विकास खर्चभन्दा बढी घाटा बजेट

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइएको वार्षिक बजेट पनि घाटामा ल्याएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ। उक्त बजेटको स्रोत पूर्तिका लागि राजश्व संकलनबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड मात्रै उठाउने लक्ष्य छ। यसबाहेक ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत पूर्ति गरिनेछ भने बाँकी बजेट घाटामा छ।

अर्थात् पूरै बजेटमा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट घाटामा ल्याइएको छ। सरकारले यो घाटा पूर्ति आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट गरिने बताएको छ। बजेट कार्यान्वयन नहुने परिवेशमा हरेक वर्षको घाटा बजेटले ऋण मात्रै बढिरहेकोतर्फ अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ।

घाटा पूर्तिका लागि ऋण

तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महीना सकिँदा आन्तरिक र बाह्य ऋण झण्डै १८ खर्ब पुगिसकेको छ। हरेक वर्ष सरकारले लिने ऋण अधिकांश हिस्सा घाटा बजेट पूर्तिकै लागि हुने गरेको छ।

तर त्यसको उपलब्धि भने शून्यप्रायः छ। बजेट केलाउँँदा वार्षिक बजेटमा ल्याइने कूल पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) का लागि सरकार ऋणकै भरमा हुन्छ। तर, विकासका नाममा लिइने यस्तो ऋणले काम भने गर्न सकेको हुँदैन।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले वार्षक बजेटमा घोषणा गरिएको विकास खर्चभन्दा बढी ऋण लिने गरेको देखिन्छ।

यस्तो छ तथ्यांकः

ब्याज तिर्नै सकस

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो चौमासिक अर्थात् पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले बाह्य ऋणबापत ७ खर्ब ७९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लिएको छ भने आन्तरिकतर्फ ऋणमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड गरी १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड रकम पुगेको छ।

चालू वर्षमा मात्रै नेपालले आन्तरिक र बाह्य गरी २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भने यो अवधिमा ६ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ मात्रै तिरेको छ।

७० को दशकसम्म वार्षिक थोरै मात्रै लिइएको ऋण सोही वर्ष नै तिरिन्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा विकासका नाममा हरेक वर्ष ऋण लिए पनि ब्याज मात्रै अत्यधिक तिर्नुपर्दा सावाँ खप्टिँदै गएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष गर्ने भुक्तानीमा सावाँसँगै ब्याजको अंश पनि निकै ठूलो रहने गरेको छ। सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने गर्छ।

तर, हरेक वर्ष खर्बौंमा लिइरहेको ऋणको सावाको हिस्सा भने घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको ऋण भुक्तानीको तथ्यांक कूल ९५ अर्ब १ करोड मध्ये ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिरेको छ।

उक्त आर्थिक वर्षमा कूल भुक्तानीको ३६.४४ प्रतिशत ब्याज मात्रै हुन आउँछ।

सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीपश्चात मानिसका असीमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्न घाटा बजेटको सिद्धान्त संसारभर अघि सारिएको हो। जुन मान्यताअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतसम्म बजेट घाटालाई स्वीकार गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरू बजेट घाटा बढ्दै गएकोमा अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ।

हरेक वर्ष विकासभन्दा ठूला घाटा बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रवृत्ति देश जोखिमतर्फ धकिेलिरहेको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “घाटा बजेट संसारमा अन्य देशमा पनि ल्याइनछ। तर, कार्यान्वयन भएन भने यसले जोखिम बढाउँछ। हाम्रो त ऋण तिर्न सकस भइसकेको छ। तर ऋण लिएर व्यवस्थपन गर्न सकिएको छैन।”

अर्का अर्थशास्त्री डिल्ली खनालको तर्क पनि उस्तै छ। पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै ऋण लिने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले ऋण मात्रै थपिएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “घाटा बजेटलाई नराम्रो भनिँदैन। तर पूरा विकास खर्च ऋणको भरमा चलाउने तर, वास्तविक अर्थको विकास नहुने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ।”