पाठ्युपस्तक छपाइबारे समितिमा ‘घनीभूत छलफल’ : कारण, रूस-युक्रेन युद्ध !

पाठ्युपस्तक छपाइबारे समितिमा ‘घनीभूत छलफल’ : कारण, रूस-युक्रेन युद्ध !

काठमाडौं। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई समयमा नै पाठ्यपुस्तक छापेर वितरण गर्न सांसदहरूले सुझाएका छन्।

पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा देखिएको समस्यामा भएको छलफलमा सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै केन्द्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइको विकल्प खोजेर समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सुझाएका हुन्।

संसद‍्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आज पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालमा आर्थिक संकट भए पनि श्रीलंकाजस्तो अवस्था नभएको भन्दै केन्द्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्ने विकल्प खोज्नुपर्ने बताए।

संविधानमा निःशूल्क र अनिवार्य शिक्षा भने पनि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नगराएर संविधानविपरीत काम भइरहेकाले उनको तर्क थियो।

केन्द्रले रुस र युक्रेनको लडाइँलाई समस्या देखाएर उम्कन खोजेका भट्टराइको आरोप छ। उनी भन्छन्, “समयमा कागज ल्याउन नसक्नु केन्द्रको कमजोरी हो। कागज अभाव देखाएर छाप्न ढिलाइ भएको भन्नेर समस्याबाट उम्कन मिल्दैन।”

पुस्तक छपाइमा केन्द्रको मात्र एकाधिकार भएकाले पनि समस्या भएको भट्टराइले बताए।

“अहिले पाठ्यक्रम परिर्वतन भएको पाठ्यपुस्तक एक सय थान तत्काल उपलब्ध गराउन केन्द्रले सक्दैन,” उनी भन्छन, “केन्द्रले भनेको र यथार्थ छपाइ गर्न बाँकी पाठ्यपुस्तकको तथ्यांक फरक छ।”
“मैले अध्ययन गरेकोमा अझै ७५ लाख पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ,” उनले भने, “तपाईंको र मेरो डाटा फरक पर्‍यो। तपाईहरू नझुक्याउनुहोस्। यथार्थ समस्या भन्नुहोस्।”

केन्द्रले यथार्थ समस्या लुकाएर रुस युक्रेन युद्धलाई देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। “केन्द्रले दिनमा ८० हजार देखि एक लाख छाप्ने क्षमता छ त्यसअनुसार आवश्यक पाठ्यपुस्तक छापेर वितरण गर्न असोज लाग्न सक्छ।” उनले भने, “विद्यार्थीले छ महीना पाठ्यपुस्तकबिना कसरी पढ्छन्, शिक्षकले कसरी पढाउँछन्, यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी सुध्रन्छ?”

पाठ्यपुस्तक अभाव हटाउन उनले ‘एक दिदीदाई, पुस्तक मलाई’ भन्ने अभियान चलाउन र हरेक विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउन सुझाए।

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले विद्यार्थीको हातमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या क्रोनिक रोग भएको बताए। उनले भने, “यो समस्या आजको मात्र होइन। यो वर्षौंदेखिको समस्या हो। यसलाई हटाउन प्रतिबद्धतासाथ नलागेसम्म हटाउन सकिँदैन।”

निम्न आयस्रोत भएका परिवारका बालबालिकाले आधा शैक्षिक सत्र पूरा भएपछि पाठ्यपुस्तक पाएर निजीका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्। पाठ्यपुस्तक जस्तो विषयमा ढिलासुस्ती हुनुलाई उनले केन्द्र संवेदनहीन भएको पनि बताए। चैतमा कागज ल्याएर वैशाखमा वितरण गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले मंसीर-पुसमा नै कागज ल्याउने सम्झौता गर्न केन्द्रलाई सुझाए।

त्यस्तै केन्द्रको क्षमता कम भए निजीलाई पनि दिनुपर्ने उनले बताए।

संघीय सासंद रेखाकुमारी झाले भनिन्, “पहिलो परीक्षा बर्खे बिदाअघि असारमा नै हुन्छ। पाठ्यपुस्तकबिना विद्यार्थीले कस्तो परीक्षा दिन्छन्?” हतियारबिना विद्यार्थीलाई लडाइँमा पठाएजस्तो स्कुल जान बाध्य पारिएको उनको तर्क छ।

त्यस्तै सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तकको समस्या कहिल्यै अन्त्य नहुने समस्याको रुपमा खडा भएको बताइन्। पाठ्यपुस्तकको समस्या कसैको प्राथमिकतामा नपरेका कारण बर्सेनि समस्या भइरहेको उनले बताइन्।

एमाले नेता तथा सासंद नवीना लामाले पाठ्यपुस्तकको समस्या हटाउन वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताइन्। यो प्रणालीअनुसार समस्या समाधान हुँदैन भने नयाँ व्यवस्था शुरु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षाको बजेट पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने लामाले बताइन्।

संघीय सांसद तिलक महर्जनले संघीयताअनुसार विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। पुस्तक वितरण र छाप्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण दिने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद एकवाल मियाले केन्द्रको योजना अभावका कारण बर्सेनि पाठ्यपुस्तक वितरणमा समस्या भएको बताए। संघीय सांसद सुरेश कुमार राईले संघले दिमाखी भूमिका मात्र खेल्न सुझाए। उनले भने, “एकात्मक र केन्द्रीकृत सोच लिएर हुँदैन। अहिले स्थानीय र प्रादेशिक शिक्षाको सापेक्षमा पाठ्यक्रम विकास भएको छ।”

नेपालमा एकदेखि तीन कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी १७ ओटा निजी संस्था पाएका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक अनुपप्रसाद न्यौपानेले बताए। चारदेखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको उनले बताए।

उनका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम उपलब्ध गराएपछि छाप्ने र वितरण गर्ने काम जनक शिक्षा केन्द्रको हो। न्यौपाने भन्छन्, “२०७६ को राष्ट्रिय शिक्षा प्रारुपको गाइडलाइनअनुसार विद्यालय तहका सबै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक २०८० सम्म परिर्वतन गर्ने कार्ययोजना भएको छ। त्यसअनुसार अहिले ५, ८ र १० कक्षाबाहेक सबै पाठ्यक्रम परिवर्तन छ।”

उनले, “२०७७ मा कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम लागु गरियो। २०७८ मा कक्षा २, ३, ६ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरियो। यो वर्ष कक्षा ४, ७, ९ को नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुन्छ।” २०८० मा कक्षा ५, ८ र १० को पाठ्यक्रम परिर्वतन गर्न काम शुरु भइसकेको न्यौपानेले बताए।

रुस र युक्रेनको युद्धका कारण कागज आपूर्तिमा समस्या भएका काराण पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलाइ भएको जनक शिक्षा केन्द्रको तर्क छ। निर्देशक अनिल कुमार झाका अनुसार १० चैतमा कागज आउने असोजमा नै सम्झौता गरेकोमा कागज नआएका कारण समस्या भएको हो।

उनले भने, “खासगरी रुसमा कागज उत्पादन नहुँदा, समयमा कागज आपूर्ति नभएका कारण पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलाइ भएको हो।” अहिले नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै कागजको हाहाकार भएकाले नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलाइ भएको छ।”

“अहिले भारतबाट कागज ल्याएर पाठ्यपुस्तक छापिरहेका छौं। ३५ हजार पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ,” उनले थपे, “हामी दैनिक ८० हजार पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्छौं। असारको पहिलो हप्तासम्म हामीले सबै पाठ्यपुस्तक छापिसक्छौं।”

पाठ्यपुस्तक छाप्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि सम्झौता गरेको उनले बताए। कागज अभावका कारण प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छपाइ शुरु गरेको छैन। भोलि या पर्सिबाट प्रतिष्ठानले छाप्न शुरु गर्ने उनले बताए। अहिले पाठ्यपुस्तक ढुवानी भइरहेको असारमा सबै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने उनले आश्वासन दिए।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved