घोषणापत्रमा ठुल्ठूला योजना, कार्यान्वयन शून्य

हेटौंडा । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरूले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अझ वडा तहसम्म नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने लहर चलेको छ। घोषणपत्रमा दलहरूले अस्वाभाविक र ठूला योजनाहरू सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयन तहमा भने ठोस प्रगति देखिएको छैन।

घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने ठोस आधार भने दलहरूले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। हेटौंडामा गठबन्धन गरेका दलहरूले संयुक्त रुपमा मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

नेकपा एमालेले भने दुई साताअघि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। दुवै घोषणापत्रमा परेको एउटा बुँदा भनेको हेटौंडावासीलाई १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क वितरण गर्ने भन्ने हो। तर, यसको ठोस आधार अझै प्रस्तुत भएको छैन।

१० हजार लिटरसम्म पानी अहिले पनि हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले न्यूनतम शुल्क ८० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेको छ।

यस्तै, गठबन्धनले वार्षिक ३ सय युनिट विद्युत निःशुल्क भन्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्रै लिइरहेको छ।

गठबन्धनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना

गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एक घर एक रोजगार कार्यक्रम पनि परेको छ। यो विषय लोकप्रियताका लागि मात्रै हो। रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषय घोषणापत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

‘हाम्रा योजनाहरू हामीले पाँच वर्षभित्रै पूरा गर्ने खालका छन्। हामीले गर्न सक्छौं,’ गठबन्धनबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार मीनाकुमारी लामाले भनिन्,‘घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूको क्रमिक कार्यान्वयन हुनेछ। यसका लागि ठोस योजना हामीसँग छ। हामीसँगै भएको स्रोत साधानले यी विषयहरू पूरा हुन्छन्। हेटौंडाबासीको लागि हामीले समृद्ध नगर दिनेछौं।’

गठबन्धनले नगरको विकासका लागि हेटौंडा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। स्वस्थ्य क्षेत्रमा पनि निकै महत्वकांक्षी योजना गठबन्धनले अघि सारेको छ।

‘प्रत्येक वडामा एमबिबिएस डाक्टर सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकका लागि घरघरमा स्वास्थ्य सेवा दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘हरेक वर्ष पाँच जना विद्यार्थीहरूलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ।’

अहिले नगर स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा केही स्वास्थ्य केन्द्रहरू हेटौंडामा रहे पनि सबै ठाउँमा एमबिबिएस डाक्टरको उपलब्धता छैन। हेटौंडा अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भए पनि यो अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत पर्छ। यद्यपी उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा अस्पतालमा विभिन्न उपकरणहरू भने सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

‘चिकित्सा स्वास्थ्य अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने छौं। प्रत्येक वडामा मिनी रंगशाला, कभर्ड हल, व्यायामशाला र पुस्तकालय निर्माण गर्नेछौं’, गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयरका उम्मेदवार राजेश बानियाँले भने,‘हाम्रो नगर युवा, बालबालिका तथा महिलामैत्री घोषणा गर्नेछौं।’

एमालेको नारा ‘आहा हेटौँडा’,पूरा हुनेमा ढुक्क छैनन् स्थानीय

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको अनन्त पौडेलले हेटौँडालाई ‘आहा’ भन्ने सहरको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसो त, वर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले पनि हेटौंडालाई फूलै फूलको सहर बनाउने भन्दै काम गरेका थिए। तर, प्रभावकारी रुपमा भने यो काम अघि बढ्न सकेन।

‘हेटौंडा सुन्दर सहर हो, यसको चौतर्फी विकास गर्न हामीसँग ठोस योजना छ,’ उनले भने,‘हामी नगर परिषद् गठन गरेर योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्छौं । सडकलाई व्यवस्थित गरेर सुन्दर नगर बनाउनेछौं।’

खानेपानी र विद्युत् सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि नेकपा एमालेले पनि महत्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ। जसका कारण घोषणा पत्रमा उल्लेख गरीएका योजनाहरू पूरा हुने कुरामा नगरबासीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

अहिले पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा एमालेकै नेतृत्व रहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनकै धेरै घोषणाहरू अधुरै रहेको अवस्थामा अहिलेको घोषणापत्रको विश्वास गर्ने आधार नभएको स्थानीय बताउँछन्।

अधिकार क्षेत्रबाहिरका पनि योजना

संघीय र प्रदेश सरकार मातहत गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि स्थानीय सरकारले गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा योजनाहरू समेटिएका छन्। एमालेले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने घोषणा गरेको छ।

गठबन्धनले पनि हेटौंडा औद्योगिक नगरी भएकोले औद्योगिक विकासका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। जबकी, औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन अझै पनि संघीय सरकार मातहत आउँछ।

बागमती प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन पटक पटक आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले नमानिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले नै औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा काम गर्ने घोषणा गरेका छन्।

‘हेटौंडा औद्योगिक नगरी पनि हो,’ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पौडेलले भने,‘यहाँको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने गरी हामी काम गर्छौं। हेटौंडा–१४, मयूरधापमा निर्माण हुन लागेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछौं ।’

यस्तै, लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दलहरूले धेरै बाँडेका छन्। भूमीहिन सुकुम्बासीहरूको मत सबै जसो निर्वाचनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने मत हो। यसर्थ पनि दलहरूले घोषणापत्रमा नै जग्गा उपलब्ध गराउने, बसोबास गरिरहेको स्थानको जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। वडा तहका उम्मेदवारहरूले पनि लालपुर्जाको नाममा मत मागिरहेका छन्।

बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार विमल नेपालले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान र लालपूर्जा उपलब्ध गराउने पहल गर्ने भन्दै मत मागिरहेका छन्।

सडक विस्तारको योजना पनि नगरका उम्मेदवारहरूको रहेको छ। हेटौंडा बजार क्षेत्र भएर जाने राजमार्ग विस्तारको विषय सँधै पेचिलो बनिरहेको छ। निर्वाचनको समयमा यो विषय फेरि पनि उठेको छ। वर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा सडक विस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

अहिलेका मेयरका उम्मेदवारहरूले पनि संघीय सरकार मातहत पर्ने सडक विस्तारका योजनाहरू अघि सारेका छन्। मेयरका दुवै उम्मेदवारले भन्दै आएका छन्– सडक फराकिलो बनाउने विषय संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बजारवासीको चित्त बुझाएर हल गर्ने योजना हाम्रो छ।

स्थानीय विश्वस्त छैनन्

दलहरूले घोषणापत्रमा निकै ठूला कुरा गर्ने गरेको तर काम भने नदेखिएको स्थानीयको आरोप छ। ‘घोषणापत्रमा निकै ठूला र चर्का नाराहरू आए तर काम भएन,’ हेटौंडा १ का एक मतदाता शिव विडारी भन्छन्,‘पाँच वर्षमा गर्ने भनेको कामहरू अझै भएन। हामीले महशुस गर्ने गरी स्थानीय सरकारले परिवर्तनका लागि कामै गर्न सकेनन्।’

हेटौंडा–५ का कमलले बस्नेत पनि स्थानीय सरकारले घोषणापत्र मात्रै आकर्षक बनाउने आरोप लगाए। ‘सामान्य विषयहरूमा सुधार गरे मात्रै पनि हामीले स्थानीय सरकारको महशुस गर्न पाउने थियौं,’ उनले आक्रोश छ,‘निकै ठूला कुरा मात्रै गर्ने तर काम फिटिक्कै नगर्ने देखियो। केही कामहरू गर्न खोजे पनि जनताले त्यसलाई महशुस गर्न पाएका छैनन्। खास गरी सेवा प्रवाहमा अझै पनि परम्परागत अभ्यास छ। स्थानीय सरकारले चाहेमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सक्थ्यो।’