प्रदेशसभामा तीन विधेयक लैजाँदै बागमती सरकार

हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले फागनु २९ गते तय भएको प्रदेशसभा बैठकमा तीन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको तीन विधेयक टेबुल गर्ने तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता नारनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

“तीन वटा नयाँ विधेयकहरू अबको प्रदेशसभामा पेश हुन्छ,” उनले भने,”बाँकी तीन वटा विधेयकहरू प्रदेशसभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन्। ती तीन वटै विधेयकहरू अघिल्लो सरकारले ल्याएका हुन्। ती विधेयकहरू पनि अबका बैठकहरूमा पेश हुन्छन्।”

अघिल्लो सरकारले ल्याएको प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकहरू प्रदेशका विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन्।

प्रदेश सरकारले आउँदो बैठकमा पेश गर्ने गरी प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन पहिलो संशोधन विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन पहिलो संशोधन विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान व्युरो विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।

“दुई वटा संशोधित विधेयकहरू छन्। काम गर्न असहज भएपछि संशोधन गर्न लागिएको छ,” उनले भने,”सञ्चार माध्यमसम्बन्धी र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संघीय कानूनसँग बाझेकोले पनि संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो।” सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग सम्बन्धि केही प्रावधान अस्पष्ट भएको र सञ्चार माध्यमका दर्ता नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थापमा केही प्रावधान थप गर्न आवश्यक भएकोल संशोधन विधेयक ल्याइएको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा जाँदैछ। “अनुसन्धान व्युरो प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको विषय हो,” उनले भने, “प्रदेशमा यसको आवश्यकता देखेर नै विधेयक तयार गरिएको हो। केन्द्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तै प्रकृतिको संरचना खडा गर्न कानून आवश्यक छ। यो विधेयक पास भएपछि प्रदेशको अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी कार्यालय खडा हुन्छ।”

अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले ९ वटा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई एकमुष्ट संशोधन गर्नेछ। प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यावसाय सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई एकमुष्ट रुपमा संशोधन गर्न लागिएको छ।

संघीय कानून नबन्दा समस्या

संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा प्रदेश सरकारले बनाउने कानून निर्माणमा ढिलाई भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। “संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका कानूनहरू निर्माणमा संघीय सरकारले चासो देखाउन सकेको छैन,” उनले भने,”संघीय सरकारले कानून नबनाई प्रदेशले बनाउँदा पछि कानून बाझिने सम्भावना रहन्छ। संघीय सरकारले कानून बनाएपछि सोही अनुसार प्रदेशले आवश्यक कानून बनाउने हो। यसले पनि कानून निर्माणमा जटिलता थपेको छ।”

प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी ऐन संघीय संसदले तयार नगर्दा प्रदेशले बनाउन सकेको छैन। “हामीले प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरेका छौं। त्यो अझै पनि छलफलमा नै छ। अन्तिम चरणमा छ,” उनले भने,”तर, संघीय सरकारले निजामति सेवा सम्बन्धी ऐन नल्याएसम्म हामीले प्रदेशसभामा लैजान मिल्दैन।” निजामति सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपुर्ति बाहेकका अन्य कामहरू प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन। यस्तै प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन बने पनि संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानून नबनाएकोले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकको पनि तयारी गरेको छ।

संशोधनको चटारो

प्रदेश सरकारले बनाएका ६१ वटा कानूनमध्ये ११ वटा संशोधित कानून छन्। अझै एक दर्जन ऐन संशोधनका लागि तयारी भइरहेको छ। ९ वटा कानून एकमुष्ट संशोधनका लागि अघिल्लो सरकारले नै विधेयक प्रदेशसभामा लगेको छ। यो सरकारले पनि थप २ वटा कानून संशोधनको विधेयक आउने बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेमान श्रेष्ठले अध्ययन नै नगरी कानून बन्दा समस्या भएको बताए। “अहिले एकमुष्ट संशोधनका लागि आएको छ,” उनले भने,”धेरै ऐन संशोधनमा आएको छ। अध्ययन नगरी कानून बनेको छ। त्यसैले संशोधन भइरहेको छ। ऐन बनाउँदा पर्याप्त अध्ययन हुनु पर्छ।”

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले हतारमा विधेयकमा पास गर्ने र फुर्सदमा संशोधन गर्ने अभ्यास प्रदेशसभामा भइरहेको बताए। कानून निर्माणमा पर्याप्त समय दिनु पर्नेमा उनले जोड दिए। कानून मन्त्रालय प्रवक्ता पोखरेल भने आवश्यकताका आधारमा ऐन संशोधन हुने बताउँछन्। “कानून भनेको समयसापेक्ष हुनु पर्छ। समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक छ,” उनले भने,”कार्यान्वयनमा कठिनाई आएपछि संशोधन गर्नुको विकल्प हुन्न। संघीय कानूनसँग बाझेपछि पनि प्रदेशमा ऐन संशोधन हुन्छ। “