विप्लव विभाजन : राजनीतिक द्विविधाको परिणाम

मातृ पार्टीले स्वीकारेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न नसकी अँगालेको विद्रोहको बाटो विफल भएपछि पुनः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको मूल समस्या पुरानै हो- राजनीतिक द्विविधा।

विप्लव विभाजन : राजनीतिक द्विविधाको परिणाम

काठमाडौं। सिंगो देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागिरहेको बेला नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने एक अर्कालाई कारबाही गर्ने खेलमा लागेको छ। देखाइएको कारण हो, स्थानीय तह निर्वाचन।

१४ वैशाखमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ल पार्टी सचिवालय सदस्यद्वय धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ र हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’लाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने गरी कारबाहीको घोषणा गरेपछि त्यहाँभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

सोही कारबाहीको जवाफमा २१ वैशाखमा चितवनमा भएको ओली र बास्तोला पक्षको भेलाले विप्लवलाई पार्टी महासचिवबाट र प्रकाण्डलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयसँगै पार्टी विभाजन भएको घोषणा गर्नमात्र बाँकी छ।

सतहमा देखाइए अनुसार यो विवादको मूल कारण हो, स्थानीय तहको निर्वाचन। निर्वाचनमा सहभागी हुने, नहुने विषयमा विप्लव पार्टी विवादमा फसेको हो।

विवादको शुरुआत गत चैतदेखि शुरु भएको थियो। ४ चैत २०७८ मा कपिलवस्तुको शिवगढीमा शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको १२ औँ पूर्ण बैठकमा महासचिव विप्लवले ‘स्थानीय तहको चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव’ सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। बैठकमा उक्त प्रतिवेदनको पक्ष, विपक्षमा दुई धार देखापर्‍यो।

पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायतको समूह प्रतिवेदनको पक्षमा उभिए भने ओली र बास्तोला समूह विपक्षमा। टुंगोमा पुग्न नसकेको बैठक लम्बिएर १० दिनपछि १४ चैतमा सम्पन्न भयो, विप्लवको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गर्दै।

२७ चैतमा विप्लवले १२ बुँदे सर्कुलरमार्फत केन्द्रीय समितिको निर्णय पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्‍याए। सर्कुलरमा दुई ओटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो। एउटा थियो, आर्थिक पक्ष। सबै केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्देशनसहित पार्टीको नाममा अन्नपूर्ण होटलबाट ल्याएर खाउको पैसा चैत मसान्तभित्रै बुझाउनेसमेत निर्णय गरिएको थियो। अर्को थियो, स्थानीय तहको निर्वाचान सम्बन्धमा। ‘स्थानीय चुनावमा पार्टी दर्ता गरेर उपयोग नगर्ने तर एमसीसी एवं राष्ट्रघात विरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने’ निर्णय लिइएको थियो।

अघिल्लो पक्षबारे खासै चर्चा नभए पनि दोस्रो पक्षबारे विप्लवमा निकै चर्को बहस शुरु भयो। विप्लव पक्षधरहरूले यो निर्णयलाई पार्टी कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा सहभागी गराउने भन्ने बुझे भने ओली-बास्तोला पक्षधरले निर्वाचन बहिस्कारको रूपमा। त्यसैबीच ३० चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विप्लव पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भयो। सोही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विप्लवबीच भेट भयो।

१३ वैशाखसम्म आइपुग्दा विप्लव पक्षधर पूर्ण रूपमा निर्वाचनका लागि तयार भइसकेको थियो। कालीकोटका नौ ओटै स्थानीय तहमा विप्लव नेकपाका कार्यकर्ताहरूले स्वतनत्र रूपमा उम्मेदवारी दिए। अन्य जिल्लामा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिए जसमध्ये रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका मुख्य हो।

उता ओली र बास्तोलाले भने विभिन्न माध्यमबाट विप्लव पक्षधरको आलोचना गर्न थाले। त्यो आलोचना ‘विप्लवले आर्थिक अपचलन गरेको’ भन्ने तहसम्म पुग्यो। यसैबीच १४ वैशाखमा विप्लव पक्षधरको बैठकले ओली र बास्तोलालाई कारबाही गर्‍यो। कारबाहीको त्यो सिलसिला अहिले विप्लव स्वंयलाई ओली-बास्तोला पक्षधरले गरेको कारबाहीसम्म पुगेको छ। चितवनमा जारी यो समूहको भेलाले नयाँ पार्टी गठन गर्ला वा आफैलाई वैधानिक दाबी गर्ला, निर्णय आउन बाँकी छ।

दुविधाको निरन्तरता

विप्लव विभाजनको मुख्य कारण हो, स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिनेबारेको बिबाद। यो विवाद सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने वा वैकल्पिक बाटो खोज्ने राजनीतिक दुविधा हो। माओवादी आन्दोलनमा यो द्विविधा नयाँ भने होइन।

सशस्त्र संघर्षरत रहँदा नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)भित्र मुख्यतः दुई धार देखापरेको थियो। एउटा थियो, मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेको धार जसले राष्ट्रियताको विषयलाई प्रमुख मुद्दा ठान्थ्यो। राष्ट्रियता रक्षाको निम्ति राष्ट्रवादी शक्तिसँग मिल्नुपर्ने अडान राख्थ्यो। अर्को थियो, बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको धार जसले लोकतनत्रलाई प्रमुख मुद्दा ठान्थ्यो। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर जानुपर्ने ठम्याइ राख्थ्यो।

२०५७ सालमा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो सम्मेलनले नै जनयुद्धको बाटोबाट नभई संविधान सभामार्फत अवतरण हुने गोरेटो कोरिसकेको थियो। २०६० जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले त ‘एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ शीर्षकको दस्तावेज पारित गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिद्धान्ततः स्विकार गरेको थियो। यद्यपि माओवादीभित्र यसबारे एकमत थिएन।

खासगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू पार्टी सत्तामा रहिरहन कहिले बाबुराम खेमा प्रयोग गर्थे त कहिले वैद्य खेमा। त्यसैको परिणाम थियो, बाबुराम भट्टराईमाथिको कारबाही। तर राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शासन हातमा लिएपछि माओवादी धकेलिँदै बाबुरामकै धारमा आइपुग्यो। २०६२ असोजमा रुकुमको चुनबाङमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को नीति लिएपछि माओवादी पार्टी सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडिसकेको थियो। तथापि पार्टी लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडेको सन्देश उसले पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन सकेन।

परिणाम, २०६३ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना गर्ने राजाको घोषणासँगै जनआन्दोलन सफल भएको भन्दै सात दलले खुशी मनाइरहँदा १२ बुँदे सहमतिको अर्को पक्ष तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भने ठूलो अलमलमा थियो।

यो अलमल संविधान सभाको विघटनसम्म कायम नै रह्यो। पुष्पकमल दाहालले बारम्बार ‘मुखमा शान्ति सम्झौता मनमा विद्रोह’को नीति अंगीकार गरे। जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लाभ लिन नसकिरहेको पंक्ति पार्टीको नीतिप्रति असहमत भइरह्यो जसको नेतृत्व वैद्यले गर्थे।

संविधान सभाको विघटनसँगै माओवादीभित्रको यो अन्यमनस्कता छताछुल्ल भयो। वैद्य पक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै अलग्गियो। त्यसबाट पनि विप्लव पक्षधर पुनः सशस्त्र क्रान्तिको सपना देख्दै अलग्गियो। दोस्रो संविधान सभादेखि २०७४ को संघीय निर्वाचनसम्म बिथोल्ने प्रयास असफल भएपछि र कार्यकर्ताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि अन्ततः २० फागुन २०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै पुनः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कियो।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा यो दोस्रो अवतरण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अंगीकार हो वा अर्को विद्रोहको तयारी भन्नेमा रहेको राजनीतिक दुविधा फेरि अर्को फुटको सिलसिला बनिरहेछ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved