नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्र ५४ जना ‘पावर–ब्रोकर’को कब्जामा छ : किशोर प्रधान (भिडिओ)

नेपालका एक जना परिचित उद्यमी/व्यवसायी हुन्- किशोर प्रधान, ७०। उनी दोस्रो पुस्ताका व्यवसायी हुन्। त्यसैले उनी सानैदेखि उद्योग-व्यवसायमा संलग्न भए।

साना तथा मझौला उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यसम्म भइसकेका छन्। महासंघको पछिल्ला दुई वटा निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा हार व्यहोरेका उनी नेपालको अर्थतन्त्रबारे जानकार व्यवसायी हुन्।
बिजुलीको पोल, हिमालयन ह्युम पाइपलगायत ‘हार्डवेयर’ उद्योगका सञ्चालक हुन्- प्रधान। निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ-संस्थामा तीन दशकभन्दा लामो समय बिताएका उनी एक जना अनुभवी व्यवसायी हुन्।

देशमा पछिल्लो समय आर्थिक संकट बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बित छन्। बैंकहरूले भुक्तानी दिनसमेत छाडेका छन्। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, समस्याका कारण र त्यसको समाधानका उपायबारे उद्यमी किशोर प्रधानसँग नेपालभ्यूजका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानी :

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ ?

निजी क्षेत्रले यति बेला अर्थतन्त्रलाई बडो संवेदनशील तरिकाले हेरिरहेको छ- यसको अर्थ। निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गर्न सकिरहेको छैन। अहिले तरलता अभावको कारण यो अवस्था आएको हो। यो सामान्य अवस्था होइन। व्यवसायीहरू निराश भएका छन्।

अर्को कुरा, रस्सा-युक्रेन युद्धले इन्धनको मूल्य जसरी बढेको छ, त्यसले हाम्रो उत्पादन र ढुवानीको लागत ह्वात्तै बढेको छ। यसले मूल्य एकदमै उच्च भएको छ। इन्धनको अभाव हुने सम्भावना छ।

यसबाहेक वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको गिरावटका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन सय वटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ। तत्कालको समस्या समाधानमा यो कुराले सहयोग त गर्ला तर बजारका लागि अत्यावश्यक कतिपय वस्तुहरू पनि रोक लगाउँदा अभाव हुने डर बढेको छ। विलासिताका वस्तु छुट्ट्याएर रोक्नुपर्थ्यो।

यस्तै, सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पनि गर्न सकेको छैन। ठेकेदारहरूको २७/२८ अर्ब रकम रोकिएको छ। यी सबै कारणले निजी क्षेत्रको अवस्था खराब भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि बजारमा देखिएको तरलता संकट क्रमशः बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रले आवश्यकताअनुसारको ऋणसम्म पाउन छाडेका छन् तर बैंकिङ क्षेत्रले लगानी गरेको पनि त देखिन्छ ?

तपाईंलाई एउटा कुरा प्रष्ट भन्छु। यसबारे राष्ट्र बैंकका डेपुटी-गभर्नरसँग पनि मैले यो प्रश्न राखिसकेको छु। अहिले बजारमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन्। ती बैंकहरूको ७४ प्रतिशत ऋण ५० देखि ५४ जना  कोपावर-ब्रोकर’को हातमा छ।

यो कुरा मैले कुनै पूर्वाग्रहका आधारमा भनेको होइन। यसको प्रमाण भेटिन्छ। तपाईंहरूले राष्ट्र बैंकबाट यसको प्रमाण खोज्न सक्नुुहुन्छ। उहाँहरू नै ‘इम्पोर्टर’ हो, उहाँहरू नै उद्योगी हो।

उहाँहरूले ऋण लिनुभएको मलाई कुनै समस्या नै छैन। मैलेसबै बैंकहरूबाट मेरो उद्योगका लागि सहयोग पनि पाइ नै रहेको छु तर समस्या कहाँ भयो भने, जहिले पनि हाम्रो सिङ्गो बैंकिङ प्रणाली ती ५४ जनावरिपरि घुम्यो। बाँकी उद्योगी-व्यवसायीको पहुँचमा बैंकहरू नै पुगेनन्। मापदण्डअनुसार सबै मानिसको पुहँचमा बैंक हुनुपर्ने होइन र ?

बैंकको पूँजी भनेको कोही एक जनाको होइन, सारा नेपालीको हो। यो हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो। यस्तो पूँजीलाई केही मानिसले मात्रै नियन्त्रण गर्नु भनेको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई केही मानिसले मात्रै नियन्त्रण गरेको हो।

यो कुरा पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ के छ तपाईसँग ?

यो कुरा ‘कन्फर्म’ हो। तपाईंले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग्नुस्। भेटिएन भने मलाई भन्नुहोस्। मलाई त्यहीका आधिकारिक मानिसले दिएको जानकारी हो यो। उनीहरुले मलाई विश्वासका साथ भनेको कुरा हो।

त्यसरी कर्जा लिनसक्ने ५४ जनाले त्यो रकम चाहिँ कहाँ लगानी गर्छन् त ?

त्यो कर्जा लिएर कहाँ के गरे भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले हेर्ने हो। मैले खोजीनीति गर्ने कुरा होइन। तर, आधारभूत कुरा के हो भने के वाणिज्य बैंकहरूले ‘लेण्डिङ’ गर्नका लागि त्यति मान्छे मात्रै देख्यो ? अरू जनता सबै ‘ब्ल्याक लिस्टेड’ (कालोसूचीमा परेका) देख्यो कि क्षमता नभएको देख्यो ? प्रश्न यो हो।

यसमा कमजोरी चाहिँ कसको हो त ?

सिङ्गो अर्थतन्त्रमा ५४ जनाको हालिमुहाली हुनु गम्भीर कुरा हो। यसमा राष्ट्रले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो तर कमजोरी राष्ट्र बैंकको रह्यो। सरकार नै अर्थतन्त्रमा भएको हस्तक्षेप हटोस् भन्ने चाहँदैन। जसका कारण राष्ट्र बैंकमै हस्तक्षेप भइरहेको छ। यसको उदाहरण हो- अहिलेको गभर्नरको निलम्बन।

अर्को कुरा, हामीसँग स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन। ती ५४ जना भनेका अधिकांश बैंक लगानीकर्ता बैँककै चेयरम्यान हुन्। हामीले कुनै बैंकको अध्यक्ष एउटालाई किन बनाउँछौँ भने हाम्रो स-सानो रकमको संरक्षकको जिम्मा दिन्छौं।
समस्या के भयो भने तिनै बैंकर्सहरूले जनताको पैसामा मनोमानी गरिरहेका छन्। यसका लागि बैंकसंले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्‍यो।

उदाहरणका लागि कुनै एउटा बैंकको अध्यक्षले आफ्नो बैंकबाट लोन लिन नपाउने व्यवस्था त स्पष्ट छ। तर, त्यसको विकल्पका कुराहरू ऐनले स्पष्ट भनेन जसका काराण दुइवटा बैंकका अध्यक्षहरू मिल्छन्, एउटाले अर्कोको बैंकबाट जति पनि ऋण लिन सक्छन्। यस्तै सञ्जाल बनाएर संगठित रूपमा केही मानिसले सिङ्ग बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र कब्जा गरेको छ।

अहिले साना तथा मझौला उद्योग र नयाँ केही गर्छु भन्नेहरूले बैंकबाट ऋण लिन सक्दैनन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राख्दै केही वर्षअघिदेखि यस्तै विषय कुरा उठाइरहनुभएको छ। यसलाई नेतृत्वमा पुग्न नसकेको पीडा पनि त भन्न सकिन्छ, होइन ?

मैले यी विषय उठाउन थालेको १५ वर्ष भयो। अहिले पदमा पुग्नका लागि गरेको कुरा होइन।

तपाईं पुराना मेरा अन्तर्वार्ता हेर्दै जानुस्। म उद्योग-वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुँदादेखि नै जिल्ला-नगरका व्यवसायी साथीहरूको दुःख देखेको छु। मेरो व्यक्तिगत केही ‘इस्यु’ छैन।

मैले मेरो पाउनुपर्ने सुविधा दिइरहेका छन्। केही बैंकर्सहरू पनि मलाई भन्छन्, “दाइ, तपाईं किन बैंकर्सविरोधी ?” तर म विरोधी होइन। कुरा प्रणालीको हो। अनि सिङ्गो अर्थतन्त्रको हो। समानताको आधारमा सबै मानिसका लागि हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजारमा हाहाकार भएको अवस्थामा सरकारले स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्नु गलत हो। उहाँहरू दुई जनाबीच के छ हामीलाई थाहा छैन। यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर असर परिरहेको छ।

तपाई पटक-पटक सिङ्गो अर्थतन्त्र ‘पावर ब्रोकर’ को हातमा छ, उनीहरूले नै चाहेका बेला सरकार ढलाउने र बनाउने खेल खेल्छन् भन्नुहुन्छ। फेरि यतिबेला पनि केही उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई पटक-पटक भेटिरहनुभएको भन्ने छ नि ?

कुरा यस्तो छ, संसारको सबै ठाउँमा उद्योगी व्यवसायीहरूको पहुँच सरकारमा हुन्छ। उनीहरूले राज्यका लागि योगदान दिएको भएर पनि सरकारको पनि विशेष चासो हुन्छ। यस्तो कुरा भारत, अमेरिकामा सबै ठाउँमा छ तर कुरा के हो भने हाम्रो ‘पोजेटिभ पहुँच’ हुनुपर्छ।

सरकारले कोही व्यक्तिको कुरा सुनेर पैसाका लागि आमजनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुभएन। राजनीतिक व्यक्तिहरूले दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदा पुग्ने काम गर्नुभएन।

अन्त्यमा, हामी चुनावको मुख छौँ। आयातमा गरिएको कडाइका कारण बजारमा महंगीको ग्राफ ठाडो उकालो लागेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू पनि उपभोक्ताको अवस्था ख्याल नगरी कालाबजारी, मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा तपाईंको सन्देश के हो ?

अहिले समग्र वस्तु र सेवाको लागत बढेको छ। यस्तो बेलामा मेरो एउटा मात्रै भनाइ हो- अहिले उपभोक्ताहरू मारमा छन्। हामी पनि त्यही परिवारका सदस्य हौँ। यस्तो बेलामा उपभोक्ताका लागि केही योगदान गर्ने सोच राखौँ। जसरी हामीले सोसल सेक्युरिटीका लागि केही फण्ड छुट्याएका छौँ।

त्यसैगरी, हामीले २० प्रतिशत ‘मार्जिन’ राखेर बजारमा सामान पठाइरहेका छौं भने १५ प्रतिशत राखेर बेचौँ। यसले केही हदसम्म उपभोक्तालाई राहत मिल्छ।