लुम्बिनीका मन्त्रीहरूले अझै बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

बुटवल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिदेखि ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यो नैतिक दायित्व पनि हो। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ७ महिना पुगिसक्दासमेत प्रदेश सरकारका तीन बहालवाला मन्त्रीहरूले अझैसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

गत साउन २८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केसीसँगै ४ बिना विभागीय र २ विभागीय मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए। मुख्यमन्त्री केसीले पटक–पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेर जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए।

तर, मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले भने सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेर मन्त्री पदमा बहाली हुँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्री बनेको ६० भित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जसमा ३ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण अझै बुझाएका छैनन्।

यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरूमा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दी खाँ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहषराम यादव र कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी हुन्।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको आचार संहिताअनुसार पनि मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले ६० दिन भित्रमा आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, पदमुक्त भएपछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सकारका मन्त्रीहरूको आचार संहिता–२०७८ मा समेत व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार समयसीमा भित्र ९ जना मन्त्रीहरूले मात्रै कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्री एवं प्रवक्ता तिलकराम शर्माले केही मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जनाए।