दलका घोषणापत्रमा शिक्षाविद्का प्रश्नैप्रश्न : ‘पेचिला मुद्दा खोइ?’

काठमाडौं। शिक्षाबारे राजनीतिक दलका घोषणापत्र पत्यारलाग्दा नभएको भन्दै विद्हरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को घोषणापत्रका प्रतिवद्धता पूरा नगरेका दलहरूले संविधान जारी भएको सात वर्ष सम्म पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकेका छैनन्। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘‘घोषणापत्रमा फुर्ती गरेर लेखेका विषय कसरी पत्याउने?’’

दलका घोषणा चुनावी रणनीति मात्रै भएको आरोप लगाउँदै उनले तिनको कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्ने विषय नभएको उनी बताउँछन्। “२०७६ मा आएको शिक्षा नीतिमा भएका विषय यस्ता घोषणापत्रले टार्न सक्दैन,” उनले भने।

दलहरूले बनाएको घोषणापत्रको कानूनी आधार नभएको शिक्षाविद् वाग्लेको दाबी छ, संविधान र शिक्षा नीति नपढी घोषणापत्र बनाएको उनी बताउँछन्। ‘‘दलका घोषणापत्र बकम्फुसे लाग्छन्, न कानूनी न त वैज्ञानिक पत्याउने आधार नै छ यिनमा,’’ वाग्ले भन्छन्, ‘‘जनताका समस्या नबुझी मतदातालाई आकर्षित गर्नेगरी घोषणापत्र बनाइएका छन्।’’

यस्तै अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको पनि दलका घोषणापत्रबारे वाग्लेकै मतमा सहमत छन्। शिक्षामा उलेख्य फड्को मार्ने विषय कुनै पनि दलको घोषणापत्र आफूले नपाएको उनले बताए।

“पहिलाकै नारा दोहोर्‍याएको देखिन्छ, घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयन गर्ने तत्परता कहीँ देखिनँ,” उनी भन्छन्, “केही विषय चाहिँ नवीन हुन् कि जस्तो देखिन्छ तर दलका कुरा स्थानीय सरकारले मान्नुपर्ने हो कि स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।”

दलहरूले अघिल्लो चुनावमा गरेका प्रतिवद्धतामध्ये २० प्रतिशत पनि पूरा नगरेकाले अहिले पनि त्यस्तै लोकप्रिय नारा मात्रै राखिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अघिल्लो चुनावपछि पालिकाहरूले ७० प्रतिशत मानिसलाई व्यवसायिक शिक्षा दिने, गरी खाने सीप सबै विद्यार्थीलाई दिने, कक्षा आठसम्म नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न सकेनन्।”

घोषणापत्रमा शिक्षाका पेचिला मुद्दा नै नआएको उनको दाबी छ। “स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको अधिकार संविधानले दिएको थियो त्यो बारे पनि बोलेनन्,” उनी भन्छन्, “अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा कसरी सम्भव छ त्यसबारे पनि बोलेनन्।” निजी विद्यालय व्यवस्थित र अनुगमन गर्ने विषयमा पनि दलहरू मौन रहेको उनको आरोप छ।

प्रतिबद्धता पूरा नगरी, तिनको समीक्षा पनि नगरी नयाँ घोषणा गरेका दलहरू आगामी दिनमा पनि के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट नभएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘‘जसरी पनि भोट बटुल्ने उदेश्य मात्रै देखिन्छ।”

रट्ने र घोक्ने सिकाइ परम्परालाई निरूत्साहित गर्ने भन्ने घोषणा नयाँ नभएर पुरानै पूरा गर्न नसकेको घोषणाको निरन्तरता भएको उनी बताउँछन्। सरकारले शिक्षा र सिकाइमा ध्यान दिने भनेको धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएको उनको भनाइ छ।

“एउटा शिक्षकले पढाउनुपर्ने विद्यार्थी औसत २५ जना हो,” उनी भन्छन् “सरकारको नियम ४०/५० छ। त्यो मिलेको छैन। यसरी हेर्दा अहिले नै शिक्षक बढी छन्।” भएका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय नसमेटेर उल्टो शिक्षक थप्ने विषयमा सम्भव नै नभएको उनी बताउँछन्। धन/बल परिचालन गर्न सकिदैँन भने जनबल परिचालन गर्ने चिन्तन नआएको उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, “अघिल्लो चुनावको घोषणापत्रमा पनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भने अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए तर कार्यन्वय गर्ने आधार भने छैन।”

संविधानले कक्षा आठसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्ने, बालबालिकालाई गरी खाने सीप दिने र जनमूखि व्यवहारिक शिक्षा दिने भनेको विषयलाई कार्यन्वयन गर्ने आधार कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा नभएको उनको धारणा छ। दलित, अपांगता र लोपोन्मुख बालबालिकाका लागी छात्रवृत्तिसहितको निशुल्क उच्च शिक्षा दिने र संविधानको धारा ३०, ४० र ५१ मा जुन कुरा गर्छौ भन्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयन गर्ने विषय पनि नदेखिएको उनले बताए।

“आधारभूत शिक्षा नलिएका व्यक्तिलाई २०८५ देखि नागरिकता नै नदिने संविधानमा उल्लेख छ,” उनी भन्छन, संविधानमा उल्लेख गरेको विषयलाई जग नै नबनाई घोषणापत्र बनाए। यसको आधारमा हाम्रो राजनैतिक दललाई असक्षम भन्न सकिन्छ।” संविधानै नहेरी घोषणापत्र बनाएको आरोप उनको छ। व्यवसायीक र प्राविधिक शिक्षा दिने विषय समेटे पनि दलहरू नै अनविज्ञ रहेको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “हामीसँग अनेक विकल्प थिए। केही विद्यालयले गरेका अभ्यास सराहनीय पनि छन्। त्यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भए पत्याउन सकिन्थो।” भवन बनाउने र शिक्षक थप्ने घोषणापत्रले शिक्षामा सुधार नहुने उनी बताउँछन्।

कुन दलले के मुद्दा बोके?

स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन्। समृद्धिको एक आधार शिक्षाका विषय पनि घोषणपत्रमा समावेश छन्। घोषणापत्रमा धेरैजसो सामुदायिक शिक्षाको विषय समेटेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले रट्ने र घोक्ने सिकाइ परम्परालाई निरुत्साहित गर्ने, सिकाइ केन्द्रित विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ. विद्यालय छाड्ने दरलाई कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने, स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन केन्द्र तथा माध्यमिक विद्यालहरूमा मेकरस्पेस को अवधारणामा रचनात्मक क्षमताको विकास गर्ने, स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने, फरक क्षमता विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विशेष विद्यालय र आवासीय छात्रवृतिको व्यवस्था, कोभिडले सिकाइको पुराएको क्षतिलाई पूर्ति गर्न सुधारात्मक कक्षाको प्रवन्ध, धार्मिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावकलाई जागरूक बनाउने, विषयगत शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्ने, शिक्षामा दोब्बर लगानी गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्दै जवाफदेही शिक्षा बनाउने, नीति, योजना र शासकीय सुधार गर्ने र संस्थागत विद्यालयको गुणस्तरीयता र शुल्कमा नियमन र अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेकपा एमालले आफ्नो घोषणापत्रमा पालिकालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने र माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क र अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले शिक्षा प्रणालीलाई जगैदेखि रूपान्तरण गर्ने, माध्यमिक शिक्षालाई व्यवहारिक रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। ‘एक पालिका एक मोडल स्कुल’ बनाउने र एक घण्टाभन्दा टाढा विद्यालय जानुपर्ने विद्यार्थीका लागि विद्यालय हाताभित्रै होस्टल निर्माण अभियान प्रारम्भ गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिले १२ कक्षा सम्म पूर्ण निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय बनाउने, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, प्रारम्भिक बालबिकास शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, स्थानीय तहबाट गरीव र अल्पसंख्यक एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र एक जनालाई इन्जिनियरिङ पढाउने, सीपमुलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा पढाउने, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा समाबेश गरेको छ।

नेकपा एस (एकीकृत समाजवादी) माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुन सक्ने गरी पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

माध्यमिक शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै, निःशुल्क शिक्षा दिने, एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सार्ने, स्थानीय सरकारद्वारा छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्ने, पालिकाले चाहेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न दुई लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने र विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्थ उपचारका लागि नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।