चुनावको संघारमा यस्तो देखियो रोल्पा

रोल्पा। स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि नजिकिँदो छ। दलका नेता-कार्यकर्ताको व्यस्तता बढ्दो छ तर आम मतदातालाई चुनावी रौनकले छोएको छैन। उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन आइसक्यो तर दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्न सकिरहेका छैनन्। नेता-कार्यकर्तामा उम्मेदवार हुने होडबाजी छ। चुनावी गठबन्धनका अनेक प्रयास भइरहेका छन्। यी सबै गतिविधि नियालिरहेका मतदाता ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भन्दै उदासिन छन्।

देशैभरिको यो मनोविज्ञानबाट मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला रोल्पा पनि अछुतो छैन।

चैतको अन्तिम साता (२३ चैत्र, २०७८) दिउँसो सदरमुकाम लिवाङको टुँडिखेलमा मानिसहरूको बाक्लो चहलपहल थियो। तर, त्यो वैशाख ३० गते हुँदैगरेको स्थानीय तहको चुनावी चहलपहल थिएन। चैत्र १७ देखि शुरू भएको पर्यटन महोत्सवमा लिवाङ झुमिरहेको थियो।

चैत्र २६ सम्म चलेको महोत्सव दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थितिका कारण चर्चाकै विषय बन्यो।

“महोत्सवमा ज्योति मगरलाई हेर्न उर्लेको रोल्पालीहरूको भीड थामिनसक्नुको थियो”, लिवाङस्थित कान्तिपुर संवाददाता काशीराम डाँगीले सुनाए।

खासमा लिवाङ्गीहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सभामा उपस्थित जनसमुदाय र रोल्पाकै नुवागाउँकी ज्योति मगरलाई हेर्न आएका दर्शकमा को धेरै दाँजिरहेका थिए।

झण्डै सात वर्षपछि रोल्पा पुगेका प्रचण्डलाई सुन्न ठूलै रोल्पाली समुदाय उपस्थित भएको थियो। उनी रोल्पा नगरपालिकाको सातदोबाटोमा निर्मित ‘भ्यूटावर’ उद्घाटन गर्न पुगेका थिए। २१ चैत्रमा ज्योति मगर लिवाङ उत्रँदा ‘प्रचण्ड’को त्यो सभालाई माथ दिँदै भीडले टुँडिखेल खचाखच भरिएपछि यो विषय ‘टक अफ द टाउन’ भएछ।

लिवाङको चियागफ प्रचण्डको अवमूल्यन थियो वा ज्योति मगरको आकर्षण ? ठम्याउन सकिएन। यद्यपि, पहाडी खोंचमा अवस्थित सुन्दर बजार साँघुरिदै गएको मात्रै होइन, यसको भाषा फेरिँदैगएको अनुभूति भयो। खासमा यसपटक बेग्लै लिवाङसँग साक्षात्कार भयो।

उन्मुक्त लिवाङ

२०५२ मा माओवादीले रोल्पालाई केन्द्र बनाएर सशस्त्र द्वन्द्व थालेपछि म थुप्रै पटक लिवाङ पुगेँ। युद्धकाल, युद्धविराम, शान्तिकाल र अहिले स्थानीय तह चुनावको मुखमै आइपुगेको छु। फरक परिवेशमा फरक अनुभूति हुनु शायद् स्वाभाविकै हो। यद्यपि, यति निस्फिक्री र उन्मुक्त लिवाङ मैले पहिलोचोटी छामे।

पछिल्लो पटक तीन वर्षअघि २०७५ चैतको पहिलो साता पुगेको थिएँ। नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिले दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी चलिरहेको छ। त्यो बेला पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको थियो।

द्वन्द्वबाट तङ्ग्रिदैगरेको रोल्पा शान्ति पुनर्स्थापनाको अभ्यासमा थियो। सदरमुकाम लिवाङले शान्तिको सास फेरेको थियो तर निश्चिन्त थिएन। माओवादीबाटै विभाजित विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि चुनौतीका रूपमा विद्यमान थिए।

सदरमुकामबाट केही पर माडीका स्थानीय भन्थे, “हिजो माओवादीले कर लिए, तिनलाई पालियो । अब विप्लव माओवादीलाई पाल्नुपर्ने अवस्था छ। पुलिसको पेलाइमा पर्ने हामी, माओवादीले पेल्ने पनि हामी सर्वसाधारणलाई नै हो।”

सरकारले विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसैले फेरि अर्को विद्रोह हुने त होइन? भनेर एक प्रकारको द्विविधाग्रस्त संशय तिनमा भेटिन्थ्यो।

धेरैजसो रोल्पालीहरू फेरि पहिलेजस्तै स्तरको विद्रोह हुने त ठान्दैनथे तर विप्लवका हिंसात्मक गतिविधिले दैनिकी खल्बलिनेमा चाहिँ चिन्तित देखिन्थे। त्यो त्राशले रोल्पाका अरू गाउँहरूलाई पनि गाँजेको थियो।

यसअघिको केपी ओली सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विप्लव माओवादी फर्किएपछि त्यो त्रासको पारो निकै तल झरेको छ। झन् चुनावमै सहभागी हुने तिनको तर्खरपछि रोल्पालीले ठूलै राहत महसुस गरेका रहेछन्।

माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सुरेन्द्र घर्ती विप्लव समूह मूलधारमा समाहित हुन खोजिरहेको बताउँछन्।

“केही अघिसम्म विप्लव समूहले जबर्जस्ती चन्दा उठाए भन्ने सुनिन्थ्यो। त्यसले शान्तिपूर्ण वातावरणलाई केही विथोलेको थियो”, उनले भने, “अब निर्वाचनमा सरिक हुने, मूलधारमा आउने भएपछि रोल्पा पूर्णत शान्तिको अवस्थामा छ।”

एमाले लिवाङका स्थानीय नेता घनश्याम आचार्य पनि पछिल्लो समय विप्लव समूहले चन्दा उठाएको नसुनेको बताउँछन्। विप्लव समूहका माओवादीमा देखिएको बदलावले रोल्पाका गाउँहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रासबाट मुक्त गराएको छ। लिवाङ निस्फिक्री देखिनुको एउटा कडी सायद यो पनि हो।

निश्चिन्त प्रहरी

यतिखेर लिवाङमा सबैभन्दा निस्फिक्री कोही छन् भने ती पुलिस हुन्। कुनै बखत यस्तो थियो, प्रहरीहरू रोल्पा सरूवा भएर जानै चाहँदैनथे। द्वन्द्वकालमा दर्जनौँ प्रहरीले रोल्पा सरूवा भएकै कारण जागिर छोडेका थिए।

आज रोल्पा प्रहरीका लागि रोजाइको जिल्ला हुने गर्छ। “अहिले त रोल्पा आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छ”, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी विनोद घिमिरे भन्छन्, ” हामीलाई कुनै सुरक्षा जोखिम र चुनौती छैन, समुदायसँग मिलेर काम गर्न सहज छ।”

दुई दशक अघि रोल्पा खटिएका प्रहरी यति भाग्यशाली थिएनन्। ०५७ सालमा माओवादी विद्रोह उत्कर्षतिर बढिरहेका बेला रोल्पा पुग्दाको प्रहरी मनोविज्ञान अर्कै थियो, भयग्रस्त र बेचैन। कतिबेला के अनिष्ट हुने हो भनेझैँ ती हरहमेसा चौकन्न हुन्थे।

त्योबेला पूरै रोल्पा लिवाङमा कैद थियो। माओवादीबाट सताइएर विस्थापित भएका कांग्रेस, राप्रपा, एमालेका कार्यकर्ता, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै लिवाङमै आश्रय लिइरहेका हुन्थे। जिल्लाभरिका प्रहरी चौकीहरू घट्दै थिए र सुरक्षा संयन्त्र सदरमुकाम केन्द्रित हुँदै थियो।

प्रहरीहरू ठाउँ-ठाउँमा बनाइएका सेन्ट्री पोस्टहरूमा तैनाथ हुन्थे। कोही गस्तीमा निस्कन्थे त कोही बंकर र सेन्ट्री पोस्टको सुरक्षमा हुन्थे।

सदरमुकाममा साँझ नपर्दै एक प्रकारले ‘अघोषित कर्फ्यु’ लाग्थ्यो। सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन वर्जित गरिन्थ्यो। प्रहरीहरू सम्भावित माओवादी आक्रमण टार्न रातभर होहल्ला गर्ने, विस्फोट गराउने गर्थे। लाग्थ्यो, लिवाङ युद्धभूमि हो। लिवाङ्गी आफ्नो नियतिप्रति व्यङग्य गर्दै भन्थे, “हामीलाई त विस्फोटन नभएको रात निन्द्रै पर्दैन।”

लिवाङ त्यो मनोविज्ञानबाट मुक्त भएको धेरै भयो। अब सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेका प्रहरीहरू पनि शान्त लिवाङमा रम्न अभ्यस्त भइसकेका छन्। द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरू पुनःस्थापित भइसकेका छन्। अहिले रोल्पामा ३९ प्रहरी युनिट छन्, जहाँ ५ सय प्रहरी परिचालित छन्।

“पुलिसलाई हिजो सर्भाइभलको चुनौती थियो, आज जनतालाई सर्भ गर्ने चुनौती छ । हामी समुदायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । समाजसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ”, डिएसपी घिमिरे भन्छन्, “तर केही सामाजिक अपराध बढेका छन्, जस्तो, बालविवाह, दुर्व्यसनी, आत्महत्याजस्ता समस्याले रोल्पालाई गाँज्दैछ। यद्यपि राजनीतिक द्वन्द्वको सुरक्षा चुनौती अहिले छैन।” डीएसपी घिमिरेका अनुसार, अहिले प्रहरी स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाको तयारीमा छ र अवस्था सामान्य छ।

ब्यालेटको बाटो

अब रोल्पाले बुलेटको भाषा बिर्सिंदै व्यालेट बोक्न थालेको छ। चैतको अन्तिम साता लिवाङ हुदै होलेरी, घर्तिगाउँ, मिरूल, थवाङ पुग्दा आम मतदाता स्तरमा निर्वाचनको रौनकता देखिएन। सम्भवतः उम्मेदवारको छिनोफानो नभएकाले आम मतदातालाई चुनावले तानिरहेको थिएन। यद्यपि चुनावप्रति तिनको भरोसा बढेको अनुभूति हुन्थ्यो।

रून्टीगढी गाउँपालिका उँघाका शिक्षक भीमबहादुर दसौदीले मैलै सोचजस्तै भने। उनका अनुसार,आम रोल्पालीको चुनावप्रति विश्वास बढेर गएको छ। “माओवादीहरूले चुनावलाई उपयोग गर्ने कुरा गर्छन् तर आम मतदाताले निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदा सहज मसहुस गर्ने रहेछन्। त्यसैले चुनावप्रतिको आकर्षण बढेको छ”, उनी भन्छन्, “अहिले दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गरेपछि जनस्तरमा पनि चुनावी रौनक आउँछ।”

बुलेटले दिएका द्वन्द्वकालीन घाउहरू अझै पुरिएका छैनन्। खाटा बसेका घाउहरू कोतर्दा ती आलै भएर आउँछन्। तिनले पीडा दिन्छ तथापि ‘राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट जन्मिन्छ’ भनेर दीक्षित भएका माओवादी कार्यकर्ता ब्यालेटको बाटोमा हिँड्न थाल्नुले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिका लागि सकारात्मक कुरा हो।

व्यालेटको बाटोमा अग्रसर थवाङ यसको ज्वलन्त उदारहण हो। रोल्पाको थवाङ, माओवादीको मुख्य केन्द्र मानिन्छ। यो ठाउँलाई विद्रोहको विम्वका रूपमा हेरियो, लामो समयदेखि। किनभने, यसले राज्यसत्तासँग पटक पटक विद्रोह गर्यो।

जब-जब चुनाव आउछ, थवाङले मतदानमा भाग लिने हो कि होइन, एक खालको कौतुहलता जन्मिन्छ। कारण, यहाँका मतदाताले एउटा समय या एकै ठाउँमा मत हाले या त सबै चुनाव बहिस्कार गरे। मत हाल्ने भन्दा बहिस्कार गर्ने चरित्रका कारण थवाङ चर्चामा रहँदै आयो ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट उम्मेदवारलाई एकलौटी भोट खसालेको, २०३६ सालको जनमतसँग्रहमा सबै मत बहुदलको पक्षमा खसेको, २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा शून्य मतदान भएको, सरकारी कार्यालयमा राजारानीको फोटो झिकेर मार्क्स लेनिनका तस्वीर राखेको आदि सन्दर्भले थवाङको बेग्लै चिनारी बनेको हो।  चुनाव  हुँदा पनि कहिले शून्य, कहिले दुई चार मत मात्रै खस्ने थवाङले संविधानसभा पछिका मतदानमा भाग लिँदै आएको छ। र, अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ‘मुखिया संस्कार’ नपछ्याउने मूडमा छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्चार्ज दिनेश रोक्का (मौसम) थवाङीहरूले आफू अनुकुल सधै चुनावको उपोयोग गरेको र यसपाली पनि गर्ने सोचमा रहेको बताउँछन्।

“थवाङ कम्युनिष्ट प्रभाव भएको  गाउँ हो। पञ्चायतको बेला बहुदल र निर्दलबीच चुनाव हुँदा बहुदलको पक्षमा उभियो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि चुनावको उपयोगिताका आधारमा यसले प्रयोग गर्ने या बहिस्कार गर्ने गर्दै आएको छ। जनयुद्धकालमा बहिस्कार गर्यो”, रोक्काले भने, “संविधानसभाको उपयोग गर्‍यो। माओवादी विभाजित हुँदा बहिस्कार गर्‍यो। अहिले विप्लव समूह पनि चुनावमा सहभागी हुने भएपछि थवाङले यो चुनावलाई पनि उपयोग गर्छ, बहिस्कार गर्दैन।”

विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेता अमृत घर्ती पनि स्वतन्त्र ढंगले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सोच्दैछन्। “यो दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गर्न सम्भव छैन। चुनावबाट सम्भव हामी देख्दैनौँ”, उनी भन्छन्, “तर जनताका जन्मदेखि मृत्युसम्मका सरोकार जोडिएको स्थानीय तहमा स्वतन्त्र ढंगले भए पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर हामीले उपयोगको नीति लिएका छौँ।”

विप्लव नेतृत्वको माओवादी अथवा माओवादी केन्द्र दुवैका रोल्पाका स्थानीय नेताले चुनावलाई कार्यनीति रूपमा उपयोग गरेको दावा गर्ने गरेका छन्। तथापि व्यवहारमा ती कुरा शान्तिपूर्ण बहुदलीय राजनीतिक रूपान्तरणका क्रममा तिनको ‘फेस सेभिङ’ को सूत्र मात्रै हुन्।

माओवादीका यी अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेस चाहि सशंकित हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेस रोल्पाका नेता कृष्णबहादुर घर्ती भने माओवादीहरू चुनावमा आउनुलाई एउटा विसौनीका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको अर्थमा बुझ्छन्। “बन्दूकमा विश्वास गर्नेहरू बाक्सा थाप्न आएका छन्। यिनीहरू अहिले बुलेटबाट हुँदैन भनेर परिवर्तन भएका हुन्”, उनी भन्छन्,” व्यालेटमा आउन पूर्ण रूपान्तरण भइसकेजस्तो लाग्दैन। यिनका दस्तावेज पढ्दा को बुलेटवाला र को व्यालेटवाला छुट्याउनै गाह्रो छ।”

माओवादी दबदबा

बुलेटकालमा मात्रै होइन, व्यालेटमा पनि माओवादीकै वर्चश्व छ, रोल्पामा।

अहिले रोल्पामा एउटा नगरपालिका र नो वटा गाउँपालिका छन्। जसमध्ये सदरमुकाम नगरपालिकासहित ६ गाउँपालिकामा ०७४ को स्थानीय  निर्वाचनमा माओवादीले जीत हासिल गरेको थियो। दुईवटा गाउँपालिकामा एमाले र एउटामा कांग्रेसले जितेको थियो।

मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि रोल्पाको प्रशासनिक इकाई फेरिएको हो। रोल्पा जिल्ला अस्तित्वमा आएको २०१८ सालमा हो।

नेपालका ३४ जिल्लालाई बढाएर ७५ बनाउँदा प्यूठान र सल्यानका केही क्षेत्र मिलाएर रोल्पा जिल्ला बनेको थियो। यो जिल्लामा शुरूमा ३३ गाउँ पञ्चायत थिए। २०३४ सालमा फेरि गाउँ पञ्चायतको संख्या बढाएर ५१ पुर्‍याइयो।

२०४६ को परिवर्तन पछि पनि तिनै गाउँ पञ्चायत गाउँ विकास समितिमा परिणत भए । अहिले तिनै गाविसहरू एउटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिकामा विभाजित गरिएका हुन्। साविकाको लिवाङ र खुमेल गाविस मिलाएर रोल्पा नगरपालिका बनाइएको छ भने सदरमुकाम लिवाङ रोल्पा नगरपालिकामा पर्छ।

गठबन्धनमा सकस

नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको रोल्पाको स्थानीय तह निर्वाचनमा के फेरि माओवादी नै हावी होला ? अथवा कांग्रेस,एमालेले आफ्नो अवस्था सुदृढ पार्लान्? चुनावको मुखमा रोल्पाका विभिन्न गाउँ पुग्दा यी प्रश्नमा भन्दा बढि चासो गठबन्धन के-कसरी बढ्छ भन्नेमा देखिन्थ्यो।

केन्द्रमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी दुवै छन्। तर, रोल्पामा यी दुई पार्टीबीच मित्रवत सम्बन्ध छैन। गठबन्धनले चुनावी सहकार्यको खाका कोरिरहदा रोल्पाली कांग्रेसहरू कुनै पनि शर्तमा त्यो हुन नसक्ने अडानमा देखिन्छन्। “बरू कांग्रेसीहरू हार्न तयार छन्, यो अपवित्र गठबन्धनको पक्षमा छैनन्। हुनुपनि हुन्न”, घर्तिगाउँका तरूण दलका कार्यकर्ता पशुपति घर्ति अडान राख्छन्।

नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति गोपाल घर्ति पनि पशुपतिको अडानसँग सहमत छन्। तर, उनी पार्टी निर्णय लाद्ने हो भने सहकार्यमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउछन्। “कतिपय साथीहरू मनमा गर्न हुन्न भन्ने छ। पर्टीले निर्णय गर्‍यो भने त मान्नैपर्ने होला”, उनी भन्छन्,  “राजनीतिका स्थायी शत्रू र मित्र हुन्न भन्छन्। मन नलागे पनि पार्टीले भनेपछि के गर्नु ?”

तर, कतिपय कांग्रेसीहरू चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा उभिनै नहुने तर्क गर्छन्। र, माओवादीका कारण अझै राजनीतिक गतिविधि गर्न नसकेको गुनासो पनि गर्छन्। यस्तो गुनासो गर्नेमध्येका एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वसांसद लेखनाथ आचार्य। उनी कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता चाहि अझै ढुक्क महसुस गर्न नसकिरहेको बताउँछन्।

“हिजोको जस्तो आक्रमण,अपहरण गर्ने, जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने, विस्थापित हुनुपर्ने समस्या त रहेन तर माओवादी केन्द्रकै नेता कार्यकर्तामा अझै युद्धको धङ्धङी चाहिँ बाकी छ”, रोल्पाका पूर्वसांसद आचार्य भन्छन्, “अहिले पनि कांग्रेसका कार्यकर्ताले निश्चिन्त आफ्ना गतिविधि गर्नसक्ने अवस्था बनेको छैन।”

रोल्पाको जमीनको यो वास्तविकतालाई वेवास्ता गर्दै गरिएको चुनावी सहकार्य फलदायी होला?