काठमाडौं । सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूमा पुर्याउन नसकेको भनेर गैरजिम्मेवारीपन नदेखाउन सांसद तथा नेकपा एमलाेका नेता योगेश भट्टराईले आग्रह गरेका छन्। साथै उनले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्वबाट राज्य चुकेको पनि आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा नेता सांसदसमेत रहेका भट्टराईले अनिवार्य शिक्षा दिने दायित्व सरकारको भए पनि अनेक कारणले यसो नहुनुमा राज्य नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
“अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो। त्यसको महत्वपूर्ण अवमूल्य भनेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हो र अरू शैक्षिक सामग्रीहरू हो। त्यसको निम्ति हरेक विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्रीरू पाठ्यपुस्तकहरू समयमै पुग्दैन भने पहिलो कुरा त राज्यले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने त्यो दायत्वबाट राज्य चुकेको छ। संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। अनेक कारणले त्यो भएको छैन भने त्यसको जवाफदेहिता तपाईंहरू हुनुपर्छ,’ उनले भने।
साथै उनले देश कागज किन्न नसक्ने श्रीलंकाको अवस्थामा पनि नभएको पनि बताए।
आजको बैठकमा संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई एक महिना गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातहातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबारको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यता तुरुन्तै निर्वाचन सामग्री छापेको सरकारी निकाय जनक शिक्षा केन्द्रले पाठ्यपुस्तक भने रूस-युक्रेन युद्धका कारण छाप्न नसकेको बहाना बनाएको छ। समितिकाे बैठकमा केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले युद्धका कारण पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको बताएका हुन्।
उनले भने,” गत चैत १० सम्म आइपुग्नुपर्ने कागज अहिले मात्रै आएको छ। कागज समयमा ल्याउन काबुबाहिरकाे स्थितिले सकिएन। रुस-युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै कागजको अभाव थियाे । मतपत्र छाप्नुपर्दा पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिएन।”
Facebook Comment
Comment