देउवाज्यू, चीनका लागि राजदूत खोइ ?

नेपाललाई दुई ढुङ्गाको तरुल भनिन्छ। चीन र भारत जस्ता विशाल मुलुकका बीचमा हुनु नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। चीन र भारत भूगोलमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा पनि विशाल छन्। चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा छ भने केही वर्षपछि भारत पनि विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने तरखरमा छ।

इतिहासलाई पल्टाउँदा दुई छिमेकी मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्ध निकै रोचक पाइन्छ। कुनैबेला नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध चीनको तिब्बतसँग घनिभूत हुँदा वर्तमान भारत विभिन्न गणराज्यमा विभाजित थियो। जुन गतिमा चीनसँग नेपालको आउजाउ र व्यापार हुन्थ्यो त्यो गतिमा दक्षिणी छिमेकी गणराज्यहरुसँग थिएन। इतिहासको यो सत्य थाहा पाउँदा वर्तमान पुस्ता आश्चर्य मान्छ।

नेपाल र चीनका बीचमा विशाल हिमशृङ्खला छन्। ती हिमशृङ्खला दुई देशबीचको आदानप्रदानमा कहिल्यै अवरोध बनेनन्। चिनियाँ महात्मा मञ्जुश्रीले काठमाडौंमा मानव वस्ती बसाएको किम्बदन्तीसँगै चिनियाँ भिक्षुहरुको नेपाल भ्रमण र नेपाली भिक्षुहरु बुद्धभद्र र पद्मसम्भवले चीन गएर बुद्ध दर्शनको प्रचारप्रसार गरेको कुरा इतिहासमा सुनौला अक्षरमा लेखिएको छ। सातौँ शताब्दीमा काठमाडौंका तत्कालीन राजा उदयदेव सत्ताच्यूत भएपछि तिब्बतमा शरणार्थी बनेका थिए। त्यतिबेला काठमाडौंबाट भागेर जानका लागि दक्षिणका गणराज्यभन्दा तिब्बत सहज र सुरक्षित थियो भन्ने कुराको पुष्टि यही तथ्यले गर्दछ। यही मेसोमा नेपाली राजकुमारी भृकुटीको बिबाह तिब्बती सम्राट स्रोङचोङ गम्पोसँग भएपछि तिब्बतसँगको सम्बन्ध थप मजबुत भयो।

भृकुटीले सुरु गरेको बैबाहिक सम्बन्ध तेह्रौँ शताब्दीमा आउँदा कलाकार अरनिकोले नयाँ उचाइमा पुर्‍याए। सात सय वर्ष अगाडि अरनिकोले चीनमा निर्माण गरेका सम्पदाहरु अहिले पनि दुई देशबीचका सांस्कृतिक द्युतका रुपमा जीवित छन्।

इतिहासको यो पृष्ठभूमिमा विकास भएको नेपाल-चीन सम्बन्धलाई कुनै पनि पक्षले कम आँक्न मिल्दैन। कुनै राजनीतिक समूहको निश्चित स्वार्थ अथवा कुनै अमुक शक्तिको आडमा रहेर नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा आँच आउन दिनु हुँदैन।

नेपालमा राजनीतिक स्थीरता नहुँदा चीन विरोधी कार्य हुने गरेको चीनको बुझाइ रहँदै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले विकासलाई पनि अवरोध गर्दछ। २०७४ सालको निर्वाचनले नेपालमा राजनीतिक स्थीरता ल्याउला भन्ने आशा थियो। नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा रुमल्लिएपछि नेपालको विकास पछि परेको अकाट्य सत्य हाम्रा सामु छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा छिमेकी मुलुक चीन पनि चिन्तित हुने गर्छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरतासँगै चीन विरोधी विभिन्न तत्वहरुले नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने र त्यस्ता गतिविधिले चीनलाई असर पार्छ भन्ने गुनासो चीनले गर्दै आएको छ। त्यसकारण नेपाल सरकार चीनका गुनासामा गम्भीर हुन आवश्यक छ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ। सरकारका महत्वपूर्ण साझेदारमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल हो। परिपक्व पार्टी र चीनसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक कोशेढुङ्गाको काम गरेको हुनाले नेपाली कांग्रेसको काँधमा इतिहासको विरासत छ।

नेपाल चीन सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले गरेको योगदानलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। नेपाल र नेपालीले मात्र नभई चीन र चिनियाँले पनि बीपी कोइरालाको योगदानलाई बेलाबेलामा सम्झने गर्छन्।

२०१६ साल फागुनको अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। नेपाल र चीनबीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि चीन भ्रमण गर्ने उनी दोस्रो नेपाली प्रधानमन्त्री थिए। बीपी कोइरालाले चीन भ्रमणको बेला सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्छ भन्ने  तथ्यलाई माओ चतोङ र चाउ एनलाई जस्ता चिनियाँ नेतालाई सहमति गराएका थिए। त्यसैगरी नेपाल र चीनबीचको भएको सीमा सम्झौतामा पनि बीपी कोइराला र चाउएनलाईले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो हस्ताक्षर २१ मार्च  १९६० अर्थात् ८ चैत २०१६ मा भएको थियो।

चालु वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सम्झौताको ६२ औँ वर्षगाँठ हो। यो सीमा सम्झौता कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने कुरामा बीपी कोइरालाको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ। नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सम्झौता चीन र भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि नमूना बन्न सक्ने भनाइ कोइरालाले राखेका थिए।

सन् १९६० मा चीन भ्रमण गरेपछि बीपी कोइराला सयुक्त राष्ट्रसघको १५ औँ महासभामा सरिक हुन न्युयोर्क गएका थिए। सयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्कने क्रममा बीपी कोइरालाले न्युयोर्क टाइम्सलाई दिएको प्रतिक्रिया अझ घतलाग्दो छ। स्वदेश फर्कने क्रममा सन् ५ अक्टोबर १९६० मा कलकत्तामा न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकारले नेपाल चीन सीमा सम्झौताका बारेमा सोधेको प्रश्नमा बीपीले भनेका थिए, ‘नेपाल चीन सीमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ। यो सम्झौता चीन भारत सीमा समस्या सुल्झाउने सन्दर्भमा नमूना हुन सक्छ।’

बीपी कोइराला दुई वर्षभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री भए। उक्त छोटो समयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा चीनको महत्व दर्शाउन उनले गरेको कार्य चीनका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको सम्बोधन थियो।

२९ सेप्टेम्बर १९६० मा राष्ट्रसघको १५ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बीपी कोइरालाले सयुक्त राष्ट्रसघमा चीनको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको कुरालाई बुलन्त रुपमा उठाए। बीपीले सम्बोधनका क्रममा ६३ करोड चिनियाँलाई बाहिर राखेर राष्ट्रसघ विश्व सस्था हुन नसक्ने जिकिर गरेको नेपालका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यले लेखेका छन्।

यतिबेला नेपालमा बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेस सत्तामा छ र बीपीकै चेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्। तर, नेपाल-चीन सम्बन्धको महत्व न त नेपाली कांग्रेसले बुझ्न सकेको छ न प्रधानमन्त्री देउवा चीनसँगको सम्बन्धमा गम्भीर देखिएका छन्।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनका भक्त छन्। अर्का साझेदार माधवकुमार नेपाल आफूलाई चीनका असल मित्र ठान्छन्। राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिएका दुवैजना सत्ताधारी नेताहरु चीन मामलामा भने अत्यन्त अपरिपक्व देखिएका छन्। यसको टट्कारो उदाहरण हो लामो समयदेखि चीनका लागि राजदूत नियुक्त हुन नसक्नु।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६७ वर्षमा चीनका लागि नेपाली राजदूत अनुपस्थित भएको यो सबैभन्दा लामो समय हो। गत असोजमै सरकारले महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनको राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो। पाण्डे फर्किएपछि पाँच महीना बित्न लाग्यो तर सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न चासो देखाएको छैन।

चीनका लागि नेपाली राजदूत नभए पनि दूतावास छ। कर्मचारी छन्। उनीहरु नियमित काम गरिरहेकै छन्। कनिष्ट सहसचिवलाई कार्यवाहक राजदूत बनाएर नेपालले छिमेकी मुलुक चीनलाई बेवास्ता गरेको संकेत दिएको छ।

सरकारले भारत बेलायत र अमेरिकाका लागि निकै अगाडि राजदूत सिफारिस गरेको हो। सोही समयमा चीनका लागि पनि राजदूत सिफारिस गर्न सक्थ्यो। मिलिजुली सरकारमा चीनका लागि राजदूत कुन पार्टीबाट नियुक्त गर्ने भन्ने कुरामा आपसी समझदारी नहुँदा नेपालकी कूटनीतिक बेहाल भएको हो। चीनका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा आफ्नो पार्टीको व्यक्ति हुनुपर्ने कुरामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जिद्दीले अड्किएको ‘ओपनसेक्रेट’ जस्तै छ।

राजदूत कुन पार्टीको कसलाई बनाउने भन्ने कुरा कुनै राजनीतिक दलले गर्ने कुरा होइन। यो नितान्त सरकारको काम हो। राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन सरकार हुनाले ती दलहरुबीचमा सहमति हुन आवश्यक त छ तर राष्ट्रको इज्जत नै प्रभावित हुने गरी आपसी स्वार्थ देखाउने काम सुखद होइन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै सहमतिमा बनाएका राजनीतिक दलहरुले एउटा राजदूतमा सहमति गर्न नसक्नु बिडम्बनापूर्ण छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलले मेरो गोरुको बार्‍है टक्का भन्न छोडेर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। हामी खाँटी कम्युनिष्ट हौँ त्यसकारण चीनमा हाम्रो मान्छे राजदूत हुनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै तुक छैन। राजदूतले कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थ हेर्दैन राष्ट्रको स्वार्थ हेर्छ र हेर्नुपर्छ।

राजदूत नहुँदा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्री स्वयंलाई हुने गर्छ। सरकारमा सहभागी दलले नाम दिन दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै ‘चीनका लागि राजदूत म आफैँ सिफारिस गर्छु’ भन्न किन सक्दैनन्? चीनका लागि राजदूत नहुँदा नेपालले दीर्घकालीन क्षति बेहोर्नुपर्ने कुरामा सरकार किन गम्भीर छैन?

लुम्बिनीस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले डेढ महीनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने काम गर्दैछ। पोखराको विमानस्थल पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणपछि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउनासाथ नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई चिनियाँ पर्यटकको आवश्यकता टड्कारो छ। पोखरा र लुम्बिनीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा चिनियाँ सोझो उडान गराएर भरमार चिनियाँ पर्यटक नेपालले भित्र्याउन सक्छ। नेपालमा चिनियाँ लगानी र अनुदान वृद्धि गर्न पनि राजदूत आवश्यक छ।

चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा नेपाली व्यापारीका सामान थुनिएका छन्। नेपालले चीनसँगको व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न अति आवश्यक छ। नेपाल सरकारले आफ्ना व्यापारीका लागि के गर्दैछ र उनीहरुको आवाजलाई कसरी समेट्छ भन्ने कुरालाई चीन सरकारसँग कुरा गर्न र समस्या अवगत गराउन राजदूत चाहिन्छ।

कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाललाई अझै धेरै खोप आवश्यक छ। खोप खरिद गर्न तथा अनुदानमा खोप जुटाउन पनि राजदूत आवश्यक पर्छ। अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमण र त्यसपछि उच्चस्तरका चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमण गराउने कुरामा राजदूत चाहिन्छ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो कुराको अवगत छैन त? सत्ता गठबन्धनका कम्युनिष्ट नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि अनविज्ञ छन्?

सञ्चारमाध्यममा बारम्बार आइरहने समाचार पढ्दा उनीहरु पक्कै पनि यी विषयमा जानकार छन् भन्न सकिन्छ। आपसी स्वार्थमा लिप्त हुँदै मपाईंत्वको घमण्ड चढेपछि राष्ट्रका लागि कसले सोचोस्? नेपाली नेताहरुसँग दुरदृष्टिकोण छैन अथवा त्यो क्षमता राख्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरुको भनाइ र गराइबाट पुष्टि हुँदै आएको छ। सबै कुरा बिग्रिएपछि खप्पर ठोक्दै ‘आमा पनि मरिनन्, म पनि पोइला गइँन’ भनेर के फाइदा?

प्रधानमन्त्री देउवालाई ६२ वर्ष अगाडिको इतिहास पल्टाउन सकले सुझाव दिने? बीपी कोइरालाले खेलेको भूमिका पढ्न कसले लगाउने? छिमेकी मुलुकको महत्व र कूटनीतिक परिपक्वता कसले सिकाउने?