स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व हुन्

नेपालको विविधताकै कारणले संघीयता आवश्यक छ। तर नेपालमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संघीयता अपुरो छ। जे जति विषय समेटिएका छन् ती पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। संविधानमा सुनिश्चित भएका प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि संघले बेलैमा ऐन नबनाइदिँदा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ। अहिले पनि महाकालीका मानिस बस चढेर काठमाडौंको वीर अस्पताल आइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने सेवा पनि विश्वास नभएका कारण मानिस काठमाडौं आइरहेका छन्।

यति भनिरहँदा स्थानीय तहमा केही नभएको भने होइन। स्थानीय तहहरूले राम्रो अभ्यास गरेका छन्। त्यो अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेछ। हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम्तीमा एक जना एमबीबीएस डाक्टर राख्नुपर्नेछ। तल्लो तहबाट सेवा पुर्‍याउने भनेर हामीले बनाएको सोच पूरा गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा मानिसका आधारभुत आवश्यकता र अधिकार हुन्। त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ। तर हामीले यो मान्यता अनुसरण गरेका छैनौँ।

समस्याको मूल जरो स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण हो। राजनीतिक व्यक्तिहरू यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानमा तोके अनुसारका सबै सेवा एकैपटक लागू गर्न नसके पनि बिस्तारै अघि बढाउँदै जानुपर्छ।

शुरुमा त हामीले आधारभुत स्वास्थ्य र आकस्मिक स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ तर त्यो पनि लागू गर्न सकेनौँ। हालै नेपालमा बिरामी भएर उपचार गराउँदा लागेको खर्चकै कारण वर्षेनी पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यो तथ्यांकले पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कतिसम्म महँगो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

राज्यको जिम्मेवारी भन्ने तर नीजि क्षेत्रलाई नाफा कमाउनका लागि खुला छोडिदिएकाले यस्तो समस्या आएको हो। अहिले राजनीतिक नेताकै आसेपासे यो क्षेत्रमा लागेकाले पनि समस्या बढेको हो।

राज्यले स्वास्थ्यलाई आफ्नो दायित्वको रूपमा लिइसकेपछि नीति, योजना, बजेट व्यवस्थापन, चिकित्सा शिक्षाको स्थापना सबैको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। शुरुशुरुमा राज्यले मात्र नसक्ने भएकाले नीजि क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न केही छुट पनि दियौँ। तर त्यसको फाइदा उनीहरूले उठाउनु हुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य नाफा उठाउने क्षेत्र होइन। यो त सामाजिक सेवा हो।

शिक्षा र स्वास्थ्य सञ्चालनमा नीजि क्षेत्र सहभागी भइरहँदासम्म उनीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई एउटा स्पष्ट ‘रोडम्याप’ दिनुपर्छ।

साथै हाम्रो ठूला स्वास्थ्य संस्थालाई पर्याप्त बजेट दिएर तिनको गुणस्तर बढाउँदै लैजानुपर्छ। ठूला सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिन सके भने नीजि अस्पतालमा जानेको संख्या घट्दै जान्छ।

संघीयता लागू भएसँगै हामीले स्वास्थ्य सेवालाई पनि तीन तहमा वर्गीकरण गरेका छौँ। अहिलेको वर्गीकरणमा बजेटको बाँडफाँड मिलेको छैन। अहिले पनि ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ३० प्रतिशत तल्लो तहमा जान्छ। यो अवस्था उल्टाउनुपर्छ। एकैपटक सकिँदैन भने बिस्तारै परिवर्तन गर्दै तल्लो तहमा ८० प्रतिशतसम्म बजेट पुर्‍याउनुपर्छ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि निकै महत्वपूर्ण छ। खासगरी कर्णाली प्रदेश तराई–मधेसका दलित र मुस्लिम समुदायमा अहिले पनि मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर बढी नै छ। यो सामाजिक स्वास्थ्यको विषय हो। त्यहाँसम्म स्वास्थ्य सेवा लैजान जरुरी छ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको ‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रः वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचार।)