विराटनगर : कागजी खोस्टा भए प्रतिबद्धता

विराटनगर। नेपालकै दोश्रो ठूलो शहर र प्रदेश नं. १ को राजधानीको रुपमा रहेको विराटनगरले काँचुली फेरेको धेरै भएको छैन।

बिक्रम सम्वत् १९७१ मा जिल्ला सदरमुकाम रंगेलीबाट विराटनगर सारिएपछि विराटनगरमा विकासको क्रम शुरु भएको मानिन्छ। त्यसमा पनि योजनाबद्ध विकास निमार्णका कार्यहरू पछिल्लो ४ दशकयता मात्र शुरु भएको स्थानीय बुद्धिजीवी बताउँछन्।

सदरमुकाम सारिएपछि प्रशस्त निर्यातमुखी उद्योेगधन्दा तथा कलकारखानाको स्थापनासँगै विराटनगरले औधोगिक नगरीको नाम पाएको हो। विराटनगरमा ठुल्ठूला निजी तथा सरकारी विद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलेज र विशिष्टिकृत अस्पताललगायतका पूर्वाधार त्यसपछि नै निमार्ण भएको हाे।

तर, यो विकासको क्रम ७० को दशकमा आएर एक्कासि रोकियो। एकजना स्थानीय भन्छन्, इच्छाशक्ति भएको असल नेतृत्वको अभाव, राजनितिक अस्थिरता, वैमनस्यता र राजनीतिमा नातावाद आदिले विराटनगर विकासको सिलसिलामा पछि धकेलियो।

कुनै समय मुलुकको मस्तिष्क मानिएको विराटनगरको अस्तित्व नै ओझेलमा पर्दैछ। पर्याप्त अवसर र आवश्यक संरचनाको उपलब्धताको बाबजुद विराटनगर पछि पर्नुमा नेतृत्व नै दोषी छ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनले विराटनगरबासीमा नया आशा सञ्चार गरिदियो। ‘पपुलर’ स्थानीय नेता भीम पराजुलीले उम्मेदवारी दिएपछि शहरले विकासमा फड्को मार्ने आशा धेरैले पाले। पराजुली धेरै सिनियर नेतालाई पछि मात्रै उम्मेदवार भए र जिते पनि।

कांग्रेसको पुरानो वर्चस्वस्थल भएका कारण उनलाई महानगरको मेयर पाउन त्यति असहज भएन। उनले सजिलै चुनाव जिते। अब उनको अगाडि आफ्नो ४१ बुँदे घोषणा पत्रलाई सत्य साबित गरेर देखाउनुपर्ने ठूलो चुनौती थियो। मेयर पराजुली त्यसका लागि तयार थिए। आम सर्वसाधारण विश्वस्त थिए।

तर, विद्रोही स्वभावका मेयर पराजुली शासकीय भूमिकामा पनि खरो उत्रन्छन् भन्ने आम नगरबासीको विश्वास त्यतिबेला टुट्यो, जब ती चुनावी प्रतिज्ञा पत्र कागजमै सीमित बने। अहिले विराटनगरबासीमा चुनाव सुन्ने बित्तिकै उत्साहभन्दा आक्रोश बढी देखिन्छ।

“पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि महानगरको नेतृत्वले नगरबासीलाई चाहिएकोे चीज डेलिभर गर्न सकेन,” विराटनगर निवासी प्रविधि तथा विकास विज्ञ निर्मल तामाङ भन्छन्, “विद्यमान प्रशासनिक जटिलता विराटनगर विकासको बाधक बन्यो। प्रविधिको सदुपयोगले ती समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन्।”

गएको ५ वर्ष विराटनगरलाई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको विकास गर्न पर्याप्त रहेको यहाँका स्थानीय बताउँछन्। यहाँका जनप्रतिनिधिले आगामी २० वर्षको भिजनप्रति नगरबासीलाई विश्वस्त बनाउन चुकेको उनीहरूको गुनासो छ। भन्छन्, “मेयर प्रचारमुखी बढी भए। कोरोनाकालमा कार्यकर्ताको घरघरमा खोप र आफ्नो गाडी बिरामीको ओसारपोसारका लागि दिनु पनि त्यसकै उदाहरण हो।’

विराटनगर–६ निवासी सबु मल्ल भन्छिन्, “नेतृत्वले सिस्टम बनाउने हो। संयन्त्र निमार्ण गर्ने हो। खोप र सिलिण्डर बाँड्न आफै कुदने होइन्।”

विगतका ५ वर्षमा विराटनगरले प्रशासनिक सुधार, भौतिक पूर्वाधार निमार्ण, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा निराशा मात्रै बटुलेको स्वयंम महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

टिमवर्कको अभाव, योजनाबद्ध श्रोतको खोजी तथा परिचालन, जनसेवामुखी कार्यशैलीलगायत क्षेत्रमा महानगर चुकेको उपप्रमुख इन्दिरा कार्की बताउँछिन्। भन्छिन्, “टिमवर्क भएको भए अहिले अवस्था फरक हुने थियो। हाम्रो घोषणा पत्र कागजमै सीमित हुनुमा त्यो पनि एउटा कारण हो।”

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवार क्रमशः भीम पराजुली र इन्दिरा कार्कीले कुल ४१ बुँदे संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र जारी गरेका थिए। महानगरको नेतृत्व हात पार्न लगाईएका ती असम्भव योजनाहरू समेटिएको घोषणा पत्र हाल उनीहरूकै गलपासो बनेको छ। घोषणापत्रमा लेखिएका धेरै योजना शुरु नै भएनन्। कतिको त चर्चा समेत भएन।

घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन दृढ पहल गर्नेछौं।’ प्रदेशको राजधानी तोक्ने बेलामा महानगरले राजधानीको संरचनाका लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। राजधानी घोषणा भएको ३ वर्ष पुरा हुन लाग्यो, तर हालसम्म कतै पनि जग्गा तोकिएको छैन।

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने, जोगबनी–किमाथाङ्का सडक बनाउने, आयल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउने जस्ता संघीय सरकारले गर्ने काम पनि महानगरले नै गर्ने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। संघ र प्रदेशस्तरीय योजना पनि महानगरको घोषणा पत्रमा समेटिएपछि महानगरले काम गर्न नसकेको २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा विराटनगरको मेयर पदमा भीम पराजुलीको प्रतिस्पर्धी समेत रहेका जसपा नेता उमेश यादव बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चुनाव जित्न नगरबासी समक्ष सुन्दै असम्भव लाग्ने सपनाको चाङ बुनियो। अहिले काम गर्न नसक्दा आरोप प्रत्यारोप गर्दैछन्।’

०७४ सालको निर्वाचन हुँदै गर्दा मेयर पराजुलीको अर्को घोषणा थियो, ‘चक्रपथ निमार्ण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने।’ तर, निर्वाचनताका प्रायः सबैको घोषणा पत्रमा समेटिएको वि.सं. २०५४ सालदेखि थालिएको चक्रपथ निमार्णको परियोजनाले अझै पुर्णता पाउन सकेको छैन्। विराटनगरको समग्र विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यका चक्रपथ निमार्णको कार्य थालिएको थियो। तर, बजेट अभाव र मुआब्जा विवाद लगायतका कारणले दुई दशक बितिसक्दा पनि सो परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन्। पछिल्लो ५ वर्षमा उक्त योजनाप्रति महानगरको चासो र भुमिका पनि आम नगरबासीले महशुस गर्न सकेका छैनन्।

मेयर पराजुलीले गरेको अर्को वाचा थियो ‘ताररहित विराटनगर’ बनाउने। उनको घोषणा पत्रको बुँदा नं. ७ मा उक्त बिषय उल्लेख गरिएको छ। तर, सडक छेउमा बिजुलीका पोलहरू हटाई ताररहित विराटनगर बनाउने उक्त योजना पनि अलपत्र छ। हालसम्म त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणको छलफल समेत भएको छैन्।

कार्यकालको उत्तरार्धमा हाल महानगरको नेतृत्वले आकाशे पुल निर्माण र विराटनगरको महेन्द्र चौकदेखि ट्राफिक चौक जोड्ने ‘हिमालय रोड सौन्दर्यीकरण’ को कार्य अघि बढाएको छ। जसमा हिमालय रोडको काम धमाधम भईरहेको छ भने आकाशे पुल काम अलपत्र अवस्थामा छ। यसबाहेक पछिल्लो ५ वर्षमा घोषणा गरिएका तर पूरा नभएका अन्य थुप्रै योजनाहरू छन्, जुन गनिनसक्नु छ।

भौतिक पूर्वाधार निमार्णका क्षेत्रमा ट्राफिक लाईट, चिल्ड्रेन पार्क, पौडी पोखरी, भ्युटावर, बाईपास रोड र सांस्कृतिक सदन लगायतका योजनाहरू अझै पनि घोषणा पत्रका पानामा सीमित बनेका छन्।

दुई वर्षभित्र सुविधासम्पन्न कृषि प्रदर्शनीस्थल, बैजनाथपुरमा सुविधा सम्पन्न रंगशाला, श्रमिकको जीवन बिमा, ढल निकास, डुबानमुक्त विराटनगर, धुँवाधुलो र हिलोमुक्त विराटनगर, अत्याधुनिक इ–चौतारी र सुविधा सम्पन्न कोल्ड स्टोरेज, विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालन, स्थानीय भाषामा समाचार लेखन तथा प्रसारण कार्यक्रम, सुपथ मुल्यको पसल स्थापना तथा एक वडा–एक एम्बुलेन्स जस्ता दर्जन बढी आश्वासनहरू ५ वर्ष बित्दाबित्दै हराएका छन्।

सम्पन्न भएको विराटनगर–८ स्थित मधुमाराको पशु बधशाला पनि बालुवामा पानी खन्याएझैं भएको छ। बधशालाको संरचना हाल लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा बन्दै गएको छ।

पछिल्लो ५ वर्षमा केही नभएको पनि होईन्। विकास निमार्णका केही उपलब्धिमूलक कार्यहरू पनि भएका छन्। जसले आम नगरबासीलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भएको छ। विराटनगरको ‘छोरी बचाऔँ, छोरी पढाऔं’ कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक र सफल भएको महानगर उप–प्रमुख इन्दिरा कार्की बताउँछिन्। लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रुम हत्याको समस्या समाधानका निम्त्ति महानगरको उक्त कार्यक्रमले निकै सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

यसबाहेक यस अवधिमा महानगरले सुविधासम्पन्न बस टर्मिनल बनाएको छ। महानगरका १९ मध्ये १५ वटा वडामा आफ्नै वडा कार्यालय भवन बनेका छन्। महानगरभित्र १५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ।

करिब ६ हजार घर समेटेर ढल प्रणालीसहित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनेको छ। विराटनगरको पुरानो विरेन्द्रसभा गृहको पुर्ननिमार्ण भएको छ। हिमालय रोडसँगै एयरपोर्ट रोडको सौन्दर्यीकरणको काम सुरू भएको छ।

सुकुमबासीका ३२ परिवारले घर पाएका छन्। महानगरमा ८४ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता पाएका छन्। न्यायिक समितिले गरेको ९० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएको छ।

यसका साथै पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा महानगरले विराटनगर–१८ भेडियारीस्थित विराट राजाको दरबार क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसका लागि विराट राजाको दरबार क्षेत्रमा उत्खनन्को कार्य समेत सम्पन्न गरिएको छ। उत्खनन्को दौरान इशापूर्व दोश्रो शताब्दीको मन्दिरको अवशेष फेला परेको महानगरले जनाएको छ।

“पछिल्लो ५ वर्षको कार्यकालमा घोषणापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नसकिए पनि हामीले महत्वपूर्ण काम गरेका छौं,” मेयर पराजुली भन्छन्, “अझै कामहरू हुन सक्थ्यो। तर, कोभिड महामारीका कारण हुनुपर्ने धेरै कामहरू रोकिए।”

यसबाहेक पछिल्लो ५ वर्षमा एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा शुरु भएको मझौला सहरको एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजना पनि सम्पन्न भएको छ। परियोजना बमोजिम विराटनगरमा कालोपत्रे सडक, बजार क्षेत्रमा ढल ४३ किलोमिटर लामो ढल व्यवस्थापन प्रणाली र वर्षातको पानी निकासका लागि ३६ किलोमिटर लामो नाला निर्माण लगायतका कामहरू भएका छन्। तर, उक्त परियोजना सन् २००८ मै सम्झौता भई शुरु भएपनि ती आयोजनाहरू आफ्नै कार्यकालमा पूरा भएको दाबी मेयर पराजुली गर्छन्।

मेयर पदमा पराजित नेकपा एमाले उम्मेदवार विनोद ढकाल भन्छन्, “पहिले नै शुरु भएका कामहरू आफूले गरेको हो भनेर प्रचार गर्नु हास्यास्पद हो। त्यसलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने, सम्झनलायक काम केही भएका छैनन्।”

एमाले नेता ढकाल मात्र नभई यस्तै आक्रोश हाल आम नगरबासी र निर्वाचित वडाध्यक्षहरूमा पनि छ।

वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष विजय कामत भन्छन्, “पछिल्लो ५ वर्षमा वडाको विकास निमार्णका कार्यमा मेयरले कहिल्यै सघाएनन्। बजेट विनियोजनमा पनि उपेक्षाको प्रयास गरियो। सबै वडालाई समानान्तर बजेट दिएर योजनाको चाङ थुपार्ने प्रयास भयो।”