गठबन्धनको मारमा महिला, स्थानीय तहमा पुरुष नै पुरुष

काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको सहभागितामा बाधा पुगेको छ।

संविधानले नै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पद महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि गठबन्धन गरिएका अधिकांश ठाउँमा चोरबाटो खोज्दै महिला सहभागिता खुम्च्याइएको हो।

कांग्रेस नगर समितिले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमु्खमा तीन जना महिला नेताहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो। जसमध्ये एक थिइन्– रुना झा। तर, गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले मेयरका आकांक्षी किशोरी साहलाई नै जनकपुरको उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बनायो। कम्तिमा पनि महिलाले पाउनुपर्ने उपमेयर पद खोसिएको छ।

मेयर पनि पुरुष, उपमेयर पनि पुरुष

सत्ता–गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मेयरमा पुरुष उठाइएपछि उपमेयर पाएको कांग्रेसले आफूले मेयरमा अघि सारेको पुरुष उम्मेद्वार किशोरी साहलाई नै उपमेयरमा उम्मेद्वार बनायो। कांग्रेसकी उपमेयरमा सिफारिश भएकी रुना झाले कांग्रेस छाडेकी छिन्। उनलाई नेकपा एमालेले उपप्रमुखको उम्मेद्वार बनाएको छ।

उपमेयरकी उम्मेद्वार झाले जनकपुरमा कांग्रेसका पुरुष नेताहरु कति महिलामैत्री छन् भन्ने यो उम्मेद्वारीबाट उदाङ्गिएको बताइन्। उनले भनिन्, “गठबन्धन हुनेबित्तिकै महिलालाई घोक्रेट्याक लगाएर हटाइयो। अनि महिलाको सट्टामा मेयर, उपमेयर दुवैमा पुरुष उठाए। त्यही भएर मैले कांग्रेस परित्याग गरेँ। एमालेबाट उम्मेदवार बनेँ। जहाँ नारीको सम्मान हुँदैन, त्यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर यस्तो निर्णय गरेँ।”

महिलाको अवस्था जनकपुरमा जस्तै छ– देशभरि। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गठबन्धन गरेका छन्। मेयर जसपाको र उपमेयर कांग्रेसको भाग लगाइएको छ।

मेयरमा जसपाका राजेशमान सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलमले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। वीरगञ्जमै नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादीले गरेको गठबन्धनबाट पनि पुरुष मात्रै उम्मेदवार बनाए। अर्थात्, चार जना मेयर र उपमेयरका चार जना उम्मेद्वारमध्ये कम्तिमा पनि दुई जना महिला हुनुपर्ने हो तर चारैजना पुरुष उठेका छन्। एमालेबाट महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय सरावगी उठे भने उपप्रमुखमा लोसपाका पुरुषोत्तम झाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। नेपालगञ्जमा पनि यहाँ कांग्रेस र जसपाले गठबन्धन गरेका छन्। प्रमुख पदमा कांग्रेसका नगर सभापति प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख पदमा जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कमरुद्दीन राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) हेमराज शर्मा, उपप्रमुखमा कांग्रेसबाट भुपबहादुर डाँगीले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसबाट गेहेन्द्र गिरी र उपप्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर रानाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

दाङकै राप्ती गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादीकेन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ। त्यहाँ पनि गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका प्रकाश विष्ट र उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केशवराज खनाल उम्मेदवार छन्।
दाङकै अर्को गाउँपालिका– राजपुरमा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्षमा शरद बुढाथोकी र उपाध्यक्षमा धनपति यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। गठबन्धनको कारण दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार बनाउने क्रम झापामा त झनै बढेको छ। यसले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासमा समेत बाधा पु¥याएको छ।

सत्तारूढ गठबन्धनले झापाका अधिकांश पालिकाको प्रमुख/अध्यक्षमा मात्रै होइन, उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ। जिल्लामा रहेका १५ पालिकामध्ये गठबन्धनले १२ पालिकामा पुरुषलाई नै उपप्रमुख/उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले त १५ वटै पालिकाको प्रमुख पद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिका आधारमा उम्मेदवार तय गर्दा माओवादी केन्द्रले अधिकांश पालिकामा उपप्रमुख्उपाध्यक्ष पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएको हो।

प्युठानमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राजमो र जसपाले गठबन्धन गरेका छन्। प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण खड्काले अध्यक्षमा र कांग्रेसका रमेश श्रेष्ठले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

त्यस्तै, गौमुखी गाउँपालिकामा अध्यक्षमा कांग्रेसवाट विष्णुकुमार गिरी र उपाध्यक्षमा माओवादीका महाबिर रानाले उम्मेदवारी दिएका छन्। माण्डवी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका नवराज अधिकारीले अध्यक्षमा र कांग्रेसका पूर्णबहादुर कालाथोकीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका मुकुन्दराज शर्माले र उपाध्यक्षमा माओवादीबाट गुप्त बहादुर रानाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

गुल्मी मुसिकोट नगरपालिकामा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएको छ। यहाँ प्रमुख कांग्रेसले र उपप्रमुख समाजवादीले पाएको छ। कांग्रेसबाट प्रमुखमा हरिनारायण सापकोटा र उपप्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका श्रीराम महतले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा कांग्रेसको भागमा परेको पालिका अध्यक्षमा रुक्मागत भट्टराई र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका युवराज थापाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

रम्भा गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुर्गा प्रसाद अधिकारीले अध्यक्षमा र कांग्रेसको तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा विष्णु थापाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने तिनाउ गाउँपालिकामा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका राजेश श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका लालबहादुर थापाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

निस्दी गाउँपालिकामा कांग्रेसका गोविन्द प्रसाद अर्यालले अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद खत्रीले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

नवलपरासी (पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका छन्। यहाँ पनि कांग्रेसबाट पार्टी सभापति अर्जुनकुमार पोखरेल प्रमुखका दावेदार बनेका छन् भने माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरमा लेखनाथ खरेल उमेदवार छन्।

त्यस्तै, बर्दघाट नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवारमा नेपाली कांग्रेसका शम्भु श्रेष्ठ छन् भने माओवादी केन्द्रका रुद्रप्रकाश उपाध्यायलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाइएको छ।

‘पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम’

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान निर्माणका बेला राजनीतिक दलहरूले गरेको वाचाको उल्लङ्घन गरेको बताए। “संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य नै महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने थियो। अनि यो सबै सन्दर्भमा स्थानीय तहको हकमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था आएको थियो,” उनले भने, “त्यही आधारमा उभिएर पछिल्लो समय अझै बढी महिला हुनुपर्छ भनेर सबैले आवाज उठाइरहेका थिए। त्यस्तो बेलामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई निषेध गर्ने काम भएको छ। यो निन्दनीय छ।”

नेम्वाङले प्रश्न गरे, “कानून निर्माण गर्दा कसले बढी हल्ला ग¥यो भन्ने दाबीको प्रश्न होला तर पनि पास गर्दा सबै दल एक ठाउँमा उभिएका थिए। अहिले कार्यान्वयन गर्दा यो के गरेको ?”

“गठबन्धन गर्दा एक जना महिला, एक जनाले पुरुष उठाऊँ है भन्न सकिँदैन ? गठबन्धन भन्ने वित्तिकै महिलालाई नउठाउनु क्षम्य हुँदैन,” संविधान निर्माण गर्ने दुवै संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका उनले भने, “संविधानमा लेखिएको अक्षर र भावना जुन छ, त्यसविपरीत भएको छ। यो बेठिक हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ। यसविरुद्ध जनताले आफ्नो भर्डिक्ट दिनुपर्छ। दलहरूले गरेको गल्ती जनताले सच्याउनुपर्छ।”

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले राजनीतिक दलको मूल नेतृत्व अझै पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित भएको बताइन्। “साथै दलको निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता छ। त्यसैले स्थानीय तहको प्रमुखलाई संविधानले नै शक्तिशाली बनाएको छ, त्यसैले पुरुषहरुको प्रतिपर्धा बढेको छ,” उनले भनिन्।

भुसालका अनुसार, राजनीतिक दलसँग सम्भावित महिला नेतृत्व तयार भइसकेको छ। “राजनीतिक दलमा भएको पितृसत्तात्मक सोचकै परिणाम अनुसार गठबन्धन गर्दै जाँदा उम्मेदवारी दिँदा पनि महिलाहरुको नाम अटाएन”, उनले भनिन्, “निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको न्यून उपस्थिति हुनुको परिणाम हो यो।”

भुसालले पनि समावेशी लोकतन्त्रको भावनासँग अहिलेको उम्मेद्वारी नमिल्ने बताइन्। उनले भनिन्, “हामी समावेशी लोकतन्त्र भन्छौँ, त्यो भनेको त अर्थपूर्ण नेतृत्व चाहियो भन्ने हो। अघिल्लो चुनावमा उपमेयर र उपाध्यक्ष भएर आफ्नो क्षमतालाई बढाइसक्नुभएकालाई महिलालाई मेयर र अध्यक्ष दिनुपर्ने हो तर त्यो किसिमले उम्मेदवारी दिएको देखिँदैन।”

कानून नै कमजोर

नयाँ संविधानको धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभगी हुने हक हुने व्यवस्थ गरेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ मा स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार हुनेगरी मनोनयन–पत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा फरक दल भएमा प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा दलले एक जनामात्रै उम्मेद्वारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने छैन।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधानमा टेकेर दलहरुको ध्यानकर्षण गराएको थियो। १६ चैतमा आयोगले राजनीतिक दललाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेद्वार दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नू’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।

लैंगिक तथा समावेशी नीति २०७७, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार आयोगले एकल उम्मेदवारी दिने ठाउँमा महिला अनिवार्य भनेर पठाइयो तर पछि आयोगले नै यो व्यवस्था बाध्यकारी नभएको सूचना निकाल्यो।
आयोगले १६ चैतको निर्देशन १३ मा १३ दिन पनि टिकेन। २९ चैतमा विज्ञप्ति नै जारी गरी आफ्नै निर्देशन उल्टायो। आयोगले भन्यो, “स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ।’ अर्थात्, आयोगले गठबन्धन गर्ने दलहरूले महिला र पुरुषको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने, एक मात्र पदमा उम्मेद्वारी दिँदा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने भनी आफैँले दिएको निर्देशन फेरि उल्टायो।

संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अङ्ग नै समावेशी कार्यान्वयनमा चुकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आयोगले “सत्तारुढ गठबन्धनको स्वार्थमा काम गरेको त हैन ?” भनी प्रश्न उठाउँछन्। उनले संविधानको कार्यान्वयन गर्न गठबन्धन गर्दा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए।

अहिले गठबन्धनले देशका अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चारवटै पदमा पुरुषलाई स्थान दिएको छ। यसले स्थानीय तहको मुख्य मानिने पदहरुबाटै महिलालाई पाखा लगाइदिएको छ।
जबसम्म कानूनमा गठबन्धन भए तापनि दुई मध्ये एउटामा महिला हुनै पर्ने व्यस्था हुँदैन यस्तो किसिमको प्रवृति दोहोरिरहने सेचतक भुसाल बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “कानूनबाट दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु गठबन्धन गरेर गएता पनि प्रमुख, उपप्रमुखमा एउटा पदमा महिला दिनुपर्छ भनेर नलेखेसम्म यस्तो किसिमको प्रवृति बढ्दै जान्छ। र महिलाहरुको स्थानीय सरकारको नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। यसलाई कानूनबाटै मिलाउनुपर्छ।”