काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार, महानगरपालिकाका मेयरले साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म चुनावखर्च गर्न पाउने छन्।
उपहानगरका मेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ३ लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्षले साढे ३ लाखसम्म चुनावखर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव छ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग शुक्रबार निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहअनुसार उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको हो।
तर उम्मेदवारहरूको खर्चसमबन्धी व्यवस्थाप्रति दलका अन्य दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। लोसपा कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले महानगरदेखि वडाअध्यक्ष सम्म आयोगले तोकेको खर्च अव्यहवारिक भएको बताए।
यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले माग गरे। यद्यपि आयोगले यसबारे कुनै जवाफ दिएको छैन।
दलका प्रतिनिधिहरूले खर्चको रकम व्यहवारिक बनाउनुपर्ने र बढी खर्च गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अन्यथा यसले कानूनकै खिल्ली उडाउने भन्दै नेताहरूले आयोगको खर्चसम्बन्धी सिलिङप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
त्यसको साथै नेताहरूले मतपत्रको रङदेखि मतदाता नामावलीसम्मबारे प्रश्न उठेको थियो।
आयोगले जानकारहरूसँगको छलफलपछि मतपत्रको रङ हरियो बनाएको आयोगको बताएको छ। साथै आयोगले पहिलो पटक ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा २९ वैशाखसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दलहरूलाई दिएको छ।
आयोगले अद्यावधिक मतदाता नामावली चैत दोस्रो हप्ता जारी गर्ने पनि जानकारी दिएको छ।
Facebook Comment
Comment