नयाँ शीतयुद्धमा यसकारण हार्नसक्छ अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका एकैपटक चीन र रुससँग नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। अमेरिकी नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीचको टकरावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। तर उनीहरूको त्यो दाबी सामान्य परीक्षणमै गलत सावित हुन्छ। खासगरी प्रणालीगत मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न साउदी अरब लगायतका देशका शासकलाई अमेरिकी नेताहरूले गर्दै आइरहेको सक्रिय समर्थनबाट उनीहरूको दाबी झुठो रहेको थाहा हुन्छ। यस्तो पाखण्डले कम्तिमा के बताउँछ भने अहिले अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीको मूल्य-मान्यता मात्र नभई उसको वैश्विक प्रभुत्व नै खतरामा छ।

बर्लिनको पर्खाल ढलेयताका दुई दशकसम्म अमेरिका स्पष्टसँगै विश्वको एक नम्बरको राष्ट्र थियो। तर यी बीचमा मध्य पूर्वमा भएका युद्ध, सन् २००८ को वित्तिय संकट, बढ्दो असमानता लगायतका संकटहरूले अमेरिकाको आर्थिक मोडलको प्रभुत्वमाथि शंका जन्माइदिएको छ। अमेरिकी संसद् भवन क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमण, मतदातामाथिको दमन लगायतका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता अनेकौं घटनाले अमेरिकाको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा गहिरो क्षति पुगेको देखाउँछन्।

पक्कै पनि विश्व राजनीतिमा स्थापित गरेको प्रभुत्वशाली स्थान अमेरिकाले गुमाउन चाहँदैन। तर स्वंयसिद्ध तथ्य के हो भने, आर्थिक कोणबाट चीनले अमेरिकालाई पाखा लगाउने छ। चीनको जनसंख्या अमेरिकाको भन्दा चार गुणा बढी त छ नै उसको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर पनि धेरै वर्षदेखि अमेरिकाको भन्दा तीन गुणा बढी छ।

चीन आफैँले आफूलाई अमेरिकाको रणनीतिक खतराको रूपमा चिनाउने गरी कुनै घोषणा नगरिसकेको भए पनि यो स्वंयसिद्ध तथ्य हो। चीन रणनीतिक खतरा हो भन्नेबारे वाशिंगटनमा दुईदलीय सहमति  भइसकेको छ। र, यो खतरासँग सामना गर्न कम्तिमा चीनको अर्थतन्त्र वृद्धि हुन सघाउने काम रोक्नुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएको छ। चीनलाई रोक्नका लागि आफैँले लेखेको र प्रवर्द्धन गरेको विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का नियमहरू उल्लंघन गर्न पनि अमेरिका तयार छ।

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि नै नयाँ शीतयुद्धको यो लडाइँ शुरु भइसकेको थियो। र, अमेरिकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले रुस-युक्रेन युद्धका कारण दीर्घकालीन खतराबाट ध्यान भंग हुन नहुने चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यो दीर्घकालीन खतरा हो- चीन। रुसको अर्थतन्त्रको आकार स्पेनको जत्रै भएकाले उसले चीनसँग गर्ने ‘असिमित’ साझेदारीले आर्थिक रूपमा खासै अर्थ नराख्ने आंकलन छ।

तर ‘युद्धरत’ देशलाई त रणनीति चाहिन्छ। र, अमेरिका एक्लैले यो महाशक्ति द्वन्द्व जित्न सक्दैन। उसलाई साथी चाहिन्छ। उसको स्वाभाविक शक्ति राष्ट्र युरोप र संसारैभरका अन्य विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरू हुन्। तर ती देशहरूलाई एक्ल्याउन ट्रम्पले सक्नेजति गरिसकेका छन्। उनलाई अहिले पनि आड दिइरहेका रिपब्लिकका गतिविधिका कारण युरोपेली र अन्य लोकतान्त्रिक देशलाई अमेरिका साँच्चै नै विश्वसनीय साझेदार हो त भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएका छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिकाले यी देशहरूको आड पाएर मात्र पुग्दैन। उसले विश्वका विकासशील देश र उदाउँदा बजारहरूका अर्बौँ मानिसहरूको दिल र दिमाग जित्नुपर्नेछ। आफ्नो पक्षमा रहने संख्या बढाउन मात्र होइन, विश्वका कठीन स्रोतसम्म पहुँच बढाउन पनि यो आवश्यक छ।

विश्वभरबाट समर्थन पाउन अमेरिकाले धेरै क्षेत्रमा आफूले गुमाएको स्थान परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ। उसले अन्य देशहरूलाई शोषण गरेको लामो इतिहास छ। साथै अमेरिकी समाजमा गहिरोसँग जरो गाडेको रंगभेद अर्को ठूलो समस्या हो। हालैमात्रै अमेरिकी नीति निर्माताकै कारण विश्वभरी ‘भ्याक्सिनमा विभेद’ बढ्नपुग्यो। धनी देशमा सहजै भ्याक्सिन वितरण हुँदा गरीब देशका मानिसहरूले एक डोज पाउन पनि मुश्किल भयो। जबकी नयाँ शीतयुद्धमा अमेरिकाका विपक्षी राष्ट्रहरूले सहजै, शुलभ दरमा भ्याक्सिन पाउन सघाए। त्यतिमात्रै होइन विभिन्न देशलाई आफैँले उत्पादन गर्न पनि सघाए।

जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्षमा त यो विश्वसनीयता संकट झनै फराकिलो छ जसले यसको सामना गर्ने कम क्षमता भएको ग्लोबल साउथ (गरीब राष्ट्रहरू)लाई सबैभन्दा बढी असर पुर्‍याएको छ। हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनमा उदाउँदा बजारहरूको प्रशस्त योगदान रहे पनि अमेरिकाले सबैलाई उछिनेको छ। विकसित देशहरूले त्यसमा थप योगदान गरिरहेछन्। तर धनी देशका कारण सिर्जित जलवायु संकटसँग जुध्न उनीहरूले वाचा गरे अनुसारको सहयोग गरीब राष्ट्रहरूलाई गरिरहेका छैनन्। बरु, अमेरिकी बैंकहरूले थुप्रै देशहरूमा ऋणको पासो सिर्जना गरिरहेछन्।

नैतिक रूपमा के ठीक हो र आर्थिक रूपमा के संवेदनशील हो भन्ने सिकाउन युरोप र अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छन्। तर कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान हेर्ने हो भने उनीहरूले दिने एउटै सन्देश हो – ‘मैले जे भन्छु त्यो गर, मैले गरेको चाहिँ नहेर।’ खासगरी ट्रम्पको उदयपछि के गर्ने, नगर्ने भन्ने सिकाउने नैतिकता र विश्वसनीयता दुवै अमेरिकाले गुमाइसकेको छ। ग्लोबल साउथले कहिल्यै पनि नवउदारवाद र ट्रिकल-डाउन अर्थतन्त्र (कर्पोरेट्सहरूलाई समृद्ध बनाएपछि त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुग्छ भन्ने विश्वास गर्ने सिद्धान्तमा आधारित अर्थतन्त्र) लाई स्वीकारेका थिएनन् तर अहिले यी नीति फेसनजस्तै भइसकेका छन्।

यही समयमा चीन भने उपदेश छाँटेर बसेन बरु गरी देशहरूलाई पूर्वाधार निर्माणमा सघायो। पक्कै पनि उसले सघाएका केही देशहरू ऋणको पासोमा फसेका छन् तर आफ्नै व्यवहारका कारण चीनलाई औंलो ठड्याउने स्थानमा अमेरिका छैन।

यस विषयमा अझ धेरै थोक भन्न सकिन्छ तर कुरा स्पष्ट छ- यो नयाँ शीतयुद्धलाई अमेरिकाले अघि बढाउन चाहन्छ भने उसलाई केले विजयी बनाउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। शीतयुद्ध आकर्षण र प्रभावको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर)ले जित्ने हो। यो युद्धमा जित्नका लागि आफ्ना मालसामान संसारलाई बेचेरमात्र पुग्दैन, हामीले बेचिरहेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली पनि बेच्नुपर्छ।

संसारकै सर्वोत्कृष्ट बम र मिसाइल कसरी बनाउने भन्ने अमेरिकालाई थाहा हुनसक्छ तर त्यो जानकारीले शीतयुद्धमा केही पनि साथ दिनेवाला छैन। बरु, विकासशील र उदाउँदा देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। कोभिड भ्याक्सिन आफैँले उत्पादन गर्नेगरी सघाउने विन्दुबाट त्यसको थालनी हुनसक्छ।

त्यति नै महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष पनि छ। पश्चिमा देशहरूले पुनः एकपटक आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली संसारकै लोभलाग्दो बनाउनुपर्छ। अमेरिकामा त्यसको शुरुआत जथाभावी हतियार बिक्रीमा रोक लगाएर, वातावरणीय नियमन बलियो बनाएर, असमानता र रंगभेद कम गरेर र महिलाहरूको प्रजनन अधिकारको सुरक्षा गरेर हुनसक्छ। जबसम्म हामी आफैँलाई नेतृत्व गर्न योग्य छौँ भनेर साबित गर्नसक्दैनौं तबसम्म अरूहरू पछि लागुन् भन्ने आश गर्नु बेकार हुनेछ।

(नोबल पुरस्कार विजेता तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोसेफ ईं स्टिग्लिज सन् १९९७ देखि २००० सम्म विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार पनि भइसकेका स्टिग्लिजको प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)