कानूनी शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्छः राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कानूनी शिक्षा नै कानूनी शासन स्थापनाको मुख्य आधार भएको बताइन्। व्यहारिक जिवनमा कानूनले सामान्य मागदर्शन गर्न सक्ने भएपनि सार्वजनिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यहारको उचाइ नैतिकताले मात्र कायम राख्न सक्ने उनले जिकिर गरिन्।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले मुलुकमा भइरहेको संवैधानिक एवं कानूनी अभ्यासका क्रममा देखिने विचलनहरूबारे पनि प्राज्ञिक विमर्शमार्फत कानून तर्जुमा, न्याय निरुपण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायलाई निगरानीका साथै पृष्ठपोषणसमेत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयमा धेरै सुधारका कुरा आइरहेको भन्दै यसलाई सुधारका क्रममा अघि बढिरहेको जानकारी दिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । न्यायपालिकामा पहिले पनि समस्या रहेको र अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै उहाले न्यायपालीकाले कामै गर्न सक्दैन भन्ने कुरा असत्य रहेको उनले बताइन्।

त्यस्तै संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जनताले जनताका लागि पहिलो पटक संविधान बनाएको भन्दै पहिलाजस्तो ५, ७ वा १० वर्षमा परिवर्तन आउँछ भन्ने छ्यास्स छुस्सहल्ला अब नेपालमा काम नलाग्ने उल्लेख गरे।

समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘नेपाल ल क्याम्पस स्वर्ण सम्मान’ संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ र डा सूर्य सुवेदीलाई प्रदान गरिन्।