प्रदेश सरकारको पाँचौँ बजेट पेश हुनुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारको ५ औं बजेट पेस हुनुअघि प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनका अवसरमा मन्तव्य राखेका छन्।

आज मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनका अवसरमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिँदै असार महीनाभित्रै प्रदेश सरकारका तर्फबाट अनुशिक्षण गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभामा राखेका मन्तव्य जस्ताको त्यस्तैः

गण्डकी प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनका अवसरमा आफ्ना भनाइ राख्न दिनुभएकोमा माननीय सभामुख महोदयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित र नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रातस्मरणीय विपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, सुवर्ण सम्शेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, मदन भण्डारी, मंगलादेवी सिंह, साहाना प्रधान लगायतका अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। २००७ सालदेखि २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सहादत प्राप्त गर्नुहुने ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै जनयुद्धका घाइते, अपांगता भएका र बेपत्ता भएकाहरूका परिवारप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दछु।

सभामुख महोदय,

नेपालीहरूले दसकौं पहिलेदेखि कल्पना गरेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सपना लगभग ७ दशकपछि अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन साकार भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधान सभामार्फत नेपालीहरूको हातमा वर्तमान संविधान दिन सफल भएको यथार्थता सम्मानित प्रदेश सभामा राख्दा गर्वको अनुभूति गरेको छु।

यसै सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेश सभाले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दै छ। योभन्दा पहिले प्रदेशसभाबाट ४ वटा बजेट पारित भइसकेका छन्। आज हामी ५ औं बजेट पेस हुने अधिवेशन प्रारम्भका सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित भएका छौं। यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेतासहित अरु दलका नेताज्यूहरूले समसामयिक विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण धारणाहरू राख्नुभएकोमा धन्यवाद् व्यक्त गर्दछु।

सभामुख महोदय,

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विभिन्न कोणबाट आएका आशंकालाई चिर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले समयमै निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा माननीय सभामुखमार्फत् केन्द्रीय सरकारलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

स्थानीय तहका नव निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा माननीय सभामुखमार्फत् हार्दिक बधाईका साथ सफल कार्यकालको शुभकामना साथै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीचमा सहकार्य बढेर जाने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

नवनिर्वाचित पदाधिकारीका लागि असार महीनाभित्रै प्रदेश सरकारका तर्फबाट अनुशिक्षण गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदछु।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अवरोध चिर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीचमा नतिजामूलक समन्वय हुन सकेमा मात्र संघीयता सबल हुनेछ।

प्रदेशसभा अस्तित्वमा आएको पनि ५ वर्ष पुग्दैछ। गत वर्ष देशमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा २०७८ जेठ २९ गते मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेको प्रसंग दोहो¥याइरहनु पर्छजस्तो लाग्दैन। ३ दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी वाध्यताबीच हामी अगाडि बढेका थियौं। स्वभावत पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएका बहुवर्षे, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका योजना तथा कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं।

सभामुख महोदय,

यो अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुँदैछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लगायत संविधानका आदर्श र दिशा निर्देशलाई अनुसरण गर्दै सरकारले प्रदेशवासीको चाहना र आवश्यकता बमोजिमको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता म यस सम्मानित सभामा व्यक्त गर्दछु।

कोरोना कहरपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा आउँदै गर्दा उत्पादनका क्षेत्रमा थप लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित, समन्यायिक बनाइ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराई समुन्नत प्रदेश बनाउने अठोट प्रदेश सरकारको छ।

मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दोक्रममा छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात समेत बढ्दै जानु, आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्नुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै लगेको छ। प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।

तर हामीसँग भएका उत्पादनका साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्ने जस्ता समस्या निरन्तर दोहरिएका छन्। बर्सेनि व्यावसायिक कृषिको नारा लगाइरहने तर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने, सिंचाइको प्रबन्ध गर्न नसक्ने, जलस्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने, उद्योग धन्दाको संरक्षण तथा विस्तार गर्न नसक्ने आदि जस्ता कारणबाट लाखौं युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हाम्रा सामु छन्। यस्ता समस्याका बारेमा प्रदेश सरकार संवेदनशील छ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सोचका साथ आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा हामी जुटेका छौं। आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भर प्रदेशको जग बसाउन कोशेढुंगा सावित हुनेछ।

नेपालको संविधान, १५ औं आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको दीर्घकालीन सोच र यो सरकार गठन हुने बेलामा गरिएका साझा प्रतिबद्धता नै आगामी वर्षको बजेटका लागि मार्गदर्शन मानेर हामी अगाडि बढेका छौं।

माननीय सभामुख महोदय,

आगामी वर्षको बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव लिएका छौं। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले यसमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्दै आएका छन्। सरकारका सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूको संयुक्त बैठक राखी अहिलेसम्मको बजेट खर्चको अवस्था, दक्षता तथा पारदर्शिता, राजस्व संकलन, बेरुजु फस्र्योटको अवस्थाबारे घनीभूत छलफल गरेका छौं।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट राय सल्लाह लियौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू, पूर्व सदस्यहरू, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, पूर्व मुख्य सचिव, सचिव, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा वृहत छलफल गरी राय संकलन गरेको माननीय सभाभुखमार्फत् यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउँदछु।

माननीय सभामुख महोदय,

संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा ३ तहका सरकारलाई तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारी निभाउनका लागि संघ सरकारबाट हुनुपर्ने स्रोत हस्तान्तरका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठक २ पटक बसेको छ। ती बैठकमा उठेका सवालमध्ये संघ सरकारसँग जोडिएका विषयलाई मैले २०७८ चैत १५ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रष्टसँग राखेको छु। तीमध्ये कतिपय विषयमा संघ सरकारबाट संवोधन भइसकेको छ।

अलपत्र अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको जिम्मा हामीले मागेका छौं। कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको तयारी हामी गर्छौ, यति धेरै सम्भावना रहेको उद्योगलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्नु हुँदैन भनेर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएको हुँ।

गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गालाई सदुपयोग गर्न अब ढिला भइसकेको छ। त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टर जस्ता उत्पादनमूलक÷सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालनको सम्भावना छ। प्रदेश सरकार यसमा साझेदारी गर्न तयार रहेको विषयलाई मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठाएको छु।

यसका साथै बागलुङ जिल्लामा बनाउने भनिएको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। नेपालमा रहेका अरु आयोजनाभन्दा निकै कम लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न मैले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छु।

जग्गाको अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, विपी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय खेल ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रहरू लगायतका आयोजना प्रभावित भएका छन्। अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि जग्गाको समस्याका बारेमा कुरा उठेकै हो।

तर यसमा अझै संघ सरकार उदार देखिएको छैन। प्रदेशभित्र रहेका सरकारी जमिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि संघ सरकारसँग अनुरोध गर्दछु।

साथै वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतका कानुनलाई संघीयताको भावना अनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि गरिएको आग्रह शीघ्र कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।

प्रदेशमा रहेका र स्थापना हुने उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी छलफल अगाडि बढाउन मैले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु।

प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईहरूलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाई भएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न पाइएको छैन। जसका कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, निवृत्तभरण र उपदान दिने प्रबन्ध गर्ने, अन्य सेवा सुविधा लगायत समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।

प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत (वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय० न्यून रहेकोले स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ। ठूला आयोजनाहरू प्रदेशको मातहतमा आए पनि त्यसका लागि बजेट आएको छैन। स्रोत सुनिश्चित भएर काम भइसकेका बहुवर्षे योजनाको समेत रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन, यस बारेमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै बारम्बार अनुरोध गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

यस अवधिमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको छ। पोखरामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको बैठक बसेर मुलुकभर यातायात क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। सवारी लाइसेन्स कार्यालयमा हुने भिडभाड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा टोकन प्रणाली शुरु गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले घन्टांै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। ट्रायल पास गरेर राजश्व तिरेको १० मिनेट भित्र नै क्युआर कोडसहितको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरिएको छ।

विसं २०८१ सालसम्म सम्पर्क मिति भएका सवारी चालक अनुमति पत्रको बाँकी आवेदनहरूको २०७९ असार ५ गतेसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्ति प्रक्रिया सकिने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट काम भइरहेको छ।

बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने रगत प्रदेशभरका अस्पतालमा निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छ। कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले मासिक ५ हजार रुपैयाँ शैक्षिक खर्च उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको जीवन सहज भएको छ। कोरोनाकै कारण परिवारका सदस्य गुमाएकालाई प्रति मृतक ५० हजार दिने निर्णय पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा गएको छ।

मृर्गौला डायलासिसका लागि लाग्ने खर्च धान्न आजित भएका बिरामीका लागि हामीले बिमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं। पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर भएका बिरामीको उपचारका लागि विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरसँग सम्झौता भएर सेवा प्रवाह भइ नै रहेको छ।

धौलागिरी अस्पताल, बेनी अस्पताल, स्याङ्जा जिल्ला अस्पताल, दमौली अस्पताल र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी अत्यावश्यक कार्यको व्यवस्थापन गर्नुका साथै कोभिड– १९ विरूद्धको खोप सेवा सुचारू रहेको छ। प्रदेशभर टाइफाइड विरुद्धको खोप सेवाको शुभारम्भ गरिएको छ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीले सहजरुपमा सहयोग प्राप्त गर्न सकून भन्ने उद्देश्यले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको कार्यविधिमा परिमार्जन गरी विकास बैंकलाई समेत सहभागी गराइएको छ।

प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट संस्कृत शिक्षादेखि प्राविधिक धारका विद्यालय तथा क्याम्पसमा शैक्षिक उन्नतीका लागि काम भइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालयहरूमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। ११ वटै जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६ मा १ सय बेडको आयुर्वेद अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरी पठाइएको छ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल स्थापना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ। प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयमा रहेका र आवश्यक पर्ने सवारी साधनको उपयोग तथा खरीदका लागि मापदण्ड तयार गरिएको छ। गण्डकी काउ फार्मलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर आयोजना कार्यान्वयन विधि तथा प्रक्रिया अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन भएर काम भइरहेको छ।

बाढीपहिरोबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि पूर्व सचेतना अपनाउन र राहत तथा उद्धारका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट हुने कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएका छौं। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका बारेमा सघन अनुगमन थालिएको छ।

यसै सन्दर्भमा सम्मानित प्रदेश सभामा माननीय सभामुखमार्फत स्मरण गराउन चाहन्छु कि हाम्रो प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले एकै स्वरमा राख्दै आएको उत्तर कोरलादेखि दक्षिण त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म प्रदेशकै लाइफलाइन मानिने सडकको सन्दर्भ। यो सडकको दुम्कीवास त्रिवेणी खण्डमा निकुन्जको अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारले विगत ४ वर्षदेखि नै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि फाइल अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ।

चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र त्यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण ट्रयाक खुल्न बाँकी ८ किलोमिटर सडक खण्डको अवरोध अब हट्ने भएको छ। जसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम शुरु गरिहाल्ने र युनेस्कोलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय भएर यसमा प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ। सोही सडकको डेढगाउँ झ्यालवास खण्ड डबल लेनको बनाउन ठेक्का लागेर काम शुरु भइसकेको छ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि गरिवी निवारण, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भएका कार्यक्रमहरू संघीयता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास म दिलाउँदछु।

सभामुख महोदय,

प्रदेश सभा र सरकारको बाँकी अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै दलको भूमिका विगतमा जस्तै सकारात्मक हुने विश्वास लिएको छु। संघीयता सुदृढीकरण र अधिकार तथा स्रोत प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग हामीले एकाकार भएर आवाज उठाइरहेका छौं र आगामी दिनमा समेत यो पहलले निरन्तरता पाउने नै छ।

यो बजेट अधिवेशन भएकाले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयक र अन्य विधेयकहरू माथि व्यापक छलफल गरी सभाबाट पारित गर्न सबै माननीयज्यूहरूको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद, नमस्कार