सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक संस्थान सुधार, दुई वर्षभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान

काठमाडौं। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भएको छ।

मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाान गर्ने बताएकी हुन्।

मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि उनले बताइन्।

जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू-उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि उनले संसदमा बताइन्।

यस्तै सरकारले सरकारले वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए खारेजीमा लैजाने भएको छ। कार्यक्रम अनुसार वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजान र त्यो पनि नभए खारेजी अथवा निजी क्षेत्रलाई त्यसकाे जिम्मेवारी दिने बताइन्।