ललितपुरलाई नमूना महानगर देखाउन एकपटक फेरि उम्मेदवार बन्न चाहन्छु : चिरीबाबु महर्जन, मेयर (भिडियो)

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर हुन्– चिरीबाबु महर्जन, ६२। उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारका रूपमा पाँच वर्षअघि मेयरमा चुनिएका थिए।
मेयर हुनुअघि तीन पटकसम्म ललितपुरको ३ नम्बर वडा अध्यक्ष भइसकेका थिए– उनी। पञ्चायत कालमै वडाध्यक्ष भएका उनी बहुदलपछि पनि पुनः वडाध्यक्ष चुनिएका थिए। देश संघीयतामा गइसकेपछि उनी ०७४ सालमा मेयर भए।

मेयर भएपछि पुरानै सडकमा नयाँ साइकल लेन बनाएर चर्चामा आएका उनले स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल यसै महिना पूरा गर्दैछन्। निर्वाचित भएर आउँदाका सपना के थिए ? पाँचवर्षे कार्यकालमा ती कति पूरा भए त ?

ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग काम गर्दा भोग्नुपरेका चुनौती र गर्न बाँकी कामबारे नेपालभ्यूजका लागि सुनीता साखकर्मी र भागीरथी पण्डितले लिएको अन्तर्वार्ता।

पाँच वर्षअघि मेयर निर्वाचित भएर आउँदा तपाईंका चुनौतीहरू के थिए ?

घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू नै हुन्। घोषणापत्रमा ललितपुर महानगरपालिकालाई जीवन्त शहर बनाउने, बाँच्न र बस्नको लागि राम्रो शहर बनाउने पहिलो प्राथमिकता थियो।

दोस्रो, सम्पदा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउँछौँ भन्ने थियो। त्यो बेलामा भूकम्पले लथालिङ्ग थियो।

तेस्रो, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने योजना थियो। अहिलेसम्म शत प्रतिशत नै पूरा भयो भन्ने छैन तर धेरै प्रतिशत उपलब्धि भयो।

मैले चुनावताका गरेको प्रतिवद्धता ९० भन्दा बढी प्रतिशत पूरा गरेँ। त्यो बेलाका प्रतिवद्धताहरू अतिकति भावनात्मक पनि हुने रहेछ।

हाम्रो घोषणा पत्रमा उल्लेख नभएका पनि थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। हामीले पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर नेपाल सरकारसँग दुई रूपैयाँ पनि नलिई बनायौँ। त्यस्तै, अहिले ७७ ओटा सार्वजनिक पाटीहरू बनायौँ।

सत्यमोहन जोशी एक सय वर्ष पुगेको पावन अवसरलाई लिएर एक वर्षसम्म ‘सत्यमोहन जोशी हन्ड्रेड इयर्स एनिभर्सरी सेलिब्रेसन’ भनेर वर्ष दिनसम्म मनायौँ। उहाँको सम्मानमा नेपाल राष्ट्र बैकसँग सहकार्य गरेर उहाँको चित्र अंकित मुद्राहरू हामीले छाप्यौँ। उहाँको हुलाक टिकट प्रकाशन ग¥यौँ। उहाँले लेख्नुभएको धेरै किताब प्रकाशन ग¥यौँ।
उहाँलाई गाडी सुविधा, सुरक्षाको सुविधा पनि दियौ। त्यसैले हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका धेरै काम गरेका छौँ।

शुरुमा कस्ता–कस्ता चुनौतीहरू देखा परे। चुनावका बेला गर्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?

शुरुवाती चरणमा चुनौती धेरै थिए। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन पनि थिएन। कुन काम कसरी शुरु गर्ने भन्ने प्रोजेक्ट बैंकहरू पनि थिएन।

पहिले उपमहानगरपालिका थियो, अहिले महानगरपालिका भयो। निर्वाचन नभएका कारण १३-१४ वर्ष कर्मचारीतन्त्रले नै शासन चलाएको थियो। तसर्थ यहाँको आम नगरवासीहरूको दुःखसुखका कुराहरूमा कर्मचारीतन्त्र छिर्न सकेको थिएन। त्यसले गर्दा कसरी शुरु गर्ने भनेर अप्ठ्यारो परेकै थियो तर समयसापेक्ष त्यसमा सुधार हुँदै गयो।

भूकम्पले भत्काएका सम्पदा, भवन जीर्णाेद्धार, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती थियो। सम्पदा पुनर्निर्माण कसरी गर्नुभयो ?

सम्पदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा ललितपुर महानगरपालिकाको आफ्नै धारणा छ। सम्पदा क्षेत्र भूकम्पले तहसनहस भयो। यी क्षेत्रहरू पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने ठम्याइ रह्यो।

तत्कालीन अवस्थामा पाँचओटा मन्दिरहरू नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ अन्तर्गत टेण्डर दिएको छ तर अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। तर, यी सम्पदा क्षेत्र बनाउँदा टेण्डर गर्‍यो भने काम राम्रो हुँदैन भन्ने ठम्याइ थियो। ठेकेदार मोटाउने काम दुब्लाउने गरी मन्दिर गुणस्तरको नहुने टेण्डर गर्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यही मान्यतालाई मैले प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याउन सकेँ।। उहाँले पनि हाम्रो कुरालाई मनन् गरेर निर्देशिका जारी गरिदिनुभयो। मैले उहाँलाई भेटेर कुरा गरेपछि सात महीनापछि निर्देशिका जारी भयो।

निर्देशिकाले १० करोडसम्मको पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय तहले गर्नसक्ने, टेण्डर गर्न नपर्ने भनेर निकालिदियो। त्यो निकालेपछि आमूल परिवर्तन भयो। हामीले धेरै सम्पदाका प्रोजेक्टहरू निर्माण गरिराखेका छौँ।

यसमा अमेरिकी दूतावासले पनि सहयोग गर्‍यो नि, हैन ?

यसमा ‘अमेरिकन अम्बेसडर फण्ड’बाट राजा सिद्धिनगरसिंह मल्लको छोरीले बनाएको च्यासिं देवलको ‘अक्षय गणल कृष्णमन्दिर’ बन्यो। ‘काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्ट’ र अमेरिकी दूतावासको सहकार्यमा यो बनेको हो।

त्यसमा महानगरपालिकाले कागजी काममा सहयोग गरेको थियो। अहिले त्यो काम सकिएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट चाहिँ कुन क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुभयो ?

महानगरपालिकाले अहिलेसम्ममा पूँजीगत खर्च बढी छ। यसमा ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र ४२ किलोमिटर गुणस्तरीय कालोपत्रे सडक निर्माण ग¥यौँ। डेढ इञ्चको हुनुपर्छ भनेकोले हामीले बनाएको बाटो राम्रो छ। ठूलो पूँजीगत खर्च त्यतातिर गएको छ।

अर्काेतिर, ललितपुर महानगरको कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्न गयो भने विकास निर्माणको काम यथेस्ट मात्रामा भइरहेको छ। अहिलेसम्ममा हामीले प्रायः सबै चोक, गल्लीमा ढुंगा, इँटा बिच्छ्याउने काम गरिसक्यौँ।

उपमहानगरपालिका छँदाका केही गाउँपालिकालाई महानगर बनाउन ‘मर्ज’ गरिएको थियो। ती गाउँपालिकामा अझ थुप्रै काम गर्न बाँकी छन्। अबको हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ छ। हाम्रो पूँजीगत खर्च पनि त्यतैतिर भइरहेको छ। हामीले वडास्तरको विकास बजेटमा पनि त्यतैतिरको वडालाई प्राथमिकताका साथ बजेट बाँडफाँड गरेका छौँ।

हिजोको उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र, पुलचोक, जावलाखेल, पाटनढोका, गाःबहाल क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो आइपुगोस् भनेर पूँजीगत खर्च गरेका छौँ।

त्यसमा उपलब्धि कस्तो भयो ?

उपलब्धि एकदमै राम्रो छ। मठमन्दिर, शिवालय, देवालय बनाउने काममा एकदमै राम्रो भयो। पाटीपौवामा मात्रै हामीले ७७ ओटा बनायौँ। परम्परागत शैलीको प्रयोग गरेर पाटीपौवा, मठमन्दिर बनायौँ।

कब्जामा रहेको फिर्ता पनि ल्याउनुभयो नि !
ललितपुर महानगरपालिका सम्पदा शहर हो। यो सन् १९७९ देखि विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हो। यहाँ हामी सानो छँदा घरभन्दा मन्दिर बढी, मान्छे भन्दा मूर्ति बढी भनेर भनिन्थ्यो तर शहरीकरणको कारण यो भनाइ सार्थक भएन।

यहाँ कयौँ मन्दिर शिवालयहरू थियो। तीमध्ये कयौँ मासिएर गयो। तर, गर्व लाग्छ– समयफल्चा पाटी ०२९–३० सालतिर राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक हुने क्रममा अशोभनीय देखियो भनेर भत्काएको थियो।

त्यो बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिपर्‍यौँ। त्यसको छिमेकी घरधनीले छेकिने भएकाले बनाउन शुरु गरेपछि सात ओटा मुद्दा राख्नुभयो। सबै मुद्दामा हामीले हरायौँ।
पुरानो फोटोले यो मुद्दा जित्न धेरै भूमिका खेल्यो। त्यही फोटो अधिकांश मन्त्री, न्यायाधीशहरूलाई देखाएँ। गृहसचिव, सिडिओलाई देखाएँ। त्यसपछि उहाँले राखेको मुद्दा खारेज भयो। त्यसपछि पाटी बनाएर उद्घाटन गरेँ।

संघले स्थानीय तहलाई कत्तिको अधिकार दियो ? तपाईंहरूले कत्तिको खुला रूपमा काम गर्न पाउनुभयो ?

यसको व्यवस्थापन ऐनले नै गरेको छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७६’ मा प्रष्ट ३५ ओटा विशेष अधिकार दिएको छ। त्यसमा महानगरको अधिकार राम्रोसँग उल्लेख गरेको छ। त्यसैले केन्द्रीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भनेर भन्न रुचाउँदिन।

एक-दुईओटा बिषयमा सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षाका क्षेत्रमा इसिडी देखि कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहले हेर्ने भनेकोमा अलिकति केन्द्रीय सरकारले गढबड गर्न खोजेको हामीले आभाष पाएका छौँ। त्यसो गर्न हुन्न।

केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर नयाँँ नौलो नीति नियम बनाउन परेको अवस्थामा हामीसगँ छलफल गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। यो भनिरहँदा केन्द्रीय सरकारले इसिडीका शिक्षकलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ तलब स्थानीय तहले दिने भन्यो। हामीलाई केही पनि छलफल गरेको छैन, एक्कासी त्यो लादियो।

कोभिड १९ को समयमा स्थानीय सरकारले यत्ति राम्रो काम गर्‍यो। त्यसको व्याख्या गरेर साध्य नै हुँदैन। त्यो बेलामा पनि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहसँग छलफल नगरी एकैपल्ट ७५३ ओटा स्थानीय तहहरू सबैलाई ‘यो गर त्यो गर’ भनेर आदेश दियो। त्यो उचित होइन।

आदेश दिनै परेको अवस्थामा पनि एकचोटि कमसेकम काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको मेयर फोरम छ। त्यो फोरमसँग छलफल गरेर निक्र्यौल निस्किएपछि ‘यो हो है, यस्तो गर्नू’ भनेको भए हुन्थ्यो। त्यसो नभई लाद्ने गरेर निर्णय गर्छ।

हामीलाई ‘यो गर त्यो गर’ भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ तर पनि कोभिडको समयमा नेपाल सरकारले भनेका सबै काम हामीले गर्‍यौँ। त्यसैले कोभिड नियन्त्रणमा आयो।

कोभिड महामारीको सामना कसरी गर्नुभयो ? त्यो समयमा गर्न नसकेको जस्तो केही थियो ?

कोभिडको समयमा हामीले गर्न नसकेको केही पनि छैन। सबै काम गर्‍यौँ। हुनतः कोभिड भनेकै कसैलाई थाहा नहुने रोग हो। अमेरिकाजस्तो महारथी देशलाई पनि आक्रान्त पारेकोसँग नेपाल तर्सिनु त स्वभाविक हो तर पनि हामीले जाने बुझेको ‘लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेस’ अन्तर्गतका कुराहरू पनि हामीले सबै गर्‍यौँ।

‘मास्क’ बनाउने, ‘सेनिटाइजर’ उत्पादन गर्नेदेखि १६० शैय्या क्षमताको आइसोलेसन खोल्यौँ। त्यहाँ हामीले अक्सिजनदेखि एचडीयू बेडसम्मको व्यवस्थापन, २४सै घण्टा सेवा, दुईओटा कोभिड विशेष एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका थियौँ।

कोभिडको समयमा बिरामी भर्ना भएपछि घरबाट केही पनि गर्न परेन। हामीले दैनिक चारपल्ट सन्तुलित खाना खुवायौँ।

शुरुमा हामीले नगरवासीलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न वितरण गर्‍यौँ। गुणस्तरको सामान वितरण गर्‍यौँ। त्यसबेला असल शासनको रूपमा महानगरले काम गर्‍यो भनेर स्याबासी पाएका थियौँ।

शुरुमै महानगरको सात सय कर्मचारी सबैको बीमा गरेका थियौँ। यहाँका कर्मचारीका लागि निम्ति खासै दुःख भएन।

आफैँ कोरोनाले थलिएँ। महानगरको ३५ प्रतिशत कर्मचारीहरू थला परे। बीमा गरेका कारणले कसैलाई पनि आफ्नो खल्तीबाट पैसा झिक्नु परेन।

नगरवासीका लागि बीमा त गर्न सकेनौँ तर ‘फाइनान्स प्याकेज’ ल्यायौँ। कोभिडका कारणले मृत्युवरण गरेका परिवारलाई एक लाख ३० हजार रूपैयाँ दियौँ।

त्यस्तै, कोभिडका कारण आईसीयू, भेन्टिलेटरमा औषधोपचार गरेर फर्कन सफल हुनुभएकालाई ६० हजार रूपैयाँ दियौँ। कोभिड पोजेटिभ भएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई ३० हजार रूपैयाँ दियौँ।

त्यो पैसा २ भदौ २०७८ सम्ममा बाडिसक्यौँ। त्यसपछिकालाई १८ चैतदेखि बाँड्यौँ। अझै पनि धेरैलाई बाँड्न बाँकी नै छ। कोभिडको समयमा ७५३ ओटा स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले सबैभन्दा राम्रो काम गर्‍यो।

स्थानीय अर्थतन्त्र उकास्न कत्तिको सफल भयो यो महानगर ?

त्यसको मापन यन्त्र छैन। हामीले शुरु गर्दा नगरपालिकावासीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति छ भनेर राख्न पाएको भए पछि अर्थतन्त्र सर्भे गर्दा यति बढ्यो भन्न सकिन्थ्यो।
त्यो नभएको अवस्थामा ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था रहेन तर महानगरवासीको आर्थिक सबलता अभिवृद्धि होस् भन्नका निम्ति तालिमको व्यवस्थापन गर्‍यौँ। त्यो तालिमले पक्कै पनि उहाँहरूको आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्‍यायो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो।

सर्भे किन गर्न सक्नुभएन ?

शुरुमा हामी आउँदाको वास्तविक स्थिति के थियो भनेर थाहा पाउनुपर्ने तर हामीसँग त्यो सूचना थिएन। त्यो नहुँदाको अवस्थामा अहिले गएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति पुग्यो, त्यो निकाल्दा अन्तर थाहा नहुने भएकाले असहज भयो।

त्यो नभएको अवस्थामा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो तर यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्यौँ। अब उप्रान्तको अवस्थामा यो काम गर्न हामी प्रयासरत छौँ।

रोजगारी सिर्जना गर्न कस्तो काम गर्नुभयो ?

रोजगारी सिर्जनाका लागि धेरै किसिमको तालिमको व्यवस्था गरेका थियौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ– ललितपुर नगरपालिका एउटा कला नगरी भएको नाताले कला क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान बढी आकर्षित भयो। हामीले कलासम्बन्धी तालिम धेरै दियौँ। यो तालिम लिएर आफ्नो जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो।

तालिम लिएका सबैले काम गरेका छैनन्। तालिम लिएकामध्ये केहीले मात्र काम शुरु गरेका छन्। जति जनाले तालिम लिन्छ, तिनीहरूलाई काम पनि गर्ने बनाउन महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने योजना छ।

सामाजिक सुरक्षामा के–कस्ता काम गर्नुभयो ?

सामाजिक सुरक्षामा त हाम्रो धेरै काम भयो। हाम्रो कुनै पनि वडामा हेर्न जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ वृद्धाश्रम छ। टोल–टोलमा ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरू थुप्रै बनेका छन्। यो वडास्तरीयमा पर्न जान्छ तर महानगरपालिकाकै तर्फबाट हामीले सामाजिक कामहरू थुप्रै गरेका छौँ।

उदाहरणका लागि, ज्यापु समाजसँग सहकार्य गरेर जेष्ठ नागरिक आश्रम केन्द्र (आनन्द निकेतन) वडा नं ४ बागडोलमा स्थापना गर्‍यौँ। त्यहाँ ११० शैय्या क्षमताको भवन छ। त्यसमा सहकार्य ग¥यौँ। हामीले उहाँहरूलाई तीन करोड ८० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छौँ। अहिले त्यो ‘प्रोजेक्ट’ सकिएको छ।

त्यही ‘प्रोजेक्ट’ मा हामीले आइसोलेसन स्थापना गरेका थियौँ। अहिले कोभिड–१९ लगभग सकिएजस्तो भएकाले बिरामी पनि नभएकाले अहिले बन्द ग¥यौँ। उहाँहरूले अब वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको छ। निकट भविष्यमा त्यहाँ वृद्धाश्रम खोल्न गइरहेको छ।

हामीले जेष्ठ नागरिकका निम्ति नगरेको काम केही पनि छैन। उहाँहरूलाई दशैँ खर्च दिनेदेखि लिएर कोभिड–१९ हुँदा ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्षमाथि) लाई निमोनियाविरुद्धको ‘पीएनभी–१३’ खोप लगायौँ।

७० वर्ष माथिका सबैलाई लगाउने भनिएकोमा ७४ वर्ष भन्दा माथिको सबैलाई लगाइसक्यौँ। त्योभन्दा मुनिलाई अब निकट भविष्यमा लगाउँदैछौँ।

सामाजिक क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री काम धेरै गरेका छौँ। महानगरपालिकाकाको १७ ओटा वडा कार्यालय भवनहरू बन्यो जो सबै अपाङ्गमैत्री छन्। हामीले थुप्रै स्कुलहरू बनाइसक्यौँ, ती सबै अपाङ्गमैत्री छन्।

वागमती पुल नाघेर आएपछि दायाँ–बायाँको हिँड्ने बाटो (फूटपाथ) सबै अपाङ्गमैत्री छ। अपाङ्गता भएका मित्रहरूलाई उहाँको दिनचर्यामा सुधार होस् भन्नका निम्ति ह्वीलचियर उत्पादन गर्न सहयोग गर्‍यौँ।

अपाङ्गता भएका मानिसलाई नजिकै यात्रा गर्न सहज भयो तर अलि पर जानुपर्‍यो भने उहाँलाई गाह्रो थियो। तसर्थ हामीले अपाङ्गता भएकाहरूको यात्रा सजिलो होस् भन्न ६ ओटा ह्वीलचियर अट्ने अपाङ्गतामैत्री सवारीसाधन उपलब्ध गरायौँ।

त्यो राम्रोसँग प्रयोग गरेर अपाङ्गता भएकाहरूलाई तालिम दिने, सेमिनार गर्ने, दिनका दिन जमघट गर्ने कार्यको निम्ति उक्त साधन प्रयोग भइरहेको छ।
न्यायिक समितिको अभ्यास कस्तो रह्यो ?

न्यायिक समिति तीन ओटा छन्। उपमेयरको संयोजकत्वमा भएको राम्रै भइरहेको होला। त्योभन्दा अर्को दुई ओटा न्यायिक व्यवस्थापन छ।

एउटा मेरो अध्यक्षतामा इजालस बस्छ भने अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा इजालस बस्छ। यी तीनओटाको समग्र रूपमा कुरा गर्दा न्यायिक क्षेत्र पनि महानगरपालिकाभित्र ठिकै छ।

न्यायिक समितिमा कस्ता–कस्ता विषय हेर्नुहुन्छ ?

उपमेयरले अंशवण्डा, महिला हिंसाका मुद्दा हेर्नुहुन्छ।

बाटो मिचिएको, अवैधानिक तबरले घर बनाएको अनि एक जनाको घरले अर्काको घरमा झेली गरेको म हेर्छु।

साइकल लेन चक्रपथमा पनि बनाउन लाग्नुभएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? त्यसबारे त विवाद भएजस्तो देखिन्छ नि !

हैन। विवाद भएको छैन। हामीले अहिलेसम्ममा साढे ३२ किलोमिटर ‘बाइसाइकल लेन’ बनायौँ। त्यसमा विवाद छैन। चक्रपथमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाइसाइकल लेन बनाउन टेण्डर गरिसक्यौँ।

ठेकेदारसँग सम्झौता हस्ताक्षर गरिसक्यौँ। ठेकेदारले निकट भविष्यमै काम थालनी गर्छन् तर यहाँ धेरै पुरानो बाटोहरू छन्। कतिपय त २

०२ सालदेखि अहिलेसम्म त्यस्तै खालेको छ तर हामीले ३२.५ किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनाउदा एकदम चौडा बाटो मात्र गर्ने भन्ने अवधारणा हामीले लिएनौँ।
विदेशतिर साँघुरो बाटोमा पनि ‘बाइसाइकल’ लेन बनाएको छ भने हामी कहाँ किन नहुने ? हामीले पनि गर्न सकिन्छ।

त्यसैले, यहाँ भएका ३२.५ किलोमिटर बाटोमा बाइसाइकल लेन बनायौँ। त्यो बनाउँदा बाइसाइकल लेन भनेपछि अलग्गै जानुपर्छ, अलग्गै व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि भए।

केहीको भनाइ त्यस्तो पनि रह्यो तर हाम्रो भनाइ अलग्गै बाइसाइकल लेन बनाउन फेरि त्यहाँको पुरानोबस्ती हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्दैनौँ।

तसर्थ हामीले भएकै बाटोमा ‘बाइसाइकल’ लेन बनाउँछौँ तर त्यो गर्दा कतिपय बाटो ‘वान वे’ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीपछि गर्दै जान्छौँ।

यो महानगरपालिका स्वच्छ, हराभरा छ तर यहाँ छिर्ने बेलाका खोलाहरू अलि फोहोर देखिन्छ। यसको व्यवस्थापनको लागि केही पहल गर्नुभयो ?

धेरैजसो ठाउँका खोलाहरू सीमा हुन्। ललितपुर महानगरभित्र रहेका खोला पनि सीमा हुन्। त्यसैले दुवैतिर राम्रो भयो भने बल्ल राम्रो हुन्छ तर हामीले नगरेको काम भनेको केही पनि छैन।

उदाहरणको लागि, यहाँ दुईओटा ‘वाटर ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट’ छ। त्यो दुईटै स्थापना गर्न हामीले एकदमै मेहनत गर्‍यौँ। बालकुमारीको लगभग सकियो। अर्को सुन्दरीघाटमा छ, त्यो अहिले बनिरहेको छ।

ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा सुकुम्वासी छैनन्। त्यसैले खोला यताबाट त्यति फोहोर हुने सम्भावना कम छ। उता (काठमाडौं) तिर अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ।

हाम्रो भागमा वृक्षारोपण गरेका छौँ। मनमोहन पार्कदेखि लिएर विपी पार्कलगायत धेरै पार्कहरू खोलाको छेउछाउमा बनाएका छौँ। त्यहाँ रुख बिरुवाहरू रोपेका छौँ। त्यो हलक्कै बढेको छ।

त्यस्तै, ‘वाटर ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट’ बाट फिल्टरेसन गरिसकेपछि सफा पानी वागमतीमा छोडिन्छ। यो काम सम्पन्न भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ ललितपुर क्षेत्रमा सुधार हुन्छ तर वागमतीमा जुन फोहोर भयो, एकातर्फले मात्र सफा गरेर पुग्दैन।

त्यसको प्रदूषण भनेको उता (काठमाडौं) तर्फ झन् बढी छ। हाम्रोभन्दा तीन गुणा बढी उता छ। तर, यतातिर एकतिहाईमा नियन्त्रण हुने दुईतिहाईमा यथावत रहने हो भने एकतिहाई सफा भएर त्यसले महत्व राख्दैन।

चुनावको घोषणा भएसँगै विभिन्न स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिरहनुभएको छ। तपाईंको योजना के छ ?

संविधानले मेयरलाई दुईपटक उठ्न पाउने अधिकार दिएको छ। तसर्थ मैले एक पटक काम गरे। शुरुको अवस्थामा लथालिंग भताभुङ्ग थियो।

त्यस्तै, अवस्थामा पनि हामीले काम शुरु गर्‍यौँ। अहिले शुरु गरेका धेरै प्रोजेक्टहरू सकिएको छैन। लगनखेलमा ४५ रोपनीमा सप्तपाटन पोखरी बन्छ। त्यसमा कमलको फूल फुलाउने योजना छ।

त्यस्तै, चक्रपथमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट राख्दै छौँ। महानगरका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गर्न गइरहेका छौँ। यो महानगरभित्रमा ८१ हजार घरलाई जीपीएस प्रविधियुक्त घरको ब्लक नम्बर दिन गइरहेका छौँ।

जेष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा गर्नको निम्ति हामीसँग धेरै बजेट बाकीँ छन्। यी यावत कुरालाई कार्यान्वयन गर्न हामीले शुरु गरिसकेका प्रोजेक्ट अहिलेसम्म सकिएको छैन। त्यसलाई सिध्याउन र नयाँ थालनीका लागि एक कार्यकाल नपुग्ने रहेछ।

त्यसैले दोस्रो कार्यकाल एकपटक काम गर्न पाएँ भने ललितपुर महानगरपालिकाकाले एउटा नमूना महानगरपालिका भनेर देखाउन सक्छौँ भन्ने धारणा रह्यो। त्यसका लागि एकचोटि फेरि उम्मेदवार बन्नुपर्ला कि भन्ने मेरो भनाइ रह्यो।

अब धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीबाट टिकट पाउनुपर्यो। टिकट पाइसकेपछि फेरि जित्नुपर्‍यो। अनि त काम गर्न पाइन्छ नि !

संविधानमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। यो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?

शिक्षा क्षेत्रमा ललितपुर महानगरपालिका अब्बल छ। यो नगरपालिकालाई देशकै शिक्षाको हब भनिन्छ। मुलुकमा जति पनि राम्रा–राम्रा विद्यालय छन्, चाहे सामुदायिक होस् या संस्थागत, हाम्रो महानगरपालिकाभित्र नै छ।

जब राष्ट्रियस्तरको परीक्षा हुन्छ, यहाँको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय अघि परेको रेकर्ड छ। शिक्षामा धेरै अगाडि छलाङ मारिसकेको छ।

पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई आइसकेपछि यसमा देखिने गरेर प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

कार्यकाल सकिन लागेको छ। शुरुवाती अवस्थामा लथालिङ्ग नै भयो। शिक्षा क्षेत्रको ऐन पनि थिए, हामीले आफ्नै शिक्षा कार्यविधि बनायौँ। त्यो बनाउन अलिकति समय लाग्यो। बनाएपछि राम्रो काम गर्दै आइरहेका छौँ।

योभन्दा शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम लगभग टुङ्ग्यायौँ। त्यसपछि शिक्षकहरूको तलबवृद्धि आदिको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्‍यौँ। हामीले पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा तीनसम्मलाई स्थानीय नेपालभाषा (नेवारी) अनिवार्य पढाउने निर्णय गर्‍यौँ। अहिले त्यो कार्यान्वयन हुन गइरहेको छ।

२०७२ को भूकम्पबाट धेरै विद्यालयमा क्षति पुग्यो। लगभग ती सबै स्कूल बनाइसकेको छौँ। खासै त्यस्तो बाकीँ केही छ जस्तो लागेन।

स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यो बनाउनुभयो कि छैन ?

कक्षा आठसम्मको पाठ्यक्रमलाई ‘लोकलाइज’ (स्थानीयकृत) गर्ने विषयमा प्रवेश भइराखेको छ। आगामी शैक्षिकसत्रमा त्यो लागू हुन्छ।

कोभिडले शिक्षामा निकै क्षति पुर्‍याएको छ। कोभिडकालमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ भयो। त्यो समयमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रह्यो ?

कोभिड भएकाले हामीले तालिम पनि गर्न सकेनौँ। विद्यालयमा भौतिक कक्षा लिनको लागि चाहिने पूर्वाधारको व्यवस्थापनहरू थुप्रै गर्‍यौँ।

केन्द्रीय सरकारले नै कक्षाहरू नलिने अनलाइन कक्षाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भ निस्कियो। त्यो बेला मोबाइल नै किनेर बाँड्न सकेनौँ।
अहिले त्यो बेलामा गुमाएको गरेको ‘वर्किङ डेज’ लाई अब मिलाउन दशैंको बिदा छोट्याउने अन्य व्यवस्था गर्दै आइरहेका छौँ।

भिडिओ