एमसीसीबारे स्थानीय तहपछि बहस गर्छौंः प्रचण्ड

विराटनगर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सम्झौताबारे स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पार्टीमा बहस हुने बताएका छन्।

प्रेस सेन्टर नेपाल १ नं प्रदेश समितिद्वारा आईतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनल सम्झौता पारित गर्ने सन्दर्भमा पार्टीबाट भएको पूर्वनिर्णय फेल भएमा राजीनामा दिने घोषणा समेत गरे।

पार्टीको प्रदेश १ स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन विराटनगर आएका प्रचण्डले एमसीसीबारे पार्टीमा फरक बुझाई रहेको स्वीकार गर्दै एउटा अपिलमार्फत् साझा भाषा बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेको बताए। व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी उचित सम्मानसहित कार्यान्वयनमा नगए पार्टी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै उनले सार्वभौम संसदको निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै संगठन बलियो बनाएर होमिने जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले मुद्दा र आवश्यकताको आधारमा तालमेल हुनसक्ने बताए। गठबन्धनका दलहरुबीच नै स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले गठबन्धन गर्नुहुँदैन भन्नेगरी दिएको अभिव्यक्ति आन्तरिक पार्टी जीवनमा आफू सुरक्षित हुनका लागि भएको आफूले बुझेको बताउँदै प्रचण्डले त्यस्तो मतबारे पार्टीभित्रै छलफल गर्न सुझाब दिए। तर, शतप्रतिशत गठबन्धन हुन्छ र त्यही अनुसार चुनावमा जान्छौं भन्ने कुरा सही नभएको उनको भनाइ छ।

आफ्ना पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ता एमसीसीको विरोध गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै प्रचण्डले एमसीसीको विरोध गरेर एमालेमा प्रवेश गर्नु अनौठो र लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे। एमसीसीकै कारण पार्टी छाड्ने भए विप्लवदेखि विजुक्छेसम्मको पार्टीमा जान उनले सुझाब दिए।

‘केही साथीहरुको अचम्म के लाग्छ भने एमसीसीको विरोध गरेर एमालेमा प्रवेश गर्ने चाहिँ अनौठो र लाजमर्दो कुरा हो। बरू विजुक्छेकामा जानु, कि किरणजीकोमा जानु, विप्लवकोमा जानु त्यहाँ गएको भए त विरोध गरेको पनि सुहाउँथ्यो नि,’ उनले भने। मोरङको रंगेलीका मेयर दिलिप बगडियाको एमाले प्रवेशबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले यसअघि नै गइसकेका र खुट्टा उचालेकाहरूले पार्टी छोड्दा खासै फरक नपर्ने बताए।

अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन दलहरुबीच केन्द्रमा बनाएजस्तो प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि संयन्त्र बनाउने निर्णय भइसकेको बताए।