२०७८ न्याय भाँडिएको वर्ष

काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले नेपाली राजनीतिलाई वर्षभरि सालभरि नै तरंग ल्याइदियो। राजनीतिक तरंगले सर्वाेच्च अदालत पनि अछुतो रहन सकेन। वर्षभरि नै सर्वाेच्च अदालत लामो विवाद र उल्झनबाट गुज्रियो।

लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली राजनीति एक खालको ट्र्याकमा आउन थालेको छ। निर्वाचनको दौडधपमा लागेको छ। सर्वाेच्च अदालतको विवाद भने टुंगिएको छैन।

२०७८ शुरु हुँदै गर्दा नेपाली राजनीति सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले ल्याएको तरंगसँग ताल मिलाउन कोशिस गर्दै थिए। नयाँ जनादेशमा जाने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा गरेको संसद् विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुन २०७६ बदर गरिदिएको अवस्था थियो।

साथै नेकपाको नाम आफ्नो दलसँग जुधेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले २१ मंसीर २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध उक्त दलको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नामबाट दर्ता गर्न र दर्ता नहुँदासम्म नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बेग्लाबेग्लै अस्तित्व रहने फैसला दियो।

विघटित संसद्को पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला लगत्तै २३ फागुनमा आएको अर्को फैसलाले भने नेकपाको एकीकृत अस्तित्व नै कायम रहन सकेन।

मन मिलिरहेको भए दुई पार्टीले आफूलाई एकीकृत राख्न नयाँ नाम अवश्य खोज्ने थिए। तर मन भाँचिइसकेका दुई दल भिन्दाभिन्दै नै रहने निर्णयमा पुगे। जसले ओली नेतृत्वको सरकारको संसदीय अंकगणितमा प्रभाव पार्‍यो। त्यसैले २०७८ को शुरुआतमा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु दौडधुपमा थिए। सत्तामा रहेका केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकार जोगाउन कसरत गरिरहेका थिए भने अरु राजनीतिक दल भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर नयाँ सरकार निर्माणको पहल गरिरहेका थिए।

२०७८ बैशाखमा ओलीले दाबी गरिरहेको बहुमत स्थापित हुने आधार भत्कँदै गइरहेको थियो। विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि ओलीले विश्वासको मत लिने निधो गरे।

२७ वैशाख २०७८ मा संसद्मा उनले लिएको विश्वासको मत असफल भयो। राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न माग गरिन् तर कसैले पनि बहुमत सहितको दाबी प्रस्तुत नगरेपछि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली ३० वैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

६ जेठ २०७८ नेपालको संविधान धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरिन्। ७ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकृत भएपछि ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस सदर गरिन्।
दोस्रो संसद् विघटनविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो।

१० जेठमा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरूसहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये १४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे।

त्यसपछि निरन्तर विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरी २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। तर, यसपटक संसद् सुचारु गर्न मात्रै नभई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरिदियो।

दुईपटक भएको संसद् विघटनले न्यायालयमा राजनीतिक मुद्दालाई पुर्‍यायो। त्यसको पार्श्व प्रभावका रूपमा अरू मुद्दाहरू पनि न्यायालयमा पुगे। जसले गर्दा नेपाली सत्ता राजनीतिमा न्यायालय हावी बन्दै गयो। स्वविवेकले सीमाबद्ध हुनुपर्ने न्यायिक नेतृत्व आकस्मिक आइपरेको शक्ति अभ्यासको लाभ लिने दिशातिर उन्मुख भएको। त्यसैको परिणाम, सर्वोच्च अदालत आफै विवादको शिकार बन्न पुग्यो।

संसद् विघटनका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाले संविधानकै थप व्याख्या भए पनि यो यस्तो एउटा पटाक्षेप भएको छ जहाँबाट नेपाली राजनीतिको वर्तमान संकटग्रस्त अनुहार देखिन्छ। एकपछि अर्का मुद्दाहरूमा नेपाली राजनीति सर्वोच्च अदालतमा संकुचित हुँदै गइरहेछ। नेपाली राजनीति न्यायालयमा निर्भर हुँदै गएका छन्।

दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेको ओली सरकारले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेपछि २७ जेठमा भएको पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि ७ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश दियो।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्‍यो जसअनुसार ९ भदौमा नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको समूह नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन गए।

असंवैधानिक तवरबाट नेकपा (एस)लाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै १७ भदौमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका १४ सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

पटकपटक सुनुवाईका लागि पेशी तोकिँदा पनि यस मुद्दाको फैसला भने सर्वोच्च अदालतबाट आइसकेको छैन।
यसरी अदालतमा राजनीतिक मुद्दा बढ्दै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामा राजनीतिक आकांक्षा बढ्दै गरेको आरोप लाग्न थाल्यो। मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले जबराले बोलाएको ८ कात्तिकको फूलकोर्ट बहिष्कार गरे। नेपाल बारलाई समेत उक्त बैठकमा बोलाएका थिए। तर कोही उपस्थित नभएपछि फूलकोर्ट बसेन।

त्यसपछि जबराको राजीनामाको माग गर्दै ८ कात्तिक २०७८ देखि १८ जना न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरे। हप्तादिनसम्म न्यायाधीशहरु सामूहिक छलफल बसेको भन्दै इजलास पन्छाए। तर जबराले भने मुद्दाको सुनुवाई गरिरहे। ८ कात्तिकमा सर्वाेच्च बार एशोसिएशनले र ९ कात्तिकमा नेपाल बार एशोसिएशनले जबरालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरे।

१२ कात्तिकमा नेपाल बार एशोसिएशनले जबरालाई राजीनामा गर्न १७ कात्तिक सम्मको अल्टिमेटम दिए तर जबराले राजीनामा नदिएपछि १४ कात्तिकदेखि बारले हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन शुरु गर्‍यो।

पूर्व न्यायाधीश समाज, नेपाल बार एशोसियन लगायत थुप्रै संस्थाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आएका फैसलालाई लिएर नै न्यायालय र सरकारबीच भाग खोज्ने प्रवृति बढेको भन्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित भए।

केही मुद्दाहरु मनपरी ढंगले पेशी तोकेर फैसला गराएको, सरकारमा परिवार वा नजिकका मानिसलाई नियुक्ति गरेको र मुद्दाको फैसला गराएबापत भ्रष्टाचार गरेको आरोप जबरामाथि लागेको थियो।

उनको विरुद्ध बार आफै पनि आन्दोलित भयो। बारले सर्वाेच्चको गेटमा धर्ना दियो। बटमलाइन दिँदै राजीनामा दिन माग गर्यो। तर जबराले सडकबाट माग्दैमा राजनीनामा नदिने भन्दै दिएनन्।

१४ कात्तिकको साँझ जबराले ‘ग्रेसफूल एक्जिट’(सम्मानजनक बहिर्गमन)को प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् न्यायाधीशहरु समक्ष पुर्‍याए। १५ कात्तिकमा प्रस्तावबारे छलफल गर्न न्यायाधीशहरु मनोज शर्मा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल जबराकहाँ गए।

तब जबराले २७ फागुनसम्म प्रधानन्यायाधीशमा रहन पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। तर १६ कात्तिकमा अन्य न्यायाधीशले यो माग स्वीकार गरेनन्। तर हप्तादिनसम्म मुद्दा सुनुवाइ नभएपछि न्यायाधीशहरुमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो। नैतिक दबाबमा परेपछि १५ कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासुनुवाइ गर्न थाले तर जबराले आफ्नो लागि भने पेशी तोकेनन्। तर, फेरि जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक बैंकिङ मुद्दा पनि पेशीमा राखेपछि उनीहरुले फेरि इजलास बहिष्कार गरे।

२१ कात्तिकमा नेपाल बारले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। तर २३ कात्तिकमा जबरले फेरि आफ्नो लागि पनि पेशी तोके। ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू २८ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको ‘एक सुत्रीय माग’बाट हटेर पेशी तोक्ने प्रणालीमा परिवर्तन भएमा इजलास फर्किने तयारी थालिरहेका थिए।

बार र न्यायाधीशबीच पटकपटक छलफल भएको छ। न्यायाधीशहरूले बारका पदाधिकारीलाई भेटेर बारको आन्दोलनमा एक्येवद्दता जनाएको समेत बारका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए।

२९ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा राखेर आन्दोलित न्यायाधीशहरुबीच नै फुट आयो। सर्वाेच्चका पाँच जना न्यायाधीश दैनिक रुपमा हुँदै आएको आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरुको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरे।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोज शर्मा र कुमार रेग्मीले इजलास छाडेर बैठक बस्न अस्वीकार गरेका थिए। यो दिनपछि जबराले कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ गरेनन्।

त्यसपछि ३० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत १३ जना न्यायाधीश र ले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्‍यो। त्यतिबेला ‘बारले उठाएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको बटमलाइनमो साथ समर्थन रहेको तर न्याय क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध कम गर्न केही मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने’ इच्छा समेत न्यायाधीशहरुले जाहेर गरेका थिए।

त्यस्तै १ मंसीरमा दुबै बारले त्यतिबेला आन्दोलन छाडेर इजलासमा फर्किएका पाँच न्यायाधीशहरूले पनि ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा आफूहरूको एकमत भएको’ भन्दै बारलाई आश्वासन दिएको त्यतिबेला बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताएका थिए।

१ मंसीरमा आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले जबरा बेगरको फूलकोर्ट बस्ने निर्णय गरेका थिए। साथै २ मंसीरमा जबरा बेगर बसेको फूलकोर्टले गोलाप्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। यसले स्वतः प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार गुमेको थियो तर यही दिन बारको आन्दोलनमा सर्वाेच्चभित्र नै प्रहरीको बुट र लाठीबाट केही अधिवक्ताहरु घाइते पनि भएका थिए। त्यसपछि जबराले ३ मंसीरमा नेपाल बारका तत्कालिन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्राचार गरेको थियो तर श्रेष्ठ उक्त वार्तामा गएनन्।

आन्दोलित न्यायाधीशहरुले पनि दोहोरो बहस गर्न नपर्ने खालका तामेलमा पठाउने, निवेदन फिर्ता, मिलापत्र लगायतका मुद्दा सुनुवाइ गर्न थाले। बारले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन अनेक तरिका अपनाए। राजनीतिक दललाई गुहारे।

६ मंसीरमा जबरालाई महाभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत नेकपा(एमाले), जनता समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
त्यस्तै, गोलाप्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने संशोधन सर्वाेच्च अदालत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। ९ मंसीरमा नागरिक आन्दोलनसँग मिलेर बालुवाटार मार्च समेत गरे।

१५ मंसीरदेखि सर्वाेच्च अदालतमा गोलाप्रक्रियाद्धारा पेशी तोक्न शुरु भएको थियो। जसले जबराको पेशी तोक्ने अधिकार गुम्यो। त्यसपछि बसेको फूलकोर्टमा पनि न्यायाधीशहरुले जबरालाई डाकेनन्। न्यायाधीशहरुको निर्णयको कपीमा जबराले हस्ताक्षर गरे मात्रै। न्यायाधीशहरुले पेशी आफ्नो लागि आफै पेशी तोक्न थाले।

न्यायाधीशहरुले बेञ्च सेयर नगर्ने र गोला तान्ने अधिकार पनि गुमेपछि जबरा अदालतको प्रशासनिक काम गरिरहेका थिए। बारको आन्दोलन पनि सेलाएझै भइसकेको थियो। तर १ फागुनमा जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्ताधारी गठबन्धनका सांसदहरुले २१ ओटा अभियोग लगाएका थिए। न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागबण्डा खोजेको भन्दै संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमा ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् भने कामू प्रधानन्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की पुगेका छन्।

जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महीना वित्न लाग्दा पनि कुनै कारवाही अगाडि बढाइएको छैन। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्न ११ सदस्यीय महाभियोग सिफासिस समिति गठन हुनुपर्छ। साथै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिन भित्रमा सभामुखले संसद अधिवेशन चलिरहेका बेलामा जानकारी दिनुपर्ने हो। संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाइ त्यसको तीनदिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। संसद चलिरहेकै बेला पनि महाभियोगबारे कुनै छलफल अगाडि बढेन।

२०७८ को शुरुवाती चरणमा नेपाली राजनीतिको भविश्य अदालतमा थियो। राजनीतिक दल देखि नेताहरु लगायतको भविश्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हातमा थियो। वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ठ्याक्कै समय उल्टिएको छ। अहिले अदालतको मुली प्रधानन्यायाधीशको भविष्यको टुंगो लगाउने जिम्मा राजनीतिक दल र नेताहरुमा छ।

नेपाली राजनीति बरालिँदा सर्वाेच्च अदालतले ३ महीना नबित्दै फैसला सुनाएको थियो। तर अहिले अदालतको मुलीविरुद्धको मुद्दामा भने नेपाली राजनीतिले पनि तदारुकता देखाएको छैन।