प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि सदनमा पेश

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।

आजको बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९२० एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९१० बमोजिम उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

सांसदहरू गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम) र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सदस्य समर्थक भई यही १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। सांसद गुरुङले प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सन्दर्भमा महाअभियोग दर्ता गराउनु परेको बताएका थिए।

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय अनुकूल आचरण निर्वाह गर्न नसकेको, कर्तव्य पालनामा असक्षम देखिएको, न्याय प्रशासन ऐन विपरीत काम गरी पदीय दुरुपयोग गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोलगायत अभियोगका साथ महाअभियोग प्रस्तावक दर्ता गर्नुपरेको बताए।

सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको छ।

प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरिसकेको छ। समितिमा नेकपा (एमाले)का चार, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका दुई/दुई, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले महअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्तिमाथि उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने आधार वा कारण छ छैन भनी परिक्षण गर्नेछ।