विद्युतीय सवारी साधनमा खोई तयारी ?

नेपालले केही समयदेखि आयातलाई सीमित बनाएर अर्थतन्त्र जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ। विशेष गरी विलासिताका सामान आयातमा नेपाल सरकारले कडाइ गरेको हो। विदेशी मुद्रा संचिती घट्दै गएर आयात धान्न धौधौ परेपछि दोस्रो श्रीलङ्का बन्नबाट राष्ट्रलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न जटिल रुपमा उभिएको छ।

आयातमा सबैभन्दा ठूलो खर्च पेट्रोलियम पदार्थमा हुने गरेको छ। एकातिर नेपालको वर्षायामको बिजुली सदुपयोग हुन नसकेर खेर गइरहेको छ। अर्कातिर संचित विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने गर्छ। हुनुपर्थ्यो के भने, नेपालले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बजबुत बनाउने।

विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याइँदा पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्च स्वाभाविक रुपमा घट्न जान्छ। फलतः सञ्चित विदेशी मुद्रामा परेको ठूलो भार यसै पनि कम हुनेगर्छ।

बिजुली नेपालको उत्पादन हो। नेपाली उत्पादनका रुपमा बिजुलीको उपभोगलाई व्यापक बनाउँदा अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने कुरा भुइँमान्छेलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले वातावरण प्रदूषणलाई पनि घटाउँछ।

केही दिनअगाडि नेपाली सञ्चार माध्यममा एउटा समाचार प्रकाशन भएको थियो- नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुले किनेका कारहरु बिनाप्रयोग सिंहदरबारभित्र थुप्रिएका छन्। ती कारहरुलाई विद्युतीय इन्जिनमा परिणत गर्न सकिने कुरा पनि उक्त समाचारमा उल्लेख थियो।

समाचारले समस्या र समाधान दुवै पक्षलाई उजागर गरेकाले धेरै बहस गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कमसेकम सरकारी माहतहतमा रहेका सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउनकै लागि नेपालमा सातामा दुई दिनको बिदा प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि हुँदै गरेको सुनिएको छ।

विश्व जलवायु परिवर्तनका असरलाई कम गर्न र तापमान वृद्धिलाई रोक्नका लागि पनि सवारी साधनको प्रयोगलाई कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता विश्वकै सामु रहेको छ। सकेसम्म सवारी साधनको प्रयोग नगर्ने र गर्नै परे पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेलाई त्यागेर विद्युतीय सवारी साधन अथवा नयाँ उर्जाका सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अभियानमा विकसितदेखि विकासोन्मुख मुलुकहरु लागेका छन्।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै सवारी साधन भएको मुलुक चीनको प्रसङ्ग नेपालका लागि सान्दर्भिक र अनुभवयोग्य हुनसक्छ।

सन् २०१३ देखि बेइजिङमा बसेर काम गरिरहँदा बेइजिङ कसरी फेरिएको छ भन्ने कुरालाई नजिकैबाट नियाल्ने अवसर जुरेको छ। नौ वर्षअगाडि बेइजिङमा गुड्ने लगभग सतप्रशित सवारी साधनहरु पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्दथे। बेइजिङको तेस्रो चक्रपथभित्रको शहरी क्षेत्रमा चल्ने ट्रली बसहरु पनि हाइब्रिड थिए। ती बसहरु बिजुलीको तार टाँगेको ठाउँसम्म बिजुलीबाट चल्ने र तार नटाँगेको ठाउँमा पुगेपछि डिजेलबाट चल्दथे।

अहिले बेइजिङको दृश्य आमूल रुपमा फेरिएको छ। बेइजिङ नगरपालिकाभित्र चल्न सार्वजनिक बसहरु ९० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याट्रीबाट चल्दछन्। हरेक बसको बाहिरपट्टि ‘ईभी’ लेखिएको हुन्छ। ‘ईभी’ को अर्थ ‘इलेक्ट्रिक भेइकल’ भन्ने हो।

बेइजिङले सन् २०२५ सम्ममा नयाँ ऊर्जाका सवारी साधनको सङ्ख्या २० लाख पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। विद्युतीय सवारी साधन लगायतका नयाँ उर्जाका सवारी साधनको विकासप्रति गम्भीर कदम चाल्दै जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न नयाँ ऊर्जा सवारी साधनहरूको विकास महत्त्वपूर्ण उपाय रहेको कुरालाई बेइजिङले प्राथमिकतामा राखेको छ। सन् २०२१ को डिसेम्बरसम्ममा बेइजिङमा नयाँ ऊर्जाका सवारी साधनको संख्या पाँच लाख सात हजार पुगेको छ।

बेइजिङको उत्तर पूर्वमा पर्ने सुनी जिल्लामा गत वर्ष कार उत्पादनका लागि हरित स्मार्ट कारखाना स्थापना भएको छ। दुई लाख ५० हजार विद्युतीय सवारी साधनको डिजाइन क्षमताको साथ निर्माण गरिएको उक्त कारखानाले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरदेखि उत्पादन शुरु गर्नेछ।       चीन लगातार दश वर्षदेखि घरेलु अटोमोबाइलको उत्पादन र बिक्रीको हिसाबले विश्वमा पहिलो स्थानमा छ। सन् २०१८ मा चीनमा दुई करोड ८० लाख नयाँ कार उत्पादन भएका थिए भने दुई करोड ७८ लाख कार बिक्री भएका थिए। सन् २०१७ को तुलनामा नयाँ कार उत्पादन र बिक्री क्रमशः पाँच र तीन प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सोही वर्ष चीनमा १२ लाख ७० हजार नयाँ उर्जाका सवारी साधन  उत्पादन भएका थिए भने १२ लाख २५ हजार बिक्री भएका थिए। सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१८ मा नयाँ उर्जाका सवारी साधनको उत्पादन र बिक्री क्रमशः ६० र ६५ प्रतिशले वृद्धि भएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ।

सन् २०१८ मा नयाँ ऊर्जाका सार्वजनिक सावरी साधन प्रयोग गर्ने शीर्ष देशहरूमा चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र नर्वे रहेका थिए। चीनमा घरेलु बजारको ३२.३ प्रतिशत हिस्सा नयाँ उर्जाका सवारी सधानले समेटेको छ। यो वार्षिक ७० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ। नयाँ उर्जाका सवारी साधन प्रयोग गर्ने मुलुकमा विश्वको पहिलो चीन र दोस्रो अमेरिकाका बीचको खाडल लगातार फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ।

चीनमा नयाँ उर्जाका सवारी सधान लोकप्रिय हुनुका पछाडि केही कारणहरु छन्। नयाँ ऊर्जा सवारी साधनका कारखानाहरु तीव्र गतिमा खुल्दै जानु, त्यस्ता कारखानालाई चीन सरकारले अनुदान र कर छुटका नीति लिनु, चीनका मुख्य शहरहरुले सवारी साधनमा दिने स्वीकृतिमा नयाँ उर्जाका सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनु र असीमित यात्राका लागि प्रोत्साहन दिने नीति अँगाल्नु आदि कारणले सर्वसाधारणको ध्यान विद्युतीय अर्थात् नयाँ उर्जाका सवारी साधनले तानेको हो।

विश्वव्यापी स्तरमा नयाँ ऊर्जाका सवारी साधनहरूको उदय भएको धेरै भएको छैन। चीनले सन् २०१४ देखि नयाँ ऊर्जाका सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिन थालेको हो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा सबैभन्दा ठूलो तगारो चार्जिङ स्टेसन मानिन्छ। ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन तथा त्यहीअनुसारका पूर्वाधार तयार गरेपछि मात्र सर्वसुलभ ढङ्गले सर्वसाधारणले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न थाल्छन्।

लामो दूरीको यात्रामा ब्याट्री चार्ज गर्ने स्थान नभएमा के गर्ने भन्ने एउटा समस्या रहन्छ। त्यसैगरी चार्जिङ स्टेसनमा पालो कुर्नुपरेमा अर्को फसाद आइलाग्छ। यस्तो झन्झटलाई कम गर्नका लागि चीनले दुई ओटा विकल्प अगाडि सारेको छ। पहिलो विकल्प चार्जिङ स्टेसनको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने र दोस्रो विकल्प ब्याट्री साटफेर गर्ने। ब्याट्री चार्ज गर्नलाई केही समय लाग्ने हुनाले पुरानो ब्याट्रीलाई पूरा चार्ज भएको ब्याट्रीसँग साटेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसो गर्नका लागि पाँच मिनेट मात्र समय लाग्ने गर्छ।

प्रशिद्ध अमेरिकी सञ्चार संस्था ब्लुमबर्गका अनुसार चीनमा अहिले १४ सयभन्दा बढी ब्याट्री साटफेर गर्ने स्टेसन छन्। बेइजिङमा मात्र ब्याट्री साटफेर गर्ने स्टेसनको सङ्ख्या २६५ पुगेको छ। सन् २०२५ सम्ममा ब्याट्री साटफेर गर्ने स्टेसनको सङ्ख्या २६ हजार बनाउने योजना चीनले बनाएको छ।

हाल चीनमा १२ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरू छन्। ब्याट्री साटासाट गर्ने स्टेशनहरू भन्दा चार्जिङ स्टेसनको सङ्ख्या एक हजार गुणाले बढी छ। चार्जिङ स्टेसनमा पर्खिएर चार्ज गर्नुपर्छ भने ब्याट्री साटफेर गर्ने स्थानामा चार्जिङ गर्ने तथा चार्ज सकिएको ब्याट्रीलाई झिकेर पूरा चार्ज भएको ब्याट्री राख्न सकिन्छ।

चीनमा ब्याट्री साटफेर गर्ने कम्पनीमा नियो सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। यस कम्पनीले सन् २०२५ सम्ममा ब्याट्री साटफेर गर्ने चार हजार स्टेसनहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। जसमा एक हजार चीन बाहिर हुनेछन्। यस कम्पनीले पहिलो विदेशी ब्याट्री साटफेर स्टेसन नर्वेमा शुरु गरिसकेको छ।

बेइजिङमा सन् २०१६ र २०२० का बीचमा ४ लाख ३५ हजार चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना भएका छन्। यो शाङ्हाईको तुलनामा दोब्बर हो। यसो हुनुको मुख्य कारण बेइजिङमा पेट्रोलबाट चल्ने कारलाई क्रमशः हटाइँदै लगिएकाले हो।

विद्युतीय कारको खर्च पेट्रोल कारको भन्दा एकतिहाइले सस्तो पर्ने गर्छ। बेइजिङमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रयासले कार्वन उत्सर्जन घटाउने र वायु गुणस्तर बढाउने निश्चित छ। बेइजिङ नगरपालिकाले प्रदूषण घटाउनका लागि २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई निषेध गरेको छ भने नयाँ कार किन्नका लागि निकै कडाइ गरेको छ।

बेइजिङमा पेट्रोल अथवा डिजेल कार किन्नका लागि आवेदन दिएर हरेक महीना खुल्ने चिठ्ठामा भर पर्नुपर्छ। भनिन्छ ९० हजार सवारी साधनका लागि दुई करोड २७ लाख मानिसहरु पालो पर्खेर बसेका हुन्छन्। तसर्थ विद्युतीय कार किन्न चिठ्ठाको भाग्यमा भर परिरहनु पर्दैन।

सन् २०१४ मै बेइजिङमा गुड्ने कारको सङ्ख्या ५४ लाख पुगेको थियो। सार्वजनिक बसहरु विद्युतीय भइसक्दा पनि बेइजिङले ५४ लाख निजी कारलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न चाहिँ फलामकै चिउरा हुन सक्छ।

त्यसो त बेइजिङ नगरपालिकाले विद्युतीय कार किन्नका लागि पनि केही सीमित नीति अँगालेको छ। बेइजिङमा एक वर्षमा ५१ हजार विद्युतीय कारको कोटा तोकिएको छ। यसमा ट्याक्सी, भ्यान र सरकारी कारहरू समावेश छैन। कोटा सकिएपछि आवेदन दिनेहरुले अर्को वर्षका लागि पर्खनुपर्दछ।

चीनभरि रहेका चार्जिङ स्टेसनमा बेइजिङमा मात्र १४ प्रतिशत रहेका छन्। यसको मतलब चीनमा पनि लामो दुरीको यात्रामा अझै पनि विद्युतीय सवारी साधनले समस्या झेल्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२० को तुलनामा विद्युतीय सवारी साधानको बिक्री दोब्बर भएको छ। तर तिनीहरू अझै पनि विश्वव्यापी सवारी साधन बिक्रीको ९ प्रतिशत मात्र हुन्। विश्वका जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि विद्युत्तीय सवार साधनलाई अपनाउने गतिलाई अझै तीब्र बनाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यातायात उत्सर्जन विश्वव्यापी रूपमा सबै कार्बन प्रदूषणको लगभग १५ प्रतिशत रहेको छ।

उल्लिखित चिनियाँ अनुभवले नेपाललाई यस बारेमा कदम चाल्न सहज हुने कुरामा दुई मत नरहला। साझा यातायातले केही विद्युतीय बस भित्र्याएको छ। सीमित विद्युतीय कारको बिक्री हुन थालेको छ। यदि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिहरु ल्याउने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बाहिरिने खर्बौँ रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ भने वातावरण प्रदूषणलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले किनेर प्रयोगविहीन भएका कारलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न र विभिन्न चार्जिङ स्टेसन खोल्न जरुरी छ। यसले खेर गइरहेको बिजुलीको सदुपयोग हुन्छ भने कोप २६ का लक्ष्य भेट्न सहज पनि हुन्छ।