‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मा भ्रष्टाचार, अख्तियारद्वारा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल भ्यूज

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मा भ्रष्टाचार, अख्तियारद्वारा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

कञ्चनपुरमा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्दा आफूखुशी कृषि सामग्री खरिद गरी आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आयोगले चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

इकाई धानजोन कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत टंकप्रसाद रिजाल, सञ्चालक समितिका संयोजक तथा शुक्लाफाटाँ कृषि सहकारी अध्यक्ष दशरथ भण्डारी, इन्जिनियर मोहनराम टेलर र दिनेश मोटर्श प्रा.लि. का सञ्चालक राजिव हमालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिका वडा नं २, १९ र कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं ६ मा आर्थिक बर्ष २०७३–०७४ मा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाको लागि सञ्चालक समितिमा निकासा भएको रकम समितिले किसानहरुसँग छलफल नै नगरी आफूखुसी कृषि सामग्री खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

परियोजनाकाे धानजोन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरु रहेकोमा शुक्लाफाँटा कृषि सहकारीद्वारा सञ्चालित कष्टम हायरिङ सेन्टर र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक कृषि सामानहरु खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएकाे पुष्टी भएकाे हाे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोन कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत रिजालसमेतले ट्रयाक्टरहरुको अस्वाभाविक बढी मुल्याङ्कन गरी बढी इष्टिमेट बनाई कष्टम हायरिङ सेन्टर र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरका लागि ३ ओटा ट्रयाक्टर अस्वाभाविक बढी मूल्यमा खरिद गरेकाे अख्तियारले जनाएकाे छ।

मूल्यको कोटेशन तयार गरी सोबापत १६ लाख ३५ हजार बढी मूल्यमा ट्रयाक्टरहरु खरिद गरेको पुष्टि भएकाे छ। रिजाल र उक्त परियाेजनाकाे कार्यान्वयन इकाई कार्यालय, कञ्चनपुर, महाकाली सिंचाई आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर मोहनराम टेलरविरुद्ध १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बरारकाे माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। टेलरले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नर्म्स तयार गर्दा पुष्ट्याइँको आधार विना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाएकाे आयोगले जनाएकाे छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved