श्रीलंका केही कारणले मात्रै तल खसेको हो, नेपाल पचास वर्षदेखि उही गतिमा छ

ठूलो राजनीतिक क्रान्तिपछि विकास र समृद्धि राजनीतिक विमर्शमा घरघरमा बोलिने भाषा हो तर हासिल किन हुन सकेको छैन त ? यो गम्भीर बहसको विषय हो।

४० वर्ष अगाडि करीब तीन सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएका देशहरू आज १२ हजार डलर आम्दानी गर्दैछन्। हाम्रा रोगका लक्षण कस्ता छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरिँदैछ। तर, श्रीलंका केही समयअघिसम्म पनि दक्षिण एशियाको सम्पन्न देश थियो। त्यसकारण हामीले त्यो देशलाई अत्यन्त न्यूनीकरण गर्न जरुरी छैन।

पछिल्लो चरणमा श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अत्यन्तै चाप परेको हो। त्यहाँ ऋण तिर्नका लागि थप ऋण लिनुपर्ने जुन अवस्था आयो त्यसले दुष्चक्रमा फस्यो। त्यो अवस्थालाई हामीले तुलना गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो अवस्था त्यो मात्रै होइन। श्रीलंका त केही कारणहरूले तल खसेको हो। नेपाल त पचास वर्षदेखि उही गतिमा छ। हामी पिँधको पिँधमै छौँ।

हामी यतिबेला सामान्य अवस्थामा छैनौँ। गरिबी बेरोजगारी, अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसेर देशलाई औद्योगिक चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ।

हामी समाजवादका कुरा गरिरहेका छौँ। तर समाजवादमा जानुभन्दा पहिला पूँजीवादको विकास हुनुपर्छ। अहिलेको समस्या त पूँजीको हो। हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका हौँ। अहिल्यै समाजवादमा जाने भनेका होइनौँ।

त्यसैले अहिलेको रोगको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। यहाँ कसैले कसैलाई दोष लगाएर उम्किने कुरा छैन। १०/१५ वर्षदेखि हामी सबै पालैपालो सरकारमा रहेका छौँ। त्यसकारण कसैले पनि घमण्ड गर्ने होइन। हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्याहरू छन्।

हामीले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। किनभने हामीले केही विज्ञ राख्यौँ भने उहाँहरूले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर भनिदिनुहुन्छ। तर, समस्या त्यो कसरी गर्ने, त्यसका लागि धन कहाँबाट ल्याउने ? देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी ? प्रश्न त्यहाँनेर हो।

नेपाल अहिले पनि पूर्व औद्योगिक अवस्थामा, निर्वाहमुखी कृषिको अवस्थामा, प्रि-क्यापिटल स्टेज (प्राक्पूँजीवादी अवस्था)मा थच्चिएर बसेको छ। त्यसबाट निस्कन नसक्ने अवस्थामा छौँ। एकापट्टी हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ४० वर्षदेखि निरन्तर औसतमा ३/४ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। अन्य देशहरूले २०/३० वर्ष निरन्तर दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गरिरहेका छन्।

अर्कोतिर सुगौलि सन्धिदेखि यता हाम्रो परनिर्भता कायम छ। हामी प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्छौँ, निर्मित वस्तु आयात गर्ने अवस्थामा जकडिएर बसिरहेका छौँ। यसलाई चिरेर औद्योगिक क्रान्ति गर्ने कसरी ? हाम्रो गाँठी प्रश्न त्यो हो।

त्यसैले अहिलेजस्तो केवल वर्षको बजेट घट्यो/बढ्यो; रेमिट्यान्स घट्यो/बढ्यो; आयात बढ्यो; विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो/बढ्यो भन्ने आधारमा बहसमा नअल्झौँ। हामी किन ४०/५० वर्षदेखि अल्पविकसित अवस्थामा जकडिएका छौँ ? पूँजीको व्यवस्था कसरी गर्ने ? यी विषय प्रमुख हुन्।

हामी समाजवादउन्मुख भनिराखौँ। त्यो नभन्दा खतरा छ। त्यसो नभन्दा ‘दलाल, गद्दार, मार्क्सवाद छाड्यो’ भन्ने आरोप लाग्छन्। तर हामीले यतिबेला तङ स्याओ फिङलाई सम्झौँ। उनले भनेका थिए, ‘बिरालो सेतो होस् कि कालो होस् मुख्य कुरा मुसा मार्ने हो।’

अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमध्ये कृषि, उद्योग र सेवामध्ये सबैभन्दा कम उत्पादकत्व भएको कृषि, त्यसपछि उद्योग र त्यसपछि सेवा छ। तर हाम्रो अहिले पनि दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमै आश्रित छ।  प्रमुख इण्डिकेटर भनेकै त्यही हो। जबसम्म कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्न त्यतिबेलासम्म देश विकसित हुँदैन। जहाँ कृषिमा आश्रित जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ त्यो देश संसारमा कहीँ पनि विकसित भएको उदाहरण छैन।

त्यही कृषिमा आधारित मानिसहरू रोजगारीका लागि विदेशित बाध्य छन् त्यसको समस्या हल गर्ने कसरी ? अर्थात्, कृषि मुख्य अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने कसरी ? अर्थात् राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने कसरी?

त्यसका लागि सैद्धान्तिक आधार खोज्न जरुरी छ। हामी समाजवादउन्मुख भनिराखौँ। त्यो नभन्दा खतरा छ। त्यसो नभन्दा ‘दलाल, गद्दार, मार्क्सवाद छाड्यो’ भन्ने आरोप लाग्छन्। तर हामीले यतिबेला तङ स्याओ फिङलाई सम्झौँ। उनले भनेका थिए, ‘बिरालो सेतो होस् कि कालो होस् मुख्य कुरा मुसा मार्ने हो।’

विचारधाराहरू समयअनुसार विकसित र परिमार्जित हुँदै जान्छन्। अहिले प्रि-क्यापिटलिज्मको अवस्थामा समाजवाद भन्नु ‘काल्पनिक’ कुरा मात्रै हो। मार्क्सको भाषामा ‘युटोपियन सोसलिज्म’ हो। त्यो काल्पनिक हुन्छ। यस्तो कल्पना ऋषिमुनीको पालादेखि हुँदै आएको थियो।

माक्र्सले भनेजस्तो समाजवादका लागि त उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ। त्यसैले सैद्धान्तिक कुरा गर्दा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका लागि धेरै बाटाहरू छन्। एउटा, आधुनिकतावादी बाटो छ। त्यसमा ठूलो संख्यामा मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा केही विकृतिहरू देखिएपछि प्रकृतिमै फर्कौँ भन्नेहरू पनि छन्। हामी यी दुवै कुरामा नजाऔं।

हामीले राष्ट्रिय नारा नै ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुई वर्ष निरन्तर’ भन्ने बनाऔं। यसका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिऔँ। वृद्धि भएपछि मात्रै वितरण गरौँ। उत्पादन भएपछि पो वितरण गर्ने हो। अहिले त के बाँड्ने ? अहिले त गरिबी बाँड्ने हो।

राष्ट्रिय पूँजी बढाएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलरबाट कम्तिमा १० वर्षमा चार हजार डलर र २० वर्षभित्र १२ हजार डलर पुर्‍याउनका लागि औद्योगीकरण गर्न जरुरी छ। हामीले राष्ट्रिय नारा नै ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुई वर्ष निरन्तर’ भन्ने बनाऔं। यसका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिऔँ। वृद्धि भएपछि मात्रै वितरण गरौँ। उत्पादन भएपछि पो वितरण गर्ने हो। अहिले त के बाँड्ने ? अहिले त गरीबी बाँड्ने हो। अहिलेका लागि न्युनतम रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा लैजाऔं। यसलाई सँगै लगेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार डलर पुग्दा फरक ढंगले सोच्न सकिन्छ। वैज्ञानिक समाजवादका कुरा त्यतिबेला गर्न सकिन्छ।

यस्तो औद्योगिकरण गर्दा हाम्रो प्रकृतिमा क्षति हुन्छ, शहरीकरण बढ्छ, नदीनालाहरूमा क्षति पुग्छ। यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिन्न तर क्षति न्युनिकरणका लागि ध्यान दिऔँ।

समग्रमा, यतिबेला वितरणको पक्षमा ध्यान दिऔँ, वृद्धिको पक्षमा जोड दिऔँ। यसका लागि अमेरिका, चीन, मलेसिया, कोरियाको बाटो हेरौँ न। उनीहरूले यस्तै गरेका हुन्। यसका लागि के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। हाम्रो संविधानमा तीन खम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ। वास्तवमा त्यो दुई खम्बा नै हो- एउटा राज्य, अर्को निजी क्षेत्र। त्यसमा भएको सहकारी बिचको पुल मात्रै हो। यसमा राज्य र बजारको नै मूख्य भूमिका हुन्छ।  राज्यले के गर्ने ? बजारले के गर्ने ? भन्ने कुरा मुख्य हो। यसमा नै हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई हामीले राज्यकै दायित्वभित्र राख्नुपर्छ। यसबाहेक ठूला पूर्वाधारमा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। मध्यम पूर्वाधारमा मिलेर काम गर्न सकिन्छ। तर उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ। शुरुको चरणमा त्यहाँ राज्यले हात हाल्यो भने सम्भव हुँदैन।

यसमा सैद्धान्तिक प्रष्टताका साथ आउनुपर्छ। हाम्रो समस्या संरचनात्मक हो। हामीले यसमा क्रान्तिकारी ढंगले नै काम गर्नुपर्छ।

अर्को मुख्य कुरो अहिलेको हाम्रौ संसदीय प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिदैन। यसलाई हामीले ढिलो छिटो सच्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको व्यवस्था गरी पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणालीमा जानुपर्छ।

यसका लागि पहिलो कुरा राजनीतिक अर्थशास्त्रमै परिवर्तन गर्नुपर्छ किनभने अर्थशास्त्र भन्ने छुट्टै होइन। प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ। राणाकालमा राजश्व संकलनका लागि बनेका हाम्रा प्रशासकीय संरचना अहिलेको विकासका लागि उपयुक्त छैनन्। त्यो प्रणाली भत्काउनुपर्छ अब अहिले एक्सनमा आधारित संरचना बन्नुपर्छ। एउटा फाइल पास हुन कैयौँ दिन कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

अर्को, हाम्रा सार्वजनिक खरिदका ऐनहरूमा सुधार ल्याउनुपर्छ र न्याय प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ। अलीकति कही विरोध भयो भने मुद्दा हालेपछि काम नै वर्षौँ रोकिन्छ। यो विकास विरोधी न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउनैपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या, परनिर्भरता हो। सुगौली सन्धिदेखिको यो समस्या छँदैछ।  सुगौली सन्धिभन्दा पहिले हामीले नेपालबाट पाँच गुणा बढी निर्यात गर्थ्यौँ। पञ्चालतकालको अन्त्यसम्म आउँदा हामीले पाँच गुणा बढीसम्म आयात गर्न थाल्यौँ। अहिले हामी १५ गुणा बढी आयात गर्छौँ। यसमा मुख्य समस्या संरचनात्मक हो। कसैलाई गाली गरेर यसको समाधान हुँदैन। खुल्ला सिमाना छ। भारतको ठूलो अर्थतन्त्र छ। हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। प्रतिस्पर्धा छैन। आयात धेरै हुन्छ। त्यसकारण भारतसँगका वाणिज्य नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। भारतसँगको व्यापार नीतिमा सुधार गर्नैपर्छ। कुन क्षेत्रमा हामीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने कुन क्षेत्रमा उनीहरूको आयात गर्ने त्यो निर्धारित गर्नुपर्छ। के गरेर हुन्छ तर, आयात घटाउनुपर्छ। आयात-निर्यात असन्तुलन हुँदा जो धनी छ ऊ धनी हुँदै जाने र गरीब झन् गरीब हुने समस्या बढ्छ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको संघीय राज्य प्रणालीलाई अझै बलियो पार्नुपर्ने अर्को आवश्यकता हो।  अहिले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्ट्राचार हुन्छ, कम रकम दिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। त्यस्तो होइन, अहिलेकोभन्दा अझैं बढी रकम पठाउनुपर्छ। अहिले करीब ३० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाएर ७० प्रतिशत केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ। यसलाई ठ्याक्कै उल्ट्याइदिनुपर्छ। अहिले सकिदैन भने केही समयमा यसलाई उल्ट्याउनैपर्छ। यसले सामाजिक न्याय हुन्छ भने, आर्थिक वृद्धिदर छिटो बढ्छ। अहिलेको अवस्था हेरौँ, कर्णाली प्रदेशबाट जिडिपीमा जम्मा तीन प्रतिशत योगदान छ भने बागमती प्रदेशबाट मात्रै ५० प्रतिशत। यो असमानता चिर्नका लागि पनि स्थनाीय तह बलियो हुनुपर्छ।

चौथो सुझाव, अहिले हाम्रो सम्पत्ति र भूमिसम्बन्धी काम गर्नैपर्छ। अहिले हाम्रो सम्पत्ति कति हो भन्ने थाहा छैन। पहिलादेखिको लिखत नभएर र खुला सिमानाका कारण आर्थिक कारोबार कति र सम्पत्ति कति हो भन्ने औपचारिक तथ्यांक छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बनाएर सबैले आफ्नो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्ने र त्यसलाई कुनै कर नलगाइकन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेट्नुपर्छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा आउला। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले हेर्ला। तर, एकपटकका लागि अभिलेखीकरणका गरी त्यस्तो गरेर त्यसपछि यसलाई करप्रणालीमा लैजाने अवस्था बनाउनुपर्छ। यसो गर्‍यो भने सम्पत्ति लुकाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।

अर्को कुरा, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुपर्छ। यसअघि भूमिसम्बन्धी तीनओटा आयोग बनिसकेका छन्। तीनओटै आयोगले बनाएका प्रतिवेदनमाथि काम गरौँ। त्यो कुनै पार्टी विशेषको होइन। भूमि, पानी, हावा, आकाशजस्ता कुरा हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ त्यसैले यी कुरालाई निजी सम्पत्तिको रुपमा होइन, राज्य अथवा समुदायको स्वामित्वमा राम्रो कानून बनाएर दिऔँ। तर उपभोग चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले नै गरौँ।

पाँचौँ, शिक्षा र स्वाथ्यलाई निजीकरण गर्दा आम मानिसलाई निकै महँगो पर्न गयो। अर्कोतर्फ बाध्यात्मक हिसाबले बढी मुनाफा हुने क्षेत्र भएकाले धेरै मानिस यिनमै लगानी गर्ने भए। त्यसकारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको व्यवस्था हटाऔं।

यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा सुधार गर्ने सुझाव छ। बैंकहरूमा जीडीपी बराबरको रकम छ तर त्यहाँ सय, डेढ सय जना मानिसले मात्रै त्यो रकम चलाइरहेका छन्। आम जनताले त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसो नहुँदा नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। यतातर्फ पनि ध्यान दिऔँ।

अन्त्यमा, अर्थतन्त्रको समग्र विकासका लागि हामीले देशभित्रको पूँजी संकलन गरौँ। फजुल खर्च घटाऔं। बचत र लगानी गर्ने वातावरण बढाऔं।

(४ जेठमा प्रतिनिधिसभामा ‘प्रि-बजेट छलफल’मा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको विचार।)