नेपाल दुईदलीय व्यवस्थातर्फ गइरहेको छ, अरू एमाले र कांग्रेसका स्याटलाइट हुन् : विष्णु रिमाल (भिडिओ)

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त निकट रहेर काम गर्ने मध्येका पदाधिकारी हुन्– विष्णु रिमाल, ६०। उनी नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव छन्। केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे प्रधानमन्त्री कार्यकालमा मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार रहेका उनी मुख्य सहयोगी पनि हुन्।

एमाले–माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा र अदालतको निर्णयबाट छुट्टिँदासम्मको राजनीतिक घटनाका एक जना चश्मदिद गवाह हुन्। उनी एमसीसी पारित गर्ने क्रममा भएका सरकार–एमाले बैठकका एक जना वार्ताकार पनि हुन्। निर्वाचन आयोगसँगका सबै बैठकमा एमालेको नेतृत्व उनैले गर्ने गरेका छन्।

नुवाकोटमा जन्मेका उनी ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरे। इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पुल्चोकमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढेका उनले व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका छन्। ‘ट्रेड यूनियन महासंघ (जी-फन्ट) मा दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका उनी संविधानसभा सदस्य पनि थिए।

चितवनमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट एमाले उपमहासचिव भएका रिमाल आफूलाई लागेको कुरा प्रस्ट बोल्ने नेता पनि हुन्। एमालेको  पार्टी स्कूल विभागको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका उनी पार्टीभित्रको द्वन्द्व समाधानमा पनि सहभागी मुख्य नेतामध्ये पर्छन्। पार्टीका तर्फबाट अन्य दलका नेताहरूसँग पनि संवाद गर्ने एमालेका सीमित नेतामध्येका एक उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

शुरू गरौँ, एमसीसीको विषयबाट। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिन्छ भन्ने एमालेको अनुमान थियो तर भएन। कांग्रेसले धोका दिएको कि एमाले असफल भएको ?

कांग्रेसले दाउपेच खेलिरहेको थियो। एउटा ‘इस्यु’ देखाएर एमालेसँग नजिक भएजस्तो गर्दै आफ्ना गठबन्धनका सहयात्रीहरूलाई गलाउन चाहिरहेको थियो। त्यसमा कांग्रेस सफल भयो। हामीले चाहिँ कुरा बुझेका थियौँं।

एमसीसीको एजेण्डा बनाएर एमालेले दायाँबायाँ गर्छ भन्ने सम्भवतः प्रचण्डजी र शेरबहादुर देउवालाई लागेको थियो। हामीले त्यो उद्देश्य बुझेका थियौँ।

त्यसैले हामीले के भनेका थियौँ भने– हाम्रो असहमति गठबन्धनसँग हो, एजेण्डाहरूसँग असहमति होइन। एजेण्डाको बारेमा हामी खुला कुराकानी त्यतिबेला गर्छौं, जतिबेला गठबन्धन टुट्छ। एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा आउने गठबन्धनको कुनै पनि प्रतिनिधिसँग हामीले कुराकानी गर्दैनौँ भनेका थियौँ।

त्यसैले उहाँहरूले ‘डेडलाइन’ सार्दै जानुभयो। अन्तिममा एकले अर्कोलाई थकाइसकेपछि उहाँहरूसहमत हुनुभयो। हाम्रो काम नै रहेन।

कांग्रेस र एमालेबीचको कुरा सहमति हुने लेभलमै अगाडि बढेको थियो। कतिसम्म लेनदेन गर्ने भनेर कुरा मिलेको थियो ?

लेनदेनको कुरै थिएन। कांग्रेस र हाम्रो सम्बन्ध पहिला बुझ्नुपर्‍यो। कांग्रेस र एमाले सधैँभरि प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा साझेदारी गरेर बस्दैनन्। अहिले बस्दैनन्, भविष्यमा पनि बस्दैनन्, हिजो पनि बसेका छैनन्। संक्रमणकालको समयमा कुनै अपवाद ‘केस’ भए थाहा छैन। दुई पार्टीले दुई ‘ट्रेण्ड’को नेतृत्व गर्छन्। एउटा सत्तामा हुँदा अर्को प्रतिपक्षमा हुन्छ।

एमालेको विजय नै कांग्रेसको पराजय हो। कांग्रेसको विजय नै एमालेको पराजय हो। त्यसैले हामीले के भनेका थियौँ भने कांग्रेससँग गर्ने सहमति भनेको ‘डेमोक्रेसीको बेसिक भ्यालु’ मा मात्र हो। लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यतामा हामी सहमति गरौँ। जस्तो– परराष्ट्र नीति, छिमेक नीति, वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धीमा नेपालका सबै पार्टीले एउटै धारणा बनाउन जरुरी छ।

अरू विषयमा स्वस्थप्रति प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेको हो। गठबन्धन टुटेको स्थिति थियो भने हामी कांग्रेसलाई सरकार चलाऊ भन्थ्यौँ। हामीलाई सरकारमा जाने कुनै इच्छा नै थिएन। त्यसैले यसमा लेनादेना भन्ने नै भएन। एक्लै खानुस् भनिएको हो। उहाँहरूले खान चाहनुभएन।

तर, शेरबहादुर देउवालाई ‘तिमी सरकार छोड, केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाएर अघि बढौँ’ भनिएको थियो, होइन ?

यसमा उहाँहरूलाई शंका थियो। हामीले स्पष्ट भनेका थियौँ– ‘हामी अब यो बाटोबाट सरकारमा जाँदैनौँ। हामीले यो जनादेशले काम गर्दैन भनेर जे भनेका छौँ, त्यो बुझाइ र गराइमा निरन्तरता दिन्छौँ। त्यस कारण शेरबहादुरजीले गठबन्धन चलाउन सक्दिनँ, अल्पमतमा चलाउँदिनँ भनेर सरकार विघटन गर्नुहुन्छ भने अदालतले दिएको परमादेशअनुसार कति ठीक हुन्छ तपाईँ आफैँ सोच्नुस्। त्यसो नभएर गठबन्धन नरहे पनि पूरा अवधि सरकार चलाउँछौँ भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको सरकारलाई हामी धावा बोल्दैनौँ, विकल्प पनि ल्याउँदैनौँ।’ हामीले यही भनेका थियौँ उहाँहरूलाई। त्यो कुरा लुकाएका पनि थिएनौँ।

कांग्रेससँग हाम्रो वार्ता पारदर्शी थियो। त्यही भाषा प्रचण्डजीसँग पनि बोलेका थियौँ। कांग्रेसलाई हामीले भनेका थियौँ– ‘अहिले तपाईँलाई फकाई–फुल्याई गरेर गठबन्धन टुटाएर, प्रचण्डजीसँग फेरि गठबन्धन गरेर कांग्रेसलाई हराउने हाम्रो हिसाब छैन। तपाईँको गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि पार्टीसँग मिलेर हाम्रो भोट बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन।’ हामीले यही नै भनेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो ‘पोजिसन’ त्यही हो।

त्यो बेला प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग झुकेर एमालेलाई विफल बनाएको हो ?

उहाँहरूत पहिले झुकेको हो। आफ्नो हुँदोखाँदो पार्टी फुटाएर, पाएको जनमत बेचेर गएर आफूले चुनावको बेलामा घोषणापत्रमा विरोध गरेको पार्टीसँग मिल्न गएर पहिले नै झुकेको हो। त्यो ‘सरेन्डर’ (आत्म समर्पण) पहिले नै गर्नुभएको हो। त्यसै निरन्तरता हो माधव नेपाल र प्रचण्डको।

हामीले चुनावको बेलामा नै कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी शक्ति भनेका छौँ। ऊसितै हामी चुनाव लड्यौँ, हरायौँ। साथीहरूले हुँदोखाँदोको जनमत लगेर उसलाई नै बुझाइदिनुभयो। प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्नुभयो।

कांग्रेसका एक जना नेताले भन्नुभएको छ नि– एकजनाले संसद् विघटन गरे, अर्कोले प्रधानमन्त्री खाइदिनुस् भने, हामीले खाइदियौँ। उहाँहरूले पहिले नै ‘सरेण्डर’ गर्नुभएको हो। पछि के गर्नुभयो भन्ने त अर्थ नै भएन। जम्मै नाटकै थियो यसमा।

यो कुरा त एक ठाउँमा गएर टुँगियो। अहिले एमाले के गर्दैछ ?

एमाले चुनावको तयारी गर्दैछ। हाम्रो अध्यक्षज्यू देशदौडाहामा हुनुहुन्छ। नेताहरूदौडिरहनुभएको छ। हाम्रो स्कुल विभागस्तरीय विकास विभाग र निर्वाचन विभागले तीन हजार जति अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई सात ओटै प्रदेशमा ‘ओरिएण्टेशन’ गरेका छौँ, निर्वाचनका लागि। हामी निर्वाचनका लागि पूरै तयारीमा छौँ। निर्वाचन विथोल्ने वातावरण बन्ला भनेर खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ।

यो बीचमा एमालेले पार्टी प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएको हो ?

एमालेप्रति आकर्षण छ। नेपालमा अब जम्मा दुईओटा पार्टी बाँकी रहन्छन्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)। अरु सबै स्याटेलाइट हुन्। यसो भन्दा कुनै अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन।

अहिले विभिन्न पार्टीमा रहेका जनप्रतिनिधि र नेताहरूकुन पार्टी छान्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ। कुन पार्टीमा रहँदा आफ्नो भविष्य सुदृढ हुन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा उहाँहरूले एमालेमा आफ्नो भविष्य सुदृढ देख्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरू आइरहनुभएको छ। हामीले उहाँहरूलाई स्वागत गरिरहेका छौँ।

हिजोमात्रै वीरगञ्जका मेयर प्रवेश गर्नुभयो। अरुले पनि गर्नुभएको छ। नवप्रवेशीहरूलाई टिकट दिन्छौँ भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ, हो ?

अरु पार्टीहरूमा टिकट लिन, दिन लेनदेन हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। अर्को पार्टीको कुरा धेरै टिप्पणी गर्न पनि भएन। सुनेको कुरा सत्य, असत्य दुवै हुनसक्छ।

हाम्रो पार्टीमा आउनेहरूलाई हामीले निःशर्त आऊ, निःशर्त काम गर भन्छौँ। योग्यता, क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी पाइन्छ। जनप्रतिनिधि हुनलाई जनताले पत्याएको हुनुपर्छ।

जितेका मेयरहरू आउनुभएको छ, जितेका वडाध्यक्षहरू आउनुभएको छ। त्यो ठाउँमा अरु उम्मेदवार भएनन् भने उहाँहरूले टिकट पाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँको स्थानीय पार्टीले निर्णय गर्छ। जनताबाट चुनिएका मानिसलाई हामी त्यही तहमा त राखिहाल्छौँ नि !

अहिले कस्तो देखिन्छ भने– एमाले एकातिर र बाँकी सबै अर्कोतिर छन्। यो चुनौती थेग्न सक्नुहुन्छ ?

सकिरहेका छौँ त ! ०७४ सालको स्थानीय चुनावमा जुन स्थिति, चुनौती थियो, अहिले पनि त्यही छ। ०७४ सालमा यस्तै गठबन्धन थियो। त्यसमा भलै माधव नेपालजी हुनुहुन्थेन। प्रचण्डजी र शेरबहादुर देउवा एउटा गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो।

त्यो बेला पनि एमाले उग्रराष्ट्रवादी भयो, ‘प्रोभोकेसनल’ भयो भन्दै तराईमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गर्ने अभियान थियो। अहिले पनि एक समय त साथीहरू केपी ओलीबिहीन एमाले बनाउँछु भनेर लाग्नुभयो।

पार्टी फुटाउनेदेखि लिएर वितण्डा मच्चाउने काम गर्नुभयो। चुनौतीको हिसाबले ०७४ सालको चुनाव र यो चुनाव उस्तै हो। एउटा पाटो यो हो।

अवसरका हिसाबले ०७४ सालमा हामीले एउटा एजेण्डा लिएर गएका थियौँ। हामीले  भनिरहेका थियौँ– मुर्च्छित सपना पूरा गर्छौँ। अहिले हामीलाई पहिला गरेका कामहरूको फेहरिस्त सुनाउने र अब गर्ने काम भन्ने हक छ। हामीले आफूलाई ‘टेस्ट’ गर्न पनि पाउनुपर्छ। अवसरका हिसाबले ०७४ को जस्तै छ।

पृष्ठभूमिका हिसाबले भन्दा, ०७४ सालमा केपी ओलीप्रतिको आकर्षण थियो। एमाले ‘सोलिड’ थियो र हामी अघि बढिरहेका थियौँ। अहिले पनि केपी ओलीप्रतिको आकर्षण त्यत्तिकै छ। फरक भनेको माधव नेपाल र प्रचण्डजी बाहिर जानुभएको छ तर प्रचण्डजीसँग रहेका धेरै मानिस हामीसँग आउनुभयो, माधव नेपाल एक्लै जानुभयो।

स्थानीय तह र प्रतिनिधिको संख्या हेर्ने हो भने १० प्रतिशत भन्दा कम जानुभएको थियो। तीमध्ये धेरै फर्किरहनुभएको छ। हामीले माधव नेपालबाहेक सबैलाई स्वागत पनि गरिरहेका छौँ।

त्यस हिसाबले हेर्दा हाम्रो जनाधार र कार्यकर्ताको आधार कुनै पनि खण्डित भएको छैन, अझै बढिरहेको छ। यसरी गठबन्धनसँग सामना गर्न कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन।

अर्को, अरु एजेण्डाबारे अहिले बहस गर्दिनँ। एजेण्डाको सम्भावनाको हिसाबले र लोकप्रिय नेताको हिसाबले नयाँ भोटरहरूले छान्दाखेरी छानिने हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यू नै हुनुहुन्छ। अहिले थपिएका भोटरहरूमध्ये अधिकांश युवाहरू नै छन्। त्यसबीचमा नेपालको समकालीन नेताभन्दा केपी ओली पपुलर हुुुनुहुन्छ। हाम्रो आधार, मूल्याङ्कन ठीक छ भने हामीबाहेक अरु कसैले चुनाव जित्छ जस्तो लाग्दैन।

०७४ सालको चुनावमा एमाले भाइटल शक्ति थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छुट्टै इमेज थियो। त्यसबेला ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा पनि थियो। अनि वाम गठबन्धनको शक्ति पनि थियो। त्यसपछि इतिहासमै वामपन्थीको बलियो सरकार पनि बन्यो। त्यत्रो अवसर पाएको सरकारको नेता त ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो अवसर गुमाएको एमालेलाई फेरि जनताले किन भोट दिने ?

हाम्रो ‘एजेण्डा’ फेरि भन्छौँ, “हामीलाई जनताले यत्रो अवसर दिनुभएको थियो। हामी एक्लो थिएनौँ। प्रचण्डजीको पार्टी र वाम–लोकतान्त्रिक तालमेलअन्तर्गत अरु हृदयेश (त्रिपाठी)जीसहित लोकतान्त्रिक शक्ति चुनाव लडेका थियौँ। हाम्रो तालमेललाई जनताले विश्वास गर्नुभएको थियो। हाम्रा साथीहरूले तपाईंहरूले दिएको विश्वासलाई बीचैमा छाडिदिए। त्यस कारण धोका दिएका होइनाँै हामीले।” हामी यही भन्छौँ।

हामीले लुकाएर भन्न जरुरी नै छैन। एमालेसित १२१ सीट थियो। हामी फेहरिस्त बताइदिन्छौँ। मंसीरमा चुनाव भयो। सरकार बनाउन फागुनको ३ गते कुर्नुपर्‍यो। त्यो बेलासम्म हाम्रै साथीले अल्झाइदिनुभयो। त्यसपछि ३ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा छरितो क्याबिनेट लिएर जाने ठीक परेका थियौँ। शीतल निवासमा भेट्ने कार्यक्रम भन्ने थियो।

भइदियो के भने अन्तिम क्षणमा आएपछि प्रचण्डजीले भन्नुभो– आज मैले मान्छे पठाउन सक्दिनँ। अनि साङ्केतिक मात्र बनाउनुपर्‍यो। थममाया थापा र लालबाबु पण्डितलाई मात्र राखेर क्याबिनेट बनाउनुपर्‍यो। बल्ल बल्ल दुई सातापछि फागुन १४ गते रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्रीका रूपमा पठाउनुभयो।

चैत २ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुअगाडि तमसुक गर्नुपर्‍यो हामीले। प्रचण्डजीले पटक–पटक के भन्नुभयो भने मलाई पाँचै वर्ष चलाउने ‘अफर’ आएको छ। म धन्यवाद उपेन्द्र यादवजीलाई दिन चाहन्छु– यदि उपेन्द्रजीले यो त अनैतिक हुन्छ, संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लडेर अर्काले प्रधानमन्त्री दिन्छ भनेर अन्त जानु अनैतिक हुन्छ नभनेको भए संभवतः प्रचण्डजी अन्तै छड्किइसकेको हुनुहुन्थ्यो, मलाई पाँच वर्षको ‘अफर’ आयो भनेर भनेको तपाईंहरूले नै लेख्नुभएको छ। प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ। यो कुनै आरोप होइन। उहाँप्रति कुनै दूराग्रह, पूर्वाग्रह पनि छैन।

जब साथीहरूले एउटा विश्वास गरेर प्राप्त गरेको जनमतलाई बजारमा लगेर लिलाम गर्छन्, त्यतिखेर पार्टी र आन्दोलनले दुःख पाउँछ। जनता र मुलुकले दुःख पाउने भइहाले।

हामीले अहिले जनतालाई भन्ने कुरा हो– हामीले यी साथीहरू(माओवादी) प्रति विश्वास गरेर गल्ती गर्‍यौँ, क्षमा गर्नुस्। हामीले उनीहरूलाई बढी विश्वास गर्‍यौँ। यी साथीहरूले गरेको बेइमानीलाई स्मरण गर्नुस्, एमालेलाई पत्याउनुस्।

एमाले १२१ सीट रहेकोमध्ये अहिले हामी ९८ जना छौँ। ती ९८ जनाले घात गरेका छैनौँ। पहिला पनि १२१ जनामात्र थियौँ। यसमा संख्या बढाएर पुग्ने गरी दिनुस्। यसलाई ध्यान दिनुस्।

हिजो पनि केपी ओली नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले एमालेप्रति आकर्षण गरेको भन्नुभो। त्यसको आधार के हो ?

एमालेमा केपी ओलीविरुद्ध जुन तुँवालो सिर्जना गरिएको छ, चुनावसम्ममा त्यो तुँवालो हट्छ। केपी ओली जे हुनुहुन्थ्यो, त्यही हुनुहुन्छ। उहाँले जे भन्दै आउनुभएको थियो, त्यही भन्दै आउनुभएको छ।

एमालेप्रति तराईमा किन आकर्षण बढ्यो ? यसको म तीन वटा कारण बताउँछु– एउटा, हुलाकी राजमार्ग बनेको थिएन, हामीले बनायौँ। लगभग सकिएको छ। त्यसले जनतामा छाप परेको छ।

दोस्रो, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसित जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने फराकिला बाटो बनायौँ। त्यसले शहरहरूको विकास भएको छ। जनतामा प्रभाव परेको छ।

तेस्रो, हामीले ५० करोडभन्दा बढी पैसा तराईका २० जिल्लामा त्यहाँको शहरीकरणका लागि खर्च गरेका छौँ। त्यसको लाभ जनताले लिनुभएको छ। त्यो तलबाटै चलिरहेको छ नि !

अर्को रोचक कुरा पनि बताऊँ– मेरो उमेर समूहका धेरै मान्छे पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दौडदा त्यहाँको चलनमा शौँचालय थिएन। नाइट बासबाट यात्रा गर्दा बिहानै उज्यालो हुने बेलामा देख्नुहुन्थ्यो– शौंचालय गर्न सडकतिर आउँथे। अहिले तराईमा कायाकल्प नै भएको छ। घरमा ट्वाइलेट बनाउन थालेका छन्।

सरकार बनेको पहिलो वर्षको रिपोर्ट राख्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तराईमा २० किलोमीटर ढल बन्यो भनेर उल्लेखनीय काममा राख्नुभएको छ। यो कुनै ठूलो कुरा थिएन तर तराईमा २० किलोमीटर ढल निकासले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गरेको थियो। सोचाइमा परिवर्तन ल्याएको थियो।

यी सबै हामीले देखाउने कुरा हुन्। पहिले त हामीले भन्ने कुरा सपना मात्रै हो भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त ऊ त्यहाँ गरेजस्तो काम भनेर देखाउँछौँ। अनि हाम्रा स्थानीय तहले काम गरेका छन्। त्यस हिसाबले हेर्दा केपी ओलीको व्यक्तित्व खण्डित भएको छैन।

एक दुई दिनअघि पनि केपी ओलीले भन्नुभयो, ‘संसारभरका तागत लागेर हाम्रो सरकार ढाले।’ ती सबै तागत अहिले पनि लागिरहेका होलान् नि त !

ती तागत पहिले पनि लागेका थिए। हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा नाकाबन्दी लगाउँदा सामना गरेको होइन र ? त्यसको नेतृत्व पनि त हामीले गरेका हौं। तपाईंसँग एजेण्डा स्पष्ट छ भने मुलुक सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन। हाम्रो नैतिक बलले नै अन्याय गर्ने ठूला शक्तिलाई पराजित गर्दोरहेछ।

विगतमा पनि यो परीक्षण भइसकेको छ। अहिले पनि त्यही हो। त्यसपछि केपी ओलीले भन्नुभयो नि, ‘सत्यसँग लड्दिनँ, शक्तिसामु झुक्दिनँ।’ त्यो उहाँको ‘ट्याग लाइन’ नै हो। हाम्रो अहिले पनि ‘पोजिसन’ त्यही हो।

देशभित्र जसरी गठबन्धन बनेको छ, यसरी खेल्ने विदेशीहरूबीच पनि बनेको छ ?

एजेण्डाहरू छन्। कसलाई ‘नेमिङ’ गर्ने भन्ने कुरा आउला। सार्वजनिक रूपमा ‘नेमिङ’ गर्ने कुरा सुन्दर होइन तर यथार्थ के हो भने भूराजनीतिक कुराहरू पनि छन्। सँगसँगै केपी ओलीले उठाएका कुरा नरुचाउनेहरू पनि छन्। ती सबै एकै ठाउँमा छन्।

तपाईंले हेर्नुभयो भने नाकाबन्दीदेखि पछिल्लो समय निशाना छाप फेरेकोसम्म हेर्ने हो भने त्यस्ता परिदृश्यहरू देखिन्छन्। कुनै एउटा कूटनीतिज्ञले त नेपालमा डेमोक्रेसी सुदृढ हुँदै गइरहेको बेलामा ‘नेपालमा लोकतन्त्र सङ्कुचित भयो’ भनेर लेख नै लेखे। यी जम्मै जोडेर हेर्दा देखिन्छ– त्यहाँ सत्यहरू छन्।

आइडियोलोजिकल बायसनेस (वैचारिक पक्षधरता) छ। वैचारिक हिसाबले पनि पूर्वाग्रह राख्ने शक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत दुश्मनी छैन तर वैचारिक छ। कम्युनिष्ट पार्टी भनेर पूर्वाग्रह राख्नेहरू छन्। विदेशी शक्तिहरू पनि छन्। तिनीहरूका मान्छे स्वदेशमा पनि छन्। तिनीहरूको गठजोड चलिरहेको छ। तिनलाई परास्त गर्नु हाम्रो दायित्व हो।

दुई महीनापछि हुने भनिएको चुनाव हुनेमा एमालेले शंका व्यक्त गरिरहेको छ। बिथोलिने सम्भावना कत्तिको छ ?

गठबन्धनको डर हेर्दा उहाँहरू कुनै हर्कत गर्नेमा मूडमा हुनुहुन्छ कि भन्ने अन्दाज हुन्छ हामीलाई। षड्यन्त्र नगर्ने गठबन्धन हो भने चुनाव सर्ने सम्भावना छैन।

सामान्य रुपमा हेर्दा निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ। कार्यतालिका बाहिर आइसकेको छ। त्यस हिसाबले ३० वैशाखमा चुनाव हुन्छ। कानून, नियम केहीले पनि चुनाव रोक्दैन तर गठबन्धनको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ षड्यन्त्रै षड्यन्त्रले भरिएको छ।

पछिल्लो कालको सर्वोच्च अदालतको गतिविधि हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्रै न्यायपरिषद् बैठक बस्छ। त्यसमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीश जीवित नै हुनुहुन्छ तर उहाँलाई महाभियोग लगाएर काम गर्न नपाउने स्थितिमा राखिएको छ।

हुन त हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँ हुँदाहुँदै न्यापरिषद्को बैठक बस्यो, वरिष्ठतम न्यायाधीशको अध्यक्षतामा। न्याय परिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरुले गर्न पाइँदैन। त्यस्तै संवैधानिक इजलासका गठन भयो। त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा गर्नुपर्छ तर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश आफू बसेर आफैँले तोक्नुभयो। एक जना न्यायाधीशले एउटा मुद्दाबारे सिंगल बेञ्चबाट फैसला दिनुभयो।

त्यसमाथि पुनरावलोकन अहिले संयुक्त बेञ्चमा चलिरहेको छ। संयुक्त बेञ्चमा चलिरहेको मुद्दा एक्कासी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले ‘यो चाहिँ म हेर्छु, अरु गोलाप्रथा गरौं’ भनेर लिनुभयो। यो जम्मै तमासा हेर्दा न्यायिक विचलन देखिन्छ।

यी जम्मै तमासा हेर्दा गठबन्धन कुनै योजनामा छ, कुनै गम्भीर दुर्घटनाको बाटोमा जान खोज्दैछ कि भन्ने आशंका हुन्छ। हाम्रो आशंका आशंकै रहोस् तर उहाँहरूले ठीक काम गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यी जम्मै हेर्दा कुनै दुर्घटना भयो भने चुनाव बिथोलिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसमा हामी सतर्क छौँ।

स्थानीय र संसदीय चुनावमा एमालेको स्थिति कस्तो हुन्छ ? हिजो साझा घोषणापत्रमा चुनाव लडेकाहरूत तीन टुक्रा भएका छन् ?

साझा घोषणापत्रमा चुनाव लड्दाखेरीको शक्तिलाई हामीले नै भरोसा दिएका होइनौँ र ? मैले हेपेर भन्न खोजेको होइन। कहिलेकाहीँ हेपियो भन्ने कुरा आउँछ, म कुनै पनि दललाई हेप्न चाहन्नँ। शुभकामना नै छ मेरो तर ०७४ सालमा माओवादीले कतै पनि चुनाव जित्ने स्थिति नभएपछि हुँदाखाँदाको गठबन्धनबाट सरकारमा बस्दाबस्दै छोडेर हामीसँग गठबन्धन गर्नुभएको हो।

नैतिकताको हिसाबले हेर्दा उहाँले ब्लण्डर गर्नुभएको हो। क्याबिनेटबाट बिनाविभागीय बन्दा पनि चुनाव नसकिँदासम्म र अर्को सरकार नबन्दासम्म उहाँहरू सरकारमै बसिरहनुभयो। हटाउनेले पनि हटाएन, बस्नेले पनि बस्न अप्ठ्यारो मानेन।

त्यस्तो गर्दा पनि उहाँहरू किन चुनावमा आउनुभएको थियो भने त्यति नगर्दा चुनाव जितिँदैन भन्नेमा पुग्नुभएको थियो। उहाँहरूको १२ प्रतिशत ‘पपुलर’ भोट हो। हाम्रो ३३ प्रतिशत हाराहारी हो। कांग्रेसको ३२ प्रतिशत हो। उहाँहरूकोमा के नै बढोत्तरी भएको छ र ?

प्रचण्डको त झनै खस्किएको छ। उहाँहरूको एउटा हिस्सा त हामीसँग मिसिएको छ। त्यस हिसाबले हेर्दा त्यो बेला गठबन्धन थियो, अहिले टुट्यो, के जित्नुहोला र भन्ने प्रश्न खण्डित हुन्छ। ०७४ सालको भन्दा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। त्यसो भन्दा गठबन्धन त्रसित भएर चुनाव नै नगर्ला भन्ने चिन्ता पनि छ।

वामपन्थी मत कांग्रेसतिर जाँदैन, एमालेमै आउला भन्ने हो ?

विगतका चुनाव हेर्दा, कांग्रेस र एमालेको पपुलर भोट जहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत निश्चित छ। दुई, तीन प्रतिशत भोट यताउता हुने हो। दुवैले दाबी गर्ने त्यही दुई, तीन प्रतिशतमा हो। कसको एजेण्डा र उम्मेदवार लोकप्रिय हुन्छन् भन्नेले निर्धारण गर्छ।

कांग्रेसको ‘बेस’ ओरालो लाग्नेवाला छ। यो सात–आठ महीनामा उहाँहरूले अर्थतन्त्रदेखि सबैतिर जुन दुर्गति बनाउनुएको छ, त्यो हेर्दा जनतामा निराशा छ। त्यसको तुलनात्मक लाभ हामीलाई हुन्छ। त्यसैले स्विङ भोट हामीतिर आउँछ।

अर्कोतर्फ हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यस हिसाबले हामीले चुनावका लागि डराउनुपर्दैन।

अहिले गठबन्धनमा नभएका अरु पार्टीहरू जस्तै– राप्रपा, लोसपा र अरुसँग एमालेले गठबन्धन गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

राजनीतिमा केही पनि रुल आउट गर्न मिल्दैन। तर नेपालमा चुनाव जितेर आएको गठबन्धनले राम्रो काम गर्न सकेको छैन। तिक्तता नै बढेको छ। कांग्रेस, माओवादी र मधेशवादी दलको गठबन्धन हुँदाहुँदै माओवादी हामीसँग गठबन्धन गर्न आएको थियो।

०७४ सालको चुनावमा हामीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्यौँ। सरकार बनायौँ तर त्यो पनि टिकेन। त्यस हिसाबले हेर्दा हामी कुन निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने चुनाव स्वतन्त्र रुपमा लड्ने। भारतमा जस्तो महागठबन्धनको संस्कृति र अपेक्षा दुवै हाम्रोमा छैन। त्यसैले आ–आफैँ चुनाव लड्ने, जितेपछि सुगमताका साथीहरू लिएर सरकार बनाउने,

यदि पूर्ण बहुमत आएन भने। त्यो पोजिसनमा छ एमाले अहिले।

त्यसैले हामीले के देखिरहेका छौँ भने नेपाल दुईदलीय व्यवस्थामा गइरहेछ। यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, कांग्रेस वा एमाले जोसुकैले जिते पनि। हामी जित्छौँ त्यो अलग्गै कुरा हो तर ‘ले–म्यान’ले भन्दा पनि दुईमध्ये एउटाले जित्ने हो। एउटाले नहारी अर्कोले जित्दैन।
यीबाहेक अरु पार्टीको सम्भावना नै छैन। उहाँहरूत कहिलेकाहीँ थपथापका लागि पनि काम लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।

केपी ओली अध्यक्ष हुनुअघि एमालेलाई ‘ढुल्मुले’ भनिन्थ्यो तर अहिले एमसीसी सम्झौताबारे माधव नेपालले “एमाले न पोथी न भाले” भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? एमाले न एमसीसीको विपक्षमा गयो न पक्षमा खुल्यो ?

माधव नेपाल महासचिव हुँदा एमाले सबैभन्दा ढुल्मुले भएको हो। एमसीसीबारे के अस्पष्ट थियो र एमाले ? उहाँहरूलाई सजिलो नपारिदिएको मात्र हो। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर हेरेर बसेको मात्र हो।

एमाले नै एमसीसी बोकेर गएको होइन र, पार्लियामेण्टमा ? एमालेले पहिलाको सरकारले गरेको सम्झौतालाई उल्टाउँदै उल्टाएन। हामीले लगेर संसद्मा दर्ता गरेको होइन ? अहिलेसम्म कांग्रेसका नेताहरू नै त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, “एमालेका केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेकोलाई पारित गर्‍यौँ।” हामी असहमत थियौँ भने किन संसद्मा पेश गर्थ्यौं ?

पास भएपछि पनि त हाम्रा अध्यक्षले प्रेस वक्तव्यमार्फत् भन्नुभयो, “पास भइसकेको एमसीसीबारे धेरै दन्तबजान गर्नु जरुरी छैन। राष्ट्रको हितमा कार्यान्वयन गरौँ।” हाम्रो पोजिसन त्यो भन्दा तलमाथि छैन। राष्ट्रहितविपरीत भन्ने हाम्रो पोजिसन होइन। सम्झौता गर्नेहरूले त्यसलाई राष्ट्रहित बमोजिम नै छ भनेर गरेको होला नि त ! त्यही माओवादी र कांग्रेसले गरेको होइन र ? सम्झौता त्यही गठबन्धनले गरेको हो।

उहाँहरूले वाशिङ्गटन डीसीमा सम्झौता गर्दा ‘पीआईपी’ (परियोजना कार्यान्वयन योजना) बनाउँदा हामी संसद्बाट अनुमोदन गराउँछौँ भनेर वचन दिएर आएको होइन र, उहाँहरूले ? त्यही काम त गरिदिएको हो हामीले। त्योभन्दा बढी केही पनि गरेको होइन।
उहाँहरूले फेस गर्न नसकेपछि “केपी ओलीले पार्लियामेण्टमा लगिदिएको कारणले गर्दा, उहाँहरूले गोप्य रुपमा अर्को सम्झौता गरिदिएको रहेछ क्यारे त्यस कारणले गर्दा” भन्दै–भन्दै गर्नुभयो। भएको त त्यो होइन।

एमसीसीको कुरो त केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउन, प्रधानमन्त्रीबाट लखेट्नको लागि निकालिएको नक्कली ‘इस्यु’ थियो। त्यसलाई यति नराम्रोसँग गिजोलियो कि झण्डै–झण्डै भू–राजनीतिक विषयवस्तु बनाउने तहमा पुर्‍याइयो।

अन्तिममा जसले गिजोल्यो, त्यो आफैँ खाल्डोमा पर्‍यो। जसले गिजोलेको थियो त्यो आफैँ पर्‍यो नि ! उहाँहरूलाई अहिले मुख छोप्न कति गाह्रो भएको छ ? व्याख्यात्मक घोषणामा दौडिनुभएको छ।

अमेरिकीहरूले ‘एमसीए’ (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट) बाट जे स्पष्टीकरण पठाइएको थियो, त्यसलाई नेपालीकरण गरेर “हामी यसलाई स्वीकार गर्छौं, हामीले यसरी बुझ्यौँ है हजुर” भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूले। बुझ्ने त अधिकार छँदै थियो नि ! त्यो उहाँहरूले बुझेको कुरो सम्झौताको अङ्ग होइन। त्यो त हुँदै होइन।

हो चाहिँ के त ?

अर्थ मन्त्रालयले १२ वटा बुँदामा प्रष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसको जवाफ एमसीसीको तर्फबाट आयो। त्यसलाई नेपालीमा लेख्नुभो र घोषणाको भाषा बनाउनुभो– “हामीले यसरी बुझ्छौँ, हामी यसो गर्छौं, अमेरिकाले यस्तो मान्देला भन्ने हाम्रो विश्वास छ।” विश्वास गर्न त पाइयो।

दुईपक्षीय सम्झौतामा एउटा पक्षले गरेको कुरा अर्को पक्षले व्याख्या गर्न पाउँछ तर अर्को पक्षले त्यो मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ, “यो एमसीसी लागू गर्ने क्रममा यदि हामीलाई चित्त बुझेन भने बिनाकारण एक महिनाको सूचना दिएर यसलाई रद्द गर्न पाउँछौँ।”

त्यो व्याख्यात्मक घोषणामा उहाँहरूले के भनिरहनुभएको छ भने “उचित तर्क र कारण दिएर रद्द गर्न पाइने छ” भनेर आफैँलाई बाँध्नुभएको छ। उल्टो किन बाँधेको त्यो ? यद्यपि, त्यो सम्झौताको अङ्ग हुँदैन, त्यस कारण हाम्रो टाउको दुखाइको विषय भएन।

सम्झौतामा त अमेरिकाले चाहे पनि त्यसलाई रद्द गर्न सक्छ। हामीले चाहे पनि त्यसलाई रद्द गर्न सक्छौँ। मागेको पैसा अनुदान आएको पैसा न हो ! दिनेले पनि अब म दिन्न भन्न सक्छ, कुनै तर्क दिनुपर्दैन। हामीले पनि लागू गर्दिनँ भन्नलाई कुनै तर्क दिइरहनुपर्दैन, एक महिनाको सूचना दिएर त्यत्तिकै रद्द गर्न सकिन्छ। त्यो त सम्झौतामा लेखेकै छ।

अझै जान्ने पल्टिँदा स्मार्ट मान्छेहरू कहिलेकाहीँ खाल्टोमा पर्छन् नि ! ‘उचित कारण दिएर यसलाई रद्द गर्न सकिने छ’ भनेर लेखेका छन्। हामी (एमाले) त अस्पष्ट छँदै छैनौँ, प्रत्येक बुँदामा शब्द–शब्दमा स्पष्ट छौँ।

एमालेको फुट्यो– माधव नेपालको नेतृत्वमा। नेपाल पक्षमा लागेको तत्कालीन स्थायी कमिटीका १० जना सदस्य एमालेमै छन्। अब एमालेको आन्तरिक जीवनमा समस्या बाँकी छैन ?

एमालेभित्र आन्तरिक समस्या छैन। एमालेभित्र बहस गर्दा कुनै ‘ब्लक’ बनाएर गर्दैनाँै। ‘इस्यु’ त आउँछ– पार्टीभित्र। ‘इस्यु’ नआए त पार्टी पार्टी नै रहँदैन।
त्यसमाथि पनि एमाले विचारको खेती गर्ने पार्टी हो। विचार नमिल्न पनि सक्छ। यो वा त्यो नेताको बीचमा मत बाझ्न पनि सक्छ तर मत बाझ्ने भनेको गुट बनाउने र विभाजन गर्ने कुरा हुँदै होइन। एमालेभित्र विचारहरू आउन सक्छन्।

एमालेभित्र तीन वटा ‘ट्रेण्ड’ त रह्यो नि ! एउटा– संस्थापन। अर्को, केपी ओलीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेर चुनाव लडेर आउनुभएको साथीहरू। जतिखेर उहाँहरूले माधव नेपाललाई नेता मान्नुभएको थियो। र, माधव नेपाल नेतालाई लायक भएनन् भनेर छोडेर आउनुभएको छ। त्यसपछि, प्रचण्डलाई छाडेर नेकपाको निरन्तरता भन्दै

नयाँ एमालेमा रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तीनवटा ‘ट्रेण्ड’ त हामीसँग छँदै छन्।

ती बाहेक छुटपुट अहिले नयाँ प्रवेश गरेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यी सबैको ‘स्कुलिङ’ फरक–फरक छ।

दुईटाको ‘स्कुलिङ’ समान्यतः समान हुन्छ। नेतृत्वबीचको लडाइँमा मात्र यो वा त्यो भएको हो। माधव नेपालको तत्कालीन नेतृत्व स्वीकार गर्ने साथीहरू र केपी ओलीको तत्कालीन नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने साथीहरूबीच कसलाई नेता मान्ने भन्ने मात्र बहस थियो, वैचारिक बहस थिएन। अब नेता केपी ओलीलाई मान्ने भनेपछि कुरै सकियो। त्यसमा ‘स्कुलिङ’ को समस्या छैन, ‘इस्यु’ मा बहस हुनसक्छ।

प्रचण्डजीको पार्टीबाट नेकपाको निरन्तरताको रूपमा आउनुभएको ‘स्कुलिङ’ नै फरक हो। उहाँहरूले यो र त्यो ‘स्कुलिङ’ बीच सामञ्जस्य गर्नुपर्ने कुरा उठाउनुहुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ। मिलाएर जानुपर्छ।

त्यसबाहेक गैरकम्युनिष्ट वा अरु कम्युनिष्ट घटकबाट आउनुभएका साथीहरूलाई यहाँको संस्कार, ‘स्कुलिङ’ बुझाउन समय लाग्छ।

यी सबै हाम्रा आन्तरिक काम हुन्। यो पार्टी स्कुल विभागले गरिहाल्छ। त्यसमा अनुसन्धान, विश्लेषण गर्नुपर्‍यो भने हाम्रो ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ छ। त्यसबाहेक एमालेमा अरु केही झमेला छैन। मलाई लाग्छ– अहिले सबैभन्दा ‘सोलिड’ (एकढिक्का) पार्टी त एमाले मात्रै छ।

अर्को, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको विषय संसद्मा पुगेको छ। एमालेले संसद् अवरोध खुलाएको छैन तर महाभियोग समितिमा प्रतिनिधि पठाएको छ। महाभियोगबारे एमालेले के गर्छ ?

एमालेले सुन्छ– सबै कुराहरू। हामी उहाँहरूलाई सोध्छौँ– यो पास गर्न ल्याएको हो कि फेल गर्न ? तपाईंहरू स्पष्ट भए हुन्छ– उहाँहरूले पास गर्न ल्याएको होइन।

पास गर्न ल्याएको हो भने हामी पाँच–पाँच जना न्यायाधीशलाई हिसाबकिताब गर्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ। एमालेलाई थाहै नदिई छापामार शैलीमा किन प्रस्तुत गरिन्थ्यो ?

यसमा जम्माजम्मी उद्देश्य बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न नदिने र अर्को (कामु) मार्फत् आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्यमा आएको हो। उहाँहरू फटाफट महाभियोग टुंगो लगाउनेमा हुनुहुन्न। महाभियोगको ‘इस्यु’ लाई कम्तिमा पनि आउने मंसीरसम्म लम्ब्याउनुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा सेवानिवृत्त नहुञ्जेलसम्म यो टुंग्याउनुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

संसद् प्रतिपक्षको भनिन्छ तर सात महिनादेखि एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कहिले खुल्छ ?

अदालतले एउटा टुङ्गो दियो भने फैसला चित्त नबुझे पनि त्यसलाई मानेर जान तयार छौँ। चित्त नबुझ्ने फैसला आयो भने मान्दैनौँ भन्दैनौ। आफ्ना असहमति दर्ज गर्छौं।

न्यायालयले कतिसम्म पक्षपात गर्छ, त्यो पनि हेर्छौं। एउटा बाटो त्यो हो। अदालतले टुंग्याएन भने अदालतको विषय निरन्तर रहन्छ। योभन्दा अघि पेशी नै चढाएको भए पनि सार्दै सार्दै लगियो।

यत्तिकै अड्कियो भने हाम्रो त्यही दुईटा माग छ– एमसीसीको बेला गठबन्धनलाई पनि भनेका थियौँ– कि सभामुख अग्नि सापकोटाजीले आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकारेर बाटो छाड्नुपर्‍यो। म मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्दिनँ, उहाँले छाड्नुपर्‍यो। उहाँले छाड्नुहुन्न भने उहाँले कारवाही गर्नुपर्‍यो– १४ जनालाई। त्यो त संसदीय प्रक्रिया हो। उहाँ गैरसांसद् १४ जना राखेर संसद् चलाइराख्नुभएको छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। यसको चित्त बुझ्दो जवाफ आएन भने यो प्रक्रिया जारी रहन्छ। रहरले हामीले संसद् रोकेको होइन।

हामीलाई थाहा छ– अहिले धेरै विषयहरू छन्। यदि संसद्मा बोल्न पाउने हो भने आगो बाल्न सक्थ्यौँ। जनता जगाउन सक्थ्यौँ– चुनावको मुखमा। घाटा हामीलाई नै भएको छ। हामीले त्यो बुझेका छौँ। हामी विधिभन्दा विपरीत जान सक्दैनौँ।

भनेपछि अब एमाले प्रष्ट बहुमत दिनुस्, माओवादीले धोका दिए भन्दै चुनावमा जाने ?

त्यही नै हो। बहुमत नपाएको पार्टीले चलाउन सक्दो रहेनछ। हामीलाई थाहा छ– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा जुन अवसर हामीले ०७४ सालमा पाएका थियौँ, बिरलै पाइन्छ।

त्यो अवसर फेरि एकपटक दिनुस्। हामी त्यही अनुसार जनतासँग कुरा गर्छौं। हाम्रो कुरा जनतालाई पत्यार लाग्यो भने बढी मत पाउँछौँ। बहुमतको सरकार बनाउँछौँ। जनताले पत्याउनुभएन, अन्यथा निर्णय गर्नुभयो भने आउने परिणामलाई स्वीकार गर्छौं।