घट्दो छ मातृ मृत्युदर तर लक्ष्य अझै टाढा छ

काठमाडौं। १६ वर्षकी हुँदै गर्दा दैलेखकी दुर्गामाया पहिलोपटक आमा बनिन्। त्यसपछि एक, दुई वर्षको फरकमा उनले सन्तान जन्माइन्। सबै सन्तान बाँचेका भए ७८ वर्षे दुर्गामायाका १० सन्तान हुने थिए। तर तीमध्ये चारजनाको निधन भयो, कोही जन्मँदाजन्मँदै त कोही पाँच वर्षसम्म बाँचेर। तीमध्ये पनि अधिकांशलाई उनले घरबाहिर जन्माएकी थिइन्, कहिले घाँस काट्दाकाट्दै त कहिले भारी बोक्दाबोक्दै।

दुर्गामायाले पहिलो बच्चा २०१६ सालमा जन्माएकी थिइन्। त्यतिबेला  नेपालमा मातृ मृत्युदर उच्च विन्दुमा थियो।

“सन् १९६३ ताका नेपालको मातृ मृत्युदर अत्यन्तै बढी थियो। एक लाख जिवित बच्चा जन्मिँदा एक हजार पाँच सय भन्दा बढी आमाले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो। कुनै आमाले बच्चा जन्माउँदा प्रसव व्यथाकै कारण ज्यान गुमाउँदा सामान्य लिइन्थ्यो”, जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापा भन्छिन्।

२०४९ सालमा दुर्गामायाकी छोरी इन्द्राले पहिलो बच्चा जन्माउँदै गर्दा परिस्थिति फेरिइसकेको थियो। उनले तीनओटा छोराछोरी नै सुडेनीको सहयोगमा घरमै जन्माइन्।

“आफूले १० ओटा छोरोछोरी पाएँ, कोही भिरमै जन्मिए, कोही मेलापात गर्दागर्दै जन्मिए, छोरी इन्द्राले बच्चा जन्माउँदासम्म गाउँमा सुडेनी पाइन्थे। तीनओटा बच्चा सुडेनीकै भरमा जन्माइ। अहिले त के छ र ? निकै सुविधा आइसकेको छ, त्यो बेलाको जस्तो ज्यानै जोखिममा राखेर छोराछोरी पाउनुपर्दैन”, पुराना दिन सम्झिँदै भन्छिन् दुर्गामाया।

गत वर्ष दुर्गामायाकी नातिनी, इन्द्राकी छोरी शर्मिलाले अस्पतालमै जन्माइन्। इन्द्राले बच्चा जन्माउँदै गर्दा मातृ मृत्युदर निकै ओरालो लागिसकेको छ। परिवार कल्याण महाशाखाको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष एक लाख जीवित बच्चा जन्माउँदा एक सय ७७ जना आमाको मृत्यु भएको छ। साढे पाँच दशकमा यो संख्या एक हजार तीन सय २३ ले घटेको हो।

“राज्यले स्वास्थ्य नीतिमा ल्याएको परिवर्तनले यो परिवर्तन ल्याएको हो”, जनस्वास्थ्यविद् डा. थापा भन्छिन्।

राज्यको नीति र स्वंयसेविकाको देन

आमा र शिशुको मृत्युदर घटाउन तत्कालीन सरकारले सन् १९६३ तिर ‘परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य’ कार्यक्रम ल्यायो। त्यसको प्रमुख योजना प्रमुख थिइन् डा. थापा।

“त्यो बेला न त कुनै जनशक्ति थियो न मसँग नै कुनै ज्ञान थियो”, डा. थापा सुनाउँछिन्, “नेपाल सरकारले मलाई पढ्नका लागि विश्व प्रसिद्ध जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा पठायो।”

पढेर आएपछि डा. थापाले महिला स्वंयसेविकाको अवधारणा ल्याइन्। गाउँ–गाउँमा स्वंयसेविकाको समूह बनाएर २० दिन जतिको तालिम दिइयो। त्यस्तै पहिलेदेखि नै समाजमा रहेका प्रसुतीमा सघाउने सुडेनीहरूलाई पनि तालिम दिइयो।

“त्यो बेला चार हजार ओटा गाविस थिए। हरेक गाविसमा नौ वटासम्म वडा हुन्थे। प्रत्येक वडामा एक–एक जना महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका राखियो। उनीहरूले नै प्रसवका बेला सहयोग गरे”, डा. थापा भन्छिन्।

स्वंयसेविकाका कारण केवल मातृ मृत्युदरमात्र घटेन। उनीहरूले बालबालिकामा लाग्ने झाडापखाला, न्यूमोनियाको पहिचान गर्नेदेखि उपचार समेत गरे। फलस्वरूप बाल मृत्युदर पनि ह्वात्तै ओरालो लाग्यो।

यो बीचमा केवल मातृ र शिशु मृत्युदर घटेको छैन। बरु आमाले जन्माउने बच्चाको संख्या नै घटेको छ।

“पहिले एक जना महिलाले कम्तिमा पनि ६ जनाभन्दा बढी बच्चा जन्माउनु पथ्र्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन”, डा. थापा भन्छिन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. अरूणा उप्रेती पनि राज्यका स्वास्थ्य नीतिकै कारण मातृ मृत्युदर घटेको बताउँछिन्।

“झण्डै ३५ वर्ष अगाडि मैले प्रसुतिमा काम गर्दा भन्दा अहिले महिलाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार आएको छ। राज्यले ल्याएको स्वास्थ्य नीतिकै कारण मातृ मृत्युदरमा कमी आएको हो”, डा. उप्रेती भन्छिन्, “ठाउँ–ठाउँमा अस्पतालहरू खोलिए, उपचारको सुविधा पुग्यो। नेपालको विभेदपूर्ण कानूनमा पनि केही सुधार आयो जसले महिलाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउन निकै ठूलो भूमिका खेल्यो।”

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएका कारण पनि मातृ मृत्युदर घटेको उनको टिप्पणी छ।

“नेपालमा पहिले मातृ मृत्यु हुने सबैभन्दा ठूला कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि थियो”, डा. उप्रेती भन्छिन्, “सन् १९९५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निकालेको तथ्याङ्कले नेपालमा कुल मातृ मृत्युदर मध्ये ५० प्रतिशत असुरक्षित गर्भपत रहेको देखाएको थियो। सन् २००२ मा गर्भतपनले कानूनी मान्यता पाएपछि सन् २००४ देखि महिलाहरूलाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिन थालियो। यसले पनि मातृ मृत्युदर घटाउन मद्दत पुर्‍यायो।”

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भने मातृ मृत्युदर घट्नुमा सरकारी नीतिका साथसाथै सामाजिक परिवर्तनहरूले पनि ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन्।

“स्वास्थ्य नीतीमा सकारात्मक परिर्वतन भएका छन्,” डा. वन्त भन्छन्, “स्वास्थ्य सेवाका सुविधाहरू बढेका छन् भने हाम्रा सामाजिक परिवर्तनहरूले पनि यसमा ठुलो योगदान दिएका छन्।”

स्वास्थ्य नीति, स्वंय सेविका र सुडेनीको व्यवस्थासँगै अस्पतालमा पहुँच बढेकाले पनि मातृ मृत्युदर घटेको हो। सन् २००५ मा सरकारले सुरक्षित मातृत्व प्रोत्साहन योजना ल्याएको थियो जसलाई सन् २००९ मा आमा कार्यक्रममा रुपान्तरण गरी विस्तार गरियो।

‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२–२०७७’ अनुसार उक्त कार्यक्रम लागू भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या २००९/१० मा ३१ प्रतिशत रहेकोमा २०११/१२ मा ४४ प्रतिशत पुग्यो।

लक्ष्य टाढै छ

पाँच दशकमा मातृ मृत्युदरमा निकै कमी आए पनि ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था भने नभइसकेको डा. वन्तको विश्लेषण छ। “घटेको छ भनेर रमाउँने मात्र होइन कि अझै मातृ मृत्युदर बाकि छ भनेर सरकारवालाई झक्झाउनुपर्छ, डा. वन्त भन्छन्।

आँकडामा हेर्दा समग्रमा मातृ मृत्युदर घटेको देखिए पनि समुदायगत रूपमा हेर्दा यो मृत्युदर फरक देखिने उनको टिप्पणी छ।

“केही समुदायमा विभेदकारी तरीकाले आमाहरूको मृत्यु भई नै रहेको छ। मृत्यु हुनेमा स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त मात्रामा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरू हुन्। यो विभेद आजको होइन, वर्षौं पुरानो हो जो आज पनि कायमै छ”, डा. वन्त भन्छन्, “उच्च मातृ मृत्युदर हुँदा पनि भौगोलिक, जातीय र आर्थिक विभेदकै कारण हुने गथ्र्यो।”

‘मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपाल’की अध्यक्ष डा. लक्ष्मी तामाङ पनि जनचेतनाको कमी र सबैको पहुँचमा अस्पताल वा यातायातको साधन नहुँदा सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको बताउँछिन्।

“कतिपय ठाउँमा अझै पनि जनचेतनाको कमी, सबैको पहुँचमा यातायातको सुविधा नहुनु आदि कारणले आमाहरूको मृत्यु भइरहेको छ”, उनी भन्छिन्।

डा. तामाङ गर्भावस्था र प्रसवको समयमा स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने जनशक्तिको अझै अभाव रहेको टिप्पणी गर्छिन्।

“जबसम्म सरकारले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्दैन तबसम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ”, उनी भन्छिन्।

सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर एक लाख जीवित बच्चा जन्माउँदा ७० मा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न देशका ठूला १२ ओटा अस्पतालमा गुणस्तरीय र सम्मानजनक प्रसुतिका लागि अस्पतालकै हाताभित्र मिडवाइफहरूको नेतृत्वमा बर्थिङ सेन्टर (प्रसुती केन्द्र) स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।