सन्दर्भ लोकतन्‍त्र दिवस

लोकतन्त्र कि दलतन्त्र ?

दलहरू लोकतन्त्रका आधार हन् तर लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूको शासनमात्र होइन। यो त नागरिक र उनीहरूका संस्थाहरूको शासन प्रणाली हो।

लोकतन्त्र कि दलतन्त्र ?

गोविन्द केसीको आमरण अनसनले राष्ट्रलाई नराम्ररी तरङ्गित गर्‍यो। चिकित्सा संस्थाको स्वशासन तथा व्यावसायिकता उपर राजनीतिक दल र नेताहरूले गरिरहेको दुई दशकभन्दा लामो अवैधानिक हस्तक्षेपविरुद्ध डा. केसीले ज्‍यान जोखिममा राखेर आमरण अनशनमार्फत अन्तिम अस्त्र प्रहार गरेका थिए। उनको यस बलिदानप्रति नेपाल र विश्व नै उनीप्रति कृतज्ञ रहिरहनेछ।

तत्कालको लागि डाक्टर केसीको प्रयास सफल देखिएको छ। वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डिन तथा शिक्षण अस्पतालमा नयाँ निर्देशकको नियुक्ति भएको छ। सम्बन्धनकै संघारमा पुगेका नयाँ मेडिकल कलेजहरूले अब यस प्रक्रियाको पुनरावलोकन नभएसम्म सम्बन्धन प्राप्त गर्ने छैनन्, तर अर्कोतिर सम्भावित खतरा सतहमुनि झन्झनै मडारिरहेको छ।अब छिट्टै बस्ने त्रिवि सिनेटले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको स्वशासनलाई अस्वीकार्ने लगभग निश्चित छ। स्वशासन दिई नै हाले पनि राजनीतिक दल र मेडिकल लगानीकर्ताहरूले स्वशासित शिक्षण अस्पताल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलभित्रको पानी यतिसम्म धमिल्याउनेछन्, ती संस्थाहरूभित्र व्यावसायिक कुशलता तथा स्वतन्त्रता टिकाइराख्नु कठिन वा असम्भवप्रायः हुनेछ। जब विशेष राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै संस्थाको व्यावसायिक स्वाधीनताका जगलाई तहस-नहस गर्न लागिपर्ने छन्, त्यस जगमा अडेको भवनलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न सकिँदैन।

नेपालका राजनीतिक दलहरू आम मानिसका स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर समाज र राष्ट्रकै स्वास्थ्यका लागि समेत अत्यन्तै ‘शक्तिशाली’ बनेका छन्। जब दलका नेताहरू र अझ नियामक राजकीय निकायको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाका सभासद् स्वयम् मेडिकल कलेज वा अन्य संस्थाका लगानीकर्ता वा मुनाफाका अंशियार बन्न पुग्छन्, आम मानिस, समाज र मलकको कैयौ गुना विकराल बन्न जान्छ।

जब दलका नेता वा सांसद मन्त्रीले व्यक्ति वा दलगत मुनाफा अनुकूल हुनेगरी संविधान, कानुन, नियम, नीति बनाउन थाल्छन्, यस्तो अवस्थालाई फासीवादको समकक्ष राख्न सकिन्छ, जुन उनीहरू अहिले पनि गर्दै छन्। फासीवाद त्यस्तो व्यवस्था वा राज्यलाई भनिन्छ, जहाँ मुट्ठीभरका नेताहरूमा राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै शक्ति केन्द्रित हुन्छ। यहाँ दल वा सरकारले सामूहिक हितका निम्ति राजनीतिक निर्णय कम; दलीय वा निजी स्वार्थका लागि बढी गर्छन्। यस्तो लाभ निजी लगानीकर्ताहरूका निम्ति समेत सुरक्षित हुँदैन किनभने उनीहरू राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा हुँदैनन्। यस आलोकमा हेरिँदा केही राजनीतिक नेता फासीवाद लाद्न लागिपरेका छन् भन्नु गलत हुनेछैन। त्यसैगरी राजनीतिक दलहरू समुच्चमा प्रत्यक्षतः यस्तो उपक्रममा लागिपरेको नदेखिए तापनि उनीहरूका मौनता वा अकर्मण्यताबाट उनीहरू यस्ता क्रियाकलापका मतियार भएका वा देखिएका छन्। तसर्थ राजनीतिक दल तथा नेतृत्व तहकाहरू यस्ता घोर अलोकतान्त्रिक प्रणालीबारे सचेत रहँदै यसलाई समयमै ठेगान लगाउन सक्षम हुनुपर्छ किनभने अन्ततोगत्वा यसले राजनीतिक दलहरूकै पनि अहित गर्ने छ।

माथिको सन्दर्भबाट एउटा अहम् प्रश्न उब्जिन्छ। के नेपालका नागरिक वा मतदाता कैयौं दशक यतादेखि दिलोज्यानले लोकतन्त्र स्थापित गर्न लागिपरेका हुन् वा दलतन्त्र ? अन्तिम गन्तव्य दलतन्त्र हो या लोकतन्त्र ? यसको एउटा सहज पाठ्यपुस्तकीय जवाफ यस्तो हुन सक्छ, ‘अन्तिम गन्तव्य हो, दलहरूसहितको लोकतन्त्र।’ तर दल र तिनका नेताहरू स्वयम लोकतन्त्रका केही आधार मर्ममाथि नै प्रहार गर्न लागिपरेको अवस्थामा यस प्रश्नको उत्तर पाठ्यसामाग्रीमा जस्तो सजिलै दिन सकिँदैन।

हामी आशा गरौं, त्यस्तो समय वा पार कहिल्यै नआओस्, जुन बेला आम नागरिकले लोकतन्त्र र दलहरूबीच कुनै एक रोज्नु परोस् तर जब हालको जस्तो परिदृश्य सघन हुँदै जान्छ, तब नेताहरूको कर्त्तव्य नै बन्न जान्छ, उनीहरूले आफ्ना क्रियाकलापमा सुधार ल्याउन र अरूलाई लोकतन्त्र-मैत्री बनाउन। जब लोकतन्त्रलाई दलहरूद्वारा नै अँठ्याइन्छ, जब दलहरू आर्थिक मुनाफाका हेतुले कुनै कार्टेल वा सिन्डिकेटजस्ता देखिन थाल्छन्, त्यो बेला लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ। दलहरू लोकतन्त्रका आधार हन् तर लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूको शासनमात्र होइन। यो त नागरिक र उनीहरूका संस्थाहरूको शासन प्रणाली हो।

तर विडम्बनाचाँहि के हो भने राजनीतिक दलहरू सर्वसत्तावादी शक्तिमा रूपान्तरित भएका छन्। यदि, मैले हाम्रो हालको समाज वा जीवनका कुनै पनि पक्ष राजनीतिक दलहरूका अवैधानिक अतिक्रमणबाट सायदै मुक्त छन् भन्ने तर्क गरें भने त्यो झूठो नठहर्ला। केही उदाहरण हेरौं न त :

१.विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र अन्य राज्य सञ्चालित ‘स्वायत्त संस्थाहरू : विश्वविद्यालयका खासगरी अस्थायी वा कक्षा घन्टाको हिसाबले पारिश्रमिक दिइएका तथा वार्षिक करारका शिक्षकको नियुक्ति पार्टीगत’ हिसाबले हुने परिपाटी नै बनिसकेको छ। यहाँ दलहरू मिलेमतोमा दरबन्दीको बाँडफाँट गर्छन् अनि आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदार र आसेपासेलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्छन्। यस्तो नियुक्तिको प्रक्रियामा कुनै पनि उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता गौण बन्न जान्छ। विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ताहरू, उदाहरणका लागि उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार, कतिसम्म भने सेवा आयोगका प्रमुख तथा सदस्यदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण शाखा, उप-शाखासम्मका पदाधिकारीको नियुक्ति पार्टी सदस्यता, बफादारी र दलगत झुकावका आधारमा गरिन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा क्षेत्रीयतावाद पनि नियुक्तिका योग्यता बन्छन्।

सार्वजनिक संस्थान तथा राज्य सञ्चालित ‘स्वायत्त संस्थाहरूको हालत पनि विश्वविद्यालयहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। सुशासनमात्र एउटा मोहरा बनेको छ र यस्ता संस्था दल र तिनका नेताहरूका असुली खाने अखडा बन्न पुगेका छन्। विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा तीव्र गतिमा निजीकरण गरिदै छन्, जसबाट दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र सबैले सेवाका नाममा आफ्नो गोजी भर्दै आएका छन्।

२. निजामती सेवा : लोकसेवा आयोगले राजनीतिक दलहरूको अतिक्रमणलाई एउटा सीमाभित्र बाँधिदिएको छ तर पनि विभिन्न दलसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनले कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेका देखिन्छन्।खासगरी भ्रष्टाचार गर्न सकिने ठाउँमा सरूवा हुन र सरूवा वा बढुवा गरिदिएबापत नजराना लिनमा उनीहरूको सक्रियता देखिन्छ। राजनीतिक शक्ति सञ्चय गरेका कारण यी सङ्गठन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई तोडमरोड गर्न लागिपरेका देखिन्छन्, जसको स्वाभाविक असर दक्षतामा पर्न जान्छ।

निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको मनोबल निकै गिरेको पाइन्छ। व्यावसायिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि नकारात्मक सोच एवम् निजी लाभ धारणाले यस सेवालाई धेरै नै गाँजेको देखिन्छ।

३. औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्र, यातायातजन्य तथा अन्य निजी क्षेत्र : राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी सरकारमा सामेल रहेका दलहरू निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट निरन्तर हिस्सेदारी खोज्छन्। ऊर्जा तथा यातायातजस्ता पूर्वाधारको विकासमा ठूलो धक्का पुग्न गएकाले निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानीमा ठूलो सङ्कुचन पैदा भएको छ।

यस अतिरिक्त, दलका भ्रातृ ट्रेड युनियनहरूले उत्पादन तथा वितरण केन्द्रहरूलाई अस्थिरताको दुश्चक्रमा धकेलेका छन्। अर्कोतिर निजी उत्पादक तथा सेवाप्रदायकहरू प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन हेतु बनाइएका नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै सिन्डिकेटमार्फत नागरिक तथा उपभोक्ताहरूका ढाड भाँच्दै गरेका पाइन्छन् तर राजनीतिक दलहरू यस्ता एकाधिकारवादी संरचनाहरूको विघटनप्रति अनिच्छुक देखिन्छन् किनभने दलहरूले ती सिन्डिकेटबाट हप्ता उठाउने काम गर्छन्।

दल र ट्रेड युनियनहरूको दबदबाका कारण बेरोजगार तथा अल्परोजगारको दर र मात्रामा व्यापक वृद्धि हुन गएको छ। निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी खुम्चिएको बेला सरकारी क्षेत्रको लगानीको सकुचन, ढिलासुस्ती र हप्ता
असुलीजस्ता कारणले बेरोजगारको अवस्थालाई झनै विकराल बनाएको छ।

४. स्थानीय सरकार : स्थानीय सरकारको शून्य उपस्थिति पछिल्लो दशकयता आम सञ्चारमाध्यममा सबैभन्दा उठाइने विषय बन्दै आएको छ। स्थानीय सरकारका बजेट राजनीतिक दल तथा तिनका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको कार्टेलबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्र राजनीतिक दलहरू मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्ने थलो भएका छन्। यस्तो अवस्था सात-सात वर्षसम्म रहिरहनुले पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू कतिसम्म अकर्मण्य तथा गैरजवाफदेही छन् भन्‍ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक परिचालनबाट र अप्रत्यक्ष रूपमा चाँहि राज्य र सरकार अर्थात् संविधान, नीति-नियम, कार्यक्रम, कर, अनुदानमार्फत नागरिकका जीवन तथा समाजलाई प्रभावित पार्छन्। राजनीतिक दलहरू नागरिक तथा मतदाताका निम्ति यस्ता आधारभूत संयन्त्र हुन्, जसमार्फत उनीहरू आफ्ना आवाज मुखर बनाउँछन्।

तर पछिल्ला धेरै वर्षदेखिको शासकीयतालाई नियाल्दा मुलुकमा लोकप्रिय तवरमा निर्वाचित सरकार र प्रतिनिधिले भन्दा पनि एक वा एकभन्दा बढी राजनीतिक दलले आलोपालो शासन गर्दै आएको देखिन्छ। एकातिर एउटा निर्वाचित सरकार, अर्कोतिर वर्ग र क्षेत्रसँगै गुट र स्वार्थको जगमा उभिएको तर अनिर्वाचित दलबीचको भेद खुट्याउन सकिने अवस्थासम्म देखिदैन। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, राज्य सञ्चालनमा निर्वाचित सरकारहरू निकै कमजोर देखिएका छन् भने अनिर्वाचित दलहरू शक्तिशाली बन्न पुगेका छन्। दलहरू विधायिका र सरकारमाथि हावी भएका छन्। हाल नेपालमा सरकार र संसद् हावी छ वा अनिर्वाचित दल, गुट र नेताको शासन, त्यो छुट्याउन कठिन भएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ त ? म फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु, लोकतन्त्र क्रियाशील बनाउन दलहरू अपरिहार्य छन्। र, दलहरूको विकल्प पनि छैन तर दल र नेताहरूले अरूको भन्दा न आफूले बढी हक-दाबी गर्न मिल्छ, न त अन्य संस्थामाथि अनावश्यक रूपले हावी नै हुन पाइन्छ। जब उनीहरू यस्तो गर्न पुग्छन्, उनीहरू आम नागरिक, व्यवसायी-उद्यमी र संस्थाका जीवनवायु नै विषाक्त गरिरहेका हुनेछन् तर जब यस्तो ज्यादती एउटा प्रणालीकै रूपमा विकसित हुन पुग्छ, त्यो बेला लोकतन्त्र सँगसँगै मौजुदा दलहरू र दलीय प्रणाली नै अवसानको निकट पुग्नेछन्। नेपालीहरू फेरि अर्को आँधीबेहरीको सामना गर्ने स्थितिमा पुग्नेछन्।

लोकतन्त्रमा दलहरूलाई वैधानिक तथा निश्चित जनादेश प्राप्त हुन्छ र उनाहरूका आ-आफ्ना कार्यसूची हुन्छन्। यसैगरी सरकार, विश्वविद्यालय, अस्पताल, व्यवसाय, ट्रेड युनियन, व्यापारिक प्रतिष्ठानका पनि आ-आफ्नै कार्यक्षेत्र हुन्छन्। यसै मान्यताअनुरूप लोकतान्त्रिक समाजले नागरिकहरूका समूह वा सङ्गठनलाई पशासित संस्थाको वैधानिक हैसियत प्रदान गर्छ। दलहरूले उनीहरूलाई कानुन र जवाफदेहिताअनुसार अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्यचाँहि दल र तिनका नेताहरूले आफैं सर्वसत्तावादी बन्दै ती संस्थालाई पार्टीगत, गुटगत हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदार र आसेपासे तथा आर्थिक हिस्सेदारीको अखडा बनाउनु हुँदैन।

अहिले हामी इतिहासको यस्तो महत्त्वपूर्ण मोडमा छौं, जहाँ राजा दल र नेताहरू अनि अन्य सङ्घ-संस्थाले मर्यादित, वैधानिक, आपसी तथा समन्वयकारी सीमारेखा कोर्न जरूरी छ। दल र नेताहरू अवैधानिक अलोकतान्त्रिक तथा मुनाफाखोरी अवैध हस्तक्षेपबाट अलग्गिनैपर्छ। उनीहरूको भ्रष्ट तथा मुनाफाखोरी रवैयाका कारण संसारका विभिन्न भागमा लोकतन्त्र तहस-नहस भएका अनेकौं घटना हामीले देखेकै हौं।

यस्तो प्रवृत्ति बिलकुलै रोकिनुपर्छ। र, यसलाई दण्डनीय अपराध मानिनुपर्छ। बरू हस्तक्षेपको विपरीत दल र नेताहरूले सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूलाई वैधानिक तवरमा कार्यकुशलता, उत्पादकत्व एवम् जवाफदेहिताका निम्ति दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। तसर्थ, दलतन्त्र वा लोकतन्त्र के रोज्ने हो, हामी प्रत्येकले विचार गर्नुपर्ने भएको छ।

(मिश्रले २४ फागुन २०७० मा सम्पन्न ‘सार्वजनिक संस्था सुदृढीकरणका लागि नागरिक पहल’ अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत गरेको यो विचारपत्र उनको पछिल्लो पुस्तक ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’बाट साभार गरिएको हो। शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ।- सं.)


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved