भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश : वेश्यावृत्ति पेशा हो, यौनकर्मीलाई हस्तक्षेप नगर्नू

भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार वेश्यावृत्ति पनि पेशा भएको भन्दै सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका प्रहरीलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ। वयस्क र सहमतिमा यौन कार्य गर्ने महिलालाई प्रहरीले फौजदारी कारबाही नगर्न भनेको छ।

यौनकर्मीको समस्याका सम्बन्धमा परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यौनकर्मीलाई पनि कानूनअनुसार मर्यादा र समान संरक्षणको हक रहेको बताएको छ। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, बीआर गवई र एएस बोपन्नाको बेन्चले यौनकर्मीको अधिकारको रक्षा गर्न ६ वटा निर्देशन पनि जारी गरेको छ। अदालतले यौनकर्मी पनि देशका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई पनि कानूनअनुसार समान संरक्षणको हक रहेको बताएको छ।

इजलासले संविधानको धारा २१ बमोजिम यस देशका प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने हक दिएको उल्लेख गरेको छ। कुनै कारणवशः प्रहरीले उनीहरूको घरमा छापा मार्नुपरे यौनकर्मीलाई पक्रन वा उत्पीडन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

स्वेच्छाले वेश्या बन्नु गैरकानूनी नभएको तर वेश्यालय चलाउनु मात्रै अवैध अदालतले व्याख्या गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ- एउटी महिला यौनकर्मी हुन्, किनभने उनको बच्चा आमाबाट अलग हुन सक्दैन। यदि बच्चा वेश्यालय वा यौनकर्मीसँग बस्छ भने, यसले बच्चा बेचबिखन भएको प्रमाणित गर्दैन।’