आर्थिक संकटको दीर्घकालीन हल खोज्न हिम्मतसाथ ‘पोलिसी डिपार्चर’मा काम गर्नुपर्छ : डा. जीवन अंगाई (भिडिओ)

डा. जीवन अंगाईले जापानको कोवे विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। ‘एशियाली देशहरुको बजेट नीति’ सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अंगाईको लगानी र कर नीति सम्बन्धमा विशेषज्ञता छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र एकेडेमी अफ इनोभेसनमा पुँजी बजार, कृषिको रुपान्तरण तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी थुप्रै अनुसन्धान पनि गरिसकेका छन्। उनी हाल उनी राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज, नेपालका उपाध्यक्ष छन्।

नेपालका वर्तमान आर्थिक संकट, नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानमा केन्द्रित रहेर डा. अंगाईसँग नेपालभ्यूजका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानी :

नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै संकटमा आइपुग्यो भनिरहेका छौँ। हाम्रो खास अवस्था के हो ?

अहिले बजारमा दुईथरि मान्छे छन्। एकथरिले अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो भनिरहेका छन् भने अर्कोथरिले यो अल्पकालीन समस्या हो भनिरहेका छन्।

मेरो अध्ययनअनुसार पनि अहिलेको समस्या अल्पकालीन मात्रै हो। अहिले रूस–युक्रेन युद्ध र उच्च आयातका कारण समस्या देखिएको हो। तर, यस्तै अवस्थामा दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या दोहोरिइरहन्छन्।

तपाईंले त यो समस्या खासै होइन भन्नुभयो। तर, आम नागरिक भने आर्थिक संकटको त्रासमा छन्। यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ, आममान्छेले बुझ्ने गरी त भनिदिनुस् न ?

अहिलेको एक मात्रै समस्या हाम्रो वैदेशिक मुद्रामाथि परेको चाप हो। यो भनेको हामीले विदेशबाट किनेर ल्याउने वस्तुहरूका लागि तिर्ने रकमको कमी भएको छ। यसको मतलब पहिलाको जस्तो किन्न सक्दैनौँ।

अहिले श्रीलङ्कासँग तुलना हुन थालेको छ। त्यहाँ के थियो भने वैदेशिक मुद्रा नभएका कारण सामान किन्न सकेनन्। जसका कारण बजारमा भएको सामान किन्न सक्नेले धेरै किनेर ‘होल्ड’ गर्दा बजारमा सामान अभाव भयो। यसको परिणामस्वरुप मूल्यवृद्धि भएको हो।

हाम्रो अवस्था पनि यस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ तर अहिले संकेत मात्रै हो। केही कदम चाल्न सके हाम्रो अवस्था ३-४ महिनामै सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ।

अर्को कुरा, हाम्रो पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्या दशकौँ पहिलेदेखिको हो। हरेक सरकारले खर्च बढाउन अनेक कुरा गर्छन् तर समस्याको समधान हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छन्।

गत वर्षको असार मसान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिव्यारेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ७० डलर थियो भने अहिले १५० डलरनजिक पुगिसकेको छ। यसअनुसार, इन्धनमा ८० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। यो मूल्यवृद्धिले हाम्रो प्रक्षेपित लागतभन्दा झण्डै ९० अर्व वैदेशिक मुद्रा बढी तिर्नुपर्ने देखिएको छ।

नेपालमा रोजगारी घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा युवाहरूको माग र आम्दानी घटेको छ। अहिलेको अवस्थामा ९÷१० अर्ब रेमिट्यान्स आउनुपर्नेमा ७ प्रतिशत घटेको छ। यसबाट पनि हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा ७०-८० प्रतिशत गिरावट आएको छ। जसका कारण हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा उच्च चाप परेको हो। हाम्रो बजारलाई सबैभन्दा बढी ‘हिट’ यसैले गरेको हो।

यति बेला अर्थशास्त्री र सरकारलाई सोध्दा हाम्रो यति बेलाको प्रमुख समस्या नै ‘रेमिट्यान्स’ आप्रवाहमा कमी हुनु हो भनेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र वर्षौंदेखि ‘रेमिट्यान्स’ ले धान्दैआएको अवस्था छ। यो संरचनागत कमजोरी हैन ?

कमजोरी छन्। मैले अघि नै भनेँ– हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छन्। यसको अर्थ हामी वर्षैंदेखि एउटै प्रणालीको अर्थतन्त्रमा चलिरहेका छौँ।

त्यसमा के छ भने, सेवा क्षेत्रले ६१ प्रतिशत ओगटेको छ। हाम्रो कृषि भनेर प्राथमिकता दिने क्षेत्रले २५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा ओगटेको छ। अनि हामे उद्योग क्षेत्रले चाहिँ जम्मा १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

भनेपछि हामी उत्पादनमुखी भएनौं। उत्पादन नै नभएपछि निर्यात कसरी हुन्छ ? अनि वैदेशिक मुद्रा कसरी आउँछ ?

अर्कोतिर आयात बढ्याबढ्यै छ। हाम्रा मानिसको श्रम र अन्य क्रियाकलाप उत्पादनमा निर्भर भयो।

अर्को भन्नैपर्ने कुरा के छ भने, हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना हेर्ने हो भने लगभग २५ प्रतिशत घरजग्गा कारोबार र थोक तथा खुद्रा बिक्री रहेछ। यो दुइटै कुरा परनिर्भर छ।

भनेको खुद्रा व्यापार पनि आयातित सामानबाट गर्छौं भने घरजग्गा कारोबार पनि ‘रेमिट्यान्स’ मै पूर्ण निर्भर छ नि !

अब अहिलेको समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा काम गर्नुपर्छ। अनि अहिले ‘रेमिट्यान्स’ मा कमी आउनुको कारण पनि बेरोजगारी मात्रै होइन।

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको कमजोरी छ। अहिले नेपालमा लगानीको वातावरण नहुँदा धेरै युवाहरूले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’मा लगानी गरेका छन्। त्यस्तो विषयमा सचेत गराउने, ‘रेमिट्यान्स’मा ‘इन्सेन्टिभ’ दिने काम गर्नुपर्छ।

तपाईंले भनेको संरचनात्मक समस्याको चाहिँ व्याख्या गरिदिनुस् न ?

तत्कालका लागि वैदेशिक मुद्रा चापलाई सहज बनाउनका लागि काम गर्नुपर्‍यो। यसमा विलासी वस्तुहरू सीमित मात्रै आउन दिने गरी काम गर्नुपर्छ। विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ हुनेगरी काम गर्नुपर्‍यो। ‘हुण्डी’ र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’मा चाहिँ निकै निगरानी गर्नुपर्छ।

दीर्घकालका लाथि अर्थतन्त्रमा सुधार लाइन चाहिँ हाम्रो बजेट प्रणाली नै फेर्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने तयारी भइरहेको छ। यसमा दशकौँदेखि प्रणालीमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुनेगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।

स्वदेशमा लगानी र उत्पादन बढाउने भन्दै आएका वाणिज्य बैंकहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ। यसले त बैंकिङ पोलिसीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि ?

यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो। बैंकहरूले आफूलाई सधैँ जोगाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई योगदान नदिने प्रवृत्ति छ। यसमा बैंकिङ क्षेत्रले काम गरेको नै छैन।

अघिल्ला वर्षहरूमा सर्टिसफकेट धितो राखेर युवाहरूले केही काम गर्नका लागि १५ लाखसम्मको लगानी दिने कुरा थियो। विदेशबाट फर्केकाहरूका लागि, महिलाका लागि उद्योग विकास गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत् व्याज अनुदान सरकारले व्यहोर्ने कुरा पनि थियो। बैंकहरूले त्यो काम कति गर्‍यो त ? रिजल्ट नै केही छैन।

यसमा त राष्ट्र बैंकले नै काम गर्न नसकेको देखिन्छ। सरकारले भनेको कुरालाई राष्ट्र बैंकले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने हो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै लगानीको हो। त्यो काम बैंकहरूमार्फत् नै गर्नपर्छ।

समस्या समन्वयकै हो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका एकदम महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

केही दिनअघि एमालेका ‘पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पहिला राम्रो थियो, देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि अर्थतन्त्र गम्भीर अप्ठेरोमा पुग्यो’ भनेको थिए। त्यसो हो र?

त्यो राजनीतिक रूपमा लगाउने आरोप मात्रै हो। मैले माथि नै भने– हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छ। हामीले अर्थतन्त्रको प्रणाली नै फेर्नुपर्छ।

यसअघि निकै विज्ञ अर्थमन्त्रीहरू पनि आएका थिए। त्यति बेला पनि ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुन्छ कि भन्ने आश थियो। त्यसो हुन सकेन। त्यही निरन्तरता छ।

अब पनि बजेटको ठूलो अंश उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी लगाउने गरी कुरा आएमात्रै अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आश गर्न सकिन्छ। अहिले त कोरोना थलिएको अर्थतन्त्रमा रूस र युक्रेनको युद्धले झट्का दिएको मात्रै हो। यो अवस्था जुन सरकार आए पनि आउनेवाला नै थियो।

चुनाव आइरहेको छ। महँगी अचाक्ली बढेको छ। यस्तो बेलामा पनि खुला बजार अर्थनीतिमा चलेको भन्दै सरकारले बजार खुला छोडेको छ नि, होइन ?

सरकारले बजारमा नियन्त्रण गर्ने भनेको अनुगमनमार्फत् हो। बजार आफ्नै ढंगले चलेको छ। बजार सरकारले पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन तर नीति नियममा चाहिँ चल्नुपर्ने हो।

सरकारको कार्यक्षमता नै पुगेको छैन। सरकारले गर्छु भनिरहन्छन् तर, सरकार र राजनीतिक दल दुवै अनुशासनमा छैनन्।

अन्त्यमा, हामीले बजेट वितरणमुखीभन्दा पनि उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नैपर्छ। तर, राजनीतिक पार्टीहरू क्षणिक लोकप्रियता चाहन्छन् र आफू सरकारमा हुँदा हिम्मतका साथ काम गर्न सक्दैनन्। कुनै नयाँ काम गर्दा तत्कालका लागि जनताले रिजेक्ट गर्नसक्छन् तर, हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्छ। त्यस कारण अहिले जनताले के भन्छन् भन्दा पनि के गर्दा दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिन सके मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ।