प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग मुल्तवीमा राख्नुको राजनीतिक अभीष्ट

संसद्‍‌मा दर्ता गर्ने दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एस) महाभियोग पारित गर्न प्रयत्नशील नहुनु तर प्रधानन्यायाधीशलाई मुल्तवीमा राखेर कायममुकायममार्फत आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न तल्लीन हुनुले संविधानले अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने परिकल्पना गरेको ‘महाभियोग’ लाई नै मजाक बनाइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग मुल्तवीमा राख्नुको राजनीतिक अभीष्ट
  • कोही पनि आम नागरिकले अन्याय महसुस गर्‍यो भने न्याय खोज्न जाने अन्तिम ठाउँ हो- न्यायालय। न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशमाथि पदअनुकूल आचरण नगरेको अभियोगसहित महाभियोग दर्ता हुन्छ, अरू पदासीन न्यायाधीशहरू पनि महाभियोगका भागिदार छन् उनी एक्लै होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइन्छ। देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशले नै न्यायिक फैसला गर्दैनन्, त्यो देशमा नागरिकको हविगत कस्तो होला ?
  • प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभाका २७५ जनामध्ये ९८ जनाले महाभियोग दर्ता गर्छन्। जसलाई पारित गर्न १८४ जनाको समर्थन चाहिन्छ तर एकचौथाईले दर्ता गरे पनि निलम्बित हुने कानूनी व्यवस्था राखिन्छ। त्यही व्यवस्थाको आडमा न्याय प्रभावित गर्ने कुत्सिन मनशाय राखिन्छ। न्यायालयलाई आफूअनुकूल बन्धक बनाउने र न्यायाधीशहरू नियन्त्रणमा राख्ने कुचेष्टा गरिन्छ। न्यायको प्राधिकार रहेको प्रधानन्यायाधीश नै अन्यायमा पर्ने देशमा नागरिक अधिकारको रक्षा कसले गर्ला ?

उपर्युक्त दुई जिज्ञासा अहिलेका अहम् प्रश्न हुन्, जुन ०७२ सालको संविधानले लिपिबद्ध गरेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय छन्। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बिनागृहकार्य महाभियोग दर्ता गराउनु अनि यो छिटो वार कि पार हुनुपर्नेमा तन्काउने षड्यन्त्रमा राज्यका अरू दुई निकायका प्रमुखहरू- प्रधानमन्त्री र सभामुख सामेल देखिएका छन्। यो व्यवस्थाका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण कर्म हो।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोगमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न शुक्रबारका १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो तर त्यसको एक दिनअघि नै संघीय संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरियो। अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले सभामुख अग्नि सापकोटासँग परामर्श गरेको बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा छलफल मात्र गराएर ‘महाभियोग समिति’ मा पठाइदिएको भए प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी पूरा हुन्थ्यो। समितिले काम गरिरहन्थ्यो। प्रस्तावमाथि छानबिनका अघि बढाउँथ्यो- समितिले। सिंगो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र आम नागरिकलाई ढाँटेर प्रधानन्यायाधीशलाई फेरि काममा फर्कनबाट रोक्ने तर लगाएको आरोप प्रमाणित नगरी उन्मुक्ति दिने नियत आकस्मिक संसद् अधिवेशन अन्त्यभित्र अन्तर्निहीत देखिन्छ। कानूनी भाषामा भन्दा बद्नीयतपूर्ण देखिन्छ।

आठ महिनादेखि लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल- एमालेले पनि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग नै गरेको थियो। महाभियोग समितिमा आफ्नो दलका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेललाई पठाएको थियो। यस अर्थमा महाभियोगबारे एमालेको सहयोग नै देखिन्छ। त्यसपछि यो अघि बढेको हो।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकबाट सभामुख सापकोटाले शुक्रबारको बैठकमा महाभियोगबारे छलफल गर्ने पनि बताएका थिए तर त्यसको एक दिनअघि नै सरकारले आकस्मिक रूपमा अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ। अब जबसम्म प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्दैन, तबसम्म महाभियोग पनि ‘होल्ड’ भएर रहन्छ। न प्रधानन्यायाधीश राणा काममा फर्कनसक्छन् न उनले सफाइ पाउन वा दोषी ठहर हुन सक्छन्।

देशको न्यायपालिकाको सर्वोच्च व्यक्तिमाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर गरेको यो अन्यायलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने निरीह पात्र बन्न पुगेका छन्- प्रधानन्यायाधीश राणा। यसघि पनि ०७४ सालको संसदीय चुनावअघि पनि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर निलम्बित गरेका थिए जुन सर्वोच्च अदालतले नै निस्तेज बनाइदिएको थियो।

देउवा-राणा लेनदेन ?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको परमादेशसहितको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लेनदेन गरेको विषय महाभियोगको पृष्ठभूमि हो। यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशमाथि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले दर्ता गरेको पछिल्लो महाभियोग प्रस्तावमा भने उक्त विषय उल्लेख छैन।

परमादेश जारी भएको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले राजनीतिबाट धेरै टाढा पुगिसकेका प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए। हमाल सांसद् पनि थिएनन्। राजनीतिमा सक्रिय पनि थिएनन्। मन्त्री नबन्दैदेखि आलोचना सुरु भए पनि उनी प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा मन्त्री त बनाइए। त्यसको व्यापक आलोचना भयो। थेग्न नसक्ने भएपछि दुई दिनपछि नै राजीनामा दिए।

त्यसपछि नै प्रधानन्यायाधीशले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै उनको राजीनामा माग्न थालिएको थियो- सार्वजनिक रूपमा। एमालेले राणा मात्र नभई परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशहरू- दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईलाई समेत राजीनामा गर्नुपर्ने माग ग¥यो। महाभियोग लगाउने हो भने पाँचै जना न्यायाधीशलाई लगाउने हो भने आफू पनि सहमत हुनुपर्ने बतायो। राणा एक्लैलाई महाभियोग लगाउने कुरामा असहमति जनायो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएबापत ‘घूस’ स्वरुप जेठानलाई ‘मन्त्री’ खुवाएको आरोप लागेका राणामाथि सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोग दर्ता ग¥यो तर बाँकी चार जनाविरुद्ध दर्ता भएन। विशेषतः प्रधानन्यायाधीश राणाले आन्दोलनरत वकीलहरूका नेतासँग गरिएको ‘भद्र सहमति’ पालना नगरेको विरोधमा बार एशोसिएशन आन्दोलनमा उत्रियो।

लामो समयसम्म महाभियोग लगाउनुपर्ने बारको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको कांग्रेस अन्ततः आकस्मिक रूपमा महाभियोग दर्ता गरी प्रधानन्यायाधीश राणालाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा पुग्यो।

कांग्रेस यो निर्णयमा हठात पुग्नुको कारण छ। त्यो हो- आसन्न निर्वाचनसँग जोडिएको त्रास। प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायसेवा आयोगको बैठक राखे। त्यसमा कांग्रेस नेता कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती अनुपस्थित भए।

दुई पटकसम्म अनुपस्थित भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय प्रक्रिया एक्लै अघि बढाउन खोजेका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जिल्ला निर्वाचन आयुक्त हुने प्रावधानका कारण नेपाली कांग्रेसले राणाको प्रयत्नलाई आसन्न निर्वाचनमा अमूक दललाई जिताउन हुनसक्ने ‘षड्यन्त्र’को रूपमा बुझ्यो। परिणाम, जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि आकस्मिक रूपमा उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरियो।

सतहमा ‘माधव नेपालसहित उनी पक्षका १४ सांसदको पदखारेजी मुद्दा’ प्रचारमा ल्याइए पनि महाभियोग नेपाली कांग्रेसको अभिष्ट हो। महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनुका नाताले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन पुगेका दीपककुमार कार्कीले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

कायममुकायम पदधारीले यो संवैधानिक अभ्यास गर्न पाउँछ, पाउँदैनन् ? त्यो अर्को प्रश्नको विषय हो। त्यो किन पनि भने, महाभियोग दर्ता गर्ने दल पारित गराउन उत्सुक छैन तर कायममुकायमबाट सबै काम पूरा गराउन तल्लीन छ।

हठात् अधिवेशन अन्त्य

सरकारले एकाएक अधिवेशन अन्त्य किन गर्‍यो ? अहिले सबैको चासो बनेको छ। यसलाई सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार (चैत ४ गते) सुनुवाईको सूचीमा चढेको ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति’ विरुद्ध परेको मुद्दासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हालेको एउटा मुद्दा छ जो ‘कारण देखाऊ’ आदेश पनि जारी भएको छैन।

अनि अर्को मुद्दा पनि छ- अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीको। रेग्मीको मुद्दामा भने न्यायाधीश हरि फुयालको इजलाशले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भइसकेको छ। दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। जुन सामान्यतः मिल्ने कुरा होइन। पहिला यी दुई मुद्दा अलग गर्ने निर्णय हुनुपर्ने न्यायकर्मीहरू बताउँछन्।

उक्त मुद्दाको फैसला नै शुक्रबार हुनसक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्न एमालेले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितका चार जना न्यायाधीशमाथि बुधबार महाभियोग दर्ता गर्नसक्ने हुनाले त्यसअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हुनसक्ने राजनीतिक उच्च स्रोतको दाबी छ। एमालेभित्र भने यसको सुइँको दिइएको छैन।

यसअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमै एमालेका पाँच जनाबाहेक ९३ जना सांसद्को हस्ताक्षर संकलन गरिसकिएको थियो। महाभियोग लगाउने÷नलगाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने चार न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउने कुरालाई अस्वीकार गरे।

महाभियोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न ?

प्रधानन्यायाधीश राणा कुनै असल र स्वच्छ छविका न्यायमूर्ति होइनन्। उनको आचरण न्यायाधीशका लागि सुहाउने खालको पनि अवश्य छैन तर बलात निलम्बित गरेर उनको ठाउँमा ‘कामु’ पात्र खडा गरी आफ्ना अभिष्ट पूरा गराउनु गलत कार्य हो। महाभियोगजस्तो गम्भीर विषय टार्नकै लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु गलत हो। यो नजिरले आगामी दिनमा राजनीतिक प्रणालीलाई दुःख दिने निश्चित छ।

महाभियोगबारे निश्चित समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढेमा के हुने भन्ने संविधान र कानूनमा उल्लेख छैन। त्यसैले महाभियोग दर्ता गरेर जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने नियतले महाभियोग दर्ता गरेको प्रस्ट देखिन्छ। अरू प्रस्ताव भने महाधिवेशन अन्त्य भएपछि स्वतः अन्त्य निस्क्रिय हुन्छ।

“प्रतिनिधिसभाले छलफलपश्चात् सिफारिस समितिमा पठाई नसकेकै अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम ६५(३) ले प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ”, अन्य प्रस्तावको हकमा यस्तो व्यवस्था छ तर महाभियोगको हकमा भने झुण्डिएर रहने विश्वास सत्ता-गठबन्धनको विश्वास छ। एउटा गम्भीर प्रश्न छ- यदि महाभियोग लगाउने संसद् टुंगो नलाग्दै विघटन भयो भने त्यसको अस्तित्व के हुने ? यो अहिलेको गम्भीर विषय हो।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved