प्रदेश १ को नामाकरणका लागि एमालेले गठन गर्‍यो पाँच सदस्यीय समिति

नेकपा (एमाले) प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको नामाकरणको सहजीकरणका लागि दलको तर्फबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

नेपालभ्युज

प्रदेश १ को नामाकरणका लागि एमालेले गठन गर्‍यो पाँच सदस्यीय समिति

विराटनगर। नेकपा (एमाले) प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको नामाकरणको सहजीकरणका लागि दलको तर्फबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

बिहीबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेश नामाकरण समिति गठन गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए।

समितिको सदस्यहरूमा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे र उषाकला राई, पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई रहेका छन्। उक्त समितिले प्रदेश १ को नामको विषयमा आफ्नो दलभित्र छलफल गरी सहमतिका आधारमा नाम टुंगो लगाउने र चालू बजेट अधिवेशनभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ।

एमालेले प्रदेश १ को नामाकरणका लागि कटिबद्ध भएर लाग्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए। उनले एमालेबाहेक कुनै पनि दलले नामाकरणको विषयमा निर्णयमा पुग्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि सहजीकरण गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

सात प्रदेशहरू मध्ये प्रदेश १ को मात्रै नामाकरण बाँकी हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आबद्ध गठबन्धन सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो।

सरकारको तर्फबाट नामाकरणको प्रयासका लागि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेपनि त्यो समिति निष्प्रभावी बनेको छ।

नाम टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएका कारण सत्ता पक्षले आफूहरूसँग रहेको सामान्य बहुमत अपर्‍याप्त हुने भएपछि एमालेको भूमिका खोजी भएको थियो। एमालेले भने सरकारले नामाकरण नगर्ने नियतका साथ सत्ता घटकको चौँथौ दलका नेता यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो।

तर सबै प्रदेशको नामाकरण भइसक्दा प्रदेश १ को समेत नामाकरण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबले एमाले पनि नामाकरणका लागि सत्ता पक्षसँग संवादका लागि तयार हुनुपर्ने बिन्दुमा पुर्‍याइएको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले झारा टार्ने हिसाबले मात्रै ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

वर्तमान सरकारले जिल्लाहरूस्थित प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयहरूको कटौती गरी मन्त्रीहरूले नै अधिकार राखेको आरोप लगाएको छ। त्यसका विरुद्ध सदनमा एमालेले कडा रुपमा आवाज उठाउने निर्णय भएको जनाइएको छ। साथै प्रदेशसभा अन्तरगतका चारओटा समितिहरूमा एमालेका तर्फबाट चारजना पूर्वमन्त्रीहरूको सहभागीता नरहेकोले उनीहरूलाई समितिको सदस्यमा पठाउने पनि निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए।

जसअनुसार सुशासन समितिमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, सामाजिक विकास समितिमा जीवन घिमिरेलाई र पर्यटन उद्योग, वन तथा वातावरण समितिमा जगदीश प्रसाद कुसियैतलाई सदस्यका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved