विद्यासुन्दरको कंक्रिट मोह : विश्वसम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिममा काठमाडौं उपत्यका

काठमाडौं। गतवर्ष कमलपोखरी पुनर्निर्माणको विवादले पुस-माघमा ठिहिर्‍याएको काठमाडौंलाई एक्कासि तताइदियो। सुन्दर कमलपोखरीलाई कंक्रिटले कुरूप पार्न खोजेको भन्दै अभियन्ता आक्रोशित बने। राति-राति स्काभेटर कुदाएर कमलपोखरीको माटो निकालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य चौतर्फी रूपमा आलोचित भए। शाक्यमाथि अनेकन प्रश्न तेर्सियो। तर शाक्यले गल्ती स्वीकार गर्नुको साटो उल्टै विरोधी स्वर नै बन्द गराउनतर्फ लागे। सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ‘सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महानगरले पर्याप्त लगानी गरिरहेकोले भ्रम सिर्जना नगरौँ’ भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे।

उनै मेयर शाक्य अहिले फेरि विवादमा परेका छन्। विवादको स्थान फरक छ तर विषय उही हो- सम्पदा स्थलमा कंक्रिटको प्रयोग।

पाँच दिनअघि हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको बसन्तपुर डबली भत्काएर रातारात कंक्रिटको जग हाल्न लगाएपछि उनी विवादमा परेका हुन्। ३५ मिटर अग्लो ‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा’ राख्ने नाममा उनले ती कंक्रिटका जग हाल्न लगाएका हुन्। स्थानीय र सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू मिलेर १ चैतमा उनले डण्डी काटिदिएका छन् तर जग भने उस्तै छ। यो त विरोधको स्वरूप मात्र हो। संरक्षणको अभिभारा बोकेको महानगरपालिका र मेयर शाक्यको यो तरिका देखेर सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू दिक्क छन्।

“काठमाडौं महानगरपालिकाले यो ठाउँको महत्त्व नै बुझेन। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र भनेको राष्ट्रको गौरव हो, यो ठाउँमा कसैले केही गर्नुपर्दा सोच्नुपर्ने हो,” सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालको झण्डाको मान राख्ने नाममा विश्वसम्पदाको रूपलाई कुरूप गर्न पाइन्छ र ?”

बसन्तपुरमा कंक्रिट प्रयोग गरेर थप संरचना निर्माण नगर्न भन्दै पुरातत्त्वले  ६ फागुनमा र ३० फागुनमा महानगरपालिकालाई पत्र काटेको थियो। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै महानगरपालिकाले राति-राति त्यो संरचना निर्माण गरेको थियो।

“राति-राति संरचना निर्माण गरेछ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, “३० गते राति पनि संरचना थप बनाउन कामदार आएका थिए, वादविवाद नै भयो।”

हनुमानढोका दरबार क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बेलामा सम्पदा मास्ने काम हुनु गलत रहेको उनको टिप्पणी छ।

खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम

युनेस्कोको औपचारिक मापदण्डहरू पूरा गरेको कारण विश्वसम्पदा सूचीमा पर्न सफल भएको थियो, काठमाडौं उपत्यका। युनेस्कोको सांस्कृतिक सम्पदा विधा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकालाई सन् १९७९ मा सूचीकृत गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत हनुमानढोका दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, स्वयम्भु स्तुप, बौद्धनाथ स्तुप, पशुपतिनाथ मन्दिर र चाँगुनारायण मन्दिर विश्वसम्पदा सूचीमा परेका छन्। यी सम्पदाहरू विश्वसम्पदामा रहिरहनका लागि त्यसको मापदण्ड उल्लंघन हुने कार्य गर्न हुँदैन। तर अहिले विद्यासुन्दरले हनुमानढोकामा कंक्रिट प्रयोग गर्न अनुमति दिएसँगै उक्त मापदण्ड उल्लंघन भएको छ।

“मेयरले महानगरपालिकालाई जानकारी नदिई विश्वसम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिट प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभएछ,” उपमेयर हरिप्रभा खड्गी भन्छिन्, “युनेस्को र पुरातत्त्व विभागलाई नै अटेरी गरेर काम गर्न खोज्नुभयो। यसले काठमाडौंलाई विश्वसम्पदा क्षेत्रबाट असुरक्षित बनाउँछ।”

युनेस्कोले विश्वसम्पदामा राखेपछि यी सम्पदा जोगाउने र भविष्यको पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल र स्थानीय सरकारको हो। तर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको वर्तमान अभ्यासले यसबारे उनी बेपरवाह छन् भन्ने देखाउँछ।

नसिकेको पाठ

सम्पदाको संरक्षण हुन नसकेको र त्यसको महत्त्व खस्किएको भन्दै विश्वसम्पदा समितिमा सन् १९९३ देखि नै काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्नेबारे छलफल शुरु भएको थियो। आखिर सन् २००३ मा युनेस्कोले काठमाडौं उपत्कालाई खतराको सूचीमा राख्यो।

सन् २००७ मा नेपालले ‘इन्ट्रिगेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क’ बनाएर सोही अनुरूप काम गर्ने; हनुमान ढोका, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, पाटन दरबार स्क्वायर र भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि नेपालको काठमाडौँ उपत्यका खतराको सूचीबाट हटेको थियो। तर त्यो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भयो। त्यसअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन।

२०७२ मा गएको भूकम्पले भएका सम्पदा पनि भत्काएपछि लामो समयसम्म जिर्णाेद्धार गर्न नसकेको भन्दै सन् २०१९ मा नेपालमा विश्वसम्पदा कमिटीको ‘रियाक्टिभ मनिटरिङ मिसन’ले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। रिपोर्टमा काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रहरू र पुराना बस्तीहरूमा परम्परागत आवासमा क्षति पुगेको र यहाँका सम्पदाको ‘आउटस्ट्यान्डिङ युनिभर्सल भ्याल्यु’, अखण्डता र प्रामाणिकतामा असर पारेको उल्लेख गरेको थियो।

६ साउन २०७८ मा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न विश्वसम्पदा समितिको ४४औं अधिवेशनमा नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा ‘काठमाडौँ उपत्यका’लाई खतराको सूचीमा राख्न विश्वसम्पदा समितिको सचिवालय, इकोमोसले माग गरेको थियो।

इकोमोसका प्रतिनिधिले भनेका थिए, “सम्पदा क्षेत्र भित्रका अन्य थुप्रै संरचना बन्न बाँकी छ। पुराना बस्तीहरूमा ध्यान पुगेको छैन, परम्परागत घरहरू हराएका छन्। सम्पदा क्षेत्रमा नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग भएको छ। सम्पदा क्षेत्रमा नयाँ संरचना पनि बनेको छ। सम्पदा क्षेत्र र बफर जोनहरूमा अनियन्त्रित विकास भएको छ। सम्पदा क्षेत्रमा पुग्ने हानी नोक्सानीको मूल्यांकन नै नगरी नयाँ सहरी योजनाहरू लागू भएका छन्। यस्ता विषयले काठमाडौं उपत्यका सम्पदाको अखण्डता र प्रामाणिकता र विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य मान्यतामा असर पर्दै गएको छ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्नुपर्छ।”

नेपालका प्रतिनिधिले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर पुनर्निर्माण हुन बाँकी सम्पदाहरू २०२२ को अन्त्यसम्ममा सिध्याउने बाचा गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “त्यसैले हामीलाई केही समय दिनुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा नराख्न अनुरोध गर्छु।”

विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले कोभिड-१९ को महामारीसँग जुधिरहेका बेला सम्पदा पुनर्निर्माणको काम ढिला भएको हुनसक्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्न माग गरेका थिए। त्यसैले अधिवेशनबाट नेपाललाई सम्पदा पुनर्निर्माण सक्न र काठमाडौँ उपत्यकालाई पहिलेकै स्वरूपमा ल्याउन १ फेब्रअरी २०२२ सम्मको समय मिलेको थियो।

नेपालको सम्पदा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला हनुमान ढोकामा कंक्रिटको प्रयोग हुँदा अन्तराष्ट्रिय समुदायबीच नेपालले आफ्नो रक्षा गर्ने आधार नपाउन सक्छ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कंक्रिट मोहले काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना प्रबल बनाउन थालेको छ।

सम्पदा जोगाउन नसक्दा विश्वसम्पदा सूचीबाट हटेको उदाहरण भने छन्।

पुरानो पुल भत्काएर नयाँ बनाउने तयारी थालेपछि युनेस्कोको विश्वसम्पदा समितिले जर्मनीको ‘ड्रेस्डेन एल्बा उपत्यका’लाई ११ जुलाई २००६ मा खतराको सूचीमा राखेको थियो। तर ड्रेस्डेन नगरपालिकाले युनेस्कोको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ फलामे डन्डीको प्रयोग गरी भव्य पुल निर्माण कार्य बढायो। मापदण्डविपरीत काम गरेर पुल निर्माण अगाडि बढाएपछि २५ जुन २००९ मा युनेस्कोले यो उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा विश्वसम्पदा सूचीबाट हटायो।

८ साउनमा बेलायतको ‘लिभरपुल- मेरीटाइम मर्केन्टाइल सिटी’ विश्वसम्पदाको सूचीबाट हट्यो। विश्वसम्पदा समितिको चीनको फुजोमा भएको ४४ औं अनलाइन अधिवेशनले लिभरपुललाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सुन्दर शहरको विशिष्ट सार्वभौमिक मुल्यमान्यतामाथि आघात पुग्ने खालका क्रियाकलाप नरोकिएको भन्दै लिभरपुललाई सन् २००४ मा खतराको सूचीमा राखिएको थियो।

लिभरपुल वाटर्सले महत्वकांक्षी ३० वर्षे विकास योजना अन्तर्गत जथाभावी भएका निर्माण कार्यले लिभरपुलको बफर जोनहरू र अन्य डकल्यान्ड क्षेत्रको प्रामाणिकता र अखण्डतामाथि असर गरेको भन्दै सूचीबाटै हटाएको हो।

पटकपटक विवादमा

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कार्यकालको शुरुदेखि नै पुरातात्विक सम्पदामा मनपरी गरेर विवादमा आउन थालेका हुन्। रानीपोखरी, हनुमानढोका देखि बागदरबार, शिलखाना, रत्नपार्क, द्यो छेँ (भगवानका घरहरू), महर्जन कम्प्लेक्स, दमकलको भवन भत्काउने प्रयास गरेर उनी विवादमा आएका थिए। उनी विवादमा आएका केही प्रसंग यस्ता छन्।

रानीपोखरी विवाद

१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको २ माघ २०७२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन्। पुरातत्व विभागले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दियो। तर महानगरले कंक्रिट प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्न खोज्यो। सम्पदाविद्, अभियन्ता र स्थानीयबासीले विरोध गरे। युनेस्कोले पनि कंक्रिट प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएपछि पुरातत्व विभागले काम रोक्न लगायो।

३१ वैशाख २०७४ मा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर र हरिप्रभा खड्गी उपमेयर चुनिएर आए। सम्पदाप्रेमीहरू काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिलाई गुहार्न पुगे। योजनाको विरोध गरे तर महानगरकै पहलमा रानीपोखरीमा डोजर चल्यो, कंक्रिटका थप संरचनाहरू बन्न थाले। रानीपोखरीमा क्रंक्रिट राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवादमा ११ पुस २०७४मा मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच ताला लगाउने र तोड्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरबाट खोसिएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गयो। उसको नेतृत्वमा कंक्रिटको प्रयोगबिना पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो।

‘रत्नपार्क’ विवाद

२०७५ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर चुनिएर आएपछि विद्यासुन्दरको नेतृत्वमा काठमाडौंको ‘रत्नपार्क’को नाम परिवर्तन गर्दै ‘शंखधर उद्यान’ राखेको छ। तर जनमानसले ‘रत्नपार्क’ भन्न छोडेनन्। सामाजिक सञ्जालमा रत्नपार्कको नाम परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै महानगरविरुद्ध जनआवाज उठ्न थाल्यो।

गत वर्ष महानगरले उक्त पार्कमा राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाः र प्रजातान्त्रिक आन्दोलका नेता पद्मरत्न तुलाधरको शालिक नै निर्माण गर्‍यो। करीब २० लाखको लगानीमा दुई शालिक निर्माण भएका थिए।

बागदरबार विवाद

भीमसेन थापाका बुबा अमरसिंहले बनाएको सानो बागदरबारलाई थापाले साततले बनाएका थिए तर १९९० सालको भूकम्पले भत्किएपछि चार तलाको थियो। त्यही बागदरबारलाई पनि २०७२ सालको भूकम्पले भत्कायो। त्यसपछि ‘डिजीकन कन्सल्टेन्सी’ले बागदरबार भत्काउन सुझाव दियो भने पुरातत्व विभागले जोगाउन सकिने बाटो देखायो।

५ कात्तिक २०७४ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले र ८ कात्तिकमा पुरातत्व विभागले बागदरबार संरक्षण गर्न महानगरलाई पत्राचार गर्‍यो। तर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबार भत्काउन टेन्डरसमेत आह्वान गरे।

पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले १५ जेठ २०७५ मा बागदबार भत्काउन अनुमति दिए।  तर ८ चैत २०७५ मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले संरक्षण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि भत्काउन रोकिएको छ।

खुलामञ्च र दुईमाजु विवाद

विद्यासुन्दर मेयर हुनु अघि नै ३० साउन २०७३ मा खुलामञ्च तीनवर्षको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स’लाई दिएको थियो। तर बिल्डर्सले टुँडिखेल अन्तर्गतको खुलामञ्च थप कब्जा गर्न थाल्यो। दुई वर्ष अघि १३ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर ५२ ओटा सटर बनाइयो। २९ तले भ्यु टावर निर्माण गर्न खुलामञ्च पुरानो बसपार्क सारिएपछि खुलामञ्च खुम्चियो। साथै खुलामञ्चमा अस्थायी रूपमा दिएको बसपार्कमा कंक्रिटको ढलान गरेपछि अभियन्ताहरूले भत्काइदिए। सेना र माफियाले टुँडिखेलको जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउँदा पनि महानगरपालिका मौन रह्यो।

मेयर विद्यासुन्दरले अभियन्ताहरूलाई ‘डोजर लगाएर भत्काउने’ वाचा गरेका थिए तर डोजर नलगाएको भन्दै लामो विवाद भयो।

सोही खुलामञ्चमा ‘हन्ड्रेड्स ग्रुप’ले १४ चैत २०७६ बाट लकडाउनका कारण खान नपाएका मानिसहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउन थाल्यो। खाना खुवाउन थालेको आठ महिनापछि १७ कात्तिक २०७७ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा खाना खुवाउने अभियान रोक्न आदेश दियो। ‘खुलामञ्चमा खाना खुवाउँदा काठमाडौंको सौन्दर्यमा आँच आउने’ अभिव्यक्ति दिँदै मेयर फेरि विवादमा तानिए।

कमलपोखरी विवाद

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १ मा अवस्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कमलपोखरी (पलेस्वाँ पुखु) मा कंक्रिट प्रयोग नगर्न पुरातत्व विभागले महानगरपालिकालाई ५ माघ २०७७ मा पत्र पठाएको थियो। तर सोही राति विभागको पत्रलाई अटेर गर्दै महानगरले डोजर चलाइ माटो ओसार्ने काम गर्‍यो।

मेयर विद्यासुन्दरले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास २०७६ असार १९ असार २०७६ मा गरेका थिए। पुनर्निर्माणको लागि जय धनन्जय/कंडेल जेभी रानीबारीले ठेक्का पाएका थिए। कमलपोखरीमा कंक्रिटको प्रयोग गरेको र पोखरीको क्षेत्रफल घटाएको भन्दै नागरिक आन्दोलनले पनि पोखरीदेखि ‘बालुवाटार मार्च’ गरेको थियो।