चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा चीन सफल, नेपालको तयारी पुगेन

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले हिन्द–प्रशान्त रणनीति दक्षिण एशियामा लागू हुनसक्ने सम्भावित स्थान पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण गरेर नेपाल आएका हुन्। उनीहरुको मनोविज्ञान बुझ्न पनि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले यो देशको भ्रमण गरेको बुझ्नसकिन्छ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा चीन सफल, नेपालको तयारी पुगेन

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपाल भ्रमण गरेर आफ्नो देश फिर्ता भएका छन्। उनको नेपाल भ्रमणको चर्चा गर्दा दुई वटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा आतिथ्य प्रदान गर्ने देशले अतिथिलाई स्वागत गर्न गरेको तयारी र अतिथिले भ्रमणबाट गरेको अपेक्षाले कति पूरा भयो भन्ने विषयले भ्रमणको सफलताको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

नयाँ सरकार बनेपछि कूटनीतिक असन्तुलन हुने प्रकारको व्यवहार प्रदर्शन भएका छन्। यो सरकार गठन भएपछि एउटा जिल्ला प्रमुखको नेतृत्वमा समूह बनाएर सीमा समस्या अध्ययन गरियो। १९६१/६२ मा सीमांकन गरेर अभिसन्धि तयार पारिएको थियो जसमा माथिल्लो तहमा ‘संयुक्त अनुगमन समिति’ बनाइएको थियो। त्यसका अलावा विज्ञहरूको समूह पनि बनाइएको थियो भने स्थानीय तहमा दुवैतर्फका प्रशासकले सीमा समस्या जस्ता विषयलाई आपसी सल्लाहमा सहमति खोज्ने संयन्त्र बनाइएको छ।

हाम्रो तहबाट ती तीनै वटा संयन्त्रलाई वास्ता गरिएन। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि संलग्न गरिएन। गृहमन्त्रीले मन्त्रालयको एक अधिकारीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै कूटनीतिक मूल्यमान्यता विरुद्ध हुने गरी एउटा अध्ययन समूह बनायो। त्यो समूहले ल्याएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। चीनका परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा समेत नेपालले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ भन्न सकेन। यस्तो व्यवहारले कूटनीतिमा आशङ्का जन्माउँछ।

दक्षिण र पश्चिममा राजदूत नियुक्त तर चीन खालि

हाम्रा दुई छिमेकी छन्। दुवैसँगको हाम्रो व्यवहारमा सन्तुलन हुनुपर्छ। दक्षिणको छिमेकीले आफ्नो नागरिकलाई नदीमा बगाउँदा पनि बोल्न नसक्ने, दार्चुलाको पारीबाट डोजर लगाएर नेपाल भास्सिने अवस्था आएको समाचार अहिले आइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा दक्षिणको यहाँ रहेका राजदूतसँग के भइरहेको भनेर बुझ्न नसक्ने। दार्चुलाको पछिल्लो घटनाका विषयमा स्थानीय प्रशासनले केन्द्रलाई अवगत गरिसकेको छ, स्थानीयले डोजरमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्। राष्ट्रियताको विषय अगाडी आउँदा सरकार त्यस विषयमा केही बोल्दैन। अहिलेको सरकार यस्तो अवस्थामा बसेको छ।

त्यस्तै सरकार परिवर्तन भएपछि यसअघिको सरकारले राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलायो। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त नगरेका हुनाले त्यसलाई म अन्यथा मान्दिन। फिर्ता बोलाएपछि नयाँ राजदूत सिफारिस गर्दा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन।

दक्षिण र पश्चिममा तीन राजदूत नियुक्त भइसकेको अवस्था छ तर उत्तरतिर हालसम्म पनि राजदूत सिफारिस समेत हुनसकेको छैन। चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेर गइसकेको अवस्था छ तर हामीले चीनका लागि राजदूत सिफारिस समेत गर्न सकेका छैनौँ।

नेपालले गरेको व्यवहारलाई विश्वका अन्य देशले हेरिरहेका हुन्छन्। चीनलाई नेपालले कत्तिको महत्त्व दिएको छ भन्ने विश्वले हेरिरहेको हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार नै असंलग्नता हो। हामीले लिने नीतिमा कसैको प्रभाव हुँदैन भनेर हामीले देखाउन सक्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन।

यसैबीचमा एमसीसीको प्रसंग आउँछ। एमसीसी पारित त भयो तर अबका दिनमा नेपालले लिने अन्य वैदेशिक सहयोगमा विवाद आउँदैन भन्ने आधार छैन। विदेशी ऋण वा सहयोग लिँदा त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा के प्रभाव पर्छ, हामीले लिएको सहयोगका कारण हाम्रो छिमेकी देशलाई के प्रभाव पर्छ यो सबै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यी विषयको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। उसको यस्तो मूल्यांकनपछि मात्रै अर्थमन्त्रालयले यस्तो ऋण वा सहयोग लिने नलिने निर्णय गरेको भए हुनेथियो तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा यस्तो अध्ययन गर्ने मूल्यांकन गर्ने कुनै विभाग नै छैन। अर्थमन्त्रालयमा वैदेशिक सहयोग विभाग भन्ने छ तर त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थको मूल्यांकन गर्दैन।

अर्को, हाम्रो अर्थमन्त्रालयमा कस्तो नीति अन्तर्गत रहेर कुन सहयोग लिने भन्ने छैन बरु कुन अर्थमन्त्री वा सरकारका पालामा धेरै वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो भन्ने हिसाब मात्रै हुन्छ। हाम्रोमा अध्ययनपछि केही स्वीकार गर्नेभन्दा आफ्नो पालामा बढी ऋणी भएकोमा गर्व गर्ने चलन छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। जुन लक्ष्य लिएर चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए त्यो लक्ष्य पूरा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। ‘नेपालको भूराजनीतिमा कसैले खेल्न खोज्यो भने त्यो हामी सहँदैनौँ’ भन्ने गम्भीर सन्देश दिएर चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री स्वदेश फर्किएका छन्।

हामीले पनि नेपालको भूमिबाट चीन विरुद्ध गतिविधि हुन दिँदैनौँ भनेर प्रष्ट हिसाबमा भन्नसक्नुपर्ने थियोतर हामीले गज्याङगुजुङ खालको कुरा गर्‍यौँ। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो भने दृढ मनोबलका साथ सबैसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ।

विदेशीसँग व्यवहार गर्दा हामीले मगन्ते व्यवहार देखाउने गरेका छौँ। विदेशी आउँदा वा विदेश जाँदा माग्ने मात्रै होइन हामीले के दिनसक्छौँ भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ। चीनलाई हामीले दिनसक्ने भनेको विश्वास हो। नेपाल हाम्रो एक असल छिमेकी देश हो, हामीलाई उसबाट कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो।

हाम्रो उत्पादनलाई चीन निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने वातावरण मिलाउने र उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने चिनियाँ प्रविधि लिने विषयलाई जोड दिनुपर्ने थियो। यस विषयमा खास काम भएको छैन।

यो भ्रमणमा दुई देशबीच कुनै नयाँ समझदारी भएको छैन। जति भएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने भ्रमणलाई सफल मान्न सकिन्छ। उनीहरु दिने देश हुन् हामी लिने त्यसैले भएका सम्झौता कार्यान्वयनका सवालमा लागू गर्न हामीले धेरै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएको पाइदैन। भएका सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने दुई देशबीच उब्जिएका आशंका स्वतः हट्दै जान्छ।

भ्रमणको आशय

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनु पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमणमा थिए। नेपालले एमसीसी पारित गरेको सन्दर्भमा त्यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग हो, होइन भन्ने शंका जिवितै छ। त्यो शंका हाम्रा कारणभन्दा पनि अमेरिकी अधिकारीका अभिव्यक्तिका कारण उब्जिएको हो।

नेपालमा एमसीसी पारित भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लींकेनबीच भएको टेलिफोन वार्तामा दुईवटा शब्दावलीको प्रयोग भएको छ। त्यो शब्दावलीमा एउटा हाम्रा लागि सुखद र अर्को गम्भीर पक्ष रहेको छ।

‘नेपालको विकासमा हामी सँगै हिड्न चाहन्छौँ’ भन्ने विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपालका लागि सुखद पक्ष हो भने ‘नेपाल र अमेरिका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय चुनौति समाधानका लागि सँगै हिड्ने’ अभिव्यक्ति गम्भीर छ।

पछिल्लो अभिव्यक्तिमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुनै माध्यमबाट रिर्जभेशन प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। त्यो गर्नुभएन। यसले पनि के देखाउँछ भने दक्षिण एशियामा अमेरिकाको स्वार्थ बढेको छ। त्यसमा नेपाललाई सहभागी गराउने प्रयास भएको देखिन्छ।

भारतले दक्षिण एशियामा पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई छोडेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ। त्यसैले ऊ बिमिस्टेकलाई अगाडी बढाउने प्रयासमा देखिन्छ। सार्कलाई कार्यान्वयनको तहमा नलैजाने रणनीतिमा भारत पुगेको देखिन्छ।

त्यसैले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले हिन्द–प्रशान्त रणनीति दक्षिण एशियामा लागू हुनसक्ने सम्भावित स्थान पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण गरेर नेपाल आएका हुन्। उनीहरुको मनोविज्ञान बुझ्न पनि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले यो देशको भ्रमण गरेको बुझ्नसकिन्छ। यो मनोविज्ञानले ती देशले नेपालसँगको सम्बन्ध कसरी राख्छ भनेर बुझ्नु पनि जरुरी थियो।

जीवनभर परराष्ट्र मन्त्रालयको विभिन्न भूमिकामा बसेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले यी सबै विषय बुझ्न दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत हुँदै नेपालको भ्रमण गरेका हुन्। नेपालसँगको विश्वासको वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न पनि उनी यो भ्रमणमा आएका हुनसक्छन्। नेपालका अन्य शक्ति राष्ट्रको भूमिका के छ भनेर बुझ्न पनि उनी नेपाल आएका हुनसक्छन्।

बीआरआईमा यस कारण भएन छलफल

हामीले कुनै पनि देशसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अर्को देशसँगको सम्बन्धसँग दाँज्नु हुँदैन। त्यो आवश्यक पनि छैन। हामीले स्वतन्त्र हिसाबमा असंलग्न देशको संस्थापक देशका हैसियतमा विश्वका अन्य देशसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले ठूलो आर्थिक सहायता नेपाललाई दिएको अवस्थामा चीनले पनि नेपाललाई आर्थिक सहायता दिनुपर्छ, ऋण लिदैनौँ भन्ने हुँदैन।

आफूले विश्वासयोग्य वातावरण सिर्जना नगर्ने तर सबै परियोजना अनुदानमा सम्पन्न होस् भन्ने चाहना राख्न मिल्दैन। एक विश्वास योग्य वातावरण सिर्जना नगर्ने अर्को सबै परियोजना अनुदानमा निर्माण गरोस् भन्ने चहाने। यस्तो मिल्दैन। चीन र भारतबीच समस्या भए पनि चीनले शुरुवात गरेको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत भारतले सबैभन्दा धेरै ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गरेको छ।

मैले आफ्नो कार्यकालमा एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकको अध्यक्षसँग एउटा सन्दर्भमा नेपालको विकासका लागि न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिन आग्रह गरेको थिए। शुरुमा उनले त्यो प्रस्ताव राम्रो नै माने तर फर्किने बेलामा एउटा भवनको तस्विर देखाउँदै तीन वर्षमा ऋण लिएर भवन निर्माण गरेको बताए। अहिले हाम्रो ऋण यसै भवनबाट आएको आम्दानीले तिर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालको उदाहरण दिँदै टिप्पणी गरेका थिए, नेपालले ब्याजदर धेरै भयो त भन्छ तर पञ्चवर्षे योजना २५ वर्षसम्म पनि बनाउँदैन। ब्याजदरको होइन परियोजना ठीक समयमा शुरु गरेर ठीक समयमा सक्ने वातावरण मिलाउन उनले मलाई सुझाव दिएका थिए।

जहाँसम्म बीआरआईको प्रश्न छ यहाँ शुरुमै त्यस अन्तर्गत रेल नै ल्याउन हुँदैन भन्ने थियो। म समेत रहेको सरकारका अर्थमन्त्री पनि भारततर्फको दुई नाकाले काम गर्ने बताउँदै रेल आवश्यक नरहेको तर्क गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले रेलले नेपालको असुरक्षा बढाउँछ भन्नेसम्मको विचार राख्नुभएको थियो। नेपालमा शुरुवातमा रेल आवश्यक नै छैन भन्ने थियो। चीनसँग बीआरआईमा हस्ताक्षर भएपछि अनुदानमा बनाउने भए मात्रै रेल ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस भयो। फेरी रेल ल्याएर मात्रै हुँदैन त्यसको मर्मत सम्भार कसले गर्छ भन्ने बहस पनि भयो। अहिले चिनियाँहरुले आफ्नै खर्चमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ।

हामीले नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ। त्योसँगै अनुदानमा निर्माण गर्ने र ऋणमा निर्माण गर्ने परियोजनाको टुंगो लगाउनुपर्छ। एमसीसी पारित गर्दै गर्दा नेपालका केही नेताले सित्तैमा आएको पैसा भन्नेसम्मको तर्क गरे। कुनै देशले सित्तैमा पैसा दिएर तिम्रो देशमा जहाँ जे गर्नुपर्छ त्यो गर भन्छ? त्यसको राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव हुन्छ। अनुदानले दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ।

अनुदान मात्रै ठीक ऋण गलत भन्ने विचारबाट हाम्रो नेता, विकास निर्माता र कर्मचारीतन्त्र मुक्त हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन।

बीआरआईका सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल पक्षबाट स्पष्ट कुरा नआएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले रेल सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। नाका सञ्चालनको विषय भनेको कोभिड महामारीअघि सञ्चालनमा आइरहेकै थियो। भूकम्पले रोकेको थियो त्यो सञ्चालनमा आउँछ। बीआरआईका विषयमा प्राथमिकताका आधारमा परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेको भए केही सकारात्मक निर्णय हुन्थ्यो।

समग्रमा भन्नुपर्दा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण चीनका तर्फबाट सफल भयो तर हाम्रो तयारी पुगेन।

(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवम् चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित ।)


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved