अर्थतन्त्रको वर्तमान सङ्कट र समाधानको सूत्र

देशको आर्थिक सङ्कट अहिले देशव्यापी चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। दक्षिण एसियाकै श्रीलङ्काले भोगिरहेको सङ्कटले पनि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा सजगता र चासो देखिएको हो।

केही दिनअघि कागज र मसी किन्ने पैसाको अभावमा श्रीलङ्काले त्यहाँका विद्यालयमा लिइने परीक्षाहरू रद्द गरेको खबरहरू आएका थिए। त्यसलगत्तै नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले पनि अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु आयात रोक्न निर्देशन दिएपछि तरङ्ग पैदा भएको छ।

हाल श्रीलङ्कासँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक अर्वभन्दा पनि कम रहेकोले सङ्कट उत्पन्न भएको हो। नेपालमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहेको समाचारहरू आइरहनु र सँगसँगै आयातमा सरकारी कडाइ हुँदा कतै हाम्रो हविगत पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुँदै त छैन ? यो आशङ्कासहित उत्पन्न तरंग स्वभाविक हो।

अहिले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको तरलताको अभाव र विदेशी मुद्राको कमजोर सञ्चिति हो। विकास बजेट २५ प्रतिशतभन्दा कम भएकोले राज्यको ढुकुटीमा झण्डै ठूलो रकम जगेडा रहन गएको छ।

त्यसो त नेपालमा विकास बजेट खर्च नहुने परम्परागत समस्या जस्तै हो। प्राय: हरेक साल आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको प्रारम्भ देखि बैशाखसम्म तरलताको अभाव हुने हाम्रो अर्थव्यवस्थाको नियमित नियति रहेको छ।

हाम्रो विकास बजेटको खर्च वैशाखदेखि सुरु भई असार मसान्तमा ‘क्लाइमेक्स’मा पुग्ने परम्परा बनेको छ। यो आर्थिक वर्षको चैत्र २५ गतेसम्म विकास खर्च जम्मा ९६ अर्ब ९६ करोड भएको छ। गत वर्ष यो अवधिमा ९६ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ थियो।

त्यसैले तरलता अभावलाई एक किसिमले हरेक वर्ष दोहोरिने मौसमी समस्याको रूपमा बुझ्न पनि सकिन्छ। तर, यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण ठप्पप्रायः रहेको पर्यटन व्यवसाय र घट्दो रेमिट्यान्सका कारणले जटिलता थपिएको भने पक्कै हो।

बजारमा नगद प्रवाह कमजोर भएपछि बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको छ। त्यसैले निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूले उच्च व्याजदरको लोभ देखाइरहेका छन्। प्रायः बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको उच्चतम बिन्दुमै ऋण प्रवाह भइसकेको हुनाले उनीहरू चापमा छन्।

लगानीयोग्य रकमको अभावले बैंकिङकर्जा महङ्गो हुन पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य तरलता रकममा सहुलियत दिन सीडी रेसियो ९० प्रतिशत पुर्‍याइएको त छ तर वित्तीय संस्थाहरूले यो सीमा पनि भेटिसकेको देखिन्छ। जसले गर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइँदैन र पाइहाले पनि ब्याजदर अति उच्च छ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तीव्र गतिमा घट्दै जानु हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत माघ मसान्तसम्ममा नेपालसँग जम्मा ९ खर्ब ७५ करोड डलर मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा करीब २२ प्रतिशतले कम हो।

अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नेपालले ६ महीना २१ दिनको मात्र वस्तु र सेवाको आयात थेग्न सक्छ। जब कि गत वर्षको यही अवधिमा भएको सञ्चितिले करीब १२ महीनाको आयात धान्थ्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेकै गतिमा घटिरहे भविष्यमा नेपालले विदेशबाट वस्तु र सेवा किन्ने सामर्थ्य  गुमाउनसक्छ।

लामो समय बन्दाबन्दीमा उकुसमुकुस भएकाहरू अहिले कोरोनाबाट ‘मुक्तिको सास’ फेरेको अनुभूति गरिरहेका छन्। त्यसैले बन्दाबन्दीमा रोकिएको क्रय कारोबार अहिले एक्कासी खुल्दा आयात उच्च गतिमा बढेको छ।

आयात उच्च गतिमा बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा रु. ११ खर्ब ४७ अर्बको आयात भएको छ भने निर्यात जम्मा रु. १ खर्ब ३२ अर्बको। यसले हाम्रो उच्च व्यपार घाटाको तथ्य उजागर गर्छ।

व्यापार घाटामात्र होइन, लामो समय घरमा थुनिएकाहरू विदेश भ्रमणमा निस्कन थालेको कारण पनि डलरमा चाप परेको छ। भिसा लगाएर विदेश पढ्न जानबाट रोकिएकाहरू पनि भटाभट निस्किरहेका छन्। वर्षेनी जानेहरू रोकिएका कारण एकैपटक तीन वर्ष देखि रोकिएकाहरू अध्ययनकालागि विदेश लाग्दा अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक चाप परेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको चैत्र २५ गतेसम्म अध्ययन र भ्रमणका लागि विदेश जानेहरूबाट ३६ अर्व ३० करोड विदेशिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा यो १८ अर्व ९४ करोड मात्र थियो। उनीहरूले लैजाने ठूलो विदेशी मुद्राको कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएको हो।

पछिल्लो दुई वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि भारी वृद्धि भएको छ। सन् २०२० मा कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको वार्षिक औसत ४१ डलरप्रति व्यारल रहेकोमा अहिले झण्डै तीन गुणाले विस्तार भई ११० डलर प्रतिव्यारेल नाघेको छ तर ‘लकडाउन’ अन्त्यपछि पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ। एकातिर माग वृद्धि अनि अर्कातिर चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा डलर सञ्चितिमा चाप बढेको छ।

यो आर्थिक वर्षको चैत्र २५ गतेसम्म इन्धन खरीदमा २ खर्ब १७ अर्ब विदेशिएको छ जुन गत वर्षको यही अवधिमा यो १ खर्ब २२ अर्बमात्र थियो।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले करीब ६ वर्ष सामान्य (३–४ प्रतिशत) रहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पनि अहिले बढ्न थालेको छ। उपभोक्ता मूल्यवृद्धि माघमा करीब ६ प्रतिशत पुगेको छ। आगामी असारसम्ममा यो ७ प्रतिशतभन्दा धेरै हुने अनुमान छ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पर्यटन र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो तर कोरोना माहामारीमा विदेशी पर्यटकको आगमन शून्यप्रायः हुन पुग्यो। वार्षिक १० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने मुलुकमा एकैपटक पर्यटक शून्यको अवस्था भएपछि डलरको मुख्य स्रोत सुक्न पुग्यो।

विदेशी मुद्राको अर्को मुख्य स्रोत रेमिट्यान्सलाई पनि कोरोनाले प्रभावित पार्‍यो। कोरोनाबाहेक हुण्डीको बढ्दो बिगबिगीका कारण पनि रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट आएन। अझ पछिल्लोपटक त ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ जस्ता डिजिटल मुद्रामा भएको आकर्षणले पनि रेमिट्यान्समा कमी आएको छ। विदेशमा कमाएको पैसा ‘डिजिटल करेन्सी’ मा लगानी भएकाले स्वदेश भित्रिन पाएको छैन।

यी सबै कारणले अहिले देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ घाटामा पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च घाटाको स्थिति हो। विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स र पर्यटन उद्योगमार्फत् भित्रिने डलरमा कमी आएपछि शोधनान्तर स्थितिमा ठूलो घाटा थपिएको हो।

समाधान के त ?

अर्थतन्त्रले सङ्कट भोग्दै छ भनेर मात्र हुँदैन, समाधान पनि खोज्नुपर्छ। कतिपयले अनुमान गरेझैँ हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छैनौँ। अनौपचारिक रूपमा प्राप्त पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले चैत्र महिनामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत मिल्दै गएका छन्।

अहिलेको नेपालको सङ्कटभन्दा अझ भयावह अवस्था १९९१ ताका भारतमा थियो। अहिले हामीसँग लगभग सात महिना धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ भने ऊबेला भारतमा केवल सरकारी खातामा ९ दिनको लागि मात्र देश चलाउन सकिने पैसा मौज्दात थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले प्रमुख विपक्षी नेता भाजपाका अटलबिहारी वाजपेयीसँगको सहमतिमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि दूरगामी कदम चाले। भाजपाले सरकारी कदमको राजनीतिकरण गरेन, विरोध नगरी देशको हितमा समर्थन गर्‍यो। अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आज भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तर्खरमा छ।

अक्सर सङ्कटमा फसेका देशहरूले  त्यसपछि जित हासिल गर्दै द्रूत आर्थिक प्रगति गरेको पाइन्छ। त्यसैले नेपालमा देखिन लागेको सङ्कटको सबै एकजुट भई समाधानमा लाग्दा राज्यको आर्थिक सम्पन्नताको लागि एउटा अवसर पनि हुनसक्छ।

सरकारले तत्कालको लागि अनावश्यक वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ। अहिले सवारी साधनलगायत विलासी वस्तुको आयात केही समयका लागि रोक्नु वेस हुन्छ। अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउनुअघिसम्म घर–जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ब्याङ्क कर्जालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नयाँ घर किन्ने वा बनाउनेबाहेकका लागि जग्गामा कर्जा दिनुहुँदैन। विदेश घुम्न जानेलाई दिने डलरमा कडाई मात्र होइन, विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूको लागि पनि विकल्प तयार गरिदिनुपर्छ।

रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्न केही प्रतिशत अनुदान दिएर भए पनि विदेशी भूमिमा हुने कमाइलाई बैकिङ च्यानलमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्ने पहल गर्नुपर्छ, जस्तै– कसैले बैंकिङ च्यानलबाट एक लाख ‘रेमिट्यान्स’ पठायो भने सरकारले २–४ हजार रूपैयाँ उसको खातामा थपिदिने। यसले रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट बढाउँछ। हुण्डीमा नियन्त्रण गर्न भन्सारमा न्युन बिजकीकरणमा रोक लगाउने र कडा कारबाहीको डण्डा चलाउने। यी तत्कालीन समाधानमात्र हुन्, दीर्घकालिन समाधानकालागि विदेशी लगानी भित्र्याउनु मात्र समाधान हो। त्यसका लागि राज्यले लिने नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्दछ।