सुर्खेत। संघीयता अनुकुल सहरी नीति आवश्यक रहेको सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन्। संघीयता अनुकूल शहरी विकास नीति बनाउन लागिएको उनले बताइन्।
शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा विषयक प्रादेशिक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सो कुरा बताएकी हुन्।
सहरी नीतिलाई संघीयता अनुकूल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन्।
”जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा केन्द्रीत भएर नीति निर्माणमा जुटेका छौं”, उनले भनिन्,”नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी सहरी नीति बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।”
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय शहरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए।
”सहरी विकास कसरी गर्ने त्यसको स्पष्ट खाका बनाएर आगामी दिन योजनाका रुपमा लैजानुपर्छ”, उनले भने,”सहरी विकास नभएर गाउँको विकास हुन सक्दैन।”