उल्लेख्य काम नगरी बिताए विद्यासुन्दरले पाँच वर्ष

काठमाडौं। देश स्थानीय सरकारको निर्वाचनको संघारमा छ। संघीयताले दिएको उपहार आँगनका सिंहदरबार भनिने स्थानीय सरकारहरुको पहिलो कार्यकाल पूरा भएको छ। कस्तो रह्यो त स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो त ? नेपालभ्यूजले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुको पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्ने प्रयास गरेको छ। शुरु गरौं काठमाडौं महानगरपालिकाबाट।

नेपालको स्थानीय शासन अभ्यासमा पहिलो अभ्यास भएको नगरपालिका हो काठमाडौं महानगरपालिका। देशको राजधानी भएकाले मात्र होइन मुलुककै पहिलो स्थानीय जननिर्वाचित संस्था पनि भएकाले महानगरपालिका उदाहरणीय बन्ने अवसर र आकांक्षा थियो। पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा महानगरपालिकाको पहिलो स्थानीय सरकार सञ्चालन अभ्यास भने कम प्रशंसनीय र बढी विवादित पाइन्छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य र उप-मेयरमा नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी निर्वाचित भएका थिए। तर कार्यकाल शुरु हुँदै गर्दा नै मेयर-उपमेयरबीच विवाद भयो। कारण थियो, सम्पदा संरक्षण।

सम्पदा संरक्षण काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो जिम्मेवारी थियो। महाभुकम्पले विनाश सिर्जना गरेको दुई वर्षमात्रै पुगेको थियो। ढलेका सम्पदा उठाउनै थियो। भत्केका धरोहर बनाउनै थियो। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको घोषणापत्र सम्पदा संरक्षणको मामिलामा निकै महत्त्वाकांक्षी थियो। उनको योजना थियो, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, बौद्ध क्षेत्र र स्वयम्भू क्षेत्र जस्ता विश्व सम्पदा क्षेत्रहरु र  पुरानो असन क्षेत्र, पर्यटकीय ठमेल क्षेत्रलाई कार फ्रि जोनको रुपमा विकास गर्ने। अहिले विश्व सम्पदा स्थलमा रहेका यी क्षेत्रहरु कार फ्रि भएका छन्। तर पाँच वर्षे कार्यकालमा उनले असन र ठमेललाई कार फ्रि भने गराउन सकेनन्।

साथै कला र सम्पदाको शहरको रुपमा चिनारी बढाउन आधुनिक मुर्तीहरु बनाउने र उपत्यकाका प्रमुख कलाहरु प्रस्तरकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, चर्यानाच, धिमेबाजा जस्ता कला र संस्कृतिहरुसम्बन्धी स्कुल एकेडेमिक स्थापना गरी अध्ययन गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए। ठाउँठाउँमा म्युजियमहरु स्थापना गर्ने योजना पनि बनाएका थिए।

संरक्षणको प्रयत्न

महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका अनुसार पाँच वर्षको दौरानमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पदा संरक्षण, प्रवर्धन तथा पुनर्निर्माण नीति अन्तर्गत मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरुको संरक्षणमा १३५ वटा मन्दिर, पाटी, सत्तल, द्यो छेँ, बिहार लगायत सम्पदाको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरिसकेको छ। जसमा कमलपोखरीको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण, दयाश्वर महादेव मन्दिर पाटी निर्माण, कुमारी मन्दिर पुनर्निर्माण, कैलाशचौर पाटी, भिमसेनगोला क्रियापुत्री भवन निर्माण लगायत काम भएको छ। त्यस्तै भद्रकाली मन्दिर परिसर गुरुयोजना पनि तयार पारिसकेको छ।

साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निर्माण भएका सम्पदाहरु धरहरा, दरबार हाइस्कुल र शिखर शैलीमा बालगोपालेश्वर मन्दिर सहितको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण भएको छ।

त्यस्तै सम्पदा, संस्कृति तथा धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रमा काठमाडौं महानगर क्षेत्र बाहिर पनि काम गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा नेपालको परम्परागत बज्रयान महाबिहार निर्माण तथा नेपाली परम्पराद्वारा निर्माणमा सहयोग गरेको छ। यस्ता अन्य पनि उदाहरण छन्।

महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका उपनिर्देशक श्रीजु प्रधानका अनुसार महानगरले सांस्कृतिक सम्पदाभित्रका साहित्य, जात्रापर्व, परम्परागत बाजागाजा, सम्पदा लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गरेको छ। परम्परागत देवी नाच, परम्परागत राष्ट्रिय पर्वदेखि स्थानीय पर्वमा आर्थिक सहयोग गरेको छ। धिमे बाजा, दाफा, गुँला बाजा बजाउने समूहलाई पनि सहयोग गरेको छ। त्यस्तै परम्परागत संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न गठन भएका संस्थाहरु जस्तै ज्यापू गुठी, गुँला पर्व, राष्ट्रिय साहित्य, कलामा योगदान दिने नातिकाजीको संस्थालाई अक्षय कोष पनि महानगरले दिएको छ।

महानगरले मौलिक हस्तकलाको सीपलाई नयाँ पुस्तालाई रोजगारी मुलक तालिम दिएको छ। हस्तकला, काष्ठकलाको विकासका लागि बजेट दिएका छौँ,” उपनिर्देशक प्रधान भन्छिन्, “वरिष्ठ चित्रकार हरिप्रसाद शर्मा, लिच्छवीकाललाई समेटेर बनाएको चित्रलाई पुस्तकमा प्रकाशन गर्ने काम गर्‍यौँ। नेपाल भाषाको कोर्स बनाएको छ। कक्षा आठसम्म नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम बनाएको छ। नेपाल भाषाको किताब अलग्गै लिपिगुठीसँग मिलेर निकालेका छौँ। महानगरले नेपाल भाषा ज्ञानकोश तयार हुँदै छ।”

विवादै विवादमा

सम्पदा संरक्षणमा केही प्रयत्न भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यास विवादित हुन पुग्यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका अन्य स्थानीय सरकारभन्दा बढी नै विवादमा आयो यो। काष्ठमण्डप होस् वा रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुल होस् वा धरहरा वा कमलपोखरी, सबै सम्पदाको पुनर्निर्माण शान्त वातावरणमा हुन पाएन। विद्यासुन्दर शाक्यसँगै काठमाडौं महानगरपालिका पनि पटकपटक विवादमा मुछियो।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कार्यकालको शुरुदेखि नै पुरातात्विक सम्पदामा मनपरी गरेर विवादमा आउन थालेका थिए। रानीपोखरी, हनुमानढोकादेखि बागदरबार, शिलखाना, रत्नपार्क, द्यो छेँ (भगवानका घरहरू), महर्जन कम्प्लेक्स, दमकलको भवन भत्काउने प्रयास गरेर विवादमा परेको थियो महानगरपालिका।

१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको २ माघ २०७२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन्। पुरातत्व विभागले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दियो। तर महानगरले कंक्रिट प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्न खोज्यो। सम्पदाविद्, अभियन्ता र स्थानीयबासीले विरोध गरे। युनेस्कोले पनि कंक्रिट प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएपछि पुरातत्व विभागले काम रोक्न लगायो।

३१ वैशाख २०७४ मा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर र हरिप्रभा खड्गी उपमेयर चुनिएर आए। सम्पदाप्रेमीहरू काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिलाई गुहार्न पुगे। योजनाको विरोध गरे तर महानगरकै पहलमा रानीपोखरीमा डोजर चल्यो, कंक्रिटका थप संरचनाहरू बन्न थाले। रानीपोखरीमा क्रंक्रिट राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवादमा ११ पुस २०७४मा मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच ताला लगाउने र तोड्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरबाट खोसिएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गयो। उसको नेतृत्वमा कंक्रिटको प्रयोगबिना पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘रत्नपार्क’को नाम परिवर्तन गर्दै ‘शंखधर उद्यान’ राखेको छ। तर जनमानसले ‘रत्नपार्क’ भन्न छोडेनन्। सामाजिक सञ्जालमा रत्नपार्कको नाम परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै महानगरविरुद्ध जनआवाज उठ्न थाल्यो।

भीमसेन थापाका बुबा अमरसिंहले बनाएको सानो बागदरबारलाई थापाले साततले बनाएका थिए तर १९९० सालको भूकम्पले भत्किएपछि चार तलाको थियो। त्यही बागदरबारलाई पनि २०७२ सालको भूकम्पले भत्कायो। त्यसपछि ‘डिजीकन कन्सल्टेन्सी’ले बागदरबार भत्काउन सुझाव दियो भने पुरातत्व विभागले जोगाउन सकिने बाटो देखायो।

५ कात्तिक २०७४ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले र ८ कात्तिकमा पुरातत्व विभागले बागदरबार संरक्षण गर्न महानगरलाई पत्राचार गर्‍यो। तर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबार भत्काउन टेन्डरसमेत आह्वान गरे।

पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले १५ जेठ २०७५ मा बागदबार भत्काउन अनुमति दिए।  तर ८ चैत २०७५ मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले संरक्षण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि भत्काउन रोकिएको छ।

त्यस्तै विवाद छ खुलामञ्चमा पनि। स्थानीय सरकार निर्वाचित हुनुअघि नै ३० साउन २०७३ मा खुलामञ्च तीनवर्षको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स’लाई दिएको थियो। तर बिल्डर्सले टुँडिखेल अन्तर्गतको खुलामञ्च थप कब्जा गर्न थाल्यो। दुई वर्षअघि १३ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर ५२ ओटा सटर बनाइयो। २९ तले भ्यु टावर निर्माण गर्न खुलामञ्च पुरानो बसपार्क सारिएपछि खुलामञ्च खुम्चियो। साथै खुलामञ्चमा अस्थायी रूपमा दिएको बसपार्कमा कंक्रिटको ढलान गरेपछि अभियन्ताहरूले भत्काइदिए। सेना र माफियाले टुँडिखेलको जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउँदा पनि महानगरपालिका मौन रह्यो।

मेयर विद्यासुन्दरले अभियन्ताहरूसँग ‘डोजर लगाएर ती संरचना भत्काउने’ वाचा गरेका थिए तर डोजर नलगाएको भन्दै लामो विवाद भयो।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १ मा अवस्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कमलपोखरी (पलेस्वाँ पुखु) मा कंक्रिट प्रयोग नगर्न पुरातत्व विभागले महानगरपालिकालाई ५ माघ २०७७ मा पत्र पठाएको थियो। तर सोही राति विभागको पत्रलाई अटेर गर्दै महानगरले डोजर चलाइ माटो ओसार्ने काम गर्‍यो।

मेयरले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास २०७६ असार १९ असार २०७६ मा गरेका थिए। पुनर्निर्माणको लागि जय धनन्जय/कंडेल जेभी रानीबारीले ठेक्का पाएका थिए। कमलपोखरीमा कंक्रिटको प्रयोग गरेको र पोखरीको क्षेत्रफल घटाएको भन्दै नागरिक आन्दोलनले पनि पोखरीदेखि ‘बालुवाटार मार्च’ गरेको थियो।

नारामा सिमित पूर्वाधार विकास

मेयर शाक्यले आफ्नो घोषणा पत्रमा मोनोरेल र मेट्रोरेल कुदाउने सपना देखाएका थिए। तर उनको कार्यकालमा सामान्य साइकल लेन समेत बन्न सकेन।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मामा परेको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि कुनै उल्लेखनीय प्रगती हुन सकेन। वर्षौंदेखि बनिरहेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको उद्घाटन गर्ने र आफुले जस लिने दाउमा रहेका मेयर शाक्यको योजना सफल हुन सकेन।

शहरी विकास विज्ञ दीपक श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरले पछिल्लो पाँच वर्ष निरन्तर भइरहेका काम बाहेक केही गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उहाँहरूको कार्यकालमा अन्य निकायले गरिरहेको पुनर्निमाणले भने लगभग पूर्णता पाएको छ यो सकारात्मक काम हो। अन्य घोषणाहरू कुनै अगाडि बढेनन्। महानगरले लिड गर्नुपर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यो नेतृत्व पनि चुक्यो।”

प्रभावकारी भएन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। सोही अनुसार महानगरपालिकाले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरु बढाएको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीको दाबी छ।

“संघीय सरकार लागू हुन भन्दा पहिला काठमाडौं महानगरपालिका भित्र २७ ओटा सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनीकहरु थिए भने त्यसलाई बढाएर ३५ वटा पुर्‍याइएको छ,” उनी भन्छन्, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय काम गर्दा गर्दै कोरोनाले पनि प्रभाव पारेर स्थगित भएको थियो तर अहिले त्यसमा पनि काम भएइरहेको छ।”

त्रिपाठीको दाबीलाई जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भने अस्वीकार गर्छन्। आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको तर्क छ डा. वन्तको।

“महानगरपालिका भित्रका कति प्रतिशत मानिसले यहाँको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरेका छन् होला? खै मैले त कतै पनि त्यो देख्दिन।मैले पनि आजसम्म पारासिटामोल समेत निशुल्क पाएको छैन”, डा. वन्तको टिप्पणी छ।

महानगरपालिकाकै स्वास्थ्य विभागका सह-निर्देशक ज्ञानु वली पनि शहरी क्लिनिकहरु प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।

“संघीय राजधानी भएकाले जहाँ धेरै केन्द्रीय अस्पतालहरु छन् त्यसकारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त्यति प्रभावकारी नदेखिएको हो”, उनी भन्छन्।

कोभिड महामारकिो समयमा भने संघीय सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको सह-निर्देशक वलीको दाबी छ।

सह-निर्देशक वली भन्छन्, “पहिलो लहरमा केन्द्रले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएको थियो, संक्रमितको पहिचान गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने देखि लिएर पीसीआर गर्ने काम सबै  हामीले नै गर्‍यौँ। यसका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरे। हामीले केहि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्‍यौँ।”

पहिलो लहरमा जनमानसमा राम्रो सेवा पुर्‍याउन नसके पनि दोस्रो लहरमा भने  महानगर आफैँले होम आइसोलेसनमा बस्न नसक्ने संक्रमितहरुलाई विभिन्न संस्थाहरु सँग मिलेर आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेर राखेको समेत उनी बताउँछन्।

अलमलै अलमलमा शिक्षा अभ्यास

संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकालाई भने यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। यो समस्या भने संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण भएको हो।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा समस्या आएको महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी बताउँछन्। २०२८ सालको शिक्षा ऐन र २०५९ को शिक्षा नियमावलीको आधारमा स्थानीय कानून बनाउँदा समस्या सिर्जना भएको उनले बताए।

“विद्यालय व्यवस्थापन समिती लगायतका कुनै पनि काम ऐन वा नियमावली चाहिने भएकाले २०७४ मा महानगरपालिकाको शिक्षा नियमावली बनायौँ,” उनी भन्छन्, “२०७५ मा शिक्षा ऐन बनाइयो। त्यसपछि कानुनी ढंगले कामहरु गर्न थालियो। हतारमा ऐन बनाएको हुनाले कतिपय ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने छ।”

विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु भने स्थानीय तहको कामप्रति खासै सन्तुष्ट छैनन्। महानगरपालिका पहिलाकै ढंगले चल्न खोजेको अनुभव छ काठमाडौं महानगरपालिकाकै पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमको।

“स्थानीय सरकार अहिले पनि पहिलाकै ढंगले चल्न खोजिरहेका छन्। शिक्षाको जिम्मेवारी नहुँदा जसरी काम गरिरहेका थिए त्यसरी नै काम गर्न खोजे,” उनी भन्छन्, “हामीलाई स्थानीय तहमा शिक्षा आएको अनुुभव नै हुन सकेको छैन।”

संविधानले विद्यालय अनुगमन, मुल्यांकन, नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ। उक्त अधिकार अनुसार महानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको प्राधानाध्यापक गौतमको अनुभव छ।

त्यस्तै गुनासो छ निलबराही माध्यमिक विदालयकी प्रधानाध्यापक डा. जानुका पौडेलको पनि। विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण गर्न हुनुपर्ने जति सक्रिय हुन नसकेको आरोप छ उनको।

शिक्षा क्षेत्रमा महानगरपालिकाले भोग्नुपरेको अर्को ठूलो समस्या हो, शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको। उक्त जिम्मेवारी पनि संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा र शिक्षकहरुले स्थानीय सरकारको मातहत नभई केन्द्र वा प्रदेश मातहतमा रहन खोज्दा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न स्थानिय तहलाई चुनौती भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

शिक्षा शाखा प्रमुख सुवेदीको धारणा पनि उस्तै छ। शिक्षक व्यवस्थापनबारे स्पष्ट अधिकार नदिएकाले  नियुक्ति, सरुवा बढुवा, दरबन्दी मिलान गर्न कठिनाई भएको उनले बताए। सामुदायिक विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी बढेसँगै शिक्षक दरबन्दी अभाव खड्किएको उनले जानकारी दिए।

यी समस्याका बावजुद काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो कार्यकालमा गरेको उल्लेखनीय अभ्यास हो, स्थानीय पाठ्यक्रमको अभ्यास।

महानगरपालिकाले कक्षा आठसम्म नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई अनिवार्य विषयको रुपमा लागू गरेको छ। तर शिक्षाविद् कोइराला भने उक्त भाषा विषय अनिवार्य नभई ऐच्छिक हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। काठमाडौंका विद्यालयमा पढ्ने गैरनेवार विद्यार्थीलाई नेपाल भाषा अनिवार्य गर्न नहुने उनको तर्क छ।

महानगरपालिकाले शिक्षा अभ्यासमा गर्ने अर्को दाबी हो, लगानी वृद्धिको। शुरुका वर्षमा शिक्षा शाखालाई प्रत्यक्ष १० करोड बजेट छुट्याएकोमा अहिले ४० करोड पुर्‍याइएको शिक्षा शाखा प्रमुख सुवेदी बताउँछन्।

आलोचित महानगरपालिका

पछिल्ला पाँच वर्षमा मानवजातिले भोग्नुपरेको कठीन क्षण थियो, कोभिड महामारी। यो समय सबै सरकारका लागि परीक्षणको घडी थियो। एकातिर रोगको महामारी अर्कोतिर आर्थिक गतिविधी ठप्प भएको समय। यो परीक्षणमा थुप्रै सरकारहरु असफल देखिए। तीमध्ये एउटा बन्न पुग्यो, काठमाडौं महानगरपालिका पनि।

कोभिडको समयमा रोजीरोटी गुमाएर विचल्लीमा परेका नागरिकको जनजीविकाको समस्या समाधान गर्न महानगर असफल पाइयो। देशभरका कैयौं मानिसहरु अस्थायी बसोबास गर्ने महानगरमा कोभिडकालमा मागेर खाएका दृश्य देखापरे। खुलामञ्चमा विभिन्न संस्थाले खाना खुवाएको र महानगरपालिकाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरेको दृश्यले महानगरपालिका बदनाम हुनपुग्यो।

न्यून खर्च

मेयर शाक्य र उपमेयर खड्कीको यो कार्यकालले पाँच वर्ष पुरा गर्नै लाग्दा चारवटा वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०७६/७७, ०७७/७८ र ०७८/७९ सम्मको चार आर्थिक वर्षको बजेटबाट महानगरले २० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। तथ्यांहरू हेर्दा विनियोजित बजेटभन्दा अत्यन्तै कम मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ (हेर्नुहोस् तस्वीर)।  देशकै जेठो महानगरमा देखिएको यो कमजोर खर्चले स्थानीय तहको कमजोर आर्थिक प्रशासन जनाउने विज्ञ काशिराज दाहाल बताउँछन्।