समृद्धितर्फको ‘डिपार्चर’ बन्न सघाउने बजेट

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट आजै पारित हुँदैछ। नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय पारित हुन लागेको हो। यो बजेट परम्परागतभन्दा धेरै हिसाबले भिन्न छ भन्न सकिने प्रशस्त आधार छन्।

देशको व्यापार घाटा निरन्तर ओरालो लागिरहेको र मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको आकार पनि खस्किरहेको परिस्थितिलाई बजेटले सुविचारित ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

व्यापार घाटा कम गराउने पहिलो शर्त हो- स्वदेशी उत्पादन। यो बजेटले स्वदेशी उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता प्रदान गरेको छ। मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक ०७९-८९, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपयोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग, मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल, वैदेशिक लगानी कानुनमा सुधार, उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिनेलगायत बजेटमा गरिएका व्यवस्थाले औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

यी नीतिबाट उद्योगीहरू हौसिएका छन्। राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी उत्पादन लागतमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने भएपछि उद्योगीहरू लगानी विस्तारमा प्रोत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो।

बजेटले उत्पादन मात्र होइन, उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको पाइन्छ। उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था बजेटमा छ। यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ।

यस अनुदानबाट नेपाली उत्पादनहरूले विदेशमा त्यहाँका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बन्छन्। यस्तो नगद अनुदानको व्यवस्थाले उद्यमीमा निर्यात बढाउन प्रोत्साहन पनि प्रदान गर्नेछ।

सञ्चित विदेशी मुद्राको कमजोर अवस्थालाई निर्यात बढाउने कदमबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। त्यसो त हाम्रो व्यापार घाटाको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ हो।

हामीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र झन्डै तीन खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिसकेका छौं। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण अकासिँदो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले हाम्रो व्यापार घाटा मात्र बढाएको छैन, विदेशी मुद्रामा पनि चाप परेको छ।

हाम्रो कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ मात्र पनि खरिद गर्न नसक्ने परिस्थितिलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। यसको खपतमा कमी ल्याउन नागरिकलाई निःशुल्क विद्युतीय चुलो दिइने भएको छ। विद्युतीय गाडीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

१०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई दिइने सहुलियतलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्योभन्दा माथिको क्षमताका विलासी बिजुली सवारीलाई करको दायरामा ल्याइएको छ। धेरै कम कर दरमा उच्च मूल्यका विलासी अटोमोबाइल आयात गर्ने कुप्रथालाई निरुत्साहित गर्न भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ।

यसबाट सवारीसाधन चढ्न चाहने मध्यमवर्गीय नागरिकले लाभ प्राप्त गर्नेछन्। विलासी सवारी चढ्ने उच्चवर्ग पनि करको दायरामा समेटिनेछ। विद्युतीय सवारीमा ‘सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने नीति’ सरकारले लिएको देखिन्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिँदै ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइने, पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छन्।

बजेटले औद्योगिक उत्पादनलाई मात्र होइन, कृषि क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले ल्याएको ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान’ कार्यक्रमले कृषि उत्पादन बढाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।

नेपालमै पहिलो पटक कृषिमा मूर्त रूपले नै मुख्य रूपमा आयात हुने धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य तोकिएको छ।

नेपालको मुख्य बाली धान उत्पादनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सिँचाइ हो। यस वर्ष ‘औसतभन्दा बढी वर्षा हुने’ विज्ञहरूको अनुमानको अनुकूलतामा रहेरै पनि ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएबाट  ३० प्रतिशत आयात घटाउने उद्देश्य ‘कोरा कागजी कुरा’ मात्र होइन भन्ने आधार मिल्छ।

किसानलाई कृषि कर्जा घरदैलोमै उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोषको स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बीमा, रसद सहयोग, बाली स्वास्थ्य शिक्षालगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ।

तर, रासायनिक मलको समस्या हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। नेपालमा एक किसिमले ‘कहिल्यै समाधान नहुने’ रोग जस्तो बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक रकम लगानी बोर्डमार्फत् जुटाउने कुरा बजेटमा स्पष्ट लेखिएको छ।

नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएको मानिने जडीबुटी हरेक वर्ष खेर गइरहेको अवस्था छ। हामीसँग आवश्यक प्रशोधन उद्योगहरू नहुँदा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति राष्ट्रिय ढुकुटीमा जोड्न पाइएको छैन।

यसरी सित्तैमा नास भइरहेको बहुमूल्य जडीबुटी प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

सडक क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पूर्वाधार परियोजनाहरूको प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा उल्लेख्य कार्यक्रम र योजना घोषणा गरिएको छ। काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पूर्व-पश्चिम हाइवे विस्तारका लागि पनि ३० अर्ब रुपैयाँ नै छुट्याइएको छ।

काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामै गर्ने गरी चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुतमार्ग, चितवन-रामपुर-बुटवल र चितवन-रामपुर-पोखरा द्रुतमार्ग नेपालका गेम चेन्जिङ परियोजना हुने सम्भावना बोकेका परियोजना हुन्। धादिङ गल्छीदेखि चिनियाँ सिमाना केरुङसम्म निर्माण गरिने सडकले हाम्रो विकास अभियानमा फड्को मार्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा आयातको मुख्य स्रोत हुन सक्छ, पर्यटन व्यवसय। बजेटले यसको विकासका लागि पर्याप्त ध्यान दिएको छ। चतरा-सगरमाथा द्रुतमार्ग, मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने सडक सुधार, वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार पूर्वाधार, मुगु, मनाङ, मस्ुताङ सोलुखुम्बु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिलगायत कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन योगदान दिन सक्छ।

आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक ल्याउने योजनाले कोभिडले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई जगाउने छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण योजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा बजेटले निर्धारण गरेका अपेक्षा धेरै टाढाका होइनन्।

बजेटले विदेशी मुद्राको सञ्चिति विस्तार गर्न सरकारले ल्याएको अपार्टमेण्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशीले खरिद गर्न पाउने बिल्कुल नयाँ व्यवस्थाले यो क्षेत्र जुर्मुराउने आशा गर्न सकिन्छ।

विदेशी नागरिकहरूले पनि यहाँ आएर अपार्टमेन्ट किन्ने, बस्नेलगायत सुविधाले हाल दबाबमा परेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राहत पाउने आशा गर्न सकिन्छ। यसबाट घरजग्गा क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नेछ।

त्यति मात्र नभई नेपाली निर्माण कम्पनीले अब अन्य देशमा पनि निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गरिए पछि नेपाली डेभलपमेन्ट कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बन्ने छन्। यसबाट हाम्रा कम्पनीहरूको गुणस्तर र क्षमता वृद्धि त हुन्छ नै, विदेशी मुन्द्रा आयात गर्ने नयाँ बाटो पनि खोलिने छ।

सरकारले विदेशी मुद्रा स्वदेशमा ल्याउने अर्को नयाँ बाटो पनि बजेटमार्फत पहिल्याएको छ। विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने गरी महत्वपूर्ण व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

मेडिकल शिक्षा, आईटीलगायत विषयमा विश्वस्तरको उच्च शिक्षा नेपालमै उपलब्ध गराउँदै विदेशी विद्यार्थीका लागि पनि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य बनाउने प्रयास भएको छ।

टेक्निकल एजुकेसन र डिजिटल एजुकेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि बिदेसिने गरेको अर्बौं रुपैयाँ पनि रोकिनेछ। यसबाट देशले हरेक वर्ष बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिएर यसको साटो अर्बौं रुपैयाँ भित्रिने वातावरण बजेटले बनाएको छ।

नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना भएको अर्को माध्याम हो, विद्युत् निर्यात। पछिल्लो महिना नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेका  समाचार सार्वजनिक पनि भइरहेका छन्।

हालका अर्थमन्त्री नै ऊर्जामन्त्री हुँदा देशले कहालीलाग्दो लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको थियो। अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि उनले ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण सावित हुन सक्ने कार्यक्रम ल्याएका छन्।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती हाइड्रोपावर, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४१० मेगावाटको नलगाढ, ३०९ मेगावाटको सेती-६ र पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि तीव्रता दिइने कार्यक्रम बजेटमा आएका छन्।

यी परियोजना पूरा हुँदा पेट्रोलियम आयातको हाम्रा बाध्यता बिस्तारै कम हुँदै जाने छ। विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा कमाउने अर्को भरपर्दा माध्यम पनि थपिनेछ।

समग्रमा बजेट नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको चस्माले हेर्दा ऐतिहासिक छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। कार्यान्वयनमा सफलता मिले यो बजेट हाम्रो आर्थिक समृद्धितर्फको ‘डिपार्चर’ हुने पक्कापक्की छ।