नयाँ मतदाता निर्वाचनप्रति उत्साही, दल र नेताप्रति उदासीन

यो निर्वाचनको वर्ष हो। नयाँ सालसँगै राज्यका तीनओटै तहमा नयाँ प्रतिनिधि चुन्ने वर्ष हो यो। ‘घर–आँगनको सिंहदरबार’ भनिएको स्थानीय तहको मिति भने तोकिइसकेको छ। संविधानतः संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि यही वर्षभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ। संघीयता लागू भएपछि तीनओटै तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिने भएकाले यो निर्वाचनको महत्त्व बढी छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न तीन ओटै तहको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक २३ लाख जति नयाँ मतदाता थपिएका छन्।

नेपालभ्यूजले गरेको सर्वेक्षणले यी नयाँ मतदाता निर्वाचन प्रणालीप्रति उत्साही देखिएका छन्। अहिले शासन सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति भने यी मतदाता खासै उत्साही देखिँदैनन्। उनीहरूले वर्तमान राजनीतिक दल र नेताको विकल्प खोजिरहेको देखिन्छ।

नयाँ मतदाताले निर्वाचन, राजनीतिक दल, नेताप्रति कस्तो धारणा राख्छन् र स्थानीय सरकारसँग कस्तो अपेक्षा राख्छन् भन्नेबारे नेपालभ्यूजले काठमाडौंका कलेजकेन्द्रित रहेर सर्वेक्षण गरेको थियो।

सर्वेक्षणमा कूल दुई सय सात जना सहभागी भएका थिए। तीमध्ये ५०.७ प्रतिशत अर्थात् एक सय पाँच जना महिला थिए भने ४९.३ प्रतिशत अर्थात् एक सय दुई जना पुरुष थिए।

सर्वेक्षणले ५७ जिल्लाबाट काठमाडौं पढ्न आएका विद्यार्थी समेटेको थियो जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भक्तपुरका थिए। त्यसपछि क्रमशः काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र झापा धेरै सहभागीमध्येका माथिल्लो सूचीमा छन्।

जातीय हिसाबमा हेर्दा सर्वेक्षणले २९ ओटा जातिलाई समेटेको छ जसमध्ये धेरै सहभागी पाँच जातिमा क्रमशः पहाडी ब्राह्मण (३० प्रतिशत), क्षत्री (२०.८ प्रतिशत), नेवार (१५.५ प्रतिशत), तामाङ (७.२ प्रतिशत) र राई (४.८ प्रतिशत) छन्।

सर्वेक्षणमा १८ वर्षदेखि २५ वर्षका मतदाता समेटिएका थिए जसमध्ये सबैभन्दा बढी १९ वर्षका थिए (२०.३ प्रतिशत)। त्यसपछि धेरै समेटिने पाँच उमेरकामा क्रमशः २१ वर्षका (१९.३ प्रतिशत), २० वर्षका (१७.९ प्रतिशत), २२ वर्षका (१५.५ प्रतिशत) र १८ वर्षका (१३.५ प्रतिशत) छन्।

यस अर्थमा सर्वेक्षणले मूलतः शहरका युवालाई समेटेको देखिन्छ। सर्वेक्षणबाट प्राप्त निष्कर्ष यस्ता छन्।

उत्साही मतदाता

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४१.९ प्रतिशतले भोट हाल्न ‘एकदमै उत्साहित र भोट हाल्ने’ जनाएका छन् भने ३९ प्रतिशतले ‘खासै उत्साहित नभए पनि भोट हाल्ने’ बताएका छन्। अर्थात् ८०.९ प्रतिशत भोट हाल्न इच्छुक छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी १०.५ प्रतिशतले भने निर्वाचनप्रति ‘उत्साहित पनि नभएको र भोट पनि नहाल्ने’ धारणा राखेका छन्। ८.६ प्रतिशत चाहिँ भोट हाल्ने, नहाल्नेबारे अनिश्चित छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी ५०.७ प्रतिशतको मतदाता नामावलीमा नाम छ। ४२.५ प्रतिशतको छैन। बाँकी ६.८ प्रतिशतलाई मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए, नभएको थाहा छैन।

अधिकांशलाई भने मतदाता नामावलीमा नाम भए, नभएको हेर्ने तरिका पनि थाहा छैन। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६९.६ प्रतिशतले मतदाता नामावलीमा नाम हर्ने तरिका थाहा नभएको बताए।

सहभागीमध्ये ६३.८ प्रतिशतले स्थानीय तहको निर्वाचनले ‘खासै धेरै नभए पनि केही त परिवर्तन’ ल्याउने आशा व्यक्त गरे। २०.३ प्रतिशतले भने ‘केही पनि परिवर्तन नल्याउने’ अभिमत राखे।

दल र नेताप्रति वितृष्णा

सहभागीमध्ये ४३.५ प्रतिशतले अहिलेका राजनीतिक दलको विकल्प ‘एकदमै चाहिने’ बताए भने ३७.२ प्रतिशतले विकल्प ‘भए राम्रो हुने’ धारणा राखे। यसको अर्थ हो, ८०.७ प्रतिशतले हालका राजनीतिक दलको विकल्प खोजिरहेछन्। १७.९ प्रतिशतले भने ‘वैकल्पिक पनि उस्तै हुन्’ भन्ने मत राखे।

राजनीतिक दलबारे भने मिश्रित धारणा पाइयो। ५०.७ प्रतिशतले वर्तमान राजनीतिक दल ‘केही ठीक र केही खराब लाग्ने’ बताए। २६.६ प्रतिशतले भने ‘सबै खराब लाग्ने’ मत राखे।

वर्तमान राजनीतिक दलका नेताप्रति पनि मिश्रित धारणा पाइयो। ५४.६ प्रतिशतले ‘केही नेता राम्रा तर अवसर नपाएको’ मत राखे। २८ प्रतिशतले भने ‘सबै नेता भ्रष्ट र पदलोलुप’ भएको अभिमत राखे।

खोजी शिक्षित प्रतिनिधिको

सहभागीको ४४ प्रतिशतले स्थानीय तहका प्रतिनिधि कम्तिमा स्नातकोत्तर पढेको र ३१.४ प्रतिशतले स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने मत राखेका छन्। त्यसको अर्थ हो, ७५.४ प्रतिशत नयाँ मतदाता स्थानीय तहका प्रतिनिधि कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने मत राख्छन्। १३ प्रतिशतले भने पढाइले खासै फरक नपर्ने धारणा राखे।

सर्वेक्षणमा सहभागी एक तिहाईभन्दा केही बढीले जनप्रतिनिधिको उमेरले फरक नपार्ने बताए। ३५.३ प्रतिशतले ‘उमेर जति भए पनि फरक नपर्ने’ मत राखे भने ३१.९ प्रतिशतले जनप्रतिनिधि ४० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने, १८.८ प्रतिशतले ५० वर्ष नकटेको र १४ प्रतिशतले ३० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने अभिमत व्यक्त गरे।

सहभागीमध्ये ९१.३ प्रतिशतले जनप्रतिनिधिको ‘लैंगिक पहिचानले फरक नपार्ने’ धारणा राखे। ४.३ प्रतिशतले महिला हुनुपर्ने र २.४ प्रतिशतले पुरुष हुनुपर्ने मत राखे।

पहिलो अपेक्षा रोजगारी

नयाँ मतदाताहरूले स्थानीय तहसँग सबैभन्दा बढी अपेक्षा रोजगारी सिर्जनामा र क्रमशः शिक्षा, पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवामा राखेका छन्।

सहभागीमध्ये ४५.९ प्रतिशतले ‘स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने’ मत राखे। २७.५ प्रतिशतको अपेक्षा शिक्षा, १५.९ प्रतिशतको पूर्वाधार विकास र १५ प्रतिशतको स्वास्थ्य सेवा रहेको पाइयो। २०.८ प्रतिशतले भने सबै क्षेत्रलाई समान प्राथमिकतामा राखेका थिए।

अधिकांश चाहन्छन् ‘नो भोट‘को विकल्प

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये झण्डै ४७.८ प्रतिशतले ‘नो भोट’ (बहिस्कारको अवसर) हुनुपर्ने मत राखे। ३७.२ प्रतिशतले भने ‘चित्त बुझ्ने उम्मेदवार नभए भोट हाल्नै नजाने’ मत राखे।

यसरी गरियो सर्वेक्षण

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिँदै गरेका २३ लाख नयाँ मतदातालाई लिएर हामीसँग केही जिज्ञासा थिए। उनीहरू निर्वाचन प्रणालीबारे कस्तो धारणा राख्छन् ? यसका प्रक्रियाबारे कत्तिको जानकार छन् ? राजनीतिक दल र नेताबारे कस्तो धारणा राख्छन् ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् ? स्थानीय तहसँग कस्तो अपेक्षा राख्छन् ?

यी जिज्ञासाको समाधान गर्न हामीले नयाँ मतदाताकेन्द्रित सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गर्‍यौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या विभागकी उप–प्राध्यापक विद्या श्रेष्ठको सहयोगमा परिचयात्मक विवरणबाहेक १९ प्रश्न सहितको प्रश्नावली तयार पारियो। १४ ओटा प्रश्न बुहवैकल्पिक थिए भने पाँच ओटाको जवाफ खुला राखिएको थियो।

समय, स्रोत र मानव शक्तिको सिमितताका कारण यो सर्वेक्षण काठमाडौं उपत्यकामा सिमित गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा सकेसम्म धेरै जिल्लाका सहभागी समेटिउन् भनेर काठमाडौंका ६ ओटा क्याम्पसमा सर्वेक्षण गरियो। काठमाडौं प्रर्दशनीमार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस र नेपाल ल क्याम्पस, माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेज, चावहिलस्थित पुष्षपाल मेमोरियल कलेज, ललितपुर, पाटनढोकास्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पस र भक्तपुरस्थित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा सर्वेक्षण गरियो।

सकेसम्म धेरै जिल्ला, सबै लिंग र तोकिएको उमेर समूहभित्रका सबै उमेरका सहभागी हुन् भन्ने हेतुले हरेक क्याम्पसमा एक–एक ओटा कक्षाका सबै विद्यार्थीमाझ सर्वेक्षण गराइएको थियो।

सर्वेक्षकको रूपमा नेपालभ्यूजका सहकर्मीहरू पुरुषोत्तम पौडेल, मनीषा अवस्थी, सुनीता साखकर्मी, समृद्धा के.सी. र भागिरथी पण्डित खटिएका थिए। सर्वेक्षणका नतिजाको प्रशोधन गर्न उप-प्राध्यापक श्रेष्ठले सघाइन्।

कूल २५० जना विद्यार्थीमाझ सर्वेक्षण गरिएको भए पनि ४३ जनाले धेरै प्रश्नको जवाफ नदिएकाले २०७ जनाको मात्रै समेट्न बाध्य भयौँ। लघु आकारको सर्वेक्षणमा पनि जनसंख्याको अनुपातमै लैंगिक पहिचान पाइयो। विभिन्न जिल्लाबाट पढ्न आएका विद्यार्थी भएकाले ५७ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनपुग्यो।

शहरमा बसोबास गरिरहेका र विद्यार्थीमात्र उत्तरदाता हुनु यो सर्वेक्षणको सीमा हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजनीतिक जालझेल र विधि बिथोल्ने खेलमा बितेको वर्ष

साल २०७८ : कोरोनालाई जेनतेन जितेको वर्ष

२०७८ न्याय भाँडिएको वर्ष

साल २०७८ : अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक संकट

साल २०७८ : सिकाइ स्तर खस्किएको वर्ष