रुसमाथि पश्चिमा राष्ट्रले लगाएका प्रतिबन्धले दक्षिण एसियामा पारेको दुस्प्रभाव

युक्रेनमा आक्रमणपछि अमेरिका र उसका नेटो सहयोगीले रुसमाथि व्यापक प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। यी प्रतिबन्धहरूले रुसको युद्ध–प्रयासलाई गलाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनीहरूको अपेक्षा अहिलेसम्म सफल भएको छैन ।अर्कोतिर ती प्रतिबन्ध दक्षिण एसियालगायतका गरिब राष्ट्रमा वित्तीय तथा राजनीतिक समस्याका कारण बन्न पुगेका छन् ।

प्रतिबन्ध आधुनिक विश्वको निकै महत्त्वपूर्ण कुटनीतिक औजार हो । तर यसको उपयोगिता लामो समयदेखि विवादित विषय हो । आलोचकको तर्क छ कि प्रतिबन्धले लक्षित देशका अभिजात शासक वर्गलाई खासै असर गर्दैन । त्यसको साटो सामान्य नागरिकलाई प्रतिकूल असर पार्छ । जे कारणले प्रतिबन्ध लगाइएको हो, त्यस्तो निर्णय लिनमा जसको कुनै भूमिका हुँदैन, उनीहरूले आफ्ना शासकहरूले गरेका कामको कारण अनाहकमा पीडित हुनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिबन्धहरू कहिलेकाही गलत दिशामा परिणत हुन्छन्, अपेक्षित परिणाम ल्याउँदैनन्। त्यसको साटो लक्षित देशका मानिसमा खराब भावना सिर्जना गर्छन्। युक्रेनमाथिको हस्तक्षेपपछि रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धबारे मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेका छन्। यो मामिला एक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भएको हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन असक्षम छ । त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएमा रुसले भिटो अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

सुरक्षा परिषदको अर्को स्थायी सदस्य राष्ट्र चीनबाट समेत त्यस्तो प्रस्ताव अनुमोदन गराउन गाह्रो हुनेछ । रुसले युक्रेन आक्रमणप्रति चीनबाट सहानुभूति हासिल गरेको छ। यही कारणले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत नभएर अमेरिका र यसका साझेदार राष्ट्रले रुसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएका छन् । जबकि, अन्य देशहरूले यस्ता प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नु भनेको आफैँलाई दण्डित गर्नुसरह हुनेछ ।

रुसविरुद्धका प्रतिबन्धहरू दुईधारे तलवार सावित हुन सक्दछन् । तिनको उद्देश्य मस्कोलाई आर्थिक पीडा दिने हो तर रुससँग तेल र ग्यासमा अत्यधिक निर्भर अमेरिकाकै सहयोगी र युरोपेली देशमा त्यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ । धेरैजसो युरोपेली देशले रुसबाट गरिने आयातमा पहुँच गुमाउने कारणले आफूलाई हरित ऊर्जातिर संक्रमण गराउने बताएका छन्, तर यो भन्न जति सजिलो छ, गर्न उत्तिकै गाह्रो । यसो गर्न पनि समय लाग्ने हुन्छ ।

मानौं कि हरित ऊर्जा प्रयोगका लागि तयारी पूरा भयो, तर तेल र ग्यासको आवश्यकता पूरै प्रतिस्थापन हुँदैन, केही न केही त अझै चाहिन्छ । रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धको बाबजुद पश्चिमा राष्ट्रले रुसी तेल र ग्यासमा निर्भर हुनै पर्ने हुन्छ ।  जबसम्म उनीहरूले त्यसको अन्य स्रोत फेला पार्दैनन् ।

रुसले आफूविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूलाई तेल र ग्यासको आपूर्ति बन्द गर्नु वा बन्द गर्ने धम्की दिनु अस्वाभाविक हैन । यस्ता प्रतिबन्ध विश्वका अन्य भाग, विशेषगरी दक्षिण एसियामा समेत अलोकप्रिय सावित भएका छन् । यस क्षेत्रका केही देशले प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् किनकि, ती उनीहरूको अस्तित्व जोखिमलाई बढाउने प्रतिनिधि बनेका छन्।

श्रीलंका आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसका अन्य कारण भए पनि सत्तारुढ राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको आर्थिक कुप्रबन्धनका कारण मुख्य हो । युक्रेन युद्ध र कोभिड–१९को महाब्याधिले श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई झनै बढायो । उदाहरणका लागि रुसमाथिका प्रतिबन्धले खाद्य–वस्तु र तेलको मूल्य झनै बढ्यो । इन्धनको भण्डारणमा कमी आई देश नै ठप्प भयो । देशभरि विद्रोह र उपद्रोहरू फैलिए ।

श्रीलंकाको संघर्षले दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा जोखिमको घण्टी बजाएको छ । पाकिस्तान–आर्थिक कुप्रबन्धनको दुस्प्रभावसँग जुझिरहेको अर्को राष्ट्र हो । उसले अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसंँग अझ धेरै ऋण लिएर अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। तर, पनि पाकिस्तान संकटमा फस्दै गएको देखिन्छ। रुसमाथिका प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित खाद्यवस्तु र इन्धनको मूल्यवृद्धिले यसको नराम्रो अवस्थालाई अझ नराम्रो बनाइरहेको छ।

बंगलादेश र नेपालले यस्तो अवस्था आइनपरोस् भनेर केही पूर्वसावधानी अपनाएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रले आफ्नै प्रकारको संघर्ष झेलिरहेको छ। नेपाल सरकारले गैरअत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आयात रोकेको छ । वैदेशिक विनिमयको समस्या बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले चीनसँग थप ऋण लिन नसक्ने दिने भए अनुदान दिन भनेको छ।

बंगलादेशको अर्थतन्त्रले कोरोना महाव्याधिबीच पनि राम्रै काम गरिरहेको थियो । यस देशको अर्थतन्त्र दक्षिण एसियाको उदाउँदो ताराजस्तो देखिन्छ । तर, पनि भरखरै प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदले रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धका  कारण उनको देशको अर्थतन्त्रमाथि समस्या थपिन थालेको भन्दै स्थितिको सहजीकरण गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेकी थिइन्। उनको भनाइमा प्रतिबन्धका कारण बंगलादेशको अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सामग्री आयातमा व्यवधान आएका छन् । वस्तुहरू विभिन्न स्थानमा रोकिरहेको छ, त्यसले यातायात लागतलाई धान्न गाह्रो पर्ने गरी बढाइदिएको छ ।

भारत पनि यो स्थितिको अपवाद हैन । देशको अर्थतन्त्रलाई सुमधुर तरिकाले चलाइरहन नयाँ दिल्लीले हाइड्रोकार्बनको आयात गर्नै पर्छ । तसर्थ भारत तेलको मूल्य परिवर्तनप्रति पनि संवेदनशील छ। परिणामस्वरूप अमेरिका र अरू पश्चिमा देशहरूसँगको बढ्दो निकटताको बाबजुद भारतले रुसबाट हुने तेलको आयात वृद्धि गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीले रुसबाट हुने कोइलाको आयात पनि बढाएको छ। यसले देशका विभिन्न भागमा हुने बिजुलीको अभाव पूर्ति गर्न काम गर्दछ । भारत हतियारमा पनि भारी मात्रामा रुसमा निर्भर छ । भारत पश्चिमाहरूले रुसमाथि लगाएका प्रतिबन्धहरू आँखा चिम्लेर पालना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विशेषतः प्रतिस्पर्धी देश चीनले त्यस्ता प्रतिबन्धहरू बेवास्ता गरुन्जेलसम्म भारतका लागि प्रतिबन्धहरूको पालना असम्भव जस्तै हो । विगतमा इरानमाथि लादिएका प्रतिबन्धहरूबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा बनाउन भारत असमर्थ भएको थियो, त्यसको आर्थिक तथा भूराजनीतिक फाइदा चीनले उठाएको थियो ।

तसर्थ, पश्चिमले यो बुझ्नपर्छ कि, चीन र भारतको बीचमा आर्थिक दूरी बढाउने स्थिति सिर्जना गर्न छोड्नुपर्दछ । पश्चिमाहरूले थोपरेका प्रतिबन्धका कारण रुसको युक्रेनमाथिको युद्धकार्यलाई हानी पुर्‍याउनुको साटो विकासशील देशका जनता ठूलो मात्रामा प्रभावित भएका छन्। दक्षिण एसियाली देश त झनै ठूलो आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरता सामना गर्दै छन् । प्रतिबन्धहरू जनतामा आश्चर्यजनक ढंगले अति नै अलोकप्रिय भएका छन्।

साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टबाट अनुदित ।