जुस खाएर अनशन तोडेकी निहारिकाको यस्तो छ ‘कानूनी झमेला’

जनकपुरधाम। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका-८ की कुमारी आमा सोनालीकुमारी सिंह (निहारिका राजपुत) न्यायका लागि अनसन बसेको सातौं दिनमा सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि उनले अनसन पनि तोडेकी छन्।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हातबाट जुस खाएर उनले अनसन तोडेकी हुन्।

प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनसनकर्ता निहारिकाका छोराको डीएनए परीक्षणको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, अनसनकर्ता र उनका छोराको सुरक्षा आवास व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने, अनसनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, न्याय राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्नेलगायत सहमति दुई पक्षबीच गरिएको छ।

सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, उपसचिव वसन्त भट्टराई, अनसनकर्ता निहारिका, सावित्री सुवेदी, सुनिता गौतम र लोग्शरी कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रतिवादी शिवराजलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन उच्च अदालतको आदेश

निहारिका अनसन बसेको छैठौं दिन (हिजो बिहीबार) उच्च अदालत जनकपुरधामले प्रतिवादी झिकाउन आदेश गरेको छ।

निहारिकाले जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला विरुद्ध फागुन १२ गते उच्च अदालत जनकपुरधाममा पुनरावेदन गरेकी थिइन्।

निहारिकाको मुद्दाको सुनवाई गर्दै उच्च अदालत जनपुरधामका न्यायाधीशहरू गुणराज ढुंगेल र रामेश्वर रेग्मीको संयुक्त इजलासले आरोपित क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका-३ महेन्द्रनगर पकडियाका शिवराज श्रेष्ठलाई झिकाउने आदेश गरेको उच्च अदालतका श्रेस्तेदार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए।

अदालतले आरोपित श्रेष्ठलाई १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन पत्र पनि पठाइसकेको छ। पत्रको २१ दिन समयसीमा हुने अधिकारीले बताए।

निहारिका जिल्ला अदालतको फैसालबाट असन्तुष्ट हुँदै निरन्तर न्यायका लागि लड्दै आएकी छन्। जनकपुरधामबाट सरकारले नसुनेपछि उनी एक सातादेखि संघीय राजधानी काठमाडौंको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अनसन बसेकी थिइन्।

बलात्कार गर्नेउपर कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिन भन्दै निहारिकाले २१ महीने छोरा च्यापेर काठमाडौंमा अनसन बसेकी थिइन्।

२०७६ कात्तिक ६ गते साँझ धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ३ का २२ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले ललाइफकाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै ०७६ फागुन १९ गते निहारिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गराएकी थिइन्।

जाहेरीमा निहारिकाले बलात्कारपछि रहेको गर्भ फाल्न शिवराजले दबाब दिइ रहेको समेत खुलाएकी थिइन्। जाहेरी दर्तापछि शिवराज पक्राउ परे र अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान पनि भए।

जाहेरी दर्ता भएको २ वर्षपछि ०७८ माघ २४ मा जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले सोनाली (निहारिका) बलात्कृत नभएको फैसला सुनायो।

यो फैसलापछि पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका शिवराज रिहा भए। शिवराज छुटेपछि निहारिकाले न्यायाधीशले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला अदालत धनुषामा अनशन बसिन्।

प्रहरीको हस्तक्षेपपछि निहारिकाको अनशन बिथोलिएको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि निहारिकाले फागुन १२ गते उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा पुनरावेदन गरेकी छन्। उच्च अदालतले तीन महीना बित्दा समेत मुद्दा पेशीमा नचढाएपछि निहारिका सरकारसँग न्याय माग्न काठमाडौं पुगेकी हुन्। आफू बलात्कृत भई छोरो जन्माएको र सरकारले बलात्कारीलाई कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिनुपर्ने निहारिकाको माग छ।

अदालत भन्छ, “निहारिका र आरोपीसँगको सम्बन्ध ‘श्रीमान-श्रीमती’ रहेको पीडितकै निवेदनमा उल्लेख छ।’

फैसलाको पूणर्पाठ केलाउँदा पीडितकै निवेदनलाई न्यायाधीशले फैसलाको प्रमुख आधार बनाएको देखिएको छ। धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले ०७८ माघ २४ मा गरेको फैसलाअनुसार पीडितले जर्बजस्ती करणीको जाहेरी पर्नु पूर्वजिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दुई पटक निवेदन चढाएको देखिन्छ।

दुवै निवेदनमा पीडितले आरोपीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘श्रीमान्-श्रीमती’ भनेर उल्लेख गरेकी छन्।

‘यो जोहरी पर्नुपूर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक-अधिकार दिलाई पाऊँ’ भनी दिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो निवेदनमा जाहेरवाली र प्रतिवादी श्रीमान् श्रीमती हो भनिएको छ।

जाहेरी पर्नुपूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख भएको देखिँदैन। हस्पिटलमा प्रग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान्  श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म ७-८ महीनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।

पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ।’

अदालतको फैसला हेर्दा जाहेरी दिनुअघि पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको निवेदनमा आपसी सहमतिमा बिहे गरेको व्यहोरा उल्लेख छ।

‘म निवेदिका स्वतन्त्र भएर आफ्नो कामकाज गरी आएकी कालान्तरमा जनकपुरमा बस्दाका बखत विपक्षी शिवराज श्रेष्ठसँग परिचय भई आपसमा सहमति भएपछि हामी विवाह गरी श्रीमान् श्रीमती भै बसी काठमाडौंमा बस्न लाग्यौं,’ उनले दिएको त्यो निवेदनमा उल्लेख छ, ‘काठमाडौंमा बस्दाका बखत संयोगवश म निवेदिका गर्भवती भएपछि विपक्षीले मलाई गर्भपतन गर्न दबाब दिने गर्दथ्यो। मैले इन्कार गरेपछि उसले मलाई छाडी अलपत्र पारेर भाग्यो। निजको मोबाइलमा फोन गर्दा पनि नउठेपछि हाल म आफ्नो मामाघरमा आई बस्न लागेकी हुँ। समय पुगेपछि बच्चा पनि जन्मिने भएको र अब उप्रान्त मैले विपक्षीलाई छाडी बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले म अन्यायमा परेकाले निज विपक्षीलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी उसको घरमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाई न्याय प्रदान गरी पाउँ भनी यो निवेदन दिएकी हुँ।’

तर, पछि उनले सोही प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरीमा भने यस्तो उल्लेख छैन। पीडितको जाहेरीअनुसार आरोपी श्रेष्ठ जनकपुरधाम-४ मा जयनारायण शाहको घरमा कोठा भाडामा बस्दै आएका थिए।

पीडित र उनीबीच त्यहीँ चिनजान भएको हो। निहारिकाको जोहरीमा ०७६ कार्तिक ६ गते साँझ ६ बजेतिर कोठामा कोही नभएको मौकामा ललाईफकाई डर, धाकधम्की देखाई, बन्धक बनाएर पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको व्यहोरा उल्लेख छ।

निवेदन दिँदा श्रीमान् श्रीमती लेखेकी उनले जाहेरीमा मन्जुरीबेगर करणी गरेर गर्भवती बनाएको आरोप लगाएकी छन्। त्यसपछि आरोपीको परिवारले गर्भपतनका लागि दबाब र धम्की दिएको प्रसंग पनि जाहेरीमा उल्लेख थियो।

मुद्दा चलिरहेकै बेला ०७७ भदौ ०५ गते निहारिकाले छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्।

जिल्ला अदालतको फैसलाले निहारिकाको गर्भबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचार सुझाएको छ। ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन,’ फैसलामा उल्लेख छ।