साल २०७८ : सिकाइ स्तर खस्किएको वर्ष

काठमाडौं। २०७८ सालको उत्तरार्द्धमा कोभिड-१९ले थिलिएको शिक्षा क्षेत्र तंग्रिँदै गयो। विद्यालयको चहलपहल पहिल्यैझैं हुन थाल्यो। तर सिकाइस्तर भने खस्किएको छ।

असारमा शुरु भएको चालु शैक्षिक सत्र मिलाउन सरकारले चैत अन्तिम साताबाट नै परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। वैशाखमै परीक्षा टुंग्याएर नयाँ भर्ना लिएर १ जेठबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार १० महीनामा शैक्षिक सत्र समापन सम्भवत पहिलो पटक हुँदैछ। ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र’ले ४ फागुनमा सूचना जारी गर्दै चालु शैक्षिक सत्र चैत्र महीनाभर नियमित पठन-पाठन गरी विद्यालयले लिने परीक्षा वैशाखमा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न आदेश दिएको थियो।

सोही अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले २९ चैतबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको छ।

शैक्षिक क्यालेन्डर मिलाउन सरकारले गरेको यो निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले टिप्पणी पनि गरे। सरकारले शैक्षिक क्यालेण्डर मिलाउन खोज्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई उपेक्षा गर्‍यो। कोभिड -१९ दोस्रो लहरका कारण चालु शैक्षिक सत्र अनलाइनबाट शुरु भयो। अनलाइनको पहुँच नुहँदा विपन्न परिवारका बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित भए।

अनलाइन सबैको पहुँच नभएको भन्दै काठमाडौंकै केही विद्यालयले कोभिडको दोस्रो लहरमा पनि पठन पाठन ठप्प पारे। उनीहरूले अर्को विकल्प खोजेनन् र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विकल्प खोज्न सघाएन।

कोरोना मत्थर हुँदै आएपछि दशैंको मुखमा १० असोजमा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिइयो। तर केही विद्यालय मात्र खुले। केही विद्यालय दशैंपछि खुले भने केही तिहारपछि। पढाइले गति लिँदै थियो। कोभिड-१९ को तेस्रो लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। मन्त्रालयले १५ माघसम्म वार्षिक बिदामा समायोजन हुने गरी बिदा मिलाउन आदेश दियो। २७ पुसबाट काठमाडौंका प्रायः विद्यालय पुनः बन्द भए।

माघको आधाआधीमा पुनः अनलाइन कक्षा शुरु भयो। कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा पनि सरकाइले सिकाइ निरन्तरता दिन अन्य कुनै विकल्प सोचेन। अपवादमा केही विद्यालयले भने अन्य विधि अपनाएर सिकाइ निरन्तरता दिए। फलस्वरुप धेरै विद्यार्थी फेरि मारमा परे। उनीहरूको सिकाइ अवरुद्ध भयो।

ओमिक्रोन अन्य भेरिएन्टको तुलनामा बढी संक्रामक भए पनि कम घातक सिद्ध भयो। पुस दोस्रो साता ओमिक्रोन संक्रमित उच्च बिन्दुमा पुग्ने र विस्तारै कम हुँदै जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण थियो। ओमिक्रोन उच्च बिन्दुमा नपुग्दै ओरालो लाग्यो। जनजीवन सहज हुन थाल्यो।

१ फागुनबाट भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन शुरु गर्न कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले सिफारिस गर्‍यो तर मन्त्रालयल र स्थानीय सरकारले समयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन। चालु शैक्षिक सत्रमा जम्माजम्मी पाँच महीना मात्र विद्यालयमा राम्रोसँग पढाइ भएको देखिन्छ। यो अवधिका सिकाइ उपलब्धि भन्दा कोर्स सकाउनेमा शिक्षकको ध्यान गएको देखिन्छ। प्रधानाध्यापकहरू पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको स्वीकार्छन्।

दुई शैक्षिक सत्र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनबाटै नै एसईईको नतिजा प्रकाशित भयो। दुई वर्षपछि भौतिक उपस्थितिमा ९ वैशाखबाट २० गतेसम्म परीक्षा हुने समय तालिका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ।

संघीयता लागु भएको छैटौं वर्षमा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक एसईई परीक्षा लिँदै छ। तर पूर्ण जिम्मेवारी भने पाएको छैन। यसपटक प्रदेश सरकारले परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था र परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी बोर्डमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

परीक्षा तालिका र प्रश्नपत्र बोर्डले तयार पार्ने छ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा नतिजा प्रकाशन भने बोर्डले नै गर्नेछ। काठमाडौंमा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा भने २९ फागुनबाट ८ वैशाखसम्म सञ्चालन भइरहेको छ।

शिक्षामा बजेट

१५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड (कूल बजेटको १०.५१ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरे। २५ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेभन्दा करिब २ अर्ब बजेट घटाएर शिक्षामा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरे।

उनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिने, गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री र पाठयक्रमसमेत उत्पादन गरी विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदेशभरिका सार्वजनिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका थिए। तर अहिलेसम्म यससम्बन्धी काम हुन सकेको छैन।

प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमूनाका रुपमा शुरुआत गर्ने भनिएको थियो। कतै लागू भएको पनि छ। शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिने भनिएको थियो। त्यसैअनुसार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अस्पताल निर्माण गर्ने ठाउँ खोज्न ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।

विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार विकाससहित अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भने तर त्रिविका चार ओटा अनुसन्धान केन्द्र केही मृतप्रायः अवस्थामा पुगेका छन् भने केहीले नाम मात्रको काम गरेर बसेका छन्।

करीब तीन महीना मन्त्रीविहीन मन्त्रालय

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो। २९ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको करीब तीन महीना देउवाले मन्त्रालयहरूलाई पूर्णता दिन सकेनन्। जसका कारण शिक्षा मन्त्रालय पनि करीब तीन महीना मन्त्रीविहीन बन्यो। २२ असोजमा मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गरे।

पूर्वशिक्षामन्त्रीले जस्तै मन्त्री पौडेलले पनि संघीय शिक्षा ऐनलाई प्राथामिकतामा राखे। तर २०७८ सालमा पनि संघीय शिक्षा ऐन आएन। शिक्षा मन्त्रालयले संघीयताको मर्मविपरीत काम गरेको देखियो। शिक्षामन्त्री पौडेले ९ फागुनमा संघीयताको मर्मविपरीत शिक्षक महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ। तर शिक्षा मन्त्री पौडेल माध्यामिक शिक्षा तीनै तहको साझा सूचीमा राख्ने, स्थानीय तहले गरेको शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलान रोक्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरे। यसको आधारमा केन्द्र सरकारले संघीयतालाई कुण्ठित पार्न खोजेको प्रस्ट्याउँछ।

आएन संघीय शिक्षा ऐन

नीतिगत हिसाबले संविधान बनेको दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने हो। तर छैटौं वर्ष पूरा हुँदा पनि ऐन आउन सकेन। संविधान बनेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा तीन मन्त्री फेरिए। २०७४ देखि नै सबै मन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐनलाई प्राथामितामा राखे। ऐनको मस्यौदा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै समयमा बन्यो। तर ऐन निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रियाले गति पाउन सकेन।

दुई वर्षअघि कानून मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदा अहिले फर्किएर शिक्षा मन्त्रालयमा नै थन्काइएको छ। नियमसंगत ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि त्यो गर्न सकेन।

संविधानमा उल्लेख भएका केही विषय स्पष्ट पार्न र कुन सरकारलाई शिक्षामा कति भन्ने अन्योल हटाउन संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक छ। संघीय ऐन नआउँदा कुनै पनि तहले शिक्षा सुधारप्रति जिम्मेवारीबोध गरेको दखिदैँन।

‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ पहिलो संशोधन

यहि शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १ देखि १२ सम्म लागू हुने ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका,२०७८’ पहिलो संशोधन भयो। विद्यालय शिक्षाका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप,२०७६’ को मार्गनिर्देशनबमोजिम विद्यार्थी मूल्यांकनमा लेटर ग्रेडिङको प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो।

विद्यालय तहको मूल्यांकन र प्रमाणीकरण सान्दर्भिकता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनियता कायम गर्न वाञ्छनीय भएकोले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १९२ (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्देशिका तयार गरी लागू गरेको हो।

१७ हजार २३८ शिक्षक दरबन्दी खुलाइयो

शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालय शिक्षाका लागि प्राथामिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा १७ हजार २३८ शिक्षक दरबन्दी खुलायो। १४ पुसमा १३ हजार ९३ जना प्राथमिक तह, ७ पुसमा २ हजार ५९८ जना निम्न माध्यमिक र २९ मंसीरमा १ हजार ५४७ दरबन्दी माध्यमिक तहका लागि विज्ञापन खुलाएको हो। त्यस्तै आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने शिक्षक बढुवा पनि खुलायो।
तीनै तहमा सिर्जना गरिएको दरबन्दी र बढुवाको परीक्षा क्रमशः १५, १७, १९ र २१ चैतमा भएको हो।

त्रिविमा तालामाथि ताला

त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा झण्डै तीन महीना अघी लागेको ताला अझै खोल्ने सुरसार छैन। ७ माघमा नेपाल विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ) र २३ माघमा आंशिक प्राध्यापकहरूले ताला लगाएका छन्। नेविसंघले जनकपुरको युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सम्बन्धन दिन ‘घुस मागेको’ आरोपमा ताला लगाएको हो। भने आंशिक प्राध्यापकहरूले ‘समान कामको समान ज्याला’ माग गर्दै अर्को ताला थपेका हुन्।

नेविसंघले उठाएको विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको त्रिवि बताउँछ। भने आंशिक प्राध्यापकहरूको विषय समाधान गर्न लागिरहेको भने पनि त्रिवि नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि गम्भीरता भने देखाएको छैन। त्रिविमा ताला कुनै शैक्षिक मुद्दामा नभएर त्रिवि पदाधिकारी र विद्यार्थी संघबीचको लडाईंले लम्बिएको थियो।

मेडिकल शिक्षा

मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकभन्दा बढी शुल्क असुल्न खोजेपछि विद्यार्थीहरूले सडक तताए। काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) काठमाडौं बाहिरका नोबेल र मणिपालले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा एमबीबीएस पढ्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए।

आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस पढ्न ४० लाख २३ हजार २५२ रुपैयाँ ताकेको छ भने उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर कलेजले अध्ययन अवधिभर अनिवार्य छात्राबासलगायत बाध्यकारी नियम बनाएर आयोगले तोकेभन्दा २० लाख रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारेपछि विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।