रवि लामिछानेदेखि बाबुराम भट्टराईका नयाँ दल : सोचेजस्तो सहज छैन आगामी यात्रा

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि  अध्यावधिक सूचीमा यतिखेर ११४ वटा दल दर्ता भएको देखिन्छ। सबैभन्दा पछिल्लो पटक दर्ता भएका दल हुन, रवि लामिछाने नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ र अनन्तराज घिमिरे नेतृत्वको ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’।

त्यसो त यही बीच दीपक लामिछाने नेतृत्वको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल समाजवादी पार्टी बनाइएको छ। त्यसको चुनाव चिन्ह आँखा हुने र त्यस पार्टीको नेतृत्व अब पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुुराम भट्टराईले गर्ने समाचार समेत सार्वजनिक भएको छ। भट्टराईले २०७३ सालमा नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्दा त्यसको चुनावचिन्ह आँखा थियो। गत आम निर्वाचनमा भट्टराई यही चुनावचिन्ह लिएर गोर्खाबाट विजयी भएका थिए।

यसबाट दीपक लामिछाने नेतृत्वको पार्टी  ‘डमी’ मात्रै थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी छ भने घिमिरे नेतृत्वको पार्टीको लौरो। लौरो चिन्ह गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रयोग गरेका थिए। काठमाण्डौंमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङ राई लौरो चुनावचिन्ह प्रयोग गरी मेयर पदमा विजयी भएपछि यसको लोकप्रियताको मौका छोप्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ।

त्यसो त रवि लामिछानेले आफ्नो नयाँ दल घोषणासभाको भाषणमा त्यही मनसाय व्यक्त गरेका थिए। आगामी संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा आ-आफ्नो ठाउँमा विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठ्न सक्ने र तिनिप्रति सहानुभूति राख्ने समानुपातिक मत संकलन गर्ने उद्धेश्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भएको भाव लामिछानेको भाषणमा प्रष्टै झल्किएको थियो।

नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने रहर वा प्रयास कुनै नयाँ भने हैन। २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा ९ पार्टीले भाग लिएका थिए। २०४६ सालको जनन्दोलनपछिको पहिलो तथा देशकै दोस्रो लोकतान्त्रिक आम निर्वाचन २०४८ देखि नै राजनीतिक दलको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० ताका आयोगमा दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या सबैभन्दा धेरै ३९४ सम्म पुगेको थियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यसरी दलहरुको संख्या बढ्नुमा पहिलो थ्रेसहोल्ड विनाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मानिएको थियो। यही कारणले पछि समानुपातिक तर्फ संघीय सभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखियो। थ्रेसहोल्डको व्यवस्थापछि समान विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा भएका दल एकिकृत हुँदै जाने, दलहरुको संख्या सीमित हुने, थोरै बलिया र सक्षम दलबीचको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यले लोकतन्त्र झनै बलियो हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

प्रारम्भमा त्यसका केही संकेत नदेखिएका हैनन्। गत आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बाम गठबन्धन बनाए। चुनावपछि त्यो गठबन्धन नेकपा नामको एउटै दल बन्यो। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो दल बनेको थियो। गत आम निर्वाचनमा भिन्नाभिन्नै चुनाव लडेका तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) बन्यो। त्यो अर्को महत्वपूर्ण एकता मानिएको थियो। अर्कोतिर गत निर्वाचनमा तीन टुक्रा भएका राप्रपाका हाँगाहरु मिलेर एउटै राप्रपा बनाएका थिए।

दूर्भाग्य प्रकारान्तले यी कुनै पनि एकता एक चुनावसम्म पनि टिकेनन्। नेकपा ( नेकपा ) विभाजित भएर ४ टुक्रा भयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, माधब नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजवादी र बामदेव गौतम नेतृत्वको एकता समायोजन समिति। जसपा त्यसै गरी तीन टुक्रा भयो, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा। राप्रपा पनि सग्लो रहेन। महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित कमल थापाले राप्रपा, नेपाल ब्युँताए।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ७४ दलले भाग लिएका थिए, ती मध्ये २२ दलले त कुनै न कुनै पदमा प्रतिनिधित्व गराउन सके। थ्रेसहोल्ड मात्र दलीय एकिकरण र ध्रुबीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने पर्याप्त कारण बन्न नसक्ने पुष्टि भयो।

२०७४ को आम निर्वाचनमा नयाँ दल विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको खुबै चर्चा थियो। तर, यी नयाँ दलले चर्चा पाएजस्तो सफलता भने हासिल गर्न सकेनन। दुबै दलले संघीय संसदका लागि चाहिने थ्रेसहोल्ड काट्न सकेनन्। नयाँ शक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ एक मात्र सीट जित्यो कांग्रेसको सहयोगमा। विवेकशील साझाले संघीय संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएन।

यी दुबै दलले १-१ प्रदेशमा मात्र थ्रेसहोल्ड काटेका थिए। विवकेशील साझाले बाग्मति प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फबाट ३ सीट हासिल गरेको थियो भने नयाँ शक्ति पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट १ सीट। नयाँ शक्ति पार्टीले  बागमति र गण्डकीमा १-१ सीट प्रत्यक्ष तर्फ जितेको थियो। नयाँ दलहरुको चर्चा जुनस्तरमा हुन्छ, त्यही अनुपातमा भोट भने आउने गरेको देखिन्न।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलेका डा. देबेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको लोक दल, कुवेर शर्मा नेतृत्वको हरियाली पार्टी, गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र गोरे बहादुर खपाङ्गी नेतृत्वको जनमुक्ति पार्टीको राम्रै चर्चा थियो। तर, यी कुनै पनि दल दीगो र प्रभावशाली हुन सकेनन्। सदभावना पार्टीले एक ढंगले राम्रै सफलता हासिल गरेको थियो तर त्यो पनि पछि कमजोर भयो। २०४८ को आम निर्वाचनमा देखिएका यी ४ दल र २०७४ को आम निर्वाचनमा आएका विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति पार्टीको नियति उस्तै देखिन्छ। चुनाव अघि ठूलै चर्चा र हल्लीखल्ली, चुनावपछि कमजोर नतिजा र निराशा।

रविन्द्र मिश्रले ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्दै मार्ग परिवर्तन गरी राजतन्त्र पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको माग उठाएपछि त्यसको औचित्य लगभग समाप्त भएको छ। त्यो पार्टी अभूतपूर्व संकटमा फसेको छ। विवेकशील र साझा दुई फरक धार मिलेर त्यो पार्टी बनेको थियो। साझासँग एकतामा नआएको विवेकशील पक्षले कर्मा तामाङको नेतृत्वमा नेपाल विवेकशील पार्टी पुनर्गठन गरेको छ भने विवेकशील साझामा रवीन्द्र मिश्रको मार्ग परिवर्तन र राजीनामापछि मिलन पाण्डे समूहले पार्टी पुनर्गठनको प्रयत्न गरिरहेको सुनिन्छ।

नयाँ शक्ति पार्टीले स्थापनाकालमा बैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेको थियो। यसको स्थापना खुबै धुमधामसँग भएको थियो। २०७३ जेष्ठ ३० गते नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल गठन गर्न हज्जारौं मानिस काठमाण्डौंको रंगशालमा भेला भएका थिए।

तर, गठन भएको केही महिना नबित्दै पार्टीमा भागदौड मच्चियो। यसका कैयौं संस्थापक सदस्य नै पार्टी छोडेर अन्य पार्टीमा गए वा राजनीतिबाटै पलायन भए। २०७६ बैशाख २३ गते यो पार्टी संघीय समाजवादी पार्टीसँग मिसिन पुग्यो।

नयाँ शक्ति पार्टीले गर्न चाहेको बैकल्पिक राजनीति र संघीय समाजावादी फोरमसँगको एकताबीच कुनै संगति र तारतम्य थिएन। अन्ततः यो समूह अझै कमजोर, अविश्वसनीय देखिँदै बाहिरिएको छ। मधेशमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जमनत पार्टी नयाँ दलका रुपमा केही बर्षदेखि खुबै चर्चामा छ। राउत ‘स्वतन्त्र मधेश’ को उग्र विभाजनकारी नारासहित नेपालको राजनीतिमा आए। तर, केही बर्ष नबित्दै नरम हुँदै मूलधारमै फर्किए। करिब २ बर्ष लामो जेल जीवनले उनलाई फतक्कै गलाई दियो। नेल्सन मण्डेलालाई आदर्श मान्ने राउत मण्डेलाझैं लामो र कष्टसाध्य बाटो हिड्न सजिलो छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगी ‘आत्मसमर्पण’ गर्न राजी भए। उनको पार्टीले चर्चा अनुरुपको सफलता पाउन सकेको छैन।

बरु जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीकी श्रीमतिको नेतृत्वमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छोटो समयमा नै थारु बहुल कैलाली जिल्लामा केही सफलता हासिल गरेको देखिन्छ। यद्यपि यो टिकापुर  विद्रोहका बन्दीप्रतिको सहानुभूतिको भोट हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राजनीतिक दल ठूलो संघर्ष र कष्टसाध्य लामो बाटोबाट मात्रै स्थापित हुन सकेका छन्। कतिपय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका भएका  राजनीतिक दल त्यसै हराएर गएका छन–जस्तो कि प्रजा परिषद।

वि.स. १९९० पछि राणाशासन विरोधी आन्दोलन विकास गर्न यो दलको ठूलो भूमिका थियो। ९७ सालको काण्डका ४ शहिदले यसै दलमा आस्था राख्थे। तर, २००७ सालको क्रान्तिमार्फत जब राणा शासन विरोधी नेतृत्वकर्ता दलका रुपमा नेपाली कांग्रेस स्थापित भयो, प्रजा परिषद हराउँदै गयो। विरासतका रुपमा नेपाली कांग्रेस आज पनि बलियो दलका रुपमा स्थापित छ।

२००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रारम्भमा खासै बलियो थिएन। पार्टी स्थापनाको करिब एक दशकपछि २०१५ सालको आम निर्वाचनसम्म पुग्दा यसले ४ सीट र करिब ७ प्रतिशत भोट मात्रै पाएको थियो।
नेकपाका विभिन्न घटकले राम्रो विकास गर्न थालेको २०३० को दशकपछि मात्रै हो। नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरि नै कुनै बलियो जनान्दोलनको नेतृत्व नगरी वा कुनै वैचारिक धारको लामो पैरवी नगरिकन स्थापित भएका दल बिरलै छन्।
छिमेकी देश भारतमा सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक संघर्षको जग र विरासतलाई हेर्ने हो भने एक शताब्दी भन्दा लामो हुन्छ। सन् १९१४ मा विनायक दामोदर सावरकरले शुरु गरेको हिन्दू महासभा, १९२६ मा केशबराज हेड्गेवारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल, सन् १९५१ मा गठित भारतीय जनसंघ र सन् १९८० मा पुनर्गठित भारतीय जनता पार्टी यसको विकासक्रमका चरण हुन्।

चर्चामा रहेको नयाँ दल आम आदमी पार्टी भने सन् २०१२ ताका भएको अन्ना हजारेको सत्याग्रह र जनान्दोलनबाट विकास भएको हो। नेपालमा नयाँ दल बनाउन चाहनेले न कुनै नयाँ जनन्दोलन विकास गर्न ध्यान दिएको देखिन्छ न कुनै विचार र एजेण्डाको लामो पैरवी गर्ने धैर्यता। जबकी पुराना दल यही प्रक्रियाबाट विकास भएका हुन्। नेपाली कांग्रेस राणा विरोधी आन्दोलन र बहुदलीय लोकतन्त्रको एजेण्डाले स्थापित भएको हो। एमाले २०२८ सालको झापा शसस्त्र विद्रोह र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको मुद्धाले स्थापित भएको हो। माओवादी केन्द्र १० बर्ष लामो जनयुद्ध र गणतन्त्रको मुद्धाले स्थापित भएको हो। मधेशकेन्द्रित दल मधेश जनविद्रोह र संघवाद, समानुपातिकता र बहुसाँस्कृतिकवादको मुद्धाले स्थापित भएका हुन्।

नयाँ बनेका वा बन्न चाहेका दलले उठाउन चाहेको आन्दोलन र गर्न चाहेको लामो वैचारिक पैरवी के हो भन्नेमा अस्पष्टता देखिन्छ। भएकै विचार, सिद्धान्त र एजेण्डामा पनि निरन्तर पैरवी गर्ने धैर्यता निक्कै कम देखिन्छ। जस्तो कि रवीन्द्र मिश्रले पार्टी स्थापनाको केही बर्ष नपुग्दै मार्ग र मुद्धा परिवर्तन गरी चरम अर्धैर्यता र अवसरवाद प्रदर्शन गरे।

डा. बाबुराम भट्टराईले त्यो स्तरमा विचार र एजेण्डाप्रति बेइमानी नगरे पनि पार्टी निर्माणको तरिका र शैलीमा भने धैर्यता राख्न नसकेको देखियो।  जसरी हिजो डा. देबेन्द्रराज पाण्डेले  लामो वैचारिक पैरवीको बाटो तय गर्न नसक्दा लोक दल विघटन र विर्सजनमा पुग्नु पर्‍यो, त्यही कुरा अर्को तरिकाले विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति पार्टीको क्रममा पनि देखियो।

नयाँ दल खोलेका रवि लामिछाने यो प्रवृतिबाट स्वतन्त्र र मुक्त छन् भन्न सकिने कुनै आधार छैन। टिभी कार्यक्रम प्रस्तोताको सतही लोकप्रियताबाहेक न उनीसँग कुनै जनआन्दोलन उठाएको अनुभव छ न कुनै विचारधाराको लामो पैरवी गरेको दृष्टान्त। तसर्थ रवि लामिछानेको पार्टीको भबिष्य पनि शंकाको घेराभित्रै छ।

नयाँ पार्टी खोल्ने रहर, लहर वा लहड आफैमा पर्याप्त हुँदैन। कुनै नयाँ राजनीतिक दलको उदय हुनु भनेको राज्य, समाज र सभ्यताले नयाँ मोड लिए सरह हो। यो त्यति सजिलो काम हैन। नयाँ र बैकल्पिक दलको आवश्यकता देशलाई अवश्यक छ। जनता र मतदाताले त्यस्तो आवश्यकतावोधको छनक बारम्बार दिएका छन्। तर, आवस्कता हुँदैमा त्यो पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। सबै आवश्यक चिज सजिलै प्राप्त हुँदैनन्। त्यसका लागि एक भिन्नै प्रकारको धैर्यता र इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यस्तो धैर्यता र इच्छाशक्तिसहितको नयाँ टिम र समूहकार्य विकास नहुन्जेलसम्म नयाँ दल रहरमै सीमित हुनेछन्।