सकियो लुम्बिनी प्रदेश राजधानी गुरुयोजना निर्माण, सम्पन्न गर्न १५ वर्ष लाग्ने

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती नदी किनारामा आधुनिक शहरको परिकल्पनासहित गुरुयोजना निर्माण गरेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले १ वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरेर मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो।

राप्ती नदी किनारामा बलियो तटबन्धन गर्दै नदीको संम्भाव्यतामाआधारित शहरसहित राजधानी निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। शहरभित्र बुद्ध आकृतिको रूपमा मन्त्रालयहरूका कार्यालय स्थापना गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरेले बताए।

प्रदेशको राजधानीमा राप्ती गाउँपालिका, गढुवा गाउँपालिका शीतगंगालगायत भूगोलमा राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, खेदकुद यातायातको सेवा, व्यापारिक, उत्पादन र आवास, धार्मिक, बाल उद्यान लगायत क्षेत्र बनाइने गरी गुरु योजना निर्माण गएिको छ।

प्रदेशको राजधानी ‘भर्जिन ल्याण्ड’मा भएकाले भवन निर्माणको क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र, सञ्चार होटेल क्षेत्रको समेत पनि गुरुयोजनामा देखाइएको छ। साथै गुरुयोजनामा यातायात क्षेत्रको सञ्चालमा ५० मिटरको सडक र ३० मिटरको सडक बनाएर फराकिलो बनाउन सकिने उल्लेख छ।

गुरुयोजना सम्पन्न गर्न करीब १५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ। मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब र गुरुयोजना पूरा गर्न करीब ७० अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको इन्जिनियर घिमिरेले बताए।

गुरुयोजनाअनुसार राजधानी विकास गर्न प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण गर्ने कार्यविधिसमेत बनाएको गुरुयोजना निर्माण समितिको संयोजक एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए।

१६ मंसीर २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। उक्त कार्यदलले जग्गा एकीकरण गर्न कार्यविधि बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत बुझाएको छ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गुरुयोजनापारित भएपछि बल्ल मान्यता पाउने छ। गुरुयोजना अनुसार नै देउखुरीमा सांस्कृतिक ,आधुनिक शहरको निर्माण शुरु हुने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए।

२० असोज २०७७ मा प्रदेशसभा बैठकले दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको हो। स्थायी राजधानीमा प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन नभएपछि ,अहिले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट नै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक काम सञ्चालन हुँदै आएको छ।