नयाँ शीतयुद्धको जोखिम र हाम्रो भूराजनीति

सन् १९९० को अघिको विश्व राजनीति युरोपेली पुनर्जागरण र प्रबोधन युगबाट विकसित हुँदै आएको उदार लोकतन्त्र र अठारौं शताब्दिको औद्योगिक क्रान्तिको जगमा बनेको साम्यवादी विचारधारा-यी दुई मुख्य भावधारामा विभक्त थियो। अठारौं, उन्नाइशौंं र बीसौं- यी ३ शताब्दिमा भएका वैचारिक, राजनीतिक संघर्ष, राज्य तथा अर्थतन्त्र संचालनका अनुभव र ज्ञानविज्ञानको विकासक्रमले त्यस्तो ध्रुवीकरण पर्याप्त र उचित हैन भन्ने कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि गर्‍यो।

व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र निरपेक्ष बजारवादमा आधारित राज्य र अर्थतन्त्रहरूमा मुख्यतः आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सीमान्तकृत समुदायको बहिष्करण, लोकतन्त्रको संकुचन तथा औपचारिकीकरणजस्ता समस्या देखिए भने साम्यवादी राज्यसत्ता र अर्थतन्त्रमा एकलीयता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अभाव, राज्य-अर्थतन्त्र, बजार, उत्पादन र रोजगारको बहुमुखी विकास हुन नसक्नु, सामाजिक विविधताको दमनजस्ता समस्याको चाङ लाग्दै गयो।

सन् १९८९-९१ बीचका घटनाले पूर्वी युरोपमा एकदलीय साम्यवादी शासनको पतन र सोभियत संघको विघटन गरिदियो। ठीक यही समयमा चीनले पनि ‘बजार-समाजवाद’ को बाटो लियो। यी घटनाले परम्परागत साम्यवादी सोच र ‘राज्यकेन्द्रित-समाजवाद’को अभ्यास असफल र असान्दर्भिक भएको पुष्टि गर्‍यो।

अर्कोतर्फ पुँजीवादी संसदीय, उदार तथा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको दिग्विजयको दाबी पनि सही सावित भएन। त्यस अवधिमा विश्व व्यापार संघको गठनले आर्थिक भूमण्डलीकरण झनै तीव्र हुने, अमेरिकाकेन्द्रित एक ध्रुवीय विश्वको उदय हुने, युरोपियन युनियनको गठन, युरो मुद्रा प्रचलन आदि कारणले युरोप ‘संघीय-राज्य’का रूपमा विकसित हँुदै जाने, युरोपको एकीकरणएक ध्रुवीय विश्वप्रणालीको सहयोगी बन्ने, चीन झनै प्रतिरक्षात्मक हुने जस्ता आकलन गरिए। मूलतः पुँजीवादी खेमाबाट आएका यस्ता विश्लेषण पनि उत्तिकै झुठा सावित भए।

सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र प्रबर्धन गरिएका उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण नीतिका आफ्नै प्रकारका सीमा र कमजोरी देखिए। यी नीति तेस्रो विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासमा पर्याप्त सहयोगी हुन सकेनन्।

भूमण्डलीकरणको पैरवी गर्ने अमेरिका आफैले विभूमण्डलीकरणको अभ्यास गर्न थाल्यो। बेलायतमा ब्रेक्जिट मात्र भएन, स्कटलैण्डको जनमत संग्रह समेत भयो। स्पेनमा क्याटलोनियाको समस्या देखियो। बेल्जियम संघीय ढाँचमा बद्लियो। इजिप्ट, यमन, ट्युुनिसिया, लिविया, सिरिया, इरान, इराकलगायत सम्पूर्ण अरब राष्ट्रका घटनाक्रमले लोकतन्त्र, पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको मोहलाई पुष्टि गर्‍यो। भूमण्डलीकरणको कार्पेटभित्र दबाउन खोजिएका स्वशासन, स्वायत्तता, पहिचान र अधिकारका आन्दोलनझनै सतहमा आए।

सन् १९८९-९१ बीचका घटनाले पूर्वी युरोपमा एकदलीय साम्यवादी शासनको पतन र सोभियत संघको विघटन गरिदियो। ठीक यही समयमा चीनले पनि ‘बजार-समाजवाद’ को बाटो लियो। यी घटनाले परम्परागत साम्यवादी सोच र ‘राज्यकेन्द्रित-समाजवाद’को अभ्यास असफल र असान्दर्भिक भएको पुष्टि गर्‍यो।

यही अवधिमा कोलम्बियालगायत कतिपय ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा आदिवासी-जनजाति आन्दोलन, किसान तथा श्रमिक आन्दोलनहरू बीच उल्लेखनीय सहकार्य र सामाञ्जस्यता कायम भयो। ‘जातीय मुक्ति’ र ‘वर्गीय मुक्ति’ का मुद्दाहरूबीच सामञ्जस्यता र सहकार्य हुन सक्दछ, त्यस्ता मोडेलका आन्दोलनहरू सफल हुन सक्दछन् भन्ने पुष्टि भयो।

अर्कोतर्फ चीन ठूलो आर्थिक तथा सामरिक शक्तिका रूपमा उदय भयो। तर, चीनको आर्थिक विकास, ढाँचा र प्रणालीमा हिजो भन्ने गरिएको शास्त्रीय साम्यवादभन्दा फरक चरित्र र गुणहरू उदित भए। वर्गविहीन, राज्यविहीन, मुनाफा वा अतिरिक्त मूल्यविहीन साम्यवादी समाज स्थापित गर्ने घोषित वैचारिक अभिष्टका बाबजुद चीन बजार अर्थतन्त्रमा फर्किएको मात्र हैन, त्यसले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता समेत लियो। विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विश्व वित्तिय संस्थासंगको सहकार्यलाई बढाउँदै आफै ब्रिक्स अर्थात् न्यु डेभेलोपमेन्ट बैंकको स्थापक राष्ट्र बन्न पुग्यो।

भीमकाय औद्योगिक उत्पादन, अमेरिकी तथा युरोपियन लगायत विश्व बजारमा पहुँच, अनुकल विश्व व्यापार, पुँजी आयात तथा निर्यात, विज्ञान र प्रविधिको आबिष्कार र आयातमार्फत् चीनले विकास र समृद्धिको बिल्कुलै नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेको छ। उसले संसारका विभिन्न देशलाई ऋणसमेत दिन थालेको छ।

तर, चिनियाँ विकास र समृद्धिको सन् १९७८ पछिको मोडेलमा शास्त्रीय साम्यवादका लक्ष्य र उद्देश्यहरू खासै परिलक्षित छैनन्। धनी र गरीब बीचको दूरी देखाउने गिन्नी कोफिसियन्ट निरन्तर उच्च ०.४० भन्दा माथि हुने गरेको छ। भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा देखिएपछि सन् २०१४ पछि त्यस विरुद्ध ठुल्ठूला निर्मम कारबाही गरिएका छन्। खर्बपतिहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको र ६०० भन्दा बढी पुगेको छ।

सन् २०१० पछिको विश्व परिस्थिति सन् १९९० पछिको भन्दा विल्कुलै फरक, नयाँ र मौलिक हुँदै गएको छ। त्यतिखेर अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्वको चर्चा गरिन्थ्यो। अहिले आएको पहिलो गुणात्मक भिन्नता के हो भने आज विश्व प्रष्टसँगदेखिने गरी बहुध्रुवीय बनेको छ।

अमेरिका आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। अहिले पनि अमेरिका पहिलो ठूलो सैन्य बजेट, अर्थतन्त्र र विश्व प्रभाव भएको देश हो। दोस्रो महाशक्तिका रूपमा चीनको उदय यसबीचको अर्को महत्वपूर्ण परिघटना हो। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको र निकट भविष्यमै पहिलो ठूलो आर्थिक शक्ति हुने सम्भावना छ। सैन्य संख्याको दृष्टिले चीनसँग पहिलो ठूलो सैन्य संगठन छ। चीनले सैन्य बजेटमा निरन्तर वृद्धि गर्दैछ।

युरोपका पूराना भिटो राष्ट्र रुस, बेलायत र फ्रान्सको शक्ति हिजोको तुलनामा केही ह्रास भएको भए तापनि ती अझै शक्ति राष्ट्र नै हुन। विघटित सोभियत संघको उत्तराधिकार राज्यका रूपमा रुसले आफूलाई पुनस्र्थापित गर्न खोज्दैछ। रुससँग तेस्रो ठूलो सैन्य बजेट, पाँचौ ठूलो सैन्य संख्या, मध्य तथा पूर्वी युरोप र पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा प्रभाव छ। क्रिमिया र युक्रेन युद्धमार्फत् रुस आफ्नो शक्तिलाई पुनस्र्थापित गर्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ। युरोपमा जर्मनीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भिटो दाबी गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा भिटो दाबी गर्ने जर्मनी, जापान, ब्राजिल र भारत छन्। यी राष्ट्रहरूले आफूलाई नयाँ शक्ति राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न चाहेको सहजै बुझिन्छ। ब्रिक्सको संस्थापक राष्ट्रका रूपमा दक्षिण अफ्रिकाले भूमिका गरेबाट दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकी क्षेत्रको शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदित हुन चाहेको बुझिन्छ। यो बहुध्रुबीय नयाँ विश्वको संक्षिप्त चित्र हो।

समकालीन विश्वका यी शक्ति राष्ट्रमध्ये तीन वटा देश भारत, चीन र अमेरिका हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छन्। चीनले सन् २०१४ पछि रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बिआरआई) जस्तो विशालकाय विश्व परियोजना अघि बढाएको छ। नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। चीन हाम्रा लागि टाढाको शक्ति राष्ट्र मात्र हैन, नजिकको छिमेकी राष्ट्र हो। चीनसँग हाम्रो लामो सीमा-सम्बन्ध छ।

अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतलाई विश्वले नै उदयमान शक्ति राष्ट्र स्वीकार गर्न थालेको छ। इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र क्वाड (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको चौकोण) मा भारतको संलग्नताले चीनसंगको उसको प्रतिस्पर्धी मुडलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतसँग विश्वकै तेस्रो ठूलो सैन्य संख्या छ।

दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यदेखि सोभियत संघको विघटनसम्मको समय अवधिलाई ‘शीतयुद्ध’ (कोल्ड वार ) भनिन्थ्यो। त्यसका अन्य धेरै भूराजनीति, आर्थिक र सामरिक पक्ष थिए। तर, मुख्य पाटो वैचारिक थियो। अमेरिकाले पुँजीवादी वा लोकतान्त्रिक विश्वको नेतृत्व गर्दथ्यो। सोभियत संघले साम्यवादी विश्वको नेतृत्व गर्दथ्यो। सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको पतन भएपश्चात साम्यवादी विश्व एक भिन्नै वैचारिक ध्रुब कायम थिएन। शीतयुद्धको अन्त्य भएको ठानिएको थियो।

आज फेरि त्यही दृष्य दोहोरिएको छ। अमेरिका र चीन पहिलो र दोस्रो शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदित भएसंगै ‘नयाँ शीतयुद्ध’ शुुरुवात भएको आकलन गरिदैछ। शक्ति राष्ट्रहरूको ध्रुवीकरणमा चीन-रुस एकातिर र अमेरिका-भारतलगायत अर्कोतिर भएर विश्वमा फेरि आर्थिक,राजनीतिक र सामरिक होडबाजी चल्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

चीन हाम्रा लागि छिमेकी राज्यका रूपमा सर्वथा महत्वपूर्ण छ। राज्य-राज्य सम्बन्धका दृष्टिकोणले चीनका सरोकार र संवेदनशीलतालाई हामीले कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन। यथोचित सहकार्य र सम्बोधन गर्नु पर्दछ। हामीले सधैं एक चीन नीतिको पक्षपोषण गरेका छौं र नेपालको भूभाग उसका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने सुनिश्चितता गरेका छौं।

यस्तो विश्व परिस्थिति नेपालको जस्तो जटिल भूराजनीति भएको देशका लागि निक्कै संवेदनशील र विशिष्ठ हो। पहिलो शीतयुद्धका केन्द्रहरू नेपालबाट धेरै टाढा थिए तथापि नेपाललाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित गरेका थिए। नयाँ शीतयुद्धको केन्द्रहरूमध्ये एक हामी आफै हुन सक्ने देखिएका छौं। अमेरिका-चीन बीचको वैश्विक प्रतिस्पर्धा र व्यापार-युद्ध, चीन-भारत बीचको परम्परागत तनाव र प्रतिस्पर्धाले हाम्रो भूराजनीतिलाई अत्यन्तै विशिष्ठ बनाउँछ। हाम्रो जस्तो देश र पार्टीले यस्तो स्थितिको सामना कसरी गर्ने ? यो अहं महत्वको प्रश्न हो।

यो सवालमा वैकल्पिक राजनीतिको पैरवी गर्ने हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी समयमै चनाखो, गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्दछ। गम्भीरता, धैर्यता, नैतिक मूल्य र साहसिक संवादको बाटो अबलम्बन गर्नु पर्दछ। विवेकपूर्ण गतिशील सन्तुलनलाई हाम्रो भूराजनीतिक जटिलता बुझ्ने र हल गर्ने मुख्य नीति बनाउनु पर्दछ।

जसपा नेपाल शास्त्रीय पुँजीवादी वा शास्त्रीय साम्यवादी पार्टी हैन। तसर्थ यो ध्रुवीकरणमा कुनै एक पक्षको वैचारिक पक्षधर हामी हुन सक्दैनौं।

चीन हाम्रा लागि छिमेकी राज्यका रूपमा सर्वथा महत्वपूर्ण छ। राज्य-राज्य सम्बन्धका दृष्टिकोणले चीनका सरोकार र संवेदनशीलतालाई हामीले कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन। यथोचित सहकार्य र सम्बोधन गर्नु पर्दछ। हामीले सधैं एक चीन नीतिको पक्षपोषण गरेका छौं र नेपालको भूभाग उसका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने सुनिश्चितता गरेका छौं।

भौगोलिक हिसावले टाढा भए पनि अमेरिकासँग हाम्रो गत सत्तरी वर्षदेखि निकट सम्बन्ध रहिआएको छ। राज्य-राज्यका वीचमा उसँग अहिलेसम्म कुनै ठूलो समस्या छैन। आर्थिक सहयोग र व्यापारिक साझेदारीको हिसावले अमेरिका नेपालको ठूला साझेदार देश मध्येमा पर्दछ।

भारत झण्डै अठार सय किलोमिटर खुला सीमानाले जोडिएको नेपालको ऐतिहासिक छिमेकी हो। गंगाको मैदानदेखि हिमालयसम्म भर्‍याङ झै ठडिएको नेपाल भौगोलिक ढंगले दक्षिणतिर ढल्केको छ। त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक सबै हिसावले नेपालको सबभन्दा वढी सम्बन्ध भारतसँगै नै हुने गरेको छ। ऐतिहासिक ढंगले विकसित भएको असमान अर्थ-राजनीतिक सम्बन्धको कारणले भारतसँग नेपालका सीमा लगायत कतिपय द्विपक्षीय समस्याहरू पनि छन्। जोसँग बढी सम्बन्ध हुन्छ, उसँग बढी समस्या हुनु प्राकृतिक नियम पनि हो। अतः राज्य-राज्य र जनता-जनताको वीचको सम्वन्धमा सवभन्दा बढी महत्व हामीले भारतसँगको सम्वन्धलाई नै दिनुपर्ने अवस्था छ।

तीव्र गतिले वदलिदो भू-राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति र सम्वन्धलाई कुशलतापूर्वक संचालन गर्नै पर्दछ। हाम्रो घोषित नीति असंलग्नता, तटस्थता र पञ्चशील नै हो  र हुनुपर्दछ। वैचारिक हिसावले हामी आफ्नो विचार, सिद्धान्त र एजेण्डामा प्रष्ट रहनुपर्दछ। राजनीतिक हिसावले हामी लोतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्दछ। कुटनीतिक हिसाबले सवैसँग समभाव, सहकार्य र समनिकटता रहनुपर्दछ। व्यवहारिक हिसावले भारत, चीन र अमेरिकासँग गतिशील सन्तुलनको नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ।

यही नीति अनुरुप नै हामीले अमेरिकासंगको चर्चित एमसीसी अनुदान सहयोग प्रकरणमा केही आन्तरिक वहसका वावजुद वस्तुनिष्ठ अडान र निर्णय लिएका हौं। भारत, चीन, अमेरिका लगायत सवैसँग मैत्री सम्बन्ध र सहयोग लिएर देश वनाउने हाम्रो संकल्प र नीति सही छ। हालै युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको घटनाले पनि शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध विशेषतः हाम्रो जस्तो सापेक्ष रुपले सानो र कमजोर देशका निम्ति कति सम्वेदनशील छ भन्ने पुष्टी गर्दछ।

जनता समाजवादी पार्टीको जारी संघीय परिषद् बैठकमा डा. भट्टराईद्धारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंशः