पल प्रकरणमा ‘दिज्जु नारीवाद’माथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ पुस्ताका नारीवादी

काठमाडौं। एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै अभिनेता पल शाहविरुद्ध प्रश्न उठेसँगै नेपाली समाज अस्वाभाविक रूपले तरंगित भयो। अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दामा पीडितलाई प्रताडना हुनेगरी आरोपितको पक्षमा तथाकथित सामाजिक अभियन्ताहरू समेत उत्रिएको दृश्यले नेपाली समाजको चेतनास्तरमाथि नै प्रश्न उठायो।

त्यो बहस आरोपित अभिनेताका फ्यानहरूमा मात्र सिमित रहेन। सामाजिक सञ्जालका भित्ता हुँदै त्यो बहस अहिले नेपाली नारीवादीहरूबीच विभाजनको रूपमा प्रकट भएको छ। जसको एक कित्तामा छन्, पुराना पुस्ताका नारीवादीहरू। नेपाली महिलाको ‘सशक्तिकरण’को पक्षमा काम गरेका ती नारीवादीले घुमाउरो तरिकाले आरोपितको समर्थन गरेको भन्दै उनीहरूलाई ‘दिज्जु नारीवादी’को संज्ञा दिएर उभिएका नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरू अर्को कित्तामा छन्।

विभाजनको सुरुआत

यो सिलसिला शुरू भएको थियो महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाको एक ट्वीटले। उनको ट्वीट यस्तो थियो–

‘अहिले पल र नाबालिग मेरो छोरा वा छोरी भएको भनेर सोच्दा मलाई असह्य पीडा हुन्छ। सबै हेर्दा पलबाट गल्ती भएकै जस्तो देखिन्छ। तर यस्तो गल्ती धेरैबाट भएको छन्, उजागर हुँदैन। तर समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउन विशेष सम्वाहकहरू छानिएका हुन्छन् रे। दुबैलाई आफ्नो पीडा शक्तिमा बदल्न साहस मिलोस् शुभ आशिष ।’

आरोपितलाई समेत आशिष दिँदै गरिएको ट्वीटको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो। नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूले ‘दिज्जु नारीवादको अर्काे नयाँ नमूना’ भन्दै आलोचना गर्न थाले। आलोचना आएपछि राणाले आफ्नो ट्वीट हटाइन्। तैपनि उनको ट्वीटप्रति आपत्ति जनाउने क्रम रोकिएको छैन। आरोपितको पक्ष लिएर पदको दुरूपयोग भन्दै उनीमाथि रिस पोखियो।

त्यसै बीच १८ फागुनमा महिला अधिकारकर्मी एवं पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘घटना र विचारमा ‘बलात्कारसम्बन्धी कानूनको समीक्षा गरौँ” शीर्षकमा लेख लेखिन्। उक्त लेखमा उनले ‘मुलुकी अपराध संहिता’ले तोकेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालिकसँग सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्ध पनि बलात्कार हुने व्यवस्थाको आलोचना गरिन्। उनको तर्क थियो– ‘गलत गरुँ भन्ने चाहना कसैलाई हुँदैन तर सँगै रहँदा÷बस्दा या प्रेम सम्बन्धमा हुँदा शारीरिक सम्बन्ध भयो भने हाम्रो कानूनले त्यसलाई अपराध मान्छ। त्यसैले १८ वर्षअघिको सहमतिको यौन सम्बन्ध र बलात्कारलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ। सहमतिकै भए पनि केटीको उमर १८ वर्ष नपुगी सम्बन्ध राखे बलात्कार ठहरिने कानून गलत छ।’

राणाको ट्वीटको आलोचना भइरहेकै बेलामा प्रकाशित बस्नेतको लेखले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्‍यो। बस्नेतको लेखले पनि पीडितको विपक्षमा वकालत गरेको र अदालतमा भएको मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी आरोपितको पक्षमा कलम चलाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।

आलोचनाकै क्रममा नारी दिवस (८ मार्च)को पूर्वसन्ध्यामा नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूले ‘दिज्जु फेमिनिस्टहरूलाई बहिष्कार गरौँ” भन्ने नारासहित राष्ट्र संघीय सिड कमिटी (युएन कमिटी अन इलिमिनेसन अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमन)बाट राणाको राजीनामा मागे।

नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूले बस्नेतको लेखले पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै अहिले चलिरहेको मुद्दाबाट भड्काएको आरोप लगाएका छन्। साथै प्रेस काउन्सिललाई यो लेखमाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले राणा र बस्नेतलाई कुनै पनि सभा, सम्मेलन, तालिम, मिटिङ र सार्वजनिक फोरममा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। झण्डै सय भन्दा बढी साहित्यकार, पत्रकार, अधिकारकर्मी, अभियन्ता, अनुसन्धाताले बहिष्कारको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘आरोपितको पक्ष लिएका छैनौँ’

महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाले आफ्नो ट्वीटलाई ट्वीस्ट गरेर प्रस्तुत गरिएको बताउँछिन्। आफ्नो ट्वीटमा कुनै पनि हालतमा पीडकले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर नलेखेको उनको दाबी छ।

“जहाँसम्म पल र बालिकाको कुरा छ, मैले मान्छे चिन्दिनँ। यही केस आएपछि मैले एउटा इन्टरभ्यु हेरेको थिएँ,” उनी भन्छिन्, “संघर्ष गरेर सुपरस्टार बनेका दुवैको समाचार देखेपछि दुःख लाग्यो। दुवै जना प्रोफेसनल स्टार यस्तोमा पर्यो भनेर मैले त कस्तो सोचेँ भने एउटा त बालिकाको आमालाई कस्तो भएको होला, त्यो पल शाहको आमालाई पनि के भएको होला, उसको परिवारलाई के भयो होला भनेर ट्वीट लेखेँ। मैले राखेको ट्वीटलाई गल्ती ठान्दिनँ।”

ट्वीटरको शब्द सीमाका कारण छोटोमा लेख्दा गलत बुझिएको राणाको तर्क छ। ३० वर्षदेखि निरन्तर पीडित महिलाको लागि सेल्टर खोल्ने, पीडितको आवाज उठाउने, सपोर्ट दिने काम गरेकोले पीडितको पक्षमा नबोली पीडकको पक्षमा बोल्ने भन्ने आफ्नो रगतमै नभएको उनी जिकिर गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, “यत्रो तीस वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु। मैले किन आफैँलाई खाल्डोमा हाल्न पलको पक्ष लिन्छु होला र ? मेरो नेपाली राम्रो भएन होला, अर्थ लागेन होला। सायद मेरो शब्दले त्यो संकेत दिन सकेन होला। तर निचोडमा म पीडितकै पक्षमा छु, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेको छु। उद्देश्य के हो, अन्तिम लक्ष्य के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।”

त्यस्तै बस्नेत पनि आफूले आरोपितको पक्ष नलिएको दाबी गर्छिन्। आफूले लेखेको ‘बलात्कार सम्बन्धी कानूनको समिक्षा गरौं’ भन्ने लेख कुनै व्यक्ति प्रति नभएर देशको बलात्कार सम्बन्धी कानूनसँग सम्बन्धित रहेको उनको तर्क छ। आफ्नी केटी साथीसँग सहमतिमा सम्बन्ध राख्दा पनि बलात्कारको सजाय भोगिरहेकाहरूलाई देखेर कलम चलाएको उनको तर्क छ।

“मैंले केही जेलहरूमा उनीहरूलाई भेटेँ, उनीहरूका केटी साथीहरूलाई भेटेँ जो प्रेमिका थिए, कतिले त लुकीछिपी बिवाह पनि गरेका थिए। बाबुआमालाई उनीहरूको सम्बन्ध मन परेन भनेर केटालाई बलात्कारको मुद्दा चलाएका थिए,” उनी भन्छिन्, “प्रहरी र न्यायाधीशहरूसँग पनि भेटेँँ। उहाँहरूले पनि कानुन नै त्यस्तो छ, निर्दोष भनेर जान्दा जान्दै पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ, सक्दैनौँ भन्नु भयो। त्यसैले मैंले यसमा कलम चलाउनै पर्छ सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनैपर्छ भनेर लेखेकी हुँ। मैले १७, १८ बर्षका युवा, युवतीहरूको सवालमा आवाज उठाएकी हुँ। अहिलेको चर्चित घटनासँग मेरो लेखको कुनै सम्बन्ध छैन।”

आफूले सही विषय उठाउँदा पनि गलत तरिकाले बलात्कारीलाई समर्थन गरेको सन्देश फैलाएको उनको आरोप छ।

उनी भन्छिन्, “उहाँहरूले बलात्कारीलाई समर्थन गरेको सन्देश फैलाइरहनु भएको छ, जुन सही होइन। यो मिस इन्फरमेशन र डिस इन्फरमेसन हो। कानूनको समीक्षा गरुँ भन्नुको अर्थ बलात्कारीलाई समर्थन भन्ने हुदैन। युवाका सवालमा बलात्कारसम्बन्धी हाम्रो कानून गलत छ।”

चर्चामा ‘दिज्जु नारीवाद’

नयाँ पुस्ताका नारीवादीले भने राणा र बस्नेतका विचारलाई उपमा थिएका छन्– दिज्जु नारीवाद।

यद्यपी यो शब्दावली नयाँ भने होइन। राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक सरीता तिवारीका अनुसार ‘दिज्जु नारीवाद’ शब्द केही वर्ष अघिदेखि नै प्रचालनमा आउन थालेको हो। उनको परिभाषामा ‘दिज्जु नारीवाद’ भनेको पञ्चायती भाष्य अनुसारको नारीवाद हो।

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनसँगै नारीवादी आन्दोलन पनि विकसित भएको पाइन्छ। यो नारीवादी आन्दोलनको मूल उद्धेश्य पुरुषसरह महिलाले पनि समान हैसियत, अधिकार र सम्मानको माग थियो। तर पञ्चायतकालमा राज्यले नै ‘महिला विकास’को अवधारणा अंगीकार गर्‍यो। जसको पछाडि थियो, विकासे नारीवाद। महिलाहरू ‘विकसित नभएकैले पछाडि पारिएका हुन्’ भन्ने अवधारणामा टेकेर महिलाको सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू थालियो। खासगरी विश्व बैंकजस्ता विदेशी दातृ निकायले यसका लागि सघाए।

“महिला विकासका नाममा सीप सिकाउन, तालिम दिन बजेट आउन थाल्यो। राज्यको एकल संरचना, भाषा, संस्कृति, हुनुपर्छ भनेर पहाडे राष्ट्रवादको जुन भाष्य निर्माण गरिएको थियो, त्यसैमा फिट हुने गरी नारीवादको फ्रेम पनि बनाएको थियो। त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्थामा फिट हुने खालका महिलाहरूको समूह थियो, त्यसमा राणाका छोरी बुहारी त्यसमा बढी हुने गर्थे। त्यो अभ्यासमा भर्खरका उमेरकाले पाको उमेरकालाई दिज्जु भन्थे”, लेखक सरिता तिवारी दिज्जु नारीवादको पृष्ठभूमी यसरी व्याख्या गर्छिन्।

सारमा, पहिले नै सभाजको संरचनागत लाभ लिइरहेको वर्गबाट आएका महिलाले लाभविमुख वर्गका महिलालाई सिकाएर, पढाएर ‘सशक्त बनाउने’ अभ्यास नै दिज्जु नारीवाद हो। तर यो नारीवादले संरचनाको पिँधमा रहेका महिलाको पक्षमा आवाज नउठाउने तर्क छ लेखक तिवारीको।

उनी भन्छिन्, “सम्भ्रान्त र उपल्लो जातको पुरुषसरह हामी पनि अधिकार पाउनुपर्छ भन्नेमा मात्रै उहाँहरूको सोचाइ केन्द्रीत छ। समाजको अन्तिम तहमाम रहेका महिलाले पाउने अधिकार र मैले पाउने अधिकार बराबर हुनुपर्छ। समाजको पिँधमा भएको महिलाले पाउने अधिकार र मैले पाउने अधिकार एउटै हो भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्न।”

यसरी राज्यले नै आर्थिक र राजनीतिक आड लिएको नारीवादका मुद्दा र समाजको तल्लो तहबाट उठिरहेको मुद्दाबीच ठूलो फरक छ। यही नै पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको नारीवादको फरक हो। दिज्जु नारीवादको सन्दर्भ पनि त्यही हो। दिज्जु नारीवादले सतहको कुरा गर्ने तर भुइँ तहका महिलाको मुद्दा उठान नगर्ने भएकाले आफूले त्यसको आलोचना गर्नेगरेको तिवारीको तर्क छ।

उनी भन्छिन्, “महिलाको कुरा गरेर निश्चित खालको सम्मान प्रतिष्ठा लाभ, स्पेश लिन्छन्। जब ऐन मौकामा महिलाको ज्वलन्त मुद्दा आउँछ, त्यो बेलामा पीडित महिलाको पक्षबाट नभइकन जहिले पनि आरोपितको पक्षबाट वकालत गरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर म यो ‘दिज्जु नारीवाद’लाई आलोचना गर्छु।”

युवा नेता उषाकिरण तिम्सिना पनि त्यस्तै तर्क गर्छिन्। उनका अनुसार दिज्जु नारीवादीहरूले महिला भएकै कारण निरन्तर सुविधाबाट लाभान्वित भएका त हुन्छन् तर साँच्चै लड्नुपर्ने समयमा तल्लो वर्गका महिलाका पक्षमा आवाज उठाउँदैनन् बरु पीडितका विरुद्धमा लाग्छन्।

“दिज्जु फेमिनिस्टहरूले नबुझेको कुरा के हो भने महिला अधिकार भनेको तारे होटलहरूमा सेमिनार बैठक, रंग रमाइलो, तीजको शुभकामना आदानप्रदान, नारी दिवसको शुभकामना आदानप्रदान हो,” उनी भन्छिन्, “उहाँहरूको जुन खालको बुझाई छ त्यसमा हाम्रो खासै प्रश्न होइन। हाम्रो प्रश्न के हो भने बलात्कारको विरुद्ध कोही किशोरी अदालत जान्छ, प्रहरी प्रशासनमा जान्छ र जुन कानूनले संरक्षण पनि गरेको छ भने यस्तो विषयमा पनि उहाँहरूलाई टाउको दुख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो ? महिला अधिकार भनेको अन्ततः मानव अधिकारको कुरा हो। दिज्जुहरूले यो विषय बुझिदिनुभयो भने सजिलो हुन्थ्यो।”

बबिता बस्नेत भने आफूलाई लगाएको ‘शाही फेमिनिस्ट’ वा ‘दिज्जु फेमिनिस्ट’को आरोपबारे थाहै नभएको बताउँछिन्। संसारमा प्रचलित विभिन्न प्रकारका नारीवादहरू उदारवादी, समाजवादी, माक्र्सवादी, र्‍याडिकल आदिमध्ये आफू उदारवादी भएको उनी जिकिर गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, “र्‍याडिकल पनि हुनुहुन्छ होला। राजनीतिक रूपमा पार्टीहरूमा विभाजित महिलाहरूले फेमिनिजमको बहस त्यति गर्नु भएको देखिदैन। नारीवादी महिला मात्रै हुन्छन् भन्ने होइन पुरुष पनि हुनसक्छन् जो महिला समानतामा विश्वास गर्छन्।”

सम्भ्रान्त र शक्तिमा रहेर महिलाको नाम प्रयोग गरी लाभ लागेको आरोपको पनि उनी खण्डन गर्छिन्।

“खोटांगको सालम्बुमा जन्मिएर करिब डेढ घण्टा उकालो ओरालो धाएर स्कुल पढेकी हुँ। बुवा जिल्ला पञ्चायत सदस्य हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा त्यतिबेला मुखिया मान्ने चलन थियो। गाउँकै भए पनि मुखिया कि छोरी हो भनेर ‘प्रिभिलेज्ड’ भन्नु भएको हो कि? तर मैले यो शहरमा र आफ्नो पेशामा स्थापित हुनको लागि ठुलो संघर्ष गरेकी छु”, बस्नेत सुनाउँछिन्।

आफूले गरेको कामलाई पटकपटक सम्भ्रान्त परिवार भनेर जोड्नु आफूमाथिको हिंसाको रूपमा लिन्छिन् बन्दना राणा। आफ्नो जन्मे, हुर्केको परिवार आफ्नो रोजाई नभएको तर्क गर्दै उनी अरू विकल्प हुँदाहुँदै पनि महिलाको पक्षमा काम गरेको बताउँछिन्।

“पढेलेखेको छु, क्षमता भएको छु, बोल्न सक्छु भने मैले जुनसुकै काम पनि पाउँथे होला नि त। या सरकारी सेवामै जान्थेँ होला। तर म गइनँ। नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दा महिलामाथि हुने विभेद महशुस गरेँ त्यहाँबाट मैले यही क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर लागेँ। यो मेरो छनौट हो,” उनी भन्छिन्, “हामीले गरेको कामलाई सम्भ्रान्त परिवार भनेर जोड्नु पनि त हिंसा हो नि। विभेद हो नि। हुर्किने क्रममा म यो परिवारको, यो जातको भन्ने लाग्दैनथ्यो। अहिले सबैले किन हामीलाई एउटा बक्समा राख्छ ? हामी सबै एक हो। विभाजन गरिदिन भएन। जब हाम्रो लक्ष्य एउटै छ भने सबै मिलेर काम गर्नपर्छ नि।”

आफूले मिडियाकर्मीका रूपमा ५० भन्दा बढि जिल्ला पुगेर नेपाली चेलीहरूलाई परेको पीडा बेथालाई महशुस गरेर कानूनी परिवर्तनसम्म ल्याउन वकालत गरेको उनको दावी छ। साथै आफ्नो बोली र क्षमताको सही सदुपयोग गरेको उनले सुनाइन्। साथै हस्ताक्षर उठाएर बहिष्कार गर्ने काम घृणात्मक भएको उनको ठम्याई छ। सिड कम्युनिटी छोड्न पर्ने मागप्रति पनि उनी असन्तुष्ट छिन्।

“म आबद्ध रहेको ‘युएन कमिटी अन इलिमिनेसन अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमन’(सिड कमिटि) को कुरा निकालिरहेको छ। नेपालले मलाई उम्मेदवार मात्रै बनाएको हो। म चुनाव लडेको हो। १८९ राष्ट्रको विश्वास जितेको हो। सिड कमिटीको काम तलब होइन, स्वयं्सेवा हो। आज म छु, भोलि अरू नेपाली महिला त्यहाँ पुग्छन्,” उनी भन्छिन्, “आजै हामी लडाइँ झगडा गर्छाैँ भने नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? अग्रजसँग मत नमिल्दा त युवा पुस्ताले पनि सम्मानजनक वातावरणमा सिक्न पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ नि। नत्र एउटै लक्ष्यमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र ?”

विषयान्तरको आरोप

अघिल्लो पुस्ताका महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणा र बबिता बस्नेतले विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप छ, नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूको।

“एकले पल शाह र पीडित नानीलाई ‘शुभ आशिष्’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो। अर्काेले बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरिएको नाबालकको उमेर हद घटाउन र बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने तर्क ल्याउनुभयो,” लेखक सरिता तिवारी प्रश्न गर्छिन्, “अहिले पल शाह कै प्रकरणमा यो कुरा किन ल्याउनुभएको छ त ? आफूलाई उत्पीडनको विरुद्धमा उभिएको व्यक्ति भन्नुहुन्छ भने आरोप लागेको व्यक्तिमाथि सहानुभूति राख्ने कसरी हुनुभयो ? उहाँहरूको उभ्याइ, प्रस्तुति पीडितको पक्षमा भएन। अन्दाजको भरमा कानूनमाथि प्रश्न उठाइनुले उहाँहरूको नियतमै खोट छ भन्ने देखिन्छ।”

फौजदारी अपराध संहितामा व्यवस्था गरिएको नाबालिगको उमेरहद १८ वर्षबाट घटाउनुपर्छ वा उमेर हद भन्ने नै हुनुहुन्न भन्नेलाई शुरूमा मान्छे हुन आग्रह गर्छिन् युवा नेता उषाकिरण तिम्सिना।

अनुसन्धान नै नगरी अहिले नै उमेरहद घटाउन बहस गर्नु व्यर्थ रहेको उनको तर्क छ। बिना अनुसन्धान गरिएको तर्कले अहिलेको नाबालिगको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजेको उनले आरोप पनि लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “अहिले नै यो विषयमा कुरा गर्नेले बेमौसममा बाजा बजाएका हुन्। यसको कुनै पनि सान्दर्भिकता छैन। अहिले नै यो विषयलाई ल्याउनु उचित हुँदैन।”

महिलाहरू पुँजी, शक्तिले किन्न सकिन्छ, शक्तिशालीले बालिका, महिलाको भोग गर्न पाउँछ भन्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित गर्न खोज्ने प्रयासलाई संविधानले नकारिदिए पनि समाजमा व्याप्त रहेको उनी बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “यदि पीडित बालिका चुपचाप कोठामा बसेर रोएको भए उसले कसैलाई नभनेको भए सफल गायिका, सहनशील शुशिल गायिका भनेर चिनिन्थिन् होला। तर संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत रहेर ‘न्याय चाहियो’ भनेर बालिका अदालत जाँदा सारा भालेवादी दुनियाँले निरुत्साहित गर्छ। समाजको द्वैध चरित्र, भालेवादी मानसिकता, पितृसत्ताबाट गाइडेड कुरा हो। यस्तो कुरालाई ब्रेक गर्न पीडितले जुन कदम लिएकी छन्, यसबाट आइसबे्रक चाहिँ हुन्छ।”

प्रश्नको घेरामा संस्थाहरू

बन्दना राणा र बबिता बस्नेतको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान नै गरेर नारीवादीहरूले बहिष्कार गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले २५ फागुनमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्‍यो। विज्ञप्तीमा महासंघले कुनै पनि विषयमा लेख रचनामार्फत् आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको र कसैले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको विचारको विरोध वा खण्डन गर्न पाउनु पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तीमा लेखिएको छ– ‘लोकतान्त्रिक सभ्य समाजमा यस्तो विरोध वा खण्डन बहस र अभिव्यक्तिको माध्यमबाट स्वस्थ ढंगबाट नै हुनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता छ। तर पत्रकार बस्नेत र राणाले राख्नुभएको विचारका कारण उहाँहरूलाई हतोत्साही गर्ने र बहिष्कार गर्ने जस्ता अभियान चलाइनु उहाँहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुनुका साथै लोकतान्त्रिक समाजलाई सुहाउँदो हुँदैन। तसर्थ नेपाल पत्रकार महासंघ यस विषयसम्बद्ध सबैमा बहस र संवाद मार्फत् नै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दछ।’

त्यस्तै ४ दिन अघि फ्रिडम फोरमले पनि बस्नेतको लेखको आधारमा उनीमाथि डिजिटल ह्यारेसमेन्ट भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै अफिसियल पेजबाट ट्वीट गरेको थियो। त्यसै गरी २६ फागुनमा सञ्चारिका समूहले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै व्यक्त गरेका विचार तथा रायलाई लिएर संगठित रूपमा सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाइएकोमा खेद प्रकट गरेको थियो। विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘स्वस्थ बहस र छलफल गर्नुको साटो बहिष्कारको अभियान चलाइनुले नेपालको महिलाको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। सञ्चारिका समूह महिलाको मुद्दामा फुटेर होइन एकजुट भएर अगाडि बस्न आग्रह गर्दछ।’

यी तिनै निकायले विज्ञप्ती निकालेर बस्नेत र राणाको विचारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संज्ञा दिँदै समर्थन गरेपछि यी संस्थाहरूमाथी पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बस्नेत र राणाका पक्षमा विज्ञप्ती निकालेर यी जिम्मेवार निकायहरूले गैर जिम्मेवारी पूर्ण काम गरे युवा नेता उषाकिरण तिम्सिनाको ठम्याई छ।

“बस्नेत र राणामाथि त्यत्तिकै आक्रमण भएको वा अनावश्यक लान्छना लगाएको भए व्यवसायिक सँगठनहरूले बचाउ गर्नुपथ्र्याे, व्यवसायिकता झल्किन्थ्यो तर जब उहाँहरू नै अवैधानिक काम गर्नुहुन्छ र पीडित बालिकामाथि नै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू माथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न त आउँछ नि,” उनी भन्छिन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निर्बाध र निर्वन्ध नहुने राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखिका तिवारी बताउँछिन्। बलात्कारको अरोपीलाई बचाउने गरी अभिव्यक्ति दिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नै दुरूपयोग गरेको उनी तर्क गर्छिन्।

संस्थामाथि उठेको प्रश्नका विषयमा सोध्दा सञ्चारिका समूहकी महासचिव विमला तुम्खेवाले बोल्न चाहिनन्।

सकारात्मक जुर्मुर्‍याइ

लैंगिकताबारे विद्यावारिधी शोध गरेकी डा. समीक्षा कोइराला नेपालका नयाँ पुस्ताका नारीवादीले पुराना पुस्ताका नारीवादीमाथि गरेको प्रश्नलाई सकारात्मक मान्छिन्।

“नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूले कम्तिमा काउन्टर गरिरहेका छन्। पहिले कसैले केही नराम्रो भन्यो भने हामी अफलाइन जानुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले डिजिटल फेमिनिस्टहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर नारीवादलाई वकालत गरिरहेको छन्,” उनी भन्छिन्, “उहाँहरूले गर्दा केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित भएको महशुस हुन्छ। तर यो पर्याप्त भएको छैन किनकि सबै क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ। तर आशा भने पलाएको छ।”

पहिलेका नारीवादीहरू महिलाका पीडा बोक्ने भन्दा पनि राजनीति, एनजीओ लक्षित हुने गरेकोमा अहिले नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरू विशुद्ध परिवर्तनको लागि लडिरहेको उनको ठम्याई छ।

“नारीवादको छाताभित्र सबैलाई राख्न खोजिरहेको छ। अटाउन पनि अटाइरहेका छन्। तर त्यो गर्दा निश्चित वर्गले मात्रै समानताको अनुभूति गर्न पाउँछन्। नारीवादभित्र पनि बाहिर महिला महिलाभित्र पनि असमानता छ। त्यसको बारेमा कुरा उठेको छैन भन्ने कुरा पछिल्लो एक दशक यता उठिरहेको छ,” उनी भन्छिन्, “नारीवादलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरेको छ। त्यो प्राकृतिक पनि हो। जसरी समय परिवर्तन भएको छ, पचास वर्ष अघिको फर्मुला ल्याएर यसरी नै ठिक हुन्छ भन्ने होइन।”

दुई दशक पुरानो निष्कर्ष

विकासे नारीवाद वा उदारवादी नारीवादको नाममा चिनिने पुरानो पुस्ताको नारीवादबारे भने झण्डै दुई दशक अघि नै प्रश्न उठेको हो। सन् २००४ मा मेरी डेशेन र प्रत्युष वन्तको संयुक्त सम्पादनमा प्रकाशित पुस्तक ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन’मा संग्रहीत निबन्ध ‘नेपालमा विकासे नारीवाद’मा महिलाहरूले भोग्ने बहुपक्षीय समस्याहरूलाई छिचोल्ने प्रयासका लागि ‘विकासमा महिला’ र अन्य विकासे सिद्धान्तहरू भन्दा अधारभूत रूपले फरक सोच र व्यवहार अपनाउनुपर्ने मत अगाडि सारेकी थिइन्।

उनका अनुसार महिलाहरूको लागि विकासे तालिम कार्यक्रमहरू सन् १९५५ तिर नै शुरू भइसकेको भए तापनि नेपालको पञ्चवर्षीय योजनाहरूले स्पष्ट रूपमा महिलाहरूका संलग्न गरेका भने थिएनन्। उदार नारीवादको अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको ‘विकासमा महिला’ कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्दा नेपाली महिलाहरूकाबीचका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भिन्ताहरूलाई बेवास्ता गरी उनीहरूलाई भिन्नताविहीन अथवा एकै खालका ठानिएको थियो।

विकासको अवधारणाभित्र जमेर रहेका तथा ‘विकासमा महिला’ भन्ने अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाइएका हुनाले सामाजिक लिंगसम्बन्धी विश्लेषणहरूले महिला तथा पुरुष दुबैका शिक्षा वा चेतनाको अभावले नै महिलाहरूको उत्पीडान भएको हो भन्ने कुरामा जोड दिएको आश्चर्य नभएको उनको ठम्याई थियो। लेखेकी छन्– ‘यतिविधि गोष्ठीहरू, तालिमहरू, कार्यपत्रहरू तथा प्रतिवेदनहरू हुँदाहुँदै किन महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्दै जाँदा, कार्यान्वयनको अभावलाई मात्रै दोष दिन सकिन्छ। अवधारणाहरू जसरी बनेका छन्, त्यसले नै समस्या थपेको छ भन्ने कुरा पनि विचार गरिनुपर्दछ।’

विकासे नारीवाद हावी हुँदा नारीवादको दुरूपयोग हुने र कुलीनहरूका विशेषाधिकारलाई अघि बढाउने उनको ठम्याई थियो। नारीवादको दुरूपयोग हुने कुलीनहरूका विशेषाधिकारहरूलाई अघि बढाउन नबढाउन उनले तीनओटा उपाय सुझाएकी थिइन्।

१. वर्गीय, जातीय, जातगत, यौनिकता, धार्मिक, नाता सम्बन्धको प्रणाली आदि सामाजिक सांस्कृतिक कुरालाई ध्यान दिएर महिला उत्पीडनका अर्थ राजनैतिक जराहरूलाई उधिनेर उज्यालोमा ल्याउनुपर्छ, अहिलेजस्तै ती जरालाई पुरपार पार्न थप माटो थुपार्ने होइन।

२. खोजमा अपनाइने तरिकाहरू र विधिहरूले महिलाहरूलाई निष्क्रिय मौन, विकासको निसाना बनाउने होइन, बरु सचेत ढंगले महिलाहरूलाई उत्पीडनभित्र पार्ने सामाजिक उचनीचमय तहगत संरचनाहरूलाई चिर्न सक्षम हुनुपर्दछ।

३. उक्त खोजमा आधारित सक्रिय परिवर्तनशील कार्यक्रमहरूलाई महिला उत्पीडन वर्तनमान समाजव्यवस्थाको अभिन्न अंगका रूपमा लिँदै आधारभूत सामाजिक परिवर्तनमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ।