भुइँमान्छेले ल्याएको ‘कुलीन गणतन्त्र’

नेपालमा गणतन्त्र आएको १४ वर्ष भएछ। २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई विधिवत् रुपमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा रूपान्तरण गरेको थियो। नियाँमा धेरैजसो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन क्रान्ति, रक्तरंजीत आन्दोलन र सङ्घर्षका माध्यमाबाट भएका अनेक दृष्टान्त छन्।

नेपालमै पनि २००७ सालदेखि २०६३ सम्म भएका विभिन्न रक्तरंजीत आन्दोलनकै बलमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै आएका हुन्। यद्यपि गणतन्त्रको स्थापनाको हाम्रो आफ्नै दृष्टान्त छ। संविधानसभाको एउटा घोषणाले दुई सय चालीस वर्षको इतिहास भएको राजसंस्थाको बिदाइ र गणतन्त्रको स्थापना भएको हो।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कसरी भएको थियो? एकैछिन् फर्किऔँ डेढ दशक अघिको त्यो कालखण्डतिर।

२०६२\२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले गणतन्त्रको जग बसाइसकेको थियो। त्यसअघि नै २०५८ जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डले मक्किँदै गएको राजसंस्थालाई थप कमजोर बनाइसकेको हो। तथापि २०६३ को आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्दा पनि दलहरूले घोषित रुपमा गणतन्त्रको मुद्दा अघि सार्न सकेका थिएनन्। सडक आन्दोलनमा गणतन्त्रका नारा लाग्थे। तर, राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रुपमा त्यो नारा बोक्न सकेका थिएनन्।

सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारी आन्दोलनको जग थियो। अर्थात् दलहरूले शाही निरंकुशताको अन्त्य, पूर्ण लोकतन्त्र, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको मुद्दा सारेका थिए।

जनआन्दोलन सफल भएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा पनि गणतन्त्रको मुद्दाले मूर्तरूप लिएको थिएन। तत्कालीन राजाले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तिनताका ‘बेबी किङ’ र ‘सेरेमोनियल किङ’ का विकल्पहरू माथि अनौपचारिक विमर्शहरू चल्दैथिए।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ जेठ ४ गते बसेको बैठकले गरेका राजनीतिक निर्णयले पहिलो पटक राजसंस्थामाथि प्रहार गर्‍यो। राजा र राजपरिवारका अधिकार कटौती गरेर प्रतिनिधिसभाले राजामा निहित भनिएका अधिकार संसद र मन्त्रिपरिषद्को मातहत ल्यायो। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रजातन्त्र र राजसंस्थाबीच चल्दै आएको द्धन्दमा त्यो लोकतन्त्रको ऐतिहासिक जीत थियो।

राजा र राजपरिवारका अधिकार कटौती गरेर प्रतिनिधिसभाले राजामा निहित भनिएका अधिकार संसद र मन्त्रिपरिषद्को मातहत ल्यायो। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रजातन्त्र र राजसंस्थाबीच चल्दै आएको द्धन्दमा त्यो लोकतन्त्रको ऐतिहासिक जीत थियो।

खासमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि नै राजसंस्थाका अधिकार सीमित पार्नुपर्ने आवाज नउठेका होइनन्। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले संसद्मै राजसंस्थाको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव राखे पनि ती निर्णयमा रूपान्तरित हुन सकेको थिएन। २०६३ जेठ ४ को संसद्ले ‘राजाका अधिकार’ को प्रकृति हेरी केही प्रधानमन्त्री र केही सभामुखमा सार्‍यो। जे–जेका अगाडि ‘शाही’ शब्दावली प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो हटाइयो।

जस्तो, ‘शाही नेपाली सेना’ लाई नेपाली सेना भन्न थालियो। ‘श्री ५ को सरकार’ हटाएर नेपाल सरकार लेख्न थालियो। राजाको भक्तिगानलाई नै राष्ट्रियगान भनिन्थ्यो, त्यो फेरियो। राजाका अरू अधिकार र सेवा सुविधा घटे। संसद्ले गरेको यो ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णयले लामो विरासत बोकेको राजसंस्थाको जरो हल्लाइदियो।

उता शान्ति प्रक्रियामा आउने सहमति गरेका माओवादीचाहिँ संसद्को यो निर्णयप्रति सशंकित देखिए। माओवादीहरू संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मुद्दामा सहमति बनेपछि सात राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न तयार भएका थिए।

राजसंस्थाबारे निर्णय संविधानसभाले गर्नुपर्छ भन्ने तिनको धारणा थियो। सात दल र माओवादीबीचको सहकार्य र सहमतिमा राजनीतिक कोर्स अघि बढाउने समझदारी बनेको थियो। यो पृष्ठभूमिमा पुनर्स्थापित संसद्ले नै राजाका अधिकार कटौती गर्न थालेपछि उनीहरु आफ्नो औचित्य समाप्त हुने हो कि भनेर हतासिएका थिए।

‘शाही नेपाली सेना’ लाई नेपाली सेना भन्न थालियो। ‘श्री ५ को सरकार’ हटाएर नेपाल सरकार लेख्न थालियो। राजाको भक्तिगानलाई नै राष्ट्रियगान भनिन्थ्यो, त्यो फेरियो। राजाका अरू अधिकार र सेवा सुविधा घटे। संसद्ले गरेको यो ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णयले लामो विरासत बोकेको राजसंस्थाको जरो हल्लाइदियो।

यद्यपि, त्यसपछिका राजनीतिक कोर्स सात दल र माओवादीबीचको आपसी समझदारीमै अघि बढ्यो। बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा शान्ति वार्ताहरू भए, बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। राजनीतिक निर्णयकै आधारमा माओवादीलाई अन्तरिम संसद्मा ल्याइयो। अन्तरिम सरकारमा समावेश गरियो।

अन्तरिम संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा समावेश गरियो। सात दल र माओवादी सम्मिलित अन्तरिम संविधानले राजसंस्थाका अधिकार सीमित गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट यसबारे निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्यो।

यो राजनीतिक संक्रमणकाल थियो। राजसंस्थाको भविष्यलाई लिएर यो बेला अनेक षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन भइरहन्थ्यो। संविधानसभा नै हुने हो कि होइन, संशय थियो। कदाचित संविधानसभा भएन भने अन्तरिम संविधानै गणतन्त्रको सुनिश्चित माओवादीले खोजेको थियो। माओवादी अन्तरिम संविधानमा संशोधनको माग राख्दै सरकारबाट बाहिरियो। माओवादीलाई चिढ्याएर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउन र संविधान निर्माण गर्न सम्भव थिएन। दलहरू अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्न तयार भए र लेखियो, ‘नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।’

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गतेको बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्‍यो र मुलुक विधिवत् रूपमै गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा गणतन्त्र आएको १४ वर्ष भएको छ। यो अवधिमा अनेक उतारचढावकाबीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका थुप्रै प्रयत्न भएका छन्। एकाध विषय बाहेक शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छ। दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर भए पनि नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

उक्त संविधान अन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके। हालै दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो। यसैवर्ष दोस्रो पटक प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुनेछ। यसरी हेर्दा गणतन्त्रको संस्थागत विकास भइरहेकै छ। तर, व्यवहार र अभ्यासको कसीमा मुलुकमा अझै गणतन्त्र आएको आभास हुँदैन। गणतन्त्र केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ सिद्धी र लाभको औजार बनेको छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गतेको बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्‍यो र मुलुक विधिवत् रूपमै गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा गणतन्त्र आएको १४ वर्ष भएको छ।

नेपालमा गणतन्त्र भूईँमान्छेहरूले ल्याएका हुन्। कुनै कुल विशेषमा जन्मेकै आधारमा कोही ‘राजा’ र कोही ‘रैती’ हुने विभेदकारी व्यवस्थाप्रति आमरुपमा रोष थियो। २०६३ को जनआन्दोलनका दौरान पटक–पटक राजनीतिक स्वतन्त्रताको गला निमोठ्ने राजतन्त्र विरुद्ध भुइँमान्छेले असन्तुष्टि र आक्रोश पोखेका थिए। त्यही पृष्ठभूमिमा २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले राजतन्त्रको बिदाइ गर्दा जनताले उत्साहित हुँदै खुसीयाली मनाएका थिए। तर, त्यो खुसी र उत्साह आज निराशामा बदलिएको छ। गणतन्त्र केही टाठाबाठा र सुकिलामुकिला नवकुलिनहरूको सत्ता स्वार्थको हतियार बनेको छ। साधारण जनले गणतन्त्रको अनुभूत गर्न सकेको छैन।

२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले राजतन्त्रको बिदाइ गर्दा जनताले उत्साहित हुँदै खुसीयाली मनाएका थिए। तर, त्यो खुसी र उत्साह आज निराशामा बदलिएको छ। गणतन्त्र केही टाठाबाठा र सुकिलामुकिला नवकुलिनहरूको सत्ता स्वार्थको हतियार बनेको छ।

हिजो गणतन्त्र घोषणा हुँदाको उत्साह किन निराशामा बदलियो? किन आज लोकतन्त्रका हिमायती भनिने दलहरूप्रति जनआक्रोश छ? किनभने, जनउत्तरदायी शासनव्यवस्था चलाउने भनेर आएका दलहरू पाइला पाइलामा चुकेका छन्। हिजो सामन्ती राज्यव्यवस्थाले साधारण जनका मुद्दा नबोकेको, दमन र शोषण गरेको नारा दिने दलका नेताहरु नै ‘सामन्त’मा परिणत भएका छन्। हिजो निरङ्कुशतन्त्र खेप्न बाध्य जनता अहिले दलतन्त्र, त्यसमा पनि केही सीमित नेताहरूको हैकम खेप्न बाध्य छन्।

गणतन्त्रमा आम नागरिकले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले सही निर्णय लिन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थिए। तर, तिनको विवेक र निर्णय प्रक्रिया नेतामुखी छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले मत दिन्छ तर केही सीमित नेताको इगो र सत्ता स्वार्थका कारण अस्थिर राजनीति हाम्रो नियति बनेको छ। विकास र समृद्धिका हावादारी गफ दिन नेताहरूमा होडबाजी छ।

गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपतीय संस्था पटक पटक विवादमा तानिन्छ। राष्ट्रपतीय संस्थाले आफ्नो गरिमा र मर्यादा बचाउन सकेका छैनन्। देशकै राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा एउटा पार्टी विशेष, त्यसमा पनि एउटा नेताको ‘कठपुतली’ बनेका थुप्रै दृष्टान्तले यो संस्थाको गरिमा र मर्यादा खस्केको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका यी आधारस्तम्भहरु कमजोर हुँदै जाँदा विभिन्न आवरणमा लोकरिझ्याईका नाममा ‘डेमागग’हरू जन्मिने जोखिम पनि त्यतिकै छ। स्थानीय तह निर्वाचन परिणामको लेखाजोखाकैबीच गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यी तथ्यहरूतर्फ पनि राजनीतिक दलको ध्यान जानु आवश्यक छ।