एजेन्सी । आम आदमी पार्टी (आप) ले पञ्जाबका स्थापित नेताहरूलाई झाडु लगाइदिएको छ। पञ्जाबका मानिसहरु परिवर्तनका लागि बेचैन थिए।
पञ्जाब दुई दशकअघिसम्म भारतकै समृद्ध राज्य थियो, तर अहिले १९ औं नम्बरमा छ। आपले जितेको छ, तर के पञ्जाबको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई रोक्न सक्छ ?
पार्टीको घोषणापत्रले एउटा खाका बाहिर ल्याएको छ, यो सहुलियतहरूले भरिएको छ। जसले खासमा राज्यको आर्थिक अवस्था थप बिगार्छ। आपले रक्सी र अवैध गतिविधि, अवैध उत्खनन बन्द गर्ने ,निजी ट्रान्सपोर्टरमाथि कडाइ गर्ने वाचा गरेको छ। पञ्जाबका मानिसले त यसलाई स्वागत नै गर्नेछन्।
यसबाट पार्टीले केही संशाधन जुटाउन सक्नेछ। ताकि, आफ्ना वाचा पूरा गर्न र विकास कार्यका लागि केही पैसा बचाउन सकोस्।
दिल्लीमा सुशासन चलाएको प्रतिष्ठाको दममा आपले पञ्जाब जितेको हो। कांग्रेस सरकार, विगत पाँच वर्षमा पञ्जाबमा आफ्नो लक्ष्यको ८१ प्रतिशतभन्दा ज्यादा हिस्सा संकलन गर्न असफल रह्यो।
यति काम आपले गर्नसक्यो भने आफ्ना केही वाचा पूरा गर्नसक्नेछ। कांग्रेसले २ दशमलव ७ लाख करोड राज्यकोषको घाटा विरासतका रुपमा छाडेर गएको छ।
२०१७ मा कांग्रेसले जित्नुअघि यहाँ भाजपा–अकालीको गठबन्धन सरकार थियो, यो सरकारले १ दशमलव ३ लाख करोड राज्यकोषको घाटा छाडेर गएको थियो। यही अवस्थाका कारण विकास कार्यका लागि राजस्व नै बचेन।
पञ्जाबमा प्रत्येक १ सय रुपैयाँ राजस्वमध्ये ४० रुपैयाँ ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ। २०१९–२० मा पञ्जाबमा राजस्वको ८५ प्रतिशत हिस्सा तीन कुरामा खर्च भयो ः कर्मचारीको तलब, पेन्सन र ब्याजको भुक्तानी।
यसपछि थप खर्च गर्ने स्थिति नै कहाँ बच्यो ? केजरीवालले दुई वाचा गरेका थिए : हरेक महिलालाई प्रतिमहिना १ हजार रुपैयाँको सहयोग र हरेक घरलाई ३ सय युनिट्स निशुल्क बिजुली।
यी दुई वाचाले राज्यको सरकारी ढुकुटीमा हरेक वर्ष २५ हजार करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यतिमात्रै होइन, पार्टीले सम्पत्ति कर हटाउने वाचा पनि गरेको छ।
फेरि १६ हजार सडक क्लिनिक खोल्ने र शिक्षामा लगानी गर्ने योजना कसरी अघि बढ्ने छ? के सरकारले कृषि आयमा कर लगाउनेछ ? खासमा पञ्जाबको आर्थिक अवस्था खराब हुनुको मुख्य कारण नै कृषिमा उसको निर्भरता हो।
यस राज्याम जीडिपीको २९ प्रतिशत हिस्सा कृषिमा आधारित छ, जो राष्ट्रिय औसतभन्दा १० प्रतिशतले बढी छ। पञ्जाबी युवकहरुले ड्रिमल्यान्ड ठान्ने गरेको क्यानेडाको कृषिमा निर्भरता ७ प्रतिशतमात्रै छ, अमेरिकामा योभन्दा पनि कम छ।
संसार धेरैभन्दा धेरै उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेको छ।
पञ्जाब अझै पनि कृषिमै आश्रित छ। उसले उद्योगको मुल्य आफ्नो खेतीबालीलाई अघि बढाएको छ। राज्यको अर्थव्यवस्था राहतमा चल्छ। म भर्खरैमात्र पञ्जाब गएकी थिएँ।
त्यहाँका किसान र कलेजका युवा छात्राहरूसँग कुराकानी गरेँ, सरकारको मुख्य काम नै राहत दिने हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहेछ।
यदी सरकारले किसानहरूको बालीको चक्रमा परिवर्तन चाहन्छ भने दोस्रो बालीका लागि राहत दिनुपर्छ भन्ने विषय उनीहरूले बारम्बार दोहोर्याए। उनीहरूको कुरामा केही दम त थियो, तर यस्तो प्रणालीमा केही गडबड हुन्छ, जो राहत बिना चल्न सक्दैन।
किसानलाई सित्तैमा पानी, बिजुली र कम मुल्यमा मल मिल्छ र उनीहरूको उपज (न्युनतम समर्थन मुल्य) एमएसपीमा टिकेको हुन्छ।
राज्यमा गहुँ र चामल सबैभन्दा धेरै लाभदायक बाली हुन्, किनकी सरकारले यसलाई एमएसपीमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। केही छात्रहरूले यहाँ अनाजको व्यापार निकै राम्रो हुने समेत बताए।
मानिसहरू यूपीबाट सस्तो दाममा गहुँ-चामल किन्छन्, किनकी त्यहाँ एमएसपीको ग्यारेन्टी हुँदै र फेरि पञ्जाब ल्याएर एफसीआईका गोदामहरूमा एमएसपीमा बेच्छन्।
आपले ४२ प्रतिशत जनादेश (१ सय १७ मध्ये ९२ सिट) ल्याएर जित हासिल गरेको छ। यसबाट उसलाई राज्यमा रुपान्तरण ल्याउनका लागि राजनीतिक ताकत मिलेको छ।
तर पार्टीले राज्यमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि कुनै भिजन सार्वजनिक गरेको छैन। पछिल्ला दुई दशकमा एकपछि अर्को उद्योग पञ्जाबबाट त्यस्ता स्थानमा पुगेका छन् जहाँ जमिन र श्रमिकको मुल्य कम छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आपको सफलता पञ्जाबमा उसले गर्ने शासनमा टिक्नेछ । पञ्जाबी युवा राम्रो भविष्यको चाहनामा आफ्नो राज्य र देश नै छाड्दैछन्। युवाहरूको पलायन रोक्न आप कति सफल हुन्छ ? त्यसैले उनको सफलता तय गर्नेछ ।
(दैनिक भास्कर)