काठमाडौं। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चर्को घाटा व्यहोरेको नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पोशाक संरक्षण खर्च कटौती गरेको छ।
निगम सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले घाटा न्यूनीकरणमा कर्मचारीका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले पोशाक संरक्षण भत्ता कटौती गरेको हो।
सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै निगमका स्थायी कर्मचारीले पोशाक संरक्षण भत्ता पाउने छैनन्। पोशाक संरक्षण खर्च कटौती भएपछि वार्षिक करिब ५० लाख खर्च न्यूनीकरण हुने निगमले जनाएको छ।
यस्तै निगमले बिक्रेता कमिशन पनि हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि बिक्रेताले कमिशन बापतको अतिरिक्त मूल्य पाउने छैनन्।
यही फागुन ७ गतेको मूल्यमा आधारित कमिसन मात्र बिक्रेताले प्राप्त गर्ने निगमले जनाएको छ। कमिशन नबढेपछि निगमको लागत केही हदसम्म घटेको छ। बिक्रेताले मूल्य संरचनामा आधारित रहेर प्रतिलिटरको कायम मूल्यको करिब ३.३९ प्रतिशत कमिशन पाउँदै आएका छन्।
आगामी १५ दिनमा साढे दुई अर्ब घाटा प्रक्षेपण
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि आगामी १५ दिनमा करिब रु दुई अर्ब ५० करोड घाटा हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको निगमले जनाएको छ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२० डलर पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएसँगै निगमको घाटा पनि उत्कर्षतर्फ पुग्दै गएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदबापत भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अपुग भएको भन्दै सरकारसँग सहयोग मागेको छ।
Facebook Comment
Comment